कोरोनाभाइरसको संक्रमणका कारण विश्व नै त्रसित छ । नेपाल अपवाद हुने कुरै भएन । नेपालमा कतिपय उपाय हतारमा अपनाइँदा खासमा के गर्ने भन्ने मेसो अझै बसिसकेको छैन । सरकार पनि आत्तिएकै अवस्थामा देखिन्छ । यस्तो संकटमा सबै आत्तिनु अन्यथा होइन । तर, सरकारी पक्षले धैर्य नगुमाई दिगो र प्रभावकारी उपाय  निश्चित गर्नुपर्ने हो । 

उपायहरु सुझाउने क्रममा विभिन्न तहबाट विभिन्न प्रस्ताव गरेको पाइन्छ । यही क्रममा सरकारी दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सार्वजनिक गरेको सर्वपक्षीय (दलीय) संयन्त्रको प्रस्ताव उनकै दलको सरकारका तर्फबाट निषेध गरिएको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारलाई सुझावहसहित पूर्ण सहयोग दिइरहेको छ । अन्य दलहरु पनि सरकारी प्रयत्नमा सहयोगी नै छन् । नागरिक समाजसमेत सरकारी निर्णयको समर्थन्मै छन् । मूलधारको पत्रकारिताले दिएको साथ, सुझाव प्रशंसनीय छ । कुनै पनि प्रकारको अनियमितता रोक्न सरकारलाई सचेत गर्नु पत्रकारिताको नागरिक दायित्व नै हो । 

कोरोना उपचारको सामग्री खरिदमा स्वयं सरकारी पक्ष भ्रष्टाचारमा मुछिएको सार्वजनिक घटनालाई समेत प्रतिपक्षले खासै चर्काएन । भाइरस संक्रमण नियन्त्रणलाई पहिलो प्राथमिकता राखेको कारण भ्रष्टाचारलाई मुख्य मुद्दा नबनाएको अनुमान गर्न सकिन्छ । भ्रष्टाचारमा मिलेमलो गर्ने कम्पनीलाई स्वयं घोषित कारबाही गर्नु त परै रह्यो तर त्यसै संस्थालाई पुनः यस्ता सामग्री खरिदको हिस्सा दिने सरकारी तारतम्य बाहिरिँदासमेत दलीयदेखि नागरिक समाज प्रायः मौन नै छन् । कारण रोग नियन्त्रणको प्रमुख प्राथमिकतामा उनीहरुको विरोधी आवाज दबिएको हुनुपर्छ । 

सरकारको निर्णय क्षमता देख्दा बन्दाबन्दी (लकडाउन) लाई कोरोना जित्ने रामवाण ठानेजस्तो देखिन्छ । बन्दाबन्दीले दिएको समयको सदुपयोग गर्दै सरकारले जसरी अन्य उपाय निर्णायकरुपले प्रस्तुत गर्नुपर्ने हो त्यो भएको छैन । बन्दाबन्दी लागु गरिएको पनि अबको छ दिनपछि एक महिना पुग्नेछ । हवाई उडानहरु बन्द गरिएको त महिना भइसक्यो । विप्रेषणको स्रोत वैदेशिक रोजगार खत्तम भएपछि घर फर्कन चाहने कतिपय श्रमिकहरु सीमा क्षेत्रमा धेरै दिनदेखि अलपत्र छन् । 

उपभोग्य सामग्रीको अपर्याप्तता र महँगाइ अनियन्त्रित छ । काठमाडौं वा अन्य सहरबजारमा बस्दै आएकाहरु आफ्नो घर जानबाट वञ्चित छन्  । रातिराति ‘भगुवा’ शैलीमा लुकुछिपी असहायहरुको ताँतीका ताँती पैदल नै गाउँठाउँ फर्कदै गरेका तस्बिर र समाचार भरमार  छन् । कैयौं दिन हिँडेर घर पुग्ने अपेक्षा लिएकाहरुलाई ठाउँठाउँमा रोकिदिएर थप कष्टमा पारिएको छ । कामले  सहरबजारमा बसेकासँग न कमाइ बच्यो न बाँकी दिन बसेर खान पुग्ने स्थिति रह्यो । यस्तासँग घर फर्कनुबाहेक अर्को उपाय छैन । यतिका दिनसम्म पनि यिनीहरुको लागि भरपर्दो कुनै उपाय र जीविका जोहोको प्रत्याभूति भएन । 

