site stats
बाह्रखरी :: Baahrakhari
विचार
Global Ime bankGlobal Ime bank
Nabil Bank Banner adNabil Bank Banner ad
SkywellSkywell
सदन, सरकारको विकल्प माइतीघर ?

लोकतन्त्रमा जनआवाज र अपेक्षाको सुनवाइ कति हुनुपर्छ ? खासमा सरकार र संसद्ले गर्ने हो त्यस्तो सुनुवाइ । यी नागरिक मान्यता प्राप्त संस्था हुन् । प्रणालीगत स्थायी संस्था तर आवधिक निर्वाचित प्रतिनिधि सञ्चालित नागरिक सरकार र सदन ।

 हाम्रोजस्तो देशमा सरकार जे गर्छ वा सदन जे बोल्छ के ती सबै जनताको पक्षमा भएका काम हुन् त ?  वा ती सबै जनताकै माग र आवश्यकताअनुसार भएका छन् त ? अथवा सबै जनपक्षीय निर्णय भएका छन् त ? हुन्थ्यो भने त असन्तुष्टिको भुसभुसे धुँवा किन यति बाक्लिँदै जान्थ्यो र ?

नेपाली नागरिक कि त आफ्ना माग लिएर सडकमा आउनु परेको छ कि दमित भएर दुःखी मन बस्नु परेको छ । यसको उदाहरण मागको पोको बोकेर संघीय राजधानी काठमाडौंको माइतीघरदेखि बानेश्वरको नारा, जुलुसमा बुझ्न सकिन्छ ।

KFC Island Ad
NIC Asia

पीडितको लागि, त्यो पनि संघर्ष गर्ने आत्मबल भएको पीडितको लागि लोकतन्त्रले दिएको विशिष्ट ठाउँ बानेश्वर, माइतीघर प्रतीक भएको छ । देशमा अर्को यस्तो ठाउँ बनेकै छैन । प्रदेश बने । सात प्रदेश । तर, यस्ता ठाउँमात्र पनि अझै अन्त बनेका छैनन् । यो पनि संघीय राजधानी काठमाडौं केन्द्रित छ ।

धन्नै यही ठाउँ पनि नागरिकबाट खोसिएको थियो । दुई तिहाइको कम्युनिस्ट सरकारले खोस्ने कोसिस गरेको थियो । लोकतन्त्रमा नेपाली नागरिकले पाएको यति सीमित ठाउँ धन्न नागरिक संघर्ष र अदालतले जोगाइ दिए ।

Royal Enfield Island Ad

यही ठाउँ अविच्छिन संघर्ष वा पीडित नागरिक बोल्ने ठाउँ भएको छ । आवश्यकता, अपेक्षा र न्याय पाउन बोल्ने सीमित आँगन पनि नागरिकको पक्षमा जोगाउन संघर्ष गर्नुपरेकै हो । 'हाम्रा माग सुनुवाइ गर' भन्ने पीडितको आवाज घन्कने ठाउँ भएको छ । संघीय राजधानीको पनि ‘राजधानी सिंहदरबार’ नजिकै । तर सिंहदरबार धेरै बहिरो छ ।

यस्तो किन भयो ? यही चौटोमा पीडितहरू, त्यो पनि विरोध गर्ने सामर्थ्य बोकेर, सामल जोहो गरेर धाउन सक्ने नागरिक किन यहीँ धाउनुपरेको हो ? यही ठाउँमा किन दुःख बिसाउनु पर्‍यो  ? नसक्ने त आफ्नै घर आँगनमा घोप्टिनु तिनको नियति भएकै छ । उनीहरूलाई लोकतन्त्रमा फरक छैन । अर्थात् लोकतन्त्रको अनुभूति भएकै छैन ।

मुलुक संघीय प्रणालीमा गयो रे ! तर विरोध बोल्ने, माग गर्ने वा पीडा बिसाउने ठाउँसमेत संघीय हैन  केन्द्रीकृत छ । काठमाडौंको माइतीघर वानेश्वर । यहाँ पनि प्रश्न छ । किन यस्तो भयो ? के हाम्रो विधि–प्रणाली लोकतान्त्रिक नै हो ? वा लोकतान्त्रिक विधि अनुकूल नै हाम्रो प्रणाली सुचालित छ के ? 

संघीय संरचनाअनुसार प्रदेशहरु बनेका छन् रे ! यसै सोधिएको होइन । राज्य स्रोतमा कार्यकर्ता खपत गर्ने केन्द्र शासित एकाइजस्ता मात्र बनाइएका छन् ‘कथित’ प्रदेश । बिचरा एउटा अर्को माइतीघर–वानेश्वर पनि दिन नसक्ने प्रदेशहरू । तिनको काम ‘जिउधन सरकारी, दालभात तरकारी’ भनेजस्तो !

