कुरा देश र राजनीतिक दलहरूको हो । देश दुरवस्थामा छ, दुरवस्था थेग्न वा समाधान गर्नसक्ने दलहरुको क्षमता जुन बढेको अनुभूति हुनुपर्ने थियो क्रमिक स्खलित भएको छ । नागरिकमा सरकार र दलहरुप्रतिको विश्वास र आकर्षण कति धेरै खस्केको छ भने सबैतिर निराशा सुनिन्छ । भरोसा सरकार, दल वा राज्यका कुनै अंगप्रति रहेको पाइँदैन । यस्तो नकारात्मक पीडा संवेदना कसैलाई लेख्न र भन्न मन लाग्दैन । तर, जे छ, नलेखी सुख पनि त छैन । देश धानिन्छ अब कुन सम्बलमा ? 

यसमाथि थपिएको वा छिमेकबाट फैलिएको कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी ‘महामारी’ । आतंकले नेपाल त्रसित छ र सरकारी सुरक्षा तयारीबारे पदासीनबाहेक अरु कोही पत्याउन तयार छैन । उपभोग्य सामग्रीको सञ्चय गर्न लामबद्ध उपभोक्ताको मनोवैज्ञानिक अर्थ सरकार र राज्यअंगप्रतिको अविश्वासै न हो । सरकारी पक्ष औषधिलगायत त्यस्ता सामग्री प्रशस्त सञ्चित रहेको दाबा गरिरहेको छ । कोरोना आतंक पुछारमा राखेर, सुरुमा प्रभावहीनजस्तै राजनीतिको कुरा गरौँ । शासकीय प्रणाली ठीक हो तर सञ्चालकहरुको क्षमता निकै कमजोर र नियत बेइमान प्रमाणित भएको छ ।  

प्रधानमन्त्री अस्वस्थ । स्वास्थ्य विषयमा वा राष्ट्रिय गतिशीलतामा अस्वस्थताको दुष्प्रभावबारे धेरै वर्णन आवश्यक छैन । ‘बाह्रखरी’ अनलाइन पत्रिकामा लेख्न शुरु गर्दाताका तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीहरू एमाले र माओवादी केन्द्रबीच आपसी विलयन भएको थियो । सुरुमै पंक्तिकारले यी दुई कम्युनिस्टबीचको एकता अन्ततः मुलुकका लागि बोझ बन्ने लेखेको हो । अहिले फर्किएर पढ्दा एकप्रकारको ‘अनुमानित’ तर कारणसहितको त्यो विश्लेषण सत्यको नजिक  देखिँदैछ ।

प्रणाली संसदीय, प्रजातान्त्रिक, बहुदलीय । यस प्रणालीमा सरकारको विशेषाधिकारका विषय रहन्छन् । ती विषयमा सरकार सम्बद्ध दलको सुझाव, सल्लाह र राय स्वाभाविक हुन्छ । सरकारले आवश्यक विषयमा आन्तरिक दल र अन्तरदलहरुबीच पनि परामर्श गर्नुपर्छ, गर्छ । तर, कम्युनिस्ट प्रणालीमा जस्तो दलले नै सरकार चलाउने वा सरकारले नै दल चलाउने एकाधिकार अर्थात् ‘भालुको कुन रौँ, कुन आँखीभौँ’ भनेजस्तो दल र सरकारको पहिचानै लुप्त वा एउटै प्रकारको अवस्था प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा हुँदैन । त्यसो हुनु प्रणालीको मान्यताविपरीत हुन्छ । 

सरकारमा आसीन कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरु लोकतान्त्रिक संविधानअन्तर्गत संसदीय प्रणालीको सरकारलाई पूरै निर्देशित र दलीय एकाधिकारमा चलाउने प्रयत्न गर्दैछन् । अर्थात्, एक दलीय अधिनायकवादी अभ्यासमा उद्यत देखिँदैछन् । जस्तै, यही पार्टीका नेता वामदेव गौतमको प्रधानमन्त्री बन्ने उर्लदो महत्त्वाकांक्षालाई संविधान संशोधन गर्नेे र उपल्लो सदनको सदस्य बनाउने कोसिस होस् वा चुनाव हारेका उनलाई मनोनीत सदस्य बनाइनुपर्ने नेकपा सचिवालयको निर्णय सरकारमाथि लाद्ने दलीय कठोरता अधिनायकवादी संस्कारको बोधक हो । 

