माल्दिभ्सको राष्ट्रपति निर्वाचनमा भारत र चीनबीच पनि तीव्र (छद्म तर प्रत्यक्ष ) स्पर्धा देखियो । अर्थात् चुनाव माल्दिभ्सको मतदाता माल्दिभ्सका नागरिक । उम्मेदवार पनि माल्दिभियन नागरिक । तर प्रतिस्पर्धा भने दुई उदीयमान शक्ति राष्ट्र भारत र चीनबीच ! पत्याउनै मन नलाग्ने स्पर्धा ।

नेपालमा पनि कार्यकारी प्रमुख वा राष्ट्रपति बालिग मताधिकारका आधारमा प्रत्यक्ष मतदानद्वारा चुन्ने प्रणाली आवश्यक छ भन्नेहरूले माल्दिभ्समा हालै सम्पन्न निर्वाचन नतिजा पढ्दा र मनन गरे हुन्थ्यो ।

पहिलो चरणको मतदान (सेप्टेम्बर ९) मा आवश्यक पचास प्रतिशत मत कुनै पनि उम्मेदवारले हासिल गरेनन् । दोस्रो चरणको मतदान सेप्टेम्बर ३० तारिखमा भयो । राजधानी मालेका वर्तमान नगरप्रमुख ४५ वर्षका मोहम्मद मुइज्जु गत शनिबार सम्पन्न सो निर्वाचनबाट राष्ट्रपति चुनिए ।

पिपल्स नेसनल कांग्रेस (पीएनसी) का सदस्य मोहम्मद मुइज्जु प्रोगेसिभ पार्टी अफ माल्दिभ्स (पीपीएम) गठबन्धनबाट उम्मेदवारका रूपमा प्रस्तुत थिए । दोस्रो चरणको मतदानमा उनले ५३ प्रतिशत मत हासिल गरी राष्ट्रपति पद जिते । भनिएको छ - चीन समर्थित उम्मेदवारले पाँच वर्षको लागि माल्दिभ्सको शीर्ष कार्यकारी पदमा चुनाव जिते । अब त्यहाँ चीनको हालीमुहाली चल्नेछ ।

यसअघिका तर अहिले पराजित राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोहिल भारत समर्थित मानिन्छन् । मुइज्जुले आगामी नोभेम्बर १७ देखि राष्ट्रपतिको कार्यभार समाल्नेछन् । त्यस दिनसम्म इब्राहिम सोहिल नै 'काम चलाउ' अर्थात् निवर्तमान राष्ट्रपति रहनेछन् । सोहिलको पराजयको कारणमा उनको दल माल्दिभियन डेमोक्रेटिक पार्टी (एमडीपी)मा आएको विभाजन पनि मानिएको छ । एमडीपीको तर्फबाट जितेका पूर्व राष्ट्रपति नसिदले अलग्गै दल डेमोक्रेटस् पार्टीको नाममा उम्मेदवार उठाएका थिए रे !

सोहिलभन्दा पहिले सन् २०१३ मा पीपीएम पार्टीकै तर्फबाट निर्वाचित अब्दुला यामिन २०१८ सम्म राष्ट्रपति रहे । चीन समर्थित यामिनकै पालामा माल्दिभ्सले चिनियाँ परियोजना 'बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई )' भित्र्याएको थियो ।

यसपटकको निर्वाचनमा पीपीएम गठबन्धन तथा यसका विजयी उमेदवार मुइज्जुको नारा ‘भारत हटाऊ’ (इन्डिया आउट) भन्ने रह्यो र राष्ट्रपति पदमा भयो यस्तै पनि । तर, सबैभन्दा पहिले बधाई भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले माल्दिभ्सका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जुलाई दिए ।

राष्ट्रपति इब्राहिम सोहिलले आफ्नो देशको लागि ‘भारत प्रथम’ भन्ने नीति तय गरेको मानिन्छ । हिन्द महासागरको जलवेष्ठित माल्दिभ्ससँग भारतको प्रगाढ आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक सम्बन्ध रहेको छ । समुद्र सतहबाट प्रायः डेढदेखि तीन मिटरसम्मको उचाइमा अवस्थित टापु मुलुक माल्दिभ्स टापुहरूको संगम पनि हो ।

चीन खाडी मुलुकसम्म सहज पहुँच कायम गर्न माल्दिभ्सलाई आफ्नो प्रभावमा लिन प्रयत्नशील छ । माल्दिभ्सको भूराजनीतिक अवस्थिति र सामरिक महत्त्वप्रति चीनको गहिरो चासो रहेको विश्लेषण आएका छन् । माल्दिभ्स जलमार्गबाट हुने व्यापारिक प्रयोजनको लागि पनि प्रयुक्त छ र विश्वप्रसिद्ध व्यापारिक मुलुकमा चीनको पहिचान स्थापित छ । त्यहाँको पूर्वाधार निर्माण र टापु जोड्ने पुल बनाइदिन चीनले लगानी गरेको छ ।

भारत छिमेकी पनि हो । माल्दिभ्सको अर्को छिमेकी श्रीलंका हो । यहाँ भारतको स्वार्थ हुने नै भयो । आफूले प्रदान गरेको हेलिकप्टर र सानो विमान सञ्चालन गर्ने तालिम दिन ७५ जना भारतीय सेना तैनाथ रहेको माल्दिभ्समा आफ्नो प्रभाव कायम राख्न भारत पनि त्यत्तिकै सक्रिय छ । परिणाम - चुनाव माल्दिभ्सको प्रतिस्पर्धा चाहिँ भारत र चीनबीच भयो ।

