विश्वव्यापी कोरोनाभाइरसको महामारी नेपालमा फैलिन नदिन सरकारले चालेको बन्दाबन्दी (लकडाउन)को कदमबाहेका अरु प्रयत्न विवादमा परे वा अपर्याप्त मानिए । बन्दाबन्दी र सामाजिक दूरी कोरोनाभाइरसको संक्रमणबाट बच्ने सबैभन्दा सरल उपाय अहिलेसम्म मानिएको छ । सहरी क्षेत्रमा प्रभावकारी हुँदैगएको बन्दाबन्दी ग्रामीण क्षेत्रमा भने त्यति धेरै गम्भीरता साथ नलिइएको जानकारी आइरहेका छन् ।

विदेशबाट भित्रिने बढी ग्रामीण क्षेत्रमा बस्ने हुनाले नेपालका ग्रामीण क्षेत्रहरु बढी जोखिमपूर्ण रहेको अनुमान सही लाग्छ । दिइएको जानकारीअनुसार अहिलेसम्म कोरोना भाइरस भेटिएका पाँचैजना विदेशबाट फर्र्किएका हुन् । काठमाडौंबाट पनि केही लाख बाहिरिएर आआफ्नो गाउँघर वा स्थानीय सहरतिर लागेको अनुमान छ । गाउँमा पुगेकाहरुको उचित र समग्रमा स्वास्थ जाँच हुन नसकेको सरकारी पक्षले नै स्वीकार गरेको छ । 

बन्दाबन्दी लागू गरिएको दस दिन भइसक्दासमेत एक हजार जनाको मात्र परीक्षण भएको सार्वजनिक जानकारीले पनि स्वाब (र्याल, खकार) जाँचको धिमा गति बुझाउँछ । दिनमा औसत एक सयको मात्र परीक्षण भएको बुझिन्छ । पहिले त काठमाडौंमा मात्र यो भाइरसको परीक्षण हुने गरेकोमा चीनबाट जाँच सामग्री पीसीआरलगायत आएपछि अब अन्य प्रदेशबाट पनि रोग परीक्षण हुने अवस्था बनेको छ । यसपछि परीक्षण अलि विस्तृत तहसम्म हुन्छ कि ? 

आफै स्वास्थ्य जाँचका लागि ल्याबमा आउनेहरुको मात्र जाँच गर्ने कि विदेशबाट गाउँगाउँ पुगेकाहरुबीच पनि परीक्षणलाई पुर्याउने भन्ने प्रश्न छ । कुन उपायले सम्भावित जोखिमका ठाउँ निक्र्योल गरेर जाँचलाई अभियानको विस्तृत शैलीमा द्रूत बनाउने भन्ने कठिन समस्या छ । पहाडी र दुर्गम ठाउँमा रोग नफैलियोस् भन्ने सतकर्तालाई कसरी व्यावहारिक बनाउने ? यो काम त्यति सहज भने छैन । अहिलेको सरकारी तदारुकता त्यस प्रकारको सशक्त पनि देखिँदैन । सीमित उपायहरु पनि सहर बजार केन्द्रित छन् । घना बस्तीका कारण सहर केन्द्रित हुनु स्वाभाविक भए पनि जोखिममा रहेका ठाउँहरुलाई सरकारी उपायले नछुनु चाहिँ ठीक हँुदैन । विदेशबाट फर्किएर बसेका सम्भावित जोखिमका गाउँठाउँको पहिचान आवश्यक छ । त्यसपछि उपायहरु फराकिलो गर्नुपर्ने देखिन्छ । तर, चाँडै !     

सहरी क्षेत्रका प्रमुख सडकमा प्रहरीले कडिकडाउ गरेर बन्दाबन्दीलाई प्रभावकारी बनाउने प्रयत्न गरेका पनि भित्री सडक र ग्रामीण क्षेत्रमा भने सुरक्षाकर्मीको पहुँच खासै छैन । यस कारण ती क्षेत्रमा लकडाउन कसरी पालना भएको छ ? त्यसको जानकारी खासै छैन । यसका लागि स्थानीय तहका प्रतिनिधि नै खासगरी जीम्मेबार हुनुपर्ने ठानिएको छ । संघीय सरकार पनि स्थानीय र प्रादेशिक सरकारको जिम्ेमबारी देखाएर आफू हलुङ्गो हुने उपायतिर लागे जस्तो कार्यशैली छ । तीन तहबीच आवश्यक समन्वय अझै पर्याप्त हुन नसकेका गुनासो आइरहेछन् । स्थानीय तहसँग बजेटको कमी र परीक्षण उपचारको साधन स्रोत अभाव छ । 

कोरोना भाइरस फैलिएको तीन महिनाभन्दा बढी भयो । छिमेकी चीनबाटै फैलिएको भाइरस भारतसम्म आइपुग्दा पनि नेपालको तयारी अत्यन्त फितलो र उपेक्षा गर्ने प्रकारले समय बिताइयो । मन्त्री नै नेपाल कोरोना मुक्त भन्ने घोषणा गर्न उत्ताउलिएको सुनियो । जब घेरिने भयावह स्थिति बोध भयो तब हतारमा सबै काम गर्नखोज्दा ‘हतपतको काम लतपत’ भनेजस्तै भएको छ । यसपछिका सरकारी निर्णय विवादास्पद र लज्जाजनक भएका छन् । 

चीनबाट ल्याइएका पीपीईसमेत र्यापिट टेस्टिङ किट (छिटो परीक्षण गर्ने उपकरण) सबै विवादमा परेका छन् । विवाद दुईथरी छन् । गुणस्तर र आर्थिक अनियमितता । यस्तो संवेदशील बेलामा पनि आर्थिक अनियमितामा सरकार मुछिएको देखिनुजस्तो भ्रष्टताको दुःखद उदाहरण अरु के हुनसक्ला ? अनियमितता सार्वजनिक गर्ने माध्यमहरुलाई ‘सस्तोमा तैंले ल्याई दे, हामी किनेका सामान फिर्ता पठाउँछौँ’ भन्ने गैरजिम्मेवार भनाइ सरकारी अधिकारीले व्यक्त गरेको सुनियो । 

सञ्चार माध्यमले नेपाली पक्षले खरिद गरेको बील र चीनमा विक्री हुने बीलको फेहरिस्त नै प्रस्तुत गरे । अहिले सामान ल्याउन गरिएका ठेक्का सम्झौता रद्द गर्ने र ७५ हजार र्यापिड कीट प्रयोगमा रोक लगाउने सरकारी निर्णय सार्वजनिक भएको छ । महँगोमा ल्याइएको पनि स्वीकारिएको छ । गुणस्तर र ठेक्का पालनाको विषय उठाइए पनि यसभित्र लेनदेनको ‘बार्गेनिङ’थिएन भन्ने ठोकुवा गर्न अब सकिँदैन । सरकारी काम नै अविश्वास उत्पन्न गर्ने खालको पाइयो । जसले काम गर्नसक्थेन त्यसको पहिचान गर्न सरकार किन चुक्यो ? वा गुणस्तरबारे किन सचेत भएन ? चिनियाँ कतिपय त्यस्ता सामग्री स्पेनलगायत केही मुलुकले यसअघि नै गुणस्तरहीन बताएर फिर्ता गरिसकेको उदाहरण थियो । चीन स्वयंले पनि आफ्ना केही कम्पनीबाट उत्पादित त्यस्ता सुरक्षा वा उपचार सामग्रीमा रोक लगाएको थियो । यी घटनाप्रति नेपाली अधिकारीले किन ध्यान दिएनन् ? कारण के थियो ? 

परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञावलीले केहीअघि आफूले भनेको ‘गिद्धहरु गीत गाउँदैनन्, फूल देख्दैनन्, सिनो देख्छन्’ भनेको कुरा एक अन्तर्वार्तामा दोहोर्याएको पढियो । उनले यस्तो व्यंग्य सार्वजनिक विषयमा चासो राख्ने वा सरकारी अनियमितता र भ्रष्टाचार बाहिर ल्याउने माध्यमहरुलाई इंगित गर्दै भनेका हुन् । उनकै शब्द सापटी लिएर यस्तो घटनापछि अब ‘गिद्धहरु’ कहाँ छन् र के देख्दा रहेछन् ? भन्ने मन्त्री ज्ञावलीलाई ज्ञात भयो होला । 

यस्तो संवेदनशील अवस्थामा खरिद गरिएको उपचार सामानमा भ्रष्टाचारको आरोपले सरकारी पक्ष लत्पतिएपछि ठेक्का रद्द र किनेको सामान प्रयोगमा रोक लगाइयो । अनियमितताको आरोप अघि नै गुणस्तर, महँगो र ठेक्का पूरा गर्न नसक्ने सरकारी ठम्याइ सार्वजनिक हुन्थ्यो भने तै बिसेक पत्याइन्थ्यो । भ्रष्टता छताछुल्ल भएपछि नाटकीय सरकारी ठम्याइ बाहिरियो । यो घटनाले मन्त्री ज्ञवालीको कविता शैलीको कथा कता सान्दर्भिक रहेछ, उनले पुनः थाहा पाएको हुनुपर्छ, बुझ पचाउनु त बेग्लै कुरा । 

सरकारले किनी पठाएको पीपीई चिकित्सकले फिर्ता गरेको समाचार आएका छन् । कारण त्यो पूरा छैन, अपुरो छ भन्ने रहेछ । पीपीई शीरदेखि पाउसम्म ढाक्ने सामग्री युकत सुरक्षा कवचलाई भनिने रहेछ । तर सरकारी पक्षले ज्याकेट वा सुरुवालमात्रै दियो रे त्यसैमा पनि स्तरीयतामा प्रश्न । यही कारण फिर्ता गरिएको रहेछ । किन यस्तो भयो, दिइयो ? 

लकडाउन घोषणा गरियो । सबैले समर्थन गरे । तर, लकडाउनपछि के गर्ने त्यो सोच वा तयारी खासै देखिएन । बजारमा उपभोग्य सामग्री पाइन कठिन छ । ग्यास पाइ नै छोड्यो । अभाव छैन भन्दाभन्दै आधा सिलिन्डर दिन्छौँ भनियो, त्यो पनि पाइएको छैन । महँगी धानी नसक्नु । आम्दानी घट्नुसँगै क्रयशक्ति खुम्चिएको छ । सरकार केही समानको कमी छैन, भाउ बढ्न दिइँदैन भन्छ, घरमै पुर्याइ दिने धक्कु पनि लगाउँछ तर परिणाम उल्टो छ ।

दैनिक ज्यालादारी वा असंगठित क्षेत्रका मजदुरलाई सहायता देऊ भन्ने चौतर्फी दबाबपछि सरकारले हास्यास्पद निर्देशन जारी गर्यो । सबै जिम्मा निजी क्षेत्र र बैंकहरुको जस्तो गर्यो । एक महिना घरभाडा नलिन भन्यो । अरु जिम्मा प्रदेश र स्थानीय तहलाई देखायो । तर प्रदेश हुँदै स्थानीय तहलाई ठोस सहयोग गर्ने आर्थिक ‘प्याकेज’ ल्याएन । कार्यकर्तालाई मुठ्ठी खोल्ने र भोट किन्ने प्रकारको शैली अपनाउँदै आएको सरकारले यस्तो बेला गरिब उपभोक्ताप्रति मुठ्ठी कस्यो, अनुदार भयो । 

राज्यसँग पैसाको कमी थिएन, छैन । विदेशी ऋण खर्बौंमा लिने तयारीमा सरकार छ र अर्बौंमा लिइसकेको छ  । विकास खर्चको खर्बौं रकम थाती छ । डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले भने झैं यस्तो बेला विकासको नाममा सांसद्लाई किन चाहियो अर्बौं रकम ? सरकारले त विकास खर्च गर्न सकेको छैन । यस्ता सबै रकमबाट केही हिस्सा निमुखा र स्रोत साधनहीन एवं गृहबन्दी बनेका नागरिकलाई सहुलियतस्वरुप दिन किन सरकार तयार भएन ? कृषकहरुको उत्पादन सडेर खेर गएको छ । बजार व्यवस्थापन व्यापारीले जे गरे त्यत्ति हो, सरकार केही गरेजस्तो छैन, निर्देशन दिनेबाहेक । किन यस्तो लठभद्र छ देश ? 

जिम्मेवारीमा चुक्दै गएको सरकारी रवैयाबीच लकडाउन अरु लम्बियो भने (लम्याउनुपर्ने अवस्था देखिदै छ) नागरिकको हालत के होला ? त्यो पनि गरिब र स्रोत सुकेकाहरु को ? प्रतिपक्षहरु सरकारलाई सहयोग त दिन्छन्, ठीकै छ । तर, सरकारी अनियमितता र अन्यमनस्कता हटाएर जनताको उद्धारमा सक्रिय भएर लाग्न उचित दबाब  सिर्जना गर्न किन चुकेका हुन् ? के दुर्गतिले च्याप्न लागेकै हो त देशलाई ? सौभाग्य रहोस्, त्यसो नहोस् ।