काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले विदेशमा समस्यामा परेका नेपाल आउन चाहने आफ्ना नागरिकलाई ल्याउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र मनोजकुमार शर्माको इजलाशले आज यस्तो आदेश गरेको हो ।
‘‘विदेशमा खान, बस्न र स्वास्थ्य उपचारको अभाव झेलिरहेका वा विपत्मा परेका नेपाली नागरिकको पहिचान गरी फर्कन चाहने इच्छुकलाई सम्बन्धित मुलुकसँग कूटनीतिक समन्वय गरी नेपाल ल्याउने आवश्यक व्यवस्था गर्नू गराउनू,’’ आदेशमा भनिएको छ ।
तत्काल नेपाल ल्याउन सम्भव नभएको अवस्थामा भने उनीहरू रहेकै स्थानमा खान,बस्न र स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्न पनि आदेश गरिएको छ । विदेशबाट नेपाली ल्याउन नाम, थर, वतनसहितको लगत राखेर मात्र नेपाल ल्याउन भनिएको छ ।
त्यस्तै नेपाल-भारत सीमामा रहेका नेपाल आउन इच्छुकलाई ल्याएर क्वारेन्टाइनमा राख्न, ल्याउन नसके भारत सरकारसँग समन्वय गरी लकडाउन अवधिभर उतै खाने,बस्ने र उपचारको व्यवस्था मिलाउन पहल गर्न पनि सरकारका नाममा आदेश गरिएको छ । अहिले नेपाल-भारत सिमानाकामा सयौं नेपाली अलपत्र छन् ।
त्यस्तै अदालतले विदेशमा भिसा समाप्त भएका वा राहदानी म्याद समाप्त भएकाले समस्या पर्ने अवस्था भए उनीहरूलाई सम्बन्धित मुलुकसँग समन्वय गरी विदेशको बसाइँ नियमित गर्ने व्यवस्था गर्न पनि आदेश गरिएको छ ।
अधिवक्ता मनीषकुमार श्रेष्ठलगायतले नेपाल-भारत सीमामा अलपत्र नेपालीलाई प्रवेशमा रोक लगाएपछि सरकारको सो निर्णयविरूद्ध रिट दायर गरेका थिए ।