भारतको केन्द्रीय बैंक ‘रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया’मा रघुराम राजनको नियुक्तिलाई अहिलेसम्म पनि उदाहरणीय मानिन्छ । उनको नियुक्तिले रिजर्भ बैंकको साख पनि बढेको थियो ।

नेपालको केन्द्रीय बैंक राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिमा सरकारले यस्तै उदाहरणीय काम गर्छ भन्ने  त आशा थिएन । तैपनि, केही साता यता काठमाडौंमा गभर्नरका लागि चर्चामा आएका नाममध्येमा उपयुक्त व्यक्ति छानिएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका नवनियुक्त गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी आफ्नो कद बढाएर करिब चार वर्षपछि पुनः राष्ट्र बैंक फर्किँदै छन् ।

पाँच वर्षअघि गभर्नरका लागि मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गरिएका तीन जनामा अधिकारी पनि थिए । तर, त्यत्ति बेलाको राजनीतिक परिस्थिति उनी अनुकूल भएन । उनले सिफारिसमै चित्त बुझाउनु पर्यो । तैपनि, राष्ट्र बैंकको जागिरबाट अवकाश नहुँदासम्म उनले नेतृत्वलाई क्षमताअनुसार सहयोग र समर्थन गरे । राष्ट्र बैंकको जागिरबाट अनिवार्य अवकाश पाएपछि पनि उनलाई घरमै बस्नु भने परेन । गभर्नरकै समकक्षी पदमा अहिलेकै पार्टीको सरकार हुँदा दुई पटक नियुक्ति पाए । केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा उनी राष्ट्रिय पुनःनिर्माण आयोग र त्यसपछि लगानी बोर्डमा उनलाई जिम्मेवारी दिइयो । राष्ट्र बैंकको भन्दा राम्रो तलब भएको लगानी बोर्डमा कार्यरत रहँदा नै गभर्नर पदमा नियुक्त भएका छन् ।

जागिरेका रुपमा राष्ट्र बैंकमा प्रवेश पाएपछि उनले त्यहीँबाट भारतमा गई चार वर्ष चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट (सीए) पढ्ने मौका पाए ।  राष्ट्र बैंकका विभिन्न विभागमा काम गरेको अनुभव उनीसँंग छ । संकटमा पनि उनले काम गरेका छन् ।  तत्कालीन नेपाल बंगलादेश बैंक टाट उल्टिन लाग्दा त्यसलाई बचाउन अधिकारी त्यहाँ गएका थिए ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको निकट सहयोगी भएर उनले काम गरेका छन् । त्यसले गर्दा अर्थमन्त्रीको आनीबानीलाई उनले बुझेका छन् । देशका बैंक तथा वित्तीय संस्था कसरी संचालन हुन्छन् त्यहाँ कस्तो प्रकृतिको नेतृत्व छ भन्नेमा पनि नवनियुक्त गभर्नर जानकार नै छन् । अन्तरबैंक चेक फरफारक गर्ने सफ्टवेयर खरिदका समयमा अधिकारीमाथि केही प्रश्न उठेपनि राष्ट्र बैंकमा काम गर्दा उनी अरू विवादमा परेका थिएनन् । मिलेर काम गर्ने खुबी पनि उनीसँग छ ।

त्यहीँ काम गरेको यो लामो अनुभवले अधिकारीलाई राष्ट्र बैंक प्रवेश निकै सहज हुनेछ । गभर्नरका रुपमा राष्ट्र बैंक प्रवेश गर्दा ढोकामै त्यहाँ सुरक्षागार्डले आत्मीयता देखाउनेछन् । कर्मचारीदेखि कार्यकक्ष नयाँ लाग्ने छैन । यस्तो अनुभव हुनु नराम्रो होइन । तर, अनुभवमा मात्र भरपर्दा संस्थामा नयाँपन नआउने, परम्परागत अवस्था र यथास्थितिमा नेतृत्व रमाउने अवस्था पनि हुन्छ । उनको नियुक्तिले राष्ट्र बैंक पुरानै शैलीमा चल्ने हो कि भन्ने सन्देह पनि छ । अर्को, कानुनअनुसार स्वायत्त निकाय भए पनि राष्ट्र बैंक अर्थमन्त्रीको चाहना र राजनीतिक स्वार्थले बढी प्रश्रय पाउने जोखिम पनि छ ।

गभर्नरले रुपैयाँ अर्थात् नोटमा हस्ताक्षरमात्र गर्दैनन् देशको मौद्रिक नीतिको जिम्मेवारी पनि लिन्छन् । देशको वित्तीय क्षेत्र र अर्थतन्त्रमा नयाँ चुनौती थपिएको छ । कोरोनाभाइरसका कारण विश्वभर आर्थिक संकटको बादल मडारिएको छ । सानो अर्थतन्त्र भएको नेपालमा अहिलेसम्म कहिल्यै नआएको चुनौती अब आउने संकेत देखिइसकेका छन् ।

