लोकतन्त्रमा जनआवाज र अपेक्षाको सुनवाइ कति हुनुपर्छ ? खासमा सरकार र संसद्ले गर्ने हो त्यस्तो सुनुवाइ । यी नागरिक मान्यता प्राप्त संस्था हुन् । प्रणालीगत स्थायी संस्था तर आवधिक निर्वाचित प्रतिनिधि सञ्चालित नागरिक सरकार र सदन ।

 हाम्रोजस्तो देशमा सरकार जे गर्छ वा सदन जे बोल्छ के ती सबै जनताको पक्षमा भएका काम हुन् त ?  वा ती सबै जनताकै माग र आवश्यकताअनुसार भएका छन् त ? अथवा सबै जनपक्षीय निर्णय भएका छन् त ? हुन्थ्यो भने त असन्तुष्टिको भुसभुसे धुँवा किन यति बाक्लिँदै जान्थ्यो र ?

नेपाली नागरिक कि त आफ्ना माग लिएर सडकमा आउनु परेको छ कि दमित भएर दुःखी मन बस्नु परेको छ । यसको उदाहरण मागको पोको बोकेर संघीय राजधानी काठमाडौंको माइतीघरदेखि बानेश्वरको नारा, जुलुसमा बुझ्न सकिन्छ ।

पीडितको लागि, त्यो पनि संघर्ष गर्ने आत्मबल भएको पीडितको लागि लोकतन्त्रले दिएको विशिष्ट ठाउँ बानेश्वर, माइतीघर प्रतीक भएको छ । देशमा अर्को यस्तो ठाउँ बनेकै छैन । प्रदेश बने । सात प्रदेश । तर, यस्ता ठाउँमात्र पनि अझै अन्त बनेका छैनन् । यो पनि संघीय राजधानी काठमाडौं केन्द्रित छ ।

धन्नै यही ठाउँ पनि नागरिकबाट खोसिएको थियो । दुई तिहाइको कम्युनिस्ट सरकारले खोस्ने कोसिस गरेको थियो । लोकतन्त्रमा नेपाली नागरिकले पाएको यति सीमित ठाउँ धन्न नागरिक संघर्ष र अदालतले जोगाइ दिए ।

यही ठाउँ अविच्छिन संघर्ष वा पीडित नागरिक बोल्ने ठाउँ भएको छ । आवश्यकता, अपेक्षा र न्याय पाउन बोल्ने सीमित आँगन पनि नागरिकको पक्षमा जोगाउन संघर्ष गर्नुपरेकै हो । 'हाम्रा माग सुनुवाइ गर' भन्ने पीडितको आवाज घन्कने ठाउँ भएको छ । संघीय राजधानीको पनि ‘राजधानी सिंहदरबार’ नजिकै । तर सिंहदरबार धेरै बहिरो छ ।

यस्तो किन भयो ? यही चौटोमा पीडितहरू, त्यो पनि विरोध गर्ने सामर्थ्य बोकेर, सामल जोहो गरेर धाउन सक्ने नागरिक किन यहीँ धाउनुपरेको हो ? यही ठाउँमा किन दुःख बिसाउनु पर्‍यो  ? नसक्ने त आफ्नै घर आँगनमा घोप्टिनु तिनको नियति भएकै छ । उनीहरूलाई लोकतन्त्रमा फरक छैन । अर्थात् लोकतन्त्रको अनुभूति भएकै छैन ।

मुलुक संघीय प्रणालीमा गयो रे ! तर विरोध बोल्ने, माग गर्ने वा पीडा बिसाउने ठाउँसमेत संघीय हैन  केन्द्रीकृत छ । काठमाडौंको माइतीघर वानेश्वर । यहाँ पनि प्रश्न छ । किन यस्तो भयो ? के हाम्रो विधि–प्रणाली लोकतान्त्रिक नै हो ? वा लोकतान्त्रिक विधि अनुकूल नै हाम्रो प्रणाली सुचालित छ के ? 

संघीय संरचनाअनुसार प्रदेशहरु बनेका छन् रे ! यसै सोधिएको होइन । राज्य स्रोतमा कार्यकर्ता खपत गर्ने केन्द्र शासित एकाइजस्ता मात्र बनाइएका छन् ‘कथित’ प्रदेश । बिचरा एउटा अर्को माइतीघर–वानेश्वर पनि दिन नसक्ने प्रदेशहरू । तिनको काम ‘जिउधन सरकारी, दालभात तरकारी’ भनेजस्तो !