गौतमले दाबा गरेको ठाउँ संविधानको भावनानुसार विषय विशेषज्ञ, उद्भट व्यक्तित्वका लागि हो । जसको मनोनय गर्न संविधानतः सरकार स्वतन्त्र छ वा उसको विशेषाधिकार (प्रेरोगेटिभ) हो । यस्तोमा पनि दलीय निर्णय लाद्ने कोसिस प्रजातान्त्रिक होइन । बहुदलीय संसदीय प्रणाली विविध मतको संयोजन हो । सरकारमा ती सबै मतप्रतिको सम्मान हुनुपर्ने । निर्वाचन प्रक्रियामा जाँदा दलहरुले नागरिक समक्ष आआफ्नो घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन् । जुन दलको सरकार बन्छ, त्यस दलले घोषणापत्रमा व्यक्त प्रतिबद्धता लागू गर्न जोड र निर्देश गर्ने हो । दलले सरकारी हरेक काम र विशेषाधिकारमा निर्णय गर्दै लाद्ने होइन । यसो गर्न त सरकार किन चाहियो ? दलले नै सबै चलाए भयो नि ।    

यस्तै मित्रराष्ट्र अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेञ्ज कोपरेसन(एमसीसी) अन्तर्गतको अनुदान सहयोगमा नेकपा सरकारको चाल ‘न हाँसको न कुखुराको’ भनेजस्तो छ । भ्रष्टाचारको अनगिन्ती मामलामा ‘जी टु जी’ प्रक्रियाको सहारा लिनखोज्ने नेकपा सरकारलाई एमसीसीको अनुदानमा सरकारी सहयोग किन मान्य भएन ? नेकपा सचिवालयले अमेरिकी सहयोग विरोधी पहिचान बनाएका झलनाथ खनाल र भीम रावललाई राखेर तीन सदस्यीय छानबीन समिति बनायो । त्यसमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीसमेत पारिए । उनी प्रधानमन्त्रीजस्तै एमसीसी अनुदान सहयोग ल्याउने पक्षमा हुन् । तर, समितिले दिने पक्ष वा विपक्ष निर्णयमा परराष्ट्रमन्त्री संलग्न रहँदा सन्तुलित कूटनीतिको अर्थ–मर्यादा भत्किएको सन्देश मित्रराष्ट्रले अनुभूत गर्ने जोखिमतिर नेकपाले सोच्नै सकेन । परिणाम कसको खेलमा यो काम भयो, रहस्य नै छ । एमसीसी सहयोग लिने सार्वजनिक प्रतिबद्धता गरेका पार्टीका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीप्रति त्यही पार्टीका नेताहरुको यति ठूलो अविश्वास र ‘राष्ट्रघाती’ देखाउने प्रयत्नले नेकपा एकताको आन्तरिक घाउ पाकेको देखिन्छ ।   

कथित एकतापछि आर्जेको प्रचण्ड बहुमतको सरकार यतिधेरै अस्थिर र हरेक निर्णय प्रक्रियामा दलीय ठक्कर भोग्दै निष्प्रभावी भएको छ । सुरुमा झन्डै दुई तिहाइ सांसद संख्याको दम्भ देखाएको सरकार दुई वर्षभित्रै स्पष्ट आन्तरिक पार्टी खिचातानी र शक्ति आर्जनको चपेटामा फसेको छ । सचिवालयले अल्पमतमा मात्रै के, आफ्नो कुनै सुनुवाइ नहुने सन्देश दिएपछि शक्तिशाली ठानिएका नेकपा अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निरीह, निरुपाय साबित भएका छन् । समग्र नागरिक स