विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई अहिले नेपाल फर्कन रोक लागेको छ । विदेशमा बस्दै आएको कुनै नेपालीलाई त्यस देशले फर्क भन्यो भने अब कहाँ जाने ? नेपाल सरकारले कोरोनाभाइरसको संक्रमण रोकथाममा नाममा गरेको यो निर्णय असंवैधानिक र अमानवीय देखिन्छ । अहिले विदेशमा करिव ५० लाख नेपाली बस्छन् । गत आर्थिक वर्षमा नेपालले तिनै नेपालीबाट करिब ९ सय अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स प्राप्त गरेको थियो ।

रेमिट्यान्सकै कारणले देशका प्रमुख आर्थिक परिसूचकहरु सकरात्मक भएका हुन् । द्वन्द्व र राजनीतिक संकटमा पनि नेपालको अर्थतन्त्र टाट नउल्टिनुको कारण पनि रेमिट्यान्स नै हो । रेमिट्यान्स २० – २५ प्रतिशतमात्र कम हुने हो भने नेपालको अर्थतन्त्रमा संकट सुरु हुन्छ । सेयर बजारदेखि मदिरा विक्रीसम्म, रेस्टुराँको व्यापारदेखि घरजग्गाको मूल्यसम्म गिरावट आउँछ । रेमिट्यान्सले राजस्वमा करिब एक सय अर्ब रुपैयाँ बराबरको योगदान दिने अर्थविद्हरु बताउँछन् ।
 
नेपाली युवा पसिना बगाएर पठाएको रेमिट्यान्सलाई नेपालका नीति निर्माता सरकार, राजनीतिक पार्टीले सस्तो रुपमा उपयोग गरिरहेका छन् । सरकारी निकायको अक्षमता पनि रेमिट्यान्सका कारण लुकेको छ । ठूलो संख्यामा युवा बाहिर गइदिँदा रोजगार बढाउनुपर्ने चुनौतीको सामना गर्नु परेन । विदेशमा कमाउने अधिकांशले छोराछोरीलाई निजीस्कुलमा पढाएका छन् । सरकारले यस्ता बालबालिकाको दायित्व लिनु परेन । यही पैसाले निजी अस्पताल चलेका छन् । सरकारी अस्पताल सुधार्नु परेन । न राम्रो आर्थिक नीति चाहियो न मौद्रिक नीति नै ।

यो सरकार बनेपछि विदेशमा कामका लागि जाने श्रमिकलाई कस्न पक्षपातपूर्ण निर्णय गरिएका थिए । ती कार्यान्वयनमा छन् । यसका थुप्रै उदाहरण छन् । नेपालको एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल काठमाडाैंमा श्रमिक र अन्य यात्रु पस्ने छुट्टा छुट्टै ढोका छन् । अध्यागमन पार पाउनुअघि पनि श्रमिक र अन्यका लाम फरक गरिएका छन् । को श्रमिक को पर्यटक भनेर त्यहाँ भेदभाव हुन्छ । जहाजको टिकट लिएर विदेश जाने सबै नेपाली समान होइनन् ? हुन् भने किन यो फरक ?

सरकारी स्वामित्वको नेपाल वायु सेवा निगमले काठमाडाैं – दुबई उडानमा पनि नेपाली श्रमिकलाई हेपेको छ । जहाजको सिट अगाडि स्क्रिन छ तर एयरफोन दिइँदैन । साँझको उडानमा मदिरा नदिने गरिएको छ । किन साँझको उडानमा पनि मदिरा सुविधा नदिइएको भन्ने प्रश्नको उत्तरमा जहाजमा भेटिएका एयरहोस्टेसले भने – पहिले दिने गरेको हो तर यो रुटमा प्रायः श्रमिकमात्र चढ्ने भएकाले केही सातापछि दिन बन्द गरियो । मदिरा दिँदा नेपाली बढी माते रे ! 

