काठमाडौं । गत मंसिर १ गते युवा संघको कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाली भूमि कालापानीमा रहेका भारतीय सेना फिर्ता लैजान आग्रह गरे । उनले भारतले आफ्नो नक्सामा पारेको विवादित नक्सा सच्याउनुभन्दा आफ्नो भूमि फिर्ता ल्याउन सक्नुपर्ने र ल्याउने जिकिर गरे ।

प्रधानमन्त्री ओलीले उक्त अभिव्यक्ति दिएको पनि तीन महिना बित्‍नै लाग्यो । न लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानीसहितका नेपाली भूमि समेटेर भारतले सार्वजनिक गरेको विवादित नक्सा सच्याएको छ, न त कालापानीमा रहेको भारतीय सेना फिर्ता गएको छ । बरु, यसअघिको संसद बैठकको कार्यसूचीमा रहेर पनि छलफल हुन नसकेको कालापानीबाट भारतीय सेना फिर्ता पठाउनेसम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव संसदको कार्यसूचीबाट हटेको छ । 

बिहीबारको संसद बैठकमा सो संकल्प प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको बताइए पनि अघिल्लो कार्यसूचीमा रहेको सो प्रस्ताव बिहीबारको कार्यसूचीमा अटाएन । गत शुक्रबारको कार्यसूचीमा रहे पनि बैठकमा संकल्प प्रस्ताव प्रस्तुत भएन  । अर्को बैठक चैत ७ गते बस्‍ने गरी स्थगित भएको छ । सो बैठकमा पनि कार्यसूचीमा संकल्प प्रस्ताव अटाउन-नअटाउने अन्योलता कायमै छ । 

कात्तिक १६ गते जम्मु, काश्मीर र लद्दाखलाई अलग-अलग गरेर आफ्नो नक्सामा देखाउने क्रममा भारतले नयाँ नक्सा जारी गर्दा  लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसमेतलाई भारतमा समावेश गरेर नयाँ नक्सा प्रकाशित गरेको थियो ।
 
बैठकमा खोजियो कालापानी 

सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद खगराज अधिकारीले नै दर्ता गराएका हुन्, संकल्प प्रस्ताव । ‘भारत सरकारले नेपालको दार्चुलाको कुटियाङ्दी र लिम्पियाधुरा क्षेत्र समावेश गरी भारतको नक्सा प्रकाशित गरिसकेपछि  सर्वदलीय बैठकबाट नेपालको भूभाग कसैबाट कुनै प्रकारले हडप्‍ने काम नहोस् भन्‍ने अडान कायम गरी नेपाल सरकारलाई निर्देशन गरेकाले कुटनीतिक र अन्य पहलकदमी गरी नेपालको भू-भाग कायम गर्न र कालापानी क्षेत्रमा रहेका विदेशी सेना हटाउन आवश्यक भएकाले’ भन्ने विषयको संकल्प प्रस्ताव संसदमा दर्ता भएको थियो । अधिकारीले दर्ता गराएको सो प्रस्तावमा नेकपाकै नेतृ रामकुमारी झाँक्री समर्थक छिन । 

बिहीबार कार्यसूचीबाट संकल्प प्रस्ताव हटाएपछि सांसदहरुले बैठकमा भने त्यसको खोजी गरे । कालापानीबाट भारतीय सेना फिर्तासम्बन्धी संकल्प प्रस्तावलाई सम्भावित कार्यसूची बनाएर पनि हटाएको भन्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद राजेन्द्र लिङ्देनले खोजी गरे ।  

“विपक्षीले ल्याउन नसकेको प्रस्ताव सत्तापक्षीय माननीयहरुबाट आयो, राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित विषय आज त्यसमा समर्थन गरौं, सहयोग गरौं भनेर तयार भएको त्यो संकल्प प्रस्ताव फिर्ता भएछ,” उनले भने, “राष्ट्रियतामाथि भएको यति ठूलो हस्तक्षेप, हाम्रो भूमिमाथि भएको अतिक्रमण के एउटा प्रेस नोटले पूरा हुन्छ ? अरु के प्रयासहरु गरिरहेको छ ?” 