अधिकार केन्द्रित गरिएको परिणाम विरोधको ठाउँ पनि केन्द्रमै सीमित हुने भयो । प्रदेश त ‘काटे रगत, निचोरे आकु’ भनेजस्ता पात्रमात्र ? आज्ञामुखी, आज्ञापालक पात्र । यही, यस्तै हो त लोकतान्त्रिक पद्धतिको संघीय संरचनाको प्रभाव र परिणाम ? यस्तैलाई भन्छन् त प्रादेशिक संघीयता ?

प्रदेशहरूको यस्तै ‘पेन्डुलम’ स्थितिले यिनको औचित्य, आवश्यकता र प्रभावकै विषयमा प्रश्न व्यापक भएको हो । असन्तुष्टि प्रतिदिन बढेको हो । के प्रदेश भत्किँदा संघीय, लोकतान्त्रिक पद्धति वा यो संवैधानिक प्रणाली बाँच्छ, बाँच्न सक्छ ? सत्ताका ‘झगडालु’ मठाधीशहरूले गम्ने र जवाफ दिने विषय पर्‍यो  ।

यो, त्योसँग को कुरा छोडौँ तर हाम्रो अर्थात् नागरिक सत्ताका मठाधीशहरूलाई मुख खानमात्र बनाएको हो भन्ने लागेको छ कि ? वा बकबक बक्नमात्र ?  मानिसले खोपेको ओखल र प्रकृति निर्मित ओखल त फरक होला नि ? विवेक भनिने संवेदना तेरो,  मेरो वा आफन्तवादको बन्दी हुने हो र ? के यस्तैलाई भनिन्छ विवेक ?

यस्तै अभाव, यस्तै न्याय नदेख्ने र यस्तै न्याय नसुन्ने बधिर, यस्तै विवेकहीन, यस्तै आफन्त पक्षपाती र अलोकलान्त्रिक प्रवृत्तिले घर वा सरकार चलाएकै कारण माइतीघर वानेश्वर रोएको हो । रुझेको हो । राति पनि सुत्न छोडेको हो वा दिउँसै सुत्न थालेको हो । रात दिन नथाक्ने गरी ।

सरकारले सुन्थ्यो भने, सेता हात्ती जस्ता भारीभरकम राज्यसंयन्त्र भनिने ती के हुन् ? ती जिम्मेवार हुन्थे भने, लोकतन्त्र साच्चै सञ्चालित हुन्थ्यो र गरिन्थ्यो भने के माइतीघर वानेश्वरलाई चिच्याइरहनु पर्थ्यो ? सिंहदारबार छेउ नजिकदेखि कराउँदै वा बिलौना गर्दै हिँड्दै भाडाको संसद् भवन नजिक । त्यो पनि वरै बाहिरसम्ममात्र ? काँडे तारबारभित्र । लाठी, हतियार सज्जित, टोपधारी मनुवाहरूको बाक्लो घेराभित्र ।

माइतीघर बिलौनाको सबैभन्दा ठूलो दोषी भनियोस् कि गैरजिम्मेदार संसद्, सांसद् हुन् । संसद्ले न्याय प्रत्याभूत र सदनले संविधान निस्सृत विधि,  न्यायिक अधिकार प्रदेशलाई अपेक्षित हस्तान्तरण गर्थ्यो वा गराउन सक्थ्यो भने, अनुदार, अपवित्र वा अलोकतान्त्रिक सरकार र संस्कारलाई दुत्कारेर जनप्रतिनिधित्वको दायित्व निर्वाह गर्नसक्थ्यो भने वानेश्वर माइतीघर रोइलो बाध्यता पक्कै बिरलै हुन्थ्यो । त्यहाँ नागरिक रहरले आएका होइनन् । पीडाको गीत त्यसै गाएका होइनन् ।

 यस्ता अनगिन्ती छन् तर हालै सरकारी दुईटा कुरा सुन्दा आश्चर्य लाग्यो, लाज पनि जाग्यो र आफ्नै भोगाइको एउटा घटना ब्युँझ्यो । पहिलो त हेटौँडामा चिकित्सक कुटिएको कारण सरकारी पक्षले सहमति गर्दै भन्यो– ‘स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षामा नेपाल सरकारका सरोकारवाला निकाय प्रतिबद्ध रहने ।’ अर्को कानुन मन्त्रालयको तर्फबाट हो कि ? ‘अब उप्रान्त विधेयकहरू बनाउँदा वा संसद्मा पुर्‍याइनु अघि सरोकारवाला पक्ष र विशेषज्ञसँग छलफल, परामर्श गर्ने ।’ भनियो ।

