कोरोना महामारीको कहिले अन्त्य हुन्छ त भन्न सकिने अवस्था छैन तर यसले विश्व अर्थतन्त्रमा पार्ने असरको अनुमान भने गर्न थालिसकिएको छ । विशेषगरी कोरोना सङ्क्रमणमा रोकथामका उपायको खोजीसँगै सम्भावित आर्थिक मन्दीबाट कसरी पार पाउने भन्ने सबालमा धनी देशहरुको चिन्ता चुलिन थालेको छ । कोरोनाको उद्गम चीनले महामारीबाट आफूलाई तङ्ग्य्राउन थालिसकेको छ भने अमेरिका, बेलायत र जर्मनीजस्ता देश भावी आर्थिक योजना बनाउन थालेका छन् । नेपाल सरकारले भने अहिले कोरोनाका कारण अर्थतन्त्रमा पर्न सक्ने असर र भोलिको देशबारे चिन्ता लिएको देखिएको छैन । अन्य साना अर्थतन्त्र र गरिब मुलुकले पनि यसबारे सोच्न भ्याएका छैनन् । 

कोरोनापछि के होला नेपालको समग्र अर्थतन्त्र र जनजीविका ?

यो प्रश्नबारे जिम्मेवार अधिकारी सबैले होइन त्यसको एउटा समूहले सोच्नुपर्छ । अन्यथा, देशले कोरोनाको हाहाकार समाप्त भएपछि आर्थिक हाहाकारको सामना गर्नुपर्नेछ । त्यो दिन अहिलेको भन्दा अझै बढी भयावह हुन सक्नेछ । स्मरण गराइरहनु पर्दैन, नेपालको आर्थिक क्रियाकलापको मेरुदण्ड केही वर्षदेखि रेमिट्यान्स (विप्रेषण) बन्दै आएको छ ।

कोरोनाको कहरपश्चात् विप्रेषणमा निश्चितरुपमा अकल्पनीय गिरावट आउनेछ । कारण, विप्रेषण भित्रिने प्रमुख मुलुक आफैँ कोरोनको प्रभावबाट बिरामी पर्नेछन् । तिनले आप्रवासी कामदारलाई दिँदै आएको रोजगारी घटाउनेछन् । वैदेशिक रोजगारीमा गएका कतिपय नेपाली कोरोना सङ्क्रमणको क्रममै स्वदेश फर्किसकेका छन् । आशा गरौँ, वैदेशिक रोजगारी केही महिना वा थोरै वर्ष घटेर पछि वृद्धि हुनेछ । कोरोना प्रभावित मुलुकहरु पनि नवनिर्माणमा लाग्नेछन् । त्यसका निम्ति तिनलाई ठूलो सङ्ख्यामा कामदार आवश्यक पर्नेछ । तर, त्यसको निम्ति त प्रतीक्षा गर्नुपर्नेछ । यसकारण पनि नेपाल सरकारले बीचको समय (रोजगारी न्यून)का निम्ति आर्थिक प्रबन्ध मिलाउनु पर्ने हुन्छ । 

अहिले भारतमा १५ लाख र अन्य मुलुकमा ३५ लाख नेपाली काम गरिरहेका छन् । तिनले वार्षिक करिब पौने नौ खर्ब रुपैयाँ नेपाल पठाइरहेका छन् । यो रकम देशको वार्षिक बजेटको आधा हिस्साभन्दा बढी हो । विप्रेषणको गिरावटसँगै राजस्वमा पनि कमी आउने पक्कापक्की छ । किनभने, आयातमा कमी आइसकेको छ । कोरोनाको सङ्क्रमणअघि नै राजस्व उठ्ती घटिसकेको थियो । अर्थतन्त्रको अर्को मुख्य आधार पर्यटन थला परेको छ । 

कतिपय महामारीहरु देश पुनःनिर्माणका लागि अवसर बनेर पनि आउने गर्छन् । तर, नेपालले त्यसरी विनाशलाई विकासको अवसर बनाउन सकेको विगतले देखाउँदैन । निकट अतीतकै उदाहरण लिउँ – २०७२ को पूर्वाद्र्धमा नेपालले भोगेको विनाशकारी भूकम्पपछि मुलुक पुनःनिर्माणको सुवर्ण अवसर मिलेको थियो । दुर्भाग्य, भूकम्पको पाँच वर्ष पुग्नै लाग्दा पनि न त पुनःनिर्माणको काम सकिएको छ न त बस्ती विकासको आधुनिक मोडेल नै अपनाउन सकिएको छ ! बरु अझै पनि कतिपय भूकम्पपीडित टिनको छानामुनि नै जीवन गुजारिहेका छन् । बस्ती झनै अव्यवस्थित हुँदैगएका छन् । यस यथार्थले नेपालका जिम्मेवार अधिकारीको अदूरदर्शिता र योजनाहीनता प्रस्ट्याउँछ । 