श्रमिकले विदेश जाँदा दुई सय डलरमात्र सटही सुविधा पाउँछन् । यो सरकार आउनुभन्दा पहिले यस्तो थिएन । वर्तमान सरकार आए यता नेपालमा विदेशी मुद्रा संचिति केही कम हुन थालेपछि यस्तो गरिएको थियो । काम गर्न जानेलाई किन पैसा चाहियो भनेर यस्तो गरिएको बताइएको छ । विदेशमा जाने श्रमिकलाई केही दिन होटलमा बस्नु पर्यो वा आफैँ खानु पर्यो भने दुई सय डलरले पुग्छ ? रमाइलोका लागि घुम्न विदेश जानेले १५ सय डलर सटही सुविधा पाउने, अझ विदेश जाँदा सरकारी र राष्ट्र बैंकका कर्मचारीले पाउने सुविधाको त कुरौ नगरौँ । तर,  विदेशी मुद्रा आर्जन गर्नेले दुई सयमात्र ! यो कस्तो न्याय हो ?

श्रमिकलाई आफ्नै घरमा चाहिन्छ भनेर अलिकति सुन, अलि ठूलो टेलिभिजन ल्याउँदासमेत भन्सार तिर्नुपर्छ । नेपालमा भ्रष्टाचार अनियमितता गरेर कमाउनेले दोहोरो नागरिकताको विरोध गर्छन् । दोहोरो नागरिकता दिएमा भ्रष्टाचार बढ्छ भन्ने तर्क गरिन्छ । अहिले दोहोरो नागरिकता छैन । के देशमा भ्रष्ट्राचार रोकिएको छ त ?
सरकारकै नीतिले नेपालीहरु विदेशमा जाने क्रम बढेको हो । पढ्न वा काम गर्न जान सरकारले नै प्रोत्साहन गरेको हो । यसरी गएका नेपाली नेपालमा अवसर खोजिरहेका पनि छन् । विदेशमा सिकेको सीप नेपाल ल्याउने नेपाली पनि सयौं छन् ।

सरकारको नेपालीलाई फर्कन रोक लगाउने पछिल्लो निर्णयपछि रेमिट्यान्स किन पठाउने भन्ने प्रश्न उठाउन थालिएको छ । समाजिक संजालहरुमा सरकारको यो निर्णयप्रति विदेशमा बस्ने नेपालीले आक्रोश पोखेका छन् । पैसा चाहिने नागरिक नचाहिनेजस्तो व्यवहार भएको छ ।

प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सम्वोधनमा विदेशमा बस्ने नेपालीको गुनासोलाई आफूले बुझेको बताउँदै अप्ठेरो पर्यो भने विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगमा सम्पर्क गर्न सुझाव दिएका छन् । तर, नेपालका कूटनीतिक नियोग भने नागरिक मैत्री छैनन् । वासिङटनस्थित नेपाली राजदूत डा. अर्जुन कार्कीले केही दिनअघि दूतावासको टेलिफोनमा सम्पर्क नै नगर्न सुझाव दिए । नेपाली समुदायले आयोजना गरेको एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा राजदूत कार्कीले यस्तो सुझाव दिएका थिए । दूतवासको टेलिफोन नै नउठने भएपछि सर्वसाधारण नेपालीले कसरी सेवा पाउने ? विदेशका नेपाली कूटनीतिक नियोगहरु पनि शासकका रुपमा रहँदै आएका छन् ।  
 
कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्ेपछि विश्वका प्रायः सबै देशले विदेशीको प्रवेशमा कडाइ गरेका छन् । अमेरिकाले कतिपय देशका नागरिकलाई आउन दिएको छैन । तर, आफ्ना नागरिकलाई भने छिटो अमेरिका फर्कन र नफर्के पनि तत्काल यात्रा नगरी सुरक्षित भएर बस्न आग्रह गरेको छ । भारतले पनि आफ्ना नागरिकलाई देश आउने दिएको छ । त्यसरी आउने नागरिकलाई सतर्क हुन, एक्लिएर बस्न र आवश्यक पर्यो भने सरकारद्वारा तयार शिविरमा बस्न लगाइएको छ । अधिकांश देशले यस्तै गरेका छन् । नेपालले विदेशबाट आउने नेपालीलाई पनि त्यसरी नै ‘आईसोलेसन’मा राख्ने नीति लिन सक्थ्यो । सकेसम्म जहाँ छ त्यहीँ बस्ने भन्ने र देशमै आउनुपर्ने अवस्था आए छुट्टै स्थानमा राख्न नसक्ने अवस्था थिएन । 

नेपाल सरकारले विपत्तिका बेला पनि नागरिकलाई सान्त्वना दिने काम गरेन ।