प्रतिदिन उपभोग्य वस्तु अभाव हुँदैछ । गाउँठाउँमा किसानले उब्जाएका तरकारी, फलपूmल कुहिएर फालिएको छ । कृषि उपज बजार वा उपभोक्तासम्म पुग्ने सुरक्षित र सरल उपायको व्यवस्थापन अझै भएको छैन । कुखुरा वा मासुजन्य उत्पादन पनि फालिएको, गाडिएको वा सड्दै गएको खबर छ । फलतः कृषिबाट हुँदै आएको व्यक्तिगत र राष्ट्रिय आम्दानी गुमेको छ । यति लामो बन्दाबन्दी र सबैको सहयोगबीच सरकारले बजार व्यवस्थापनमा बनाई सक्नुपर्ने निश्चित मापदण्ड र उपाय प्रायः शून्य नै छ । 

दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर जहान परिवार पाल्नेहरुलाई सहायताको सुनिश्चितता छैन । कतिपय ठाउँमा दिइएका कथित सहायता सामग्री कुहिएका, सडेका र उपयोगहीन रहेको र फालिएको पाइएको छ । केही कमीकमजोरी रहे पनि यतिका दिनसम्म यी यस्ता विषयमा फलदायी प्रक्रिया निश्चित भइसक्नु पर्नेथियो । 

अनिश्चित, भद्रगोल र प्रभावहीन देखिँदै गरेको सरकारी रबैयालाई चुस्त, प्रभावकारी र निर्णायक बनाउन सकिने मानेर ‘सर्वपक्षीय संयन्त्र’को उपाय प्रस्तुत गरिएको हुनुपर्छ । सरकारी भूमिका पर्याप्त र प्रभावी हुन्थ्यो भने यस्तो प्रस्ताव जन्मने कारण नै रहन्थेन । नेकपा अध्यक्ष दाहालले यही स्थिति बोधले यो प्रस्ताव राखेको हुनुपर्छ । 

सरकारी भ्रष्टताको उद्घाटित रहस्यप्रति सबैलाई ‘तैँ चुप मै चुप’ बनाउन दाहालले यो प्रस्ताव राखेका त होइनन् होला नै । सबैको सहभागिता, सबैलाई जस अपजसमा भागीदार बनाई कोरोनाजन्य राष्ट्रिय समस्याको समाधान खोज्ने शंकाको सुविधा प्रस्तुत प्रस्तावलाई छ । तर, सरकारी पक्ष किन यो प्रस्तावसँग तर्सियो ?     

कोरोनाभाइरसबाट नागरिकलाई बचाउन राखिएको सर्वपक्षीय संयन्त्र सरकार बदल्नका लागि होइन होला र हुन पनि सक्तैन । सरकारसँग झण्डै दुई तिहाइ सांसद्को समर्थन जिउँदैछ । सरकार नेकपाकै रहने हो र त्यस्तो संयन्त्र बनाए पनि उदारता यही नेकपा सरकारले प्रदर्शित गर्ने हो ।

संयन्त्र प्रस्ताव गर्ने सोचको जस नेकपा अध्यक्ष दाहाललाई जान्थ्यो भने पनि त्यही नेकपालाई हानी वा सरकारलाई क्षति के नै हुन्थ्यो र ? संकट समाधानका लागि सहमति संयन्त्रको रचना उदात्त खोजको परिणाम मानिन्थो र सबल राष्ट्रिय सहभागिताको इच्छाशक्ति वा  संस्कारको द्योतक पनि हुन्थ्यो । सरकार यसमा पनि अनुदार देखिएको छ । 