निश्चय पनि कोरोना सधैँका लागि आएको होइन । यसले आफ्नो एउटा निश्चित चक्र पूरा गरेपछि आफैँ पनि यो बिदा होला । यसलाई चाँडो बिदा गर्न सर्वसाधारण स्वयम् सचेत हुनुको विकल्प छैन । तर, सङ्क्रमणपछिको नेपालको अनुहार फरक र आशालाग्दो बनाउनेतिर अधिकारीहरुको ध्यान नजानु दुःखद पक्ष हो । 

विश्वबजार यतिखेर आफूलाई डिजिटल बनाउने ठूलो होडमा उत्रिएको छ । अधिकांश धनी र औद्योगिक मुलुकहरु वातावरणप्रति चिन्तित देखिएका छन् । वातावरण विनाशकै कारण संसारले बेलाबेलामा विभिन्न भाइरसको प्रकोप भोग्नुपरेको तिनलाई हेक्का भइसकेको छ । यसकारण पनि स्वच्छ पृथ्वी अब सबैको प्राथमिकतामा पर्न थालेको छ । यस मामिलामा नेपालले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ । जब नेपाल वातावरण संरक्षणमा नेतृत्ववादी भूमिकामा रहन्छ तब सबैको ध्यान यो मुलुकमा केन्द्रित हुनेछ । यो शिक्षा, स्वास्थ्य र पर्यटनको केन्द्र बन्दै जानेछ । यति हुन सके देशको अर्थतन्त्रबारे चिन्ता लिइरहनु पर्दैन । 

परन्तु, अहिले जुन ढङ्ग र गतिमा सरकारको कामकारबाही चलिरहेको छ, त्यसरी त्यस्तो अवसर पक्कै प्राप्त हुनेछैन । यसका लागि सरकारले निकै बुद्धिमत्तापूर्ण ढङ्गमा प्रस्तुत हुन सक्नुपर्छ । यसका निम्ति एउटा उदाहरण प्रस्तुत गर्न चाहन्छु । बीबीसी टेलिभिजनले मार्च ३० तारिखका दिन उसको नियमित संवाद कार्यक्रम ‘हार्ड टक’मा डेमलर बेन्ज (सवारीसाधन) कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी ओला कलेनुइसलाई निम्त्याएको थियो । 

कोरोनाकालमा उनले आफ्नो कम्पनीले उत्पादनमा केही कमी गरे पनि काम ठप्प नपारेको बताए । आफ्ना केही कामदारलाई छुट्टी दिएको तर तिनको तलब नघटाएको पनि जानकारी दिए । उक्त कम्पनीको ठूलो बजार चीनमा रहेको र त्यहाँ अहिले व्यापार घटेको तर कोरोनापछि झनै नयाँ ढङ्गमा बजार विस्तार गर्ने उनको योजना छ । कुनै पनि सङ्क्रमणपछि उत्पादनमा पनि नयाँ स्वरुप ल्याउनुपर्ने, अन्यथा बजारले नपत्याउने उनको बुझाइ छ । त्यसका निम्ति उनी अहिलेदेखि नै नयाँनयाँ योजना बनाइहरेका छन् । 

यो उदाहरण प्रस्तुत गर्नुको कारण, कुनै कम्पनीको चक्र र मुलुक सञ्चालनको चक्रमा खासै फरक हुँदैन । प्रकोपछि जसरी उत्पादनमा केही नयाँ फिचर थप्नु आवश्यक पर्छ उसैगरी देश सञ्चालनमा पनि नयाँ तरिका अपनाउनु जरुरी हुन्छ । कुनै एउटा घटनाबाट गुज्रिएको मानिस उक्त पीडाबाट मुक्त भएपछि बेग्लै अनुभूति प्राप्तिको कामना गर्छ । डेमलरका कलेनुइस कोरोनाबाट आतङ्कित त छन् तर उनी भोलिका निम्ति योजना पनि बनाइरहेका छन् । 

भोलिको संसार बाँच्ने र भोग्नेका निम्ति सुन्दर बनाउने प्रयास गर्नु आज बाँच्नेहरुको जिम्मेवारी हो । सरकार भनेको सबै जनताको अभिभावक हो । उसले आफूलाई विश्वसनीय बनाउनु जति आवश्यक छ त्यति नै भोलिको देश बस्न योग्य, आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न सफल बन्नु पनि अपरिहार्य छ ।

के त्यसका लागि सरकार तयार छ ? उसको कार्यशैली, क्रियाकलाप, बोलीलगायतले कसैलाई आशावादी बनाउन सकेको छैन । सरकार, मन्त्री, प्रशासक तथा राजनीतिक दलहरुले आफूलाई जनमुखी प्रमाणित गर्ने यो ठूलो अवसर हो । किन अवसरबाट च्युत हुनु ?