कुल गार्हस्थ्य उत्पादन जीडीपीमा करिब २५ प्रतिशत योगदान गर्ने रेमिट्यान्स घट्न थालिसकेको छ । नेपालीले काम गर्ने खाडी मुलुक, मलेसिया, दक्षिण कोरिया, जापान, अमेरिका, युरोप, अस्ट्रेलियालगायतका देश कोरोनाभाइरसको चपेटामा नराम्रोसँग परेका छन् । ती देशमा काम गर्ने लाखौं नेपालीको आम्दानी कम भएको छ ।

हजारौं बेरोजगार भएका छन् । यसको प्रतिकूल असर नेपालको समष्टिगत अर्थतन्त्रमा केही सातापछि नै देखिन थाल्ने पक्का छ । विगतका वर्षहरुमा रेमिट्यान्सकै कारणले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा बचत बढिरहेको थियो । कर्जा लगानी गर्ने पैसा अर्थात् तरलताको खासै अभाव भएको थिएन । अब यस्तो सजिलो अवस्था नहुन सक्छ । यसको व्यवस्थापन राष्ट्र बैंकले नयां ढंगबाट गर्नुपर्नेछ ।
 
रोजगार र पढ्नका लागि विदेश जाने तयारीमा रहेका युवा देशभित्रै रोकिएका छन् । उनीहरुको व्यवस्थापन गर्न नसक्ने हो भने निराशा बढ्ने छ । देशभित्रकै उद्योग व्यवसायलाई जोगाउन सहुलियत कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने दबाबमा सरकार छ । देशको निजी क्षेत्रले सरकारमाथि ढुक्कले विश्वास गरेको छैन ।  रेमिट्यान्स घट्दा सरकारको आम्दानी राजस्व पनि लक्ष्यअनुसार उठ्नेछैन ।  

यो अवस्थामा बाध्यतावश सरकारले विस्तारकारी मौद्रिक नीति लिन सक्छ । सरकारलाई वित्तीय अनुशासनमा बस्न सचेत गराउने निकाय राष्ट्र बैंक हो । त्यही कारणले ऐनबाटै यसलाई स्वायत्त बनाइएको हो । केही वर्षअघि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा उनी निकट मानिएकै तत्कालीन गभर्नर डा तिलक रावलले ‘‘सरकारको चेक राष्ट्र बैंकले भुक्तानी नगर्न सक्छ’’ भन्दै सचेत गराएका थिए । सरकारलाई सजग गराउनुपर्ने अवस्था अहिले पनि आउन सक्छ । 

परम्परागत शैलीमै राष्ट्र बैंकलाई सञ्चालन गर्न खोज्दा अहिलेको जाखिमको सही सम्बोधन हुन सक्दैन । यसले देशको आर्थिक वृद्धिलाई पनि सहयोग पुग्दैन । हामी सधैँ विश्वकै गरिब देशमध्येमै रहिरहने छौँ ।

लगानी बोर्डमा बसेर ठूला निजी लगानीकर्तासँग काम गर्दाको अनुभव गभर्नर अधिकारीका लागि राष्ट्र बैंकभित्र नयाँ ढंगबाट काम गर्न सहयोगी  र निकै उपयोगी पनि हुनसक्छ । लगानी बोर्डको यो अनुभव उनले राष्ट्र बैंकमा उपयोग गर्ने छन् अपेक्षा राख्न सकिन्छ ।
 
संयोगवश अहिले देशको अर्थतन्त्रका मुख्य अंगहरुमा राष्ट्र बैंकका अवकाश प्राप्त कर्मचारीको समूहको बोलबाला हुन पुगेको छ  । अर्थमन्त्री, गभर्नर, धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी अध्यक्ष, नेपाल बैंक लिमिटेडका अध्यक्षलगायत देशका केही ठूला वाणिज्य बैंकका अध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यकारी पदमा राष्ट्र बैंकका अवकाश प्राप्त कर्मचारी छन् । यस अवस्थामा देशको अर्थतन्त्रले बेग हान्छ हान्दैन ? वा अग्रगामी छलाङ लेला ? यसमा भने शंका नै छ ।
आफूलाई पटक पटक मौका दिने सरकार वा नियुक्त गर्ने व्यक्तिप्रति झुकाव हुनु स्वाभाविक हुन्छ । टिममा काम गर्न सक्नु पनि पर्छ । तर, अधिकारीले गभर्नरका रुपमा आफूलाई चित्त नबुझेको, अर्थतन्त्रलाई अहित हुने काम गर्नुभन्दा अघि प्रश्न उठाउनेछन् भन्ने आशा भने गर्न सकिन्छ । अधिकारीसँग भारतका रघुरामजस्तै उदाहरणका रुपमा लिइने सफल गभर्नर पनि हुनसक्ने मौका त छ तर यो उनको कामबाट मात्र थाहा हुनेछ ।