काठमाडौं । अधिकांश देश अहिले कोरोना महामारीबाट कसरी आफूलाई सुरक्षित राख्ने भन्ने ध्याउन्नमा छन् । जब सचेत जनता आफ्नो स्वास्थ्य बलियो कसरी बनाउने भन्ने सवालमा चिन्तित हुन्छन् र अधिकांश समय त्यसमै बिताउन थाल्छन् तब सत्तामा रहेका कतिपय नेताहरू भने आफ्नो कुर्सीको शक्ति कसरी विस्तार गर्ने भनेर अनेक तिकडम गर्नतिर लाग्छन् । कोरोनाकालमा केही देशमा त्यस्तै दृश्य देखिएका छन् । त्यो दृश्य प्रस्तुत गर्ने रिहर्सल नेपालमा पनि सत्ताले गरेको छ । राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश त्यसकै एउटा दृष्टान्त हो । 

महामारीको प्रयोग आफ्ना विरुद्ध बोल्ने आवाज दबाउन र सत्तामा पकड मजबुत पार्नतिर लागेका देशमा टर्की, रुस, हङ्गेरी र पोल्यान्ड अग्रपङ्क्तिमा देखा परेका छन् । बीबीसीले यसबारे बिहीबार एउटा रिपोर्ट प्रकाशित गरेको छ । बीबीसीले नखोजे पनि नेपाल यही पङ्क्तिमा उभिन पुगेको महसुुस हुन थालेको छ । 

टर्कीमा सोसल मिडियामा गरिएको पोस्टहरूका कारण सयौं मानिस गिरफ्तार परेका छन् । नेपालमा सरकारका पूर्वसचिव भीम उपाध्यायलाई सरकारले पक्राउ गरेको छ । अन्य कतिपयलाई मानसिक तनाव दिन थालिएको छ । सरकारका भजनमण्डली सामाजिक सञ्जालमा लज्जाजनक रुपमा प्रस्तुत हुन थालेका छन् । र, मुलुकको वास्तविक तथ्य बाहिर ल्याउने व्यक्तिलाई तथानाम गाली गर्न थालेका छन् । 

रुसी सरकारले ‘फेकन्युज’ मानिने कपितय विषयलाई लिएर मानिसहरूलाई जेलमा कोचिदिने धम्की दिएको छ । पोल्यान्ड र हङ्गेरीमा कोरोनाकालमा लोकतन्त्र कमजोर हुँदै आएको देखिएको छ । जनता कोरोनाको त्रासमा छन्, तर सत्तासिनहरू भने यसलाई आफ्नो सत्ताको कुर्सी बलियो बनाउने सुनौलो मौकाका रुपमा उपयोग गर्न उद्यत् छन् । दुईतिहाइको बलियो सरकार रहेको नेपालमा सत्तालाई थप बलियो बन्नुपरेको छ ! 

हङ्गेरीका शक्तिशाली प्रधानमन्त्री भिक्टर ओर्बानमाथि आरोप लागिरहेको छ कि, उनी कोरोनालाई जित्न सबैलाई एकजुट बनाउनुपर्ने जिम्मेवारीलाई नजरअन्दाज गर्दै कसरी बढी राजनीतिक शक्ति आफ्नो हातमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने ध्याउन्नमा लागेका छन् । मार्च ११का दिन ओर्बानको फिडेज सरकार (हङ्गेरियन सिभिक अलायन्स–हङ्गेरीको राष्ट्रवादी–रुढीवादी, दक्षिणपन्र्थी पार्टी)ले मुलुकको स्थिति नाजुक भएको घोषणा गरिदियो । यसबाट सरकारलाई कोरोना महामारीसँग जुध्न पर्याप्त समय मिल्यो । तर पछि गएर सरकारले संस्दमा आफ्नो बहुमतको प्रयोग मौजुदा सरकारलाई असीमित समयसम्म कायम राख्नका लागि प्रयोग ग¥यो । यसले ओर्बानलाई बल मिलेको छ कि, उनले चाहेको समयसम्म डिक्री (न्यायिक आदेश)का माध्यमबाट शासन गरिरहन सक्नेछन् । अब ओर्बानलाई खतराको अन्त्य भएको कहिले लाग्नेछ ? तबसम्म उनी सत्तामा बसिरहन पाउने छन् । 