अधिकार केन्द्रित गरिएको परिणाम विरोधको ठाउँ पनि केन्द्रमै सीमित हुने भयो । प्रदेश त ‘काटे रगत, निचोरे आकु’ भनेजस्ता पात्रमात्र ? आज्ञामुखी, आज्ञापालक पात्र । यही, यस्तै हो त लोकतान्त्रिक पद्धतिको संघीय संरचनाको प्रभाव र परिणाम ? यस्तैलाई भन्छन् त प्रादेशिक संघीयता ?

प्रदेशहरूको यस्तै ‘पेन्डुलम’ स्थितिले यिनको औचित्य, आवश्यकता र प्रभावकै विषयमा प्रश्न व्यापक भएको हो । असन्तुष्टि प्रतिदिन बढेको हो । के प्रदेश भत्किँदा संघीय, लोकतान्त्रिक पद्धति वा यो संवैधानिक प्रणाली बाँच्छ, बाँच्न सक्छ ? सत्ताका ‘झगडालु’ मठाधीशहरूले गम्ने र जवाफ दिने विषय पर्‍यो  ।

यो, त्योसँग को कुरा छोडौँ तर हाम्रो अर्थात् नागरिक सत्ताका मठाधीशहरूलाई मुख खानमात्र बनाएको हो भन्ने लागेको छ कि ? वा बकबक बक्नमात्र ?  मानिसले खोपेको ओखल र प्रकृति निर्मित ओखल त फरक होला नि ? विवेक भनिने संवेदना तेरो,  मेरो वा आफन्तवादको बन्दी हुने हो र ? के यस्तैलाई भनिन्छ विवेक ?

यस्तै अभाव, यस्तै न्याय नदेख्ने र यस्तै न्याय नसुन्ने बधिर, यस्तै विवेकहीन, यस्तै आफन्त पक्षपाती र अलोकलान्त्रिक प्रवृत्तिले घर वा सरकार चलाएकै कारण माइतीघर वानेश्वर रोएको हो । रुझेको हो । राति पनि सुत्न छोडेको हो वा दिउँसै सुत्न थालेको हो । रात दिन नथाक्ने गरी ।

सरकारले सुन्थ्यो भने, सेता हात्ती जस्ता भारीभरकम राज्यसंयन्त्र भनिने ती के हुन् ? ती जिम्मेवार हुन्थे भने, लोकतन्त्र साच्चै सञ्चालित हुन्थ्यो र गरिन्थ्यो भने के माइतीघर वानेश्वरलाई चिच्याइरहनु पर्थ्यो ? सिंहदारबार छेउ नजिकदेखि कराउँदै वा बिलौना गर्दै हिँड्दै भाडाको संसद् भवन नजिक । त्यो पनि वरै बाहिरसम्ममात्र ? काँडे तारबारभित्र । लाठी, हतियार सज्जित, टोपधारी मनुवाहरूको बाक्लो घेराभित्र ।

माइतीघर बिलौनाको सबैभन्दा ठूलो दोषी भनियोस् कि गैरजिम्मेदार संसद्, सांसद् हुन् । संसद्ले न्याय प्रत्याभूत र सदनले संविधान निस्सृत विधि,  न्यायिक अधिकार प्रदेशलाई अपेक्षित हस्तान्तरण गर्थ्यो वा गराउन सक्थ्यो भने, अनुदार, अपवित्र वा अलोकतान्त्रिक सरकार र संस्कारलाई दुत्कारेर जनप्रतिनिधित्वको दायित्व निर्वाह गर्नसक्थ्यो भने वानेश्वर माइतीघर रोइलो बाध्यता पक्कै बिरलै हुन्थ्यो । त्यहाँ नागरिक रहरले आएका होइनन् । पीडाको गीत त्यसै गाएका होइनन् ।

 यस्ता अनगिन्ती छन् तर हालै सरकारी दुईटा कुरा सुन्दा आश्चर्य लाग्यो, लाज पनि जाग्यो र आफ्नै भोगाइको एउटा घटना ब्युँझ्यो । पहिलो त हेटौँडामा चिकित्सक कुटिएको कारण सरकारी पक्षले सहमति गर्दै भन्यो– ‘स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षामा नेपाल सरकारका सरोकारवाला निकाय प्रतिबद्ध रहने ।’ अर्को कानुन मन्त्रालयको तर्फबाट हो कि ? ‘अब उप्रान्त विधेयकहरू बनाउँदा वा संसद्मा पुर्‍याइनु अघि सरोकारवाला पक्ष र विशेषज्ञसँग छलफल, परामर्श गर्ने ।’ भनियो ।

सुन्दा मज्जा आउने । गर्न थालेछन् जस्तो लाग्ने तर गम्दा लाजमर्दो हुने । जब म तनहुँको क्यामिन छापथोकमा निमावि स्थापना गर्न प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारीमा गएँ तब स्कुल निश्चित समयमा आउन सबैलाई कडाइ गरेँ । क्रमशः बिस्तारै । केही त्यस्ता शिक्षक रहेछन् स्कुल समयमै दारु खाने, तास खेल्ने । मन लागेको बेला आउने हाजिर गर्ने, नभए भोलि,पर्सिपल्ट । तिनलाई मेरो प्रयत्न प्रतिकूल अनुशासन हुने नै भयो । प्रतिवाद नजानिदो प्रहारमा व्यक्त हुन थाल्यो ।