उनले झापामा पनि भारतले सीमा मिचेको भन्दै लिम्पियाधुरा, लिपुलेक मात्र होइन, देशभर कहाँ-कहाँ सीमा अतिक्रण भएको छ ? तथ्यांक निकाल्न आयोग बनाउन माग गरे । लिङ्‍देनले
 विशेष समय लिएरै संसदमा भने कार्यसूचीबाट संकल्प प्रस्ताव हटेको विषयमा आश्चर्य व्यत्तः गरे । 

त्यस्तै उनले कालापानी क्षेत्रको हवाई निरीक्षण गरेर फर्किएका उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलले पनि सोमबार संसदलाई जानकारी नगराएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । 

उनले भने, “रक्षामन्त्रीज्यूले कालापानी घुमेर आउनुभएको भन्‍नुभएको छ, के-के देख्नु भयो ? त्यसको जानकारी यहाँ गराउनु पर्दैन?’ रक्षा मन्त्रीले त्यसबारे संसदलाई विस्तृत जानकारी गराउनुपर्छ ।”

त्यस्तै, बैठकमा नेपाल मजदूर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले भारतले नक्सा सार्वजनिक गरेको महिनौं बित्दा पनि सरकार के गर्दैछ भन्दै प्रश्न गरे । “लिम्पियाधुरा दाबी गर्नुपर्ने हो । दाबी गर्‍यो कालापानी । ३५ किलोमिटर वर । नेपाल सरकार किन यतिविधि थरथर काँपेको हो ? कालापानी दाबी गर्ने परराष्ट्रका अधिकारीको नामै छैन वक्तव्यमा । एउटा हस्ताक्षरले पुग्छ ? छाप चाहिँदैन ? दर्जा चाहिँदैन ?,” सांसद सुवालले भने, “सरकारले लिम्पियाधुरा नेपालकै हो भनेर अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा उठाउनुपर्छ । नेपालले भारतलाई पटक-पटक पत्र पठाएको हो । वार्ताका लागि भारतले चासो देखाएको छैन । ६–६ महिना भयो, सरकार के गर्दै छ ?” 

उनले लिपुलेक नेपालकै हो भनेर अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा कुरा उठाउनुपर्ने बताए ।

संकल्प प्रस्तावका प्रस्तावक सांसद अधिकारीले आफ्नो जमिन फिर्ता गर्ने कुरामा संसद एकताबद्ध भएर जाने बताए पनि संकल्प प्रस्ताव कार्यसूचीबाट हटेको विषयमा भने केही बोलेनन् । 
“अहिले कूटनीतिक नोट नेपाल सरकारले पठाइसक्यो । आज अर्को पक्षले कुनै चासो दिएको छैन । हामी भन्न चाहान्छौं- नेपालीहरु अर्काको एक इन्च जमिन पनि लिन चाहँदैनन् । आफ्नो सीमाभित्रको एक इन्च जमीनमा पनि हस्तक्षेप हुन्छ भने नेपाली चुप लागेर बस्दैनन् । आफ्नो जमिन फिर्ता गर्न सम्पूर्ण रुपमा अगाडि बढ्नेछन् ,” उनले भने । 

यसपछि सुरु भएको थियो विवाद ...

भारतले गत कात्तिक १६ गते नेपाली भूभागसहित समेटिएको राजनीतिक नक्सा जारी गर्‍यो । सो नक्सामा नेपालको लिम्यिाधुरा, लिपुलेक, कालापानीसहितको जमिन पारिएपछि नेपालमा चर्को विरोध भयो । 

प्रधानमन्त्री ओलीले सो नक्सा सार्वजनिक भएको पाँच दिनपछि अर्थात कात्तिक २२ गते सर्वपक्षीय र सर्वदलीय बैठक आह्वान गरे । सो बैठकले भारतले आफ्नो नक्सामा समेटेको नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउन कुटनीतिक पहल गर्न सरकारलाई आग्रह गर्दै सो प्रयासमा सबैले सरकारलाई साथ दिने प्रतिबद्धता जनाए । 

सो भूमि नेपालकै भएको भन्दै परराष्ट्रमन्त्रालयले भारत सरकारलाई कुटनीतिक नोट पनि पठायो । तर, भारत पक्षले आफ्नो नक्सा ठिक भएको दाबा गर्दै आएको छ । 

एक महिनापछि अर्थात पुस १७ गते राष्ट्रियसभा बैठकले सर्वसम्मत रूपमा संकल्प प्रस्ताव पारित गर्‍यो । संसदको समितिमा पनि सो विषयले प्रवेश पायो । संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति र राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले लिम्पियाधुरासहितको नेपाली नक्सा सार्वजनिक गर्न सरकारलाई निर्देशन दियो । तर, हालसम्म नेपालले नक्सा सार्वजनिक गर्न सकेको छैन ।