हङ्गेरीमा लोकतन्त्र समाप्त भएको कतिपय आलोचकको भनाइ छ । तथापि, आपत्काल अन्त्य हुँदासाथ ओर्बानको सत्ता पनि ढल्ने अनुमान गर्नेको पनि कमी छैन । तर आपत्काल सकिएको घोषणा गर्ने अधिकार उनै प्रधानमन्त्रीको विवेकमा निर्भर छ । 

के यो लोकतन्त्रको अन्त्य हो ? संवैधानिक कानुनका विशेषज्ञ प्रा. जोल्टन जेन्टे चेतावनी दिँदै भन्छन्, ‘‘सरकारले सजिलो गरी यो महामारीको उपयोग असाधारण शक्ति आफ्नो हातमा लिन प्रयोग गर्न सक्छ ।’’
उनका अनुसार हङ्गेरीमा आपत्काल अन्त्य भएको घोषणा गर्ने विशेष अधिकार सरकारले आफ्नो हातमा लिनाले संसद्ले सरकारमाथिको नियन्त्रण गुमाएको मात्र होइन, त्यस्तो अधिकारको अन्त्य गरेर वास्तवमा ‘आत्महत्या’ नै गरेको छ । यस्तो अवस्थालाई परास्त गर्ने एकमात्र उपाय भनेको आमचुनाव नै हो । तर दुर्भाग्य संसद्मा ओर्बानको फिडेज पार्टीको बहुमत छ । संवैधानिक कोर्ट ओर्बानका मन परेका मानिसले भरिएको छ । नेपालमा पनि संवैधानिक परिषद् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका विश्वासपात्रले भरिएका छन् । 

उता, टर्कीमा जुझारु नेता रेचेप तैयप ओर्दोआन सत्तामा बलियो गरी बसेका छन्, हाम्रा ओलीजस्तै । उनलाई आफू शक्तिशाली हुन कोरोना भाइरसको सहारा लिनुपर्ने अवस्था छैन । तर पनि सत्ताको केन्द्रिकृत तन्त्र निकै बलियो पारिएको छ । त्यतिमात्र होइन, टर्कीमा सरकारले सामाजिक सञ्जालमाथि कडा निगरानी राख्न थालेको छ । भाइरस रोक्न आवश्यक आर्थिक उपायसम्बन्धमा ल्याइएको बिधेयकका माध्यमबाट सामाजिक सञ्जालमाथि छड्के नजर सरकारले लगाएको देखिन्छ ।

मानवअधिकारवादीहरूका अनुसार उक्त विधेयकको उद्देश्य सोसल मिडिया प्लेटफर्मलाई एकप्रकारले सरकारी नियन्त्रणमा राख्नु पनि रहेको छ । सेन्सरसिपका कुरासमेत त्यसमा परेका छन् । यस्तो विधेयक कोरोनापश्चात् पनि फर्किएर आउन सक्ने आशङ्का गर्न थालिएको छ । 

टर्कीमा कोभिड–१९को विषयमा सामाजिक सञ्जालमा राखिएका ‘भड्काउ पोस्ट’लाई लिएर सयौंजना पक्राउ परेका छन् । त्यहाँका डाक्टर–नर्सले सरकारी कदमको विरोध गरेका छन् । तथ्यहरू लुकाउने र एकपक्षीय कुरामात्र बाहिर ल्याउने गरेकोमा सरकारको विरोध भएको छ । यतिखेर समाज कमजोर भएको छ भने ओर्दोआन यसैलाई सत्ता अकन्टक पार्ने मौकाका रुपमा उपयोग गरिरहेका छन् । 

रुसमा पनि अवस्था सहज छैन । जनवरीमा क्रेमलिनलाई लागेको थियो, सबै कुरा सामान्य हुनेछन् र नियन्त्रणमा राख्न सकिनेछ । निर्वाचन गर्नु छ (२२ अप्रिल), संविधान परिवर्तन गर्नु छ र यसैबाट भ्लादिमिर पुटिनलाई दोस्रोपटक पनि रुसको राष्ट्रपति हुनु छ । 

तर कोरोनालाई सबथोक स्थगित गरिदियो । पुटिन चुनाव पर धकेल्न बाध्य भएका छन् । महामारी फैलिरहेको समयमा नागरिकलाई कसरी भोट हाल्न बोलाउन सकिन्छ ? पुटिन दिक्क छन्, अब कसरी चुनाव गराउने र त्यसलाई आफ्नो पक्षमा पार्ने ! उनलाई लागेको थियो, यतिखेरै निर्वाचन गराउन पाएको भए जित्ने थिएँ । 