सुन्दा मज्जा आउने । गर्न थालेछन् जस्तो लाग्ने तर गम्दा लाजमर्दो हुने । जब म तनहुँको क्यामिन छापथोकमा निमावि स्थापना गर्न प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारीमा गएँ तब स्कुल निश्चित समयमा आउन सबैलाई कडाइ गरेँ । क्रमशः बिस्तारै । केही त्यस्ता शिक्षक रहेछन् स्कुल समयमै दारु खाने, तास खेल्ने । मन लागेको बेला आउने हाजिर गर्ने, नभए भोलि,पर्सिपल्ट । तिनलाई मेरो प्रयत्न प्रतिकूल अनुशासन हुने नै भयो । प्रतिवाद नजानिदो प्रहारमा व्यक्त हुन थाल्यो ।

दायित्वमा प्रतिबद्ध साथीहरूको समर्थनमा ‘स्टाफ मिटिङ’ सुरु गरिएको थियो । एक दिन बैठकमा तिनै ‘दारुबाज’ मध्येका सरले भने–‘हेड सर आजदेखि सधैं दस बजे स्कूल आइपुग्नुपर्ने निर्णय गरौँ वा लेखौँ ।’ सुन्दा ठीकै लाग्यो तर अर्को बैठकमा निर्णय गरौँला भनियो ।

यसबीच मनमा कुरा खेलिसकेको थियो । मन खाने साथीसँग भने । त्यही कुरा आगामी बैठकमा पनि उठाइयो । अलि झर्केर भन्दिएँ –  दस बजे स्कुल आउने कुरा मास्टरको नियुक्तिपत्र बुझ्दैमा थाहा पाउनु भएको होइन र ? फेरि यहाँ त्यस्तो निर्णय गरेर उल्लु हुने ? सेवाप्रति सज्जन साथीहरू चाहिँ गलल्ल हाँस्नु भयो । कुरा टुँगियो ।

त्यस्तै चिकित्सकसँग सरकारले गरेको ‘...सुरक्षामा प्रतिबद्ध हुने’ सहमति हो । के यो सरकारको सदाबहार वा सधैँको दायित्व होइन र ? अनि सबैप्रति दायित्व होइन ? सरकारमा बस्दैखेरि नै यो दायित्व बोध भएको थिएन र ? अर्को प्रश्न–चिकित्सकको सुरक्षामा... प्रतिबद्ध हुने ? सरकारले अरूको सुरक्षाप्रति चाहिँ प्रत्येकपल्ट, सबैसँग यस्तै जग हसाउँने प्रतिबद्धता गर्ने ? कि अरूको सुरक्षा सरकारको दायित्वभित्र पर्दैन ? नालायकीको पनि हद हुन्छ नि हो !

 कसैलाई त नसुन्दा पनि हुने रहेछ । लोकप्रिय जननिर्वाचित प्रतिनिधि, संघीय राजधानी, महानगर प्रमुख बालेन्द्र (बालेन) शाह । हाइहाइका पात्र ! तर तिनले नौ नौ दिनसम्म ईःको माग सुनुवाइ गर्न आवश्यक ठानेनन् । ढोका अघिल्तिर सडकमा उभिएका छन् ईः गुनासोको पोको बोकेर ।

 सायद् तिनको महाराज ‘शाह’को दम्भमा ठेस लाग्छ ? त्यसैले स्टाटसमा बोल्न मन पराउँछन् बालेन शाह । लोकतन्त्रका पात्र । यस्तै यस्तै पात्रले राजनीतिको सडक ढाकेको छ । धन्न यी लाइन लेख्दै गर्दा महानगरले ईःसँग सहमति गरेको खबर सार्वजनिक भएको छ ।

 अर्को, त्यस्तै विधेयकसम्बन्धी सरोकारवालासँग छलफल गरिने भन्ने कुरा । सरकार र संसद् भनिने पक्षलाई सरोकारवालासँग परामर्श, छलफल गर्नुपर्छ भन्ने ‘घाम घैँटामा’ बल्ल लागेको हो ? यो पनि त सधैँ अपनाउनुपर्ने लोकतान्त्रिक विधि हो । कि होइन ? लाजको पसारो ! नालायकीको हद ।

यस्तै चरित्र, यस्तै प्रवृत्ति र तदर्थवादी तरिकाले उत्पन्न कठिनाइ वा राज्य निकायको गैरजिम्मेवारी र सदनको लापरवाही बुझ्नोस् अनुत्तरदायी वा अक्षम कृत्यले विश्वासको बिस्कुन माइतीघर–वानेश्वरमा पोखिन थालेको हो । हेक्का भए, सरकार र सदनसँग भरोसा टुट्दा बाध्यताको नियति यो ठाउँले लिएको हो । सडक रोजिएको हो ।