काठमाडौं । कानुन व्यवसायीहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पदमा बसिरहने नैतिक अधिकार नभएको भन्दै राजीनामा दिनु उपयुक्त हुने सुझाव दिएका छन् ।

आफैंले ल्याएको अध्यादेश फिर्ता लिनुले अध्यादेश गलत थियो भन्ने पुष्टि भएको भन्दै उनीहरूले प्रधानमन्त्री ओलीले पदमा बसिरहने नैतिकता गुमाएको बताएका हुन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधिसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ र राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ खारेज गरेकी हुन् । 

नेपाल बार एसोसियसनका पूर्वमहासचिव रमण श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको नेतृत्व गर्ने नैतिक आधार गुमाएको भन्दै राजीनामा दिनुपर्ने बताए । “ओलीजीलाई अहिले अरूको दल फोर्नुपर्ने केही जरुरी छ ? फेरि लकडाउनको बेलामा, आवश्यकता थियो भन्ने कुरा पुष्टि हुन्छ,” उनले भने, “उहाँले अध्यादेश संविधानविपरीत जारी गर्नुभएको थियो । दलहरूको दबाबले गर्दा फिर्ता लिनुभयो । संविधानविपरीत काम गर्ने मान्छेलाई अब नैतिक रूपमा पदमा बस्न मिल्दैन । राजीनामा दिनुपर्छ उहाँले ।”

सरकारले ल्याएको अध्यादेश नै संविधानविपरीत रहेको पनि उनको जिकिर छ । संविधानको धारा ११४ मा संसदको दुई सदन नबसेको बेलामा अति आवश्यक भयो भने अध्यादेश ल्याउन सक्ने व्यवस्था भएपनि अहिले त्यस्तो अवस्था नरहेकाले अध्यादेश ल्याउनुनै गलत भएको श्रेष्ठको भनाइ छ । भारतमा कोरोनाविरुद्ध सक्रिय प्रहरी र चिकित्सकमाथि दुर्व्यवहार गर्नेलाई जेल सजाय गर्ने अध्यादेश ल्याइएको भन्दै उनले नेपालमा भने संवैधानिक परिषद्मा विपक्षी दलको प्रतिनिधित्व नगराउने र दुईजनाले मात्र निर्णय गर्न सक्ने गरी अध्यादेश ल्याइने कार्य कुनै पनि प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा नहुने पनि बताए । 

त्यस्तै, अर्का कानुनव्यवसायी अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले पनि नैतिकताको आधारमा प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिनु उपयुक्त हुने बताए । विधिको शासन, संविधानको सर्वोच्चतालगायतका मूल्य मान्यतालाई मिचेर अध्यादेश ल्याएको भन्दै उनले अध्यादेश ल्याउनुको औचित्य नै नभएको बताए ।

“यो जानी–जानी स्वेच्छाचारी भएर गरेको कुरा थियो । चारैतिरको दबाबले फिर्ता लिइयो,” अधिवक्ता अर्यालले भने, “सामान्य अवस्थामा हो भने त प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने हो । लोकतान्त्रिक पद्धतिमा त यस्तो अवस्थामा राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ ।” राज्यको तालाचाबी जिम्मा लगाएको व्यक्तिबाटै राष्ट्रका लागि ठूलो धोकाका रूपमा उनले अध्यादेश ल्याइएको विषयमा टिप्पणी गरे । अध्यादेश ल्याउँदा सरकारको बद्‍नियत रहेको कुरा पुष्टि भइसकेको र गल्ती आफैंले स्विकारिसकेकाले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनु नै उपयुक्त हुने अर्यालको सुझाव छ । 

शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दल विभाजनलाई सहज बनाउने  र संवैधानिक परिषदमा प्रतिपक्षको भूमिकालाई निषेध गर्ने गरी अध्यादेश ल्याएपछि चर्को विरोध भएको थियो ।