काठमाडौं । कानुन व्यवसायीहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पदमा बसिरहने नैतिक अधिकार नभएको भन्दै राजीनामा दिनु उपयुक्त हुने सुझाव दिएका छन् ।

आफैंले ल्याएको अध्यादेश फिर्ता लिनुले अध्यादेश गलत थियो भन्ने पुष्टि भएको भन्दै उनीहरूले प्रधानमन्त्री ओलीले पदमा बसिरहने नैतिकता गुमाएको बताएका हुन् ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधिसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ र राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ खारेज गरेकी हुन् । 
नेपालबार एसोसिएसनका पूर्वमहासचिव रमण श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको नेतृत्व गर्ने नैतिक आधार गुमाएको भन्दै राजीनामा दिनुपर्ने बताए ।

“ओलीजीलाई अहिले अरुको दल फोर्नुपर्ने केही जरुरी छ ? फेरि लकडाउनका बेलामा, आवश्यकता थियो भन्ने कुरा पुष्टि हुन्छ ?” पूर्वमहासचिव श्रेष्ठले भने, “उहाँले अध्यादेश संविधानविपरीत जारी गर्नुभएको थियो । दलहरूको दबाबले गर्दा फिर्ता लिनुभयो । संविधानविपरीत काम गर्ने मान्छेलाई अब नैतिक रूपमा पदमा बस्न मिल्दैन । राजीनामा दिनुपर्छ ।”

संविधानको धारा ११४ मा संसद्को दुवै सदन नबसेका बेलामा अतिआवश्यक भयो भने अध्यादेश ल्याउन सक्ने व्यवस्था भए पनि अहिले त्यस्तो अवस्था नरहेकाले अध्यादेश ल्याउनु नै गलत भएको श्रेष्ठको भनाइ छ ।

भारतमा कोरोनाविरुद्ध सक्रिय प्रहरी र चिकित्सकमाथि दुव्र्यवहार गर्नेलाई जेल सजाय गर्ने अध्यादेश ल्याइएको भन्दै उनले नेपालमा भने संवैधानिक परिषद्मा विपक्षीदलको प्रतिनिधित्व नगराउने र दुई जनाले मात्र निर्णय गर्न सक्ने गरी अध्यादेश ल्याइने कार्य कुनै पनि प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा नहुने पनि बताए । 

त्यस्तै, अर्का कानुन व्यसायी अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले पनि नैतिकताका आधारमा प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिनु उपयुक्त हुने बताए । विधिको शासन, संविधानको सर्वोच्चतालगायतका मूल्यमान्यतालाई मिचेर अध्यादेश ल्याएको भन्दै उनले अध्यादेश ल्याउनुको औचित्य नै नभएको बताए ।

“यो जानीजानी स्वेच्छाचारी भएर गरेको कुरा थियो । चारैतिरको दबाबले सरकारले फिर्ता लियो”, अधिवक्ता अर्यालले भने, “सामान्य अवस्थामा हो भने त प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने हो ।

लोकतान्त्रिक पद्धतिमा त यस्तो अवस्थामा राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ ।” राज्यको तालाचाबी जिम्मालगाएको व्यक्तिबाटै राष्ट्रका लागि ठूलो धोकाका रूपमा उनले अध्यादेश ल्याएको विषयमा टिप्पणी गरे । अध्यादेश ल्याउँदा सरकारको बद्नियत रहेको कुरा पुष्टि भइसकेको र गल्ती आफैंले स्वीकारिसकेकाले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनु नै उपयुक्त हुने अर्यालको सुझाव छ । 

शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दल विभाजनलाई सहज बनाउने  र संवैधानिक परिषद्मा प्रतिपक्षको भूमिकालाई निषेध गर्ने गरी अध्यादेश ल्याएपछि चर्को विरोध भएको थियो ।