पूर्वराष्ट्रपति अब्दुल्ला यामिन यतिबेला भ्रष्टाचारको अभियोगमा जेलमा बन्दी छन् । उनलाई एघार वर्षको जेल सजाय तोकिएको छ । पीपीएम गठबन्धनबाट नवनिर्वाचित आफ्नै पार्टीका राष्ट्रपति मुइज्जुले यामिनलाई जेलमुक्त गनुपर्ने बताइसकेका छन् । पूर्वराष्ट्रपति यामिन गठबन्धनको नेतृत्वकर्ता पिपल्स पार्टी अफ  माल्दिभ्स (पीपीएम) का प्रमुख पनि हुन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय स्पर्धामा भूराजनीतिक अवस्थितिले उत्पन्न वा कायम सामरिक र रणनीतिक अथवा व्यापारिक लाभको सम्भावना अघिल्तिर कुनै पनि मुलुकको साइज (क्षेत्रफल) र जनसङ्ख्यालाई ग्राह्यता दिइने रहेनछ । यो उदाहरण मिल्दा मुलुक माल्दिभ्स र हाम्रै देश नेपाल पनि हुन् । जलवेष्ठित माल्दिभ्स र जमिनवेष्ठित नेपाल भूराजनीतिक, सामरिक र व्यापारिक हैसियत जो राख्छन् ।

थोरै जनसङ्ख्या रहेको माल्दिभ्स खाडी मुलुकसम्म र त्यहाँबाट हुने सम्भावित पहुँचको लागि तथा भारत र चीनबीच आसीन तीन करोड उपभोक्ता रहेको मुलुक नेपाल स्वयं अर्थव्यापारको लागि उपयोगी हुन् ।  यस्तै कारण जलवेष्ठित माल्दिभ्समा प्रत्यक्ष निर्वाचित शक्ति सम्पन्न राष्ट्रपतिको छनोटमा भारत र चीनको स्पर्धा प्रत्यक्ष भएको हुनुपर्छ ।

जमिनको निकटताले भारत र चीनबीच चेपिएको (भू सीमावेष्ठित) नेपाल प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणालीमा जाने हो भने परिणाम के हुने रहेछ ? माल्दिभ्सबाट देखे, सिके हुन्छ । राजनीतिक स्थिरताको बहाना बनाएर ‘बेइमान र असफल नेता’ प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख चुन्ने प्रणालीको ‘प्रायोजित’ प्रवक्ता भएका छन् । भन्छन् – अमेरिकामा पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति छ । तर के नेपाल र हाम्रो यावत् हैसियत वा भूअवस्थिति अमेरिकाले थेगे जति थेग्नसक्ने प्रकारको छ ? 

संसदीय प्रणाली असफल भयो भन्दै प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुखको वकालत गर्ने राजनीतिकर्मीहरूको गूढ उद्देश्य चुनावमा समेत अन्तर्राष्ट्रिय स्पर्धा नेपालमा पनि भित्र्याउने रहेको स्पष्ट देखियो । माल्दिभ्सको उदाहरणले यही देखाउँछ । यहाँका केही ‘कथित’ नेताले नै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको ‘बाह्य प्रायोजन’ समाले जस्ता छन् ।

माल्दिभ्समा सन् २०२१ को जनगणनाअनुसार पाँच लाख २१ हजार जनसंख्या छ भने यो हिन्द महासागरको जलवेष्ठित मुलुक हो । जलमार्ग अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक र सामारिक हैसियतले अत्यन्त उपयोगी रहेको प्रमाणित भइसकेको छ । यसपटकको चुनावमा दुई लाख असी हजार माल्दिभियनले मतदान गरेको रिपोर्ट छ ।

टापुहरू सम्मिलित, नक्सामा कुनै मेरुदण्डजस्तो टापुहरूको ‘माला’समान देखिने सानो मुलुक माल्दिभ्स’ को चुनावमा दुई शक्तिगामी भारत र चीनबीच किन स्पर्धा भयो ? यसको भू सामारिक, रणनीतिक र व्यापारिक महत्ताले नै त हो । नेपाल पनि भूराजनीतिक कारण यस्तै महत्त्वपूर्ण मुलुक हो । यस विषयमा हेक्का रहनु आवश्यक छ ।

नेपालमा छिमेकी चीन र भारतको स्पर्धा पनडुब्बी जस्तो रहेन बरु हवाई जहाजजस्तो देखियो । त्यसमा थप अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति स्पर्धाको पनि यहाँ जमावट छ । नेपालले अनुदान सहयोगमा पूर्वाधार निर्माण र विकास गर्न खोज्दा र पाउँदा पनि छिमेकीले प्रत्यक्ष हस्तक्षेपकारी प्रयत्न गरेको सार्वजनिक हुनेगरेकै छ ।

यस्तो हस्तक्षेपकारी (छिमेकी) प्रयत्नबीच रहेर एकल शक्ति सम्पन्न प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुख चुन्ने निर्वाचन प्रणालीमा जाँदा प्रतिष्पर्धा कसका बीच हुने रहेछ ? मतदाता नेपाली, उमेदवार नेपाली, मतदान नेपालमा तर प्रतिस्पर्धा र द्वन्द्व भने भारत र चीनबीच हुने !  रणभूमि हाम्रो जमिन !  माल्दिभ्सको परिणामले दिएको कहालीलाग्दो सन्देश यही हो । यहाँका प्रत्यक्ष कार्यकारीका पक्षपोषकले माल्दिभ्स र त्यहाँको चुनाव हेरून् तथा गम्भीर भएर सोचून् !