सरकारी नेकपाभित्र सुषुप्त बेचैनी केही अघिदेखि बढ्दै थियो । संघीय विकेन्द्रित मान्यताविपरीत सबै अधिकार प्रधानमन्त्रीमा केन्द्रीकृत गर्ने, खुला नागरिक हक संकुचित पार्ने विधेयकहरुको प्रस्तुति, अर्थिक र नीतिगत अनियमितता, विधि वा संविधान विरोधी स्वेच्छाचारी कार्यशैली, विश्वविद्यालय र संवैधानिक निकायहरुलाई दमित गर्ने, समर्थकका निम्ति राज्यका स्रोतसाधनको  दुरुपयोग, ऐन कानुनको मनमरी प्रयोग र राज्यका संयन्त्रमा नेकपाकरणजस्ता नेकपा सरकारको नकारात्मक कामको न व्यापक आलोचना भएको हो । 

आलोचनाको सन्दर्भबीच सरकार र पार्टीमा सहभागिताको चर्कँदो आन्तरिक रस्साकस्सी सभामुखको चयनमा पनि देखिएको हो । प्रत्युत्पादक सरकारी कामको चौतर्फी विरोधको आडसमेत लिई भित्री स्पर्धा चलाइँदा आइलागेको कोरोनाभाइरस नेकपाका सरकारी पदाधिकारीलाई अन्य विवादबाट ध्यान अन्तै लैजाने सुयोग हुनपुगेको छ । सरकारी सुयोगभित्र आफ्नो कुनै भूमिका नपाएका दाहालले यतिबेला ‘बार्गेनिङ चिप्स’ मा यस्तो संयन्त्रको प्रस्ताव ल्याएका हुनसक्छन् । ‘बार्गेनिङ’ का लागि दाहाल माहिर प्रमाणित छन् । 

नेकपाको कार्यकारी अध्यक्ष बन्न होस् वा अस्तित्व संकटमा परेको बेला ‘नेकपा एमाले’लाई इतिहासमा धकेलेर उनले आफूलाई बचाउन यही कला प्रयोग गरे ।  सौदाबाजी (वार्गेनिङ)गर्ने कलाले नै हिंसाबाट आएको माओवादी अध्यक्ष दाहालले नेकपा अध्यक्षको हैसियत लिएका हुन् । फुँदै सही, थप कार्यकारी पनि ।          

प्रतिपक्षलाई सर्वपक्षीय संयन्त्रको खासै अपेक्षा छैन । सरकारले चाहँदा बन्नसक्ने संयन्त्र हो यो । प्रतिपक्ष त सरकारलाई आलोचनात्मक सुझाव र सक्दो सहयोग दिने सुविधामा छँदैछ । प्रतिपक्षसँग अरु खास उपाय पनि छैन जो सरकारसँग हुन्छ । तराईमधेस केन्द्रित राजपाले भने दाहालको प्रस्तावजस्तो संयन्त्रको आग्रह औपचारिकरुपमा प्रस्तुत गरेको सुनिदैछ । सतहमा हेर्दा मुलुकमा कोरोना महामारी फैलिन रोक्न गरिने सर्वपक्षीय संयुक्त प्रयासको प्रस्ताव सरकारको लागि मान्य नहुनुमा केही मानसिक बाध्यता हुनसक्छ । 

सर्वदलीय वा पक्षीय संयन्त्र आफ्नो असफलताको सन्देश हुन्छ भन्ने सरकारी मानसिकता बनेको हुनुपर्छ । केही दिनपछि कोरोनाभाइरसको जोखिम अन्त्य हुने नै छ । त्यो सफलता सरकारी पोल्टामा मात्रै पार्नुपर्छ, अरुलाई जस किन बाँड्ने भन्ने सोच पनि सरकारी मानसिकताको कारक हुनसक्छ । क्षतिको चिन्ताभन्दा पनि जसको मात्रा झन्डै दुई तिहाइको शक्तिमा रहेको सरकारको भागमा हुनुपर्ने दम्भी आग्रह पनि संयन्त्रविरुद्ध उभिनुको कारण होइन भन्न सकिँदैन । संयन्त्रको नेतृत्व गर्ने सोच प्रस्तोता अध्यक्ष दाहालको जस लिने राजनीतिक चाल हो भन्ने  डरले उत्पन्न कञ्जुस्याइँ पनि सरकारी नेतृत्वमा पलाएको हुनसक्छ । वा माथि लेखिएजस्तो ‘बार्गेनिङ’ ठम्याइ । 

पारदर्शिता र सुशासनलाई पन्छाएर कोरोना रोकथामको उपायबाट गरिने अतिरिक्त आम्दानीको स्रोत सार्वजनिक हुने र नियन्त्रण गर्नुपर्ने सम्भावित अवस्था सरकारलाई अमान्य हुनु पनि संयन्त्रविरुद्ध जानुको कारण हो कि ? प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रदेशका मुख्य मन्त्रीहरुसँग गरेको भिडियो वार्तामा अध्यक्ष दाहाल प्रस्तुत प्रस्ताव अस्वीकार्य रहेको जनाउ दिए । प्रस्ताव नेकपाभित्रको राजनीतिक चालबाजीको पनि सिकार भयो ।

कोराना भाइरसबारे अहिलेसम्म समान धारणा यो चीनको वुहानबाट सुरु भएको मान्नेमा मात्र छ । सुनिएमध्ये बाँकी भनाइमा एकरुपता पाइँदैन । यो भाइरस जैविक अस्त्र उत्पादनको असफलता वा चुहावटबाट भयो कि चमेरोबाट ? वा मानिस नै यसको कारण हो अथवा अन्य पशुपंछी ? संक्रमित मानिसबाट मात्र यो रोग मानिसमा संक्रमण हुने हो वा अरु पनि माध्यम छन् ? चिडियाघरको सिंहमा संक्रमण भएको पुष्टि भइसक्यो अमेरिकामा । चमेरोमा पाइएको कोरोना भाइरस मानिसमा भेटिएभन्दा भिन्न रहेको पनि बताइँदैछ । यस्ता अनिश्चित प्रश्नहरुको उत्तर खोजमा क्षमतावान् राष्ट्रका स्वास्थ्य वैज्ञानिकहरु लागिरहेका छन् । 

विभिन्न अनुमान र अध्ययनबीच अमेरिकी स्वास्थ विज्ञहरुले कोरोना भाइरसबाट जोगिन सन् २०२२ सम्म सामाजिक दूरी कायम राख्नुपर्ने र ०२४ सम्म यसलाई निगरानी गर्नुपर्ने प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालेका छन् । यस्तै हो भने सरकारले सोचेजस्तो रोग चाँडै नियन्त्रण हुने र सफलताको जस पाइहाल्ने अवस्था रहँदैन । उद्गम स्थल चीनमा नियन्त्रण भएको घोषणा र ‘लकडाउन’ हटाएपछि पुनः हिजोआज झन्डै दुईसय संक्रमित भएको खबर छ । अर्थात्, यो रोग फर्कीफर्की आउने लक्ष्यण देखाइरहेछ ।   

कोरोना संक्रमणलाई रोक्न लामो दूरी तय गर्नुपर्ने भएमा तयारी पनि यसै प्रकारले सशक्त बनाइनु आवश्यक हुन्छ । संवेदनशील संकेतबीच सरकारले आफ्नो प्रयासलाई ‘एक्ला चलो रे’ होइन, संयुक्त राष्ट्रिय प्रयासलाई बेलैमा एकीकृत गर्नु जरुरी देखिन्छ । यसका लागि प्रस्तावित संयन्त्र नमाने पनि अन्य उपाय होलान् ।  एकीकृत राष्ट्रिय प्रयासको जस लिन सरकार चुक्नु हुँदैन । 

भाइरसबाट जोगिन, जोगाउन गरिने संयुक्त प्रयासले सरकार ढल्ने वा ढाल्ने होइन बरु झन् बलियो र सफल हुने हो । सरकारी अहंमा देश र नागरिकलाई थप क्षति वा दुःखमा पार्ने अधिकार पनि सरकारसँग छैन । कोरोना संक्रमण कथं समाली नसक्ने भावी दिन आएमा सरकार आफ्नै कारण त्यतिबेला समेत एक्लै पर्नेछ । सरकारसँग अरुलाई पनि दोष दिएर वा दोष बाँडेर पन्छन मिल्ने ठाउँसमेत बाँकी रहँदैन ।