दायित्वमा प्रतिबद्ध साथीहरूको समर्थनमा ‘स्टाफ मिटिङ’ सुरु गरिएको थियो । एक दिन बैठकमा तिनै ‘दारुबाज’ मध्येका सरले भने–‘हेड सर आजदेखि सधैं दस बजे स्कूल आइपुग्नुपर्ने निर्णय गरौँ वा लेखौँ ।’ सुन्दा ठीकै लाग्यो तर अर्को बैठकमा निर्णय गरौँला भनियो ।

यसबीच मनमा कुरा खेलिसकेको थियो । मन खाने साथीसँग भने । त्यही कुरा आगामी बैठकमा पनि उठाइयो । अलि झर्केर भन्दिएँ –  दस बजे स्कुल आउने कुरा मास्टरको नियुक्तिपत्र बुझ्दैमा थाहा पाउनु भएको होइन र ? फेरि यहाँ त्यस्तो निर्णय गरेर उल्लु हुने ? सेवाप्रति सज्जन साथीहरू चाहिँ गलल्ल हाँस्नु भयो । कुरा टुँगियो ।

त्यस्तै चिकित्सकसँग सरकारले गरेको ‘...सुरक्षामा प्रतिबद्ध हुने’ सहमति हो । के यो सरकारको सदाबहार वा सधैँको दायित्व होइन र ? अनि सबैप्रति दायित्व होइन ? सरकारमा बस्दैखेरि नै यो दायित्व बोध भएको थिएन र ? अर्को प्रश्न–चिकित्सकको सुरक्षामा... प्रतिबद्ध हुने ? सरकारले अरूको सुरक्षाप्रति चाहिँ प्रत्येकपल्ट, सबैसँग यस्तै जग हसाउँने प्रतिबद्धता गर्ने ? कि अरूको सुरक्षा सरकारको दायित्वभित्र पर्दैन ? नालायकीको पनि हद हुन्छ नि हो !

 कसैलाई त नसुन्दा पनि हुने रहेछ । लोकप्रिय जननिर्वाचित प्रतिनिधि, संघीय राजधानी, महानगर प्रमुख बालेन्द्र (बालेन) शाह । हाइहाइका पात्र ! तर तिनले नौ नौ दिनसम्म ईःको माग सुनुवाइ गर्न आवश्यक ठानेनन् । ढोका अघिल्तिर सडकमा उभिएका छन् ईः गुनासोको पोको बोकेर ।

 सायद् तिनको महाराज ‘शाह’को दम्भमा ठेस लाग्छ ? त्यसैले स्टाटसमा बोल्न मन पराउँछन् बालेन शाह । लोकतन्त्रका पात्र । यस्तै यस्तै पात्रले राजनीतिको सडक ढाकेको छ । धन्न यी लाइन लेख्दै गर्दा महानगरले ईःसँग सहमति गरेको खबर सार्वजनिक भएको छ ।

 अर्को, त्यस्तै विधेयकसम्बन्धी सरोकारवालासँग छलफल गरिने भन्ने कुरा । सरकार र संसद् भनिने पक्षलाई सरोकारवालासँग परामर्श, छलफल गर्नुपर्छ भन्ने ‘घाम घैँटामा’ बल्ल लागेको हो ? यो पनि त सधैँ अपनाउनुपर्ने लोकतान्त्रिक विधि हो । कि होइन ? लाजको पसारो ! नालायकीको हद ।

यस्तै चरित्र, यस्तै प्रवृत्ति र तदर्थवादी तरिकाले उत्पन्न कठिनाइ वा राज्य निकायको गैरजिम्मेवारी र सदनको लापरवाही बुझ्नोस् अनुत्तरदायी वा अक्षम कृत्यले विश्वासको बिस्कुन माइतीघर–वानेश्वरमा पोखिन थालेको हो । हेक्का भए, सरकार र सदनसँग भरोसा टुट्दा बाध्यताको नियति यो ठाउँले लिएको हो । सडक रोजिएको हो । 

NIBLNIBL
प्रकाशित मिति: बिहीबार, असोज ११, २०८०  ०९:५२
Sipradi LandingSipradi Landing
worldlinkworldlink
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
NTCNTC
Ncell Side Bar LatestNcell Side Bar Latest
Nepatop (PlastNepal)Nepatop (PlastNepal)
national life insurance newnational life insurance new
Bhatbhateni IslandBhatbhateni Island
Shivam Cement DetailShivam Cement Detail
सम्पादकीय
कोप-२९ ले दिएको अवसर खेर नफाल 
कोप-२९ ले दिएको अवसर खेर नफाल 
SubisuSubisu
Hamro patroHamro patro