अब आर्थिक अवस्था कमजोर हुँदै गएको छ । लाखौंको रोजगारी खोसिएको छ । जब मानिस गरिब हुँदै जान्छन् तब त्यसको दोष केन्द्रीय सत्ता र नेतालाई लाग्छ, जुन स्वाभाविक पनि हो । क्रेमलिनले कोरोनासँग लड्ने जिम्मेवारी स्थानीय गभर्नरलाई दिएको छ । यसबाट जवाफदेही केन्द्र र स्थानीयको साझा बन्न पुगेको छ । 

यसैबेला त्यहाँका सरकारी सञ्चारमाध्यम महामारीसँग लड्नका लागि सरकार स्थायी र मजबुत हुनुपर्ने बताइरहेका छन् । उनीहरूको तर्क रहेको छ, पुटिन सरकार आगामी कार्यकालका लागि पनि कायम रहनुपर्छ । उता, विपक्षीहरू भने महामारीको समयमा पुटिनले आफ्नो पकड मजबुत पार्ने कोसिस गरेको बताउन थालेका छन् ।

रुसी संसद्मा प्रस्तुत गरिएको एक नयाँ कानुनमा कोरोना भाइरसका बारेमा गलत सूचना फैलाउनेलाई कडा कारबाही गरिने प्रावधान राखिएको छ । गलत सूचना फैलाउनेलाई २५ हजार डलर जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद गर्न सकिने नियम ल्याइएको छ । 

लकडाउनमा कसैले विरोध गर्न सक्दैनन् । मानिसहरू जम्मा हुन प्रतिबन्ध लगाइएको छ । यो समयमा पुटिन आफू र आफ्ना् सत्तालाई थप बलियो पार्न भरमग्दुर प्रयत्न गरिरहेका छन् । 

पोल्यान्डमा सरकारमा रहेका पार्टीहरूमाथि नागरिकको जिन्दगीमा खेलबाड गरिरहेको आरोप लागेको । यही मे महिनामा हुने भनिएको निर्वाचनलाई सरकारले अहिलेसम्म स्थगित नगरेकोमा त्यहाँ विरोध हुन थालेको छ । निर्वाचनले मानिसको जिन्दगी थप कष्टकर हुने भन्दै त्यसको विरोध हुन थालेको हो । सरकारका सहयोगी राष्ट्रपति एन्ड्रडेज डुडा महामारीका बीच आफ्नो लोकप्रियता बढ्ने र निर्वाचन जितिने आकलन गरिरहेका छन् । विपक्षहरू भने महामारीका बेला चुनाव गर्दा कोरोना थप फैलने हुनाले स्थगित गर्न सरकारलाई अनुरोध गरिरहेका छन् । 

कोरोनापश्चात् त्यहाँको आर्थिक अवस्था निश्चित रुपमा कमजोर हुने छ र त्यसको दोष सत्तालाई लाग्नेछ । यो सबैले बुझेको तथ्य राष्ट्रपति डुडाले नबुझ्ने कुरै भएन । त्यसैले उनी लकडाउनमा ‘पोस्टल–ओनली भोट’ विधि अपनाएर निर्वाचन गराउन चाहन्छन् । र, थप दुई वर्ष सत्तामा बसिरहने उनको ध्याउन्न छ । विपक्षीहरू भने यसबाट पोस्टल वर्कर्स र त्यसमा भोट हाल्ने मानिसलाई सङ्क्रमण हुन सक्ने बताइरहेका छन् । 

ईयू र पोल्यान्डको चुनाव आयोग पनि निर्वाचनका विषयमा चिन्तित छन् । तर सङ्कटको गलत फाइदा उठाउँदै सत्तामा टिकिरहने दाउमा के एसिया, के अमेरिका वा युरोप धेरैतिरका शासक लागिपरेका छन् ।

सत्ताको उच्च तहमा रहेका अधिकारीलाई खासमा कसैको विश्वास हुँदैन । तिनलाई आफू पदमा रहिरहन नपाइएला वा आफ्नो गैरहाजिरीमा पद अर्कैले टप्काइदेला भन्ने चिन्ता हरदम भइरहन्छ । त्यही कारण पनि तिनीहरू सत्ता बलियो पार्न उपयुक्त समयको खोजिमा रहन्छन् । कोरोना महामारी कतिपय शासकलाई यस्तै उपयुक्त मौसम बनेर आइदिएको छ ।