नेपालमा अहिले ७५३ स्थानीय तह छन् । नवस्थापित सङ्घीयताको प्राप्ति हो यो । अब ती सबै स्थानीय तहलाई परिचालन गर्नुपर्छ र यो महामारीका बेला चेतना जगाउने काममा लगाउनुपर्छ । सँगसँगै महामारीको अन्त्यपछि आआफ्नो क्षेत्र, स्थान, गाउँ, नगर कस्तो बनाउने भन्ने योजना बनाउनतिर लागिहाल्नुपर्छ । महामारीले जनतालाई सरकारको मुख ताक्न बाध्य पारिदिएको छ । जनताले यसरी मुख ताकिरहेको बेला ससाना पूर्वाधारका योजना नै पनि प्रभावकारी हुन पुग्छन् ।

जनता व्यक्तिगत स्वास्थ्यप्रति यतिखेर जति चनाखो भएका छन्, त्यसलाई कायम राख्न सक्दा भोलिका दिनमा अन्य रोगको आक्रमण स्वतः कम भएर जानेछ । स्वस्थ मानिस जति सुखी दुनियाँमा अर्को कोही हुँदैन । यसका निम्ति स्थानीय तह जागरुक हुनुपर्छ । स्थानीय नेताले जनतालाई कम्तीमा पनि हात धुन नबिर्सने आग्रह गरिरहनुपर्छ । यसका निम्ति स्थानीय सञ्चारमाध्यम उपयोगी हुन सक्छन् । स्थानीय भाषामै चेतनाका सामग्री प्रसारण गरिनु झनै प्रभावकारी हुन्छ । 

कोरोनाले अर्को एउटा सन्दर्भलाई पनि स्मरण गराइदिएको छ, त्यो हो – स्वास्थ्य र शिक्षामा सरकारको आधिपत्य । यतिखेर स्वास्थ्यसम्बद्ध निकायहरु सबै सरकारको मातहतमा रहेका भए जनता अहिलेको जस्तो त्रस्त हुनु अवश्य पर्ने थिएन । सरकारी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक तथा अन्य कर्मचारी निजीका जसरी घर बसिरहेका हुने थिएनन् । स्वास्थ्यकर्मीका निम्ति अत्यावश्यक व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) व्यवस्थापन र वितरण गर्न सरकारलाई सहज हुने थियो । चीनलगायत कोरोना नियन्त्रणमा सफलता हासिल गरिरहेका मुलुकबाट सहयोग लिन असहज हुने थिएन । 

कोरोना सङ्क्रमणका कारण एसईई परीक्षा हठात् स्थगन गरियो । स्थगन आवश्यक थियो तर केही दिनअघि घोषणा हुनु जरुरी थियो । अकस्मातको घोषणाले दूरदराजका विद्यार्थी मर्कामा पर्नुका साथै प्रश्नपत्रको सुरक्षाको सवाल पनि उठ्यो । शिक्षा सरकारी हुँदो हो त यो खाले समस्या भोग्नु पक्कै पर्ने थिएन । घन्टौं हिँडेर परीक्षा केन्द्र पुग्नुपर्ने विद्यार्थीलाई सरकारले होस्टलमा राख्ने व्यवस्था मिलाउन सक्थ्यो । सरकार अहिले इतिहासमै बलियो छ । त्यसकारण मौका यही हो– स्वास्थ्य र शिक्षा पूरै सरकार मातहत ल्याउने ।     

यी काम गर्न र सक्रियता बढाउन ढिलो त भयो तर समय पूरै घर्किसकेको छैन । सरकार आजैदेखि जिम्मेवार बन्ने, अभिभावकत्व निर्वाह गर्ने र योजना बनाउन थाल्ने हो भने भोलिको नेपाल अवश्य सुन्दर हुनेछ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ‘पपनारा’– ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ले पनि एउटा आकार ग्रहण गर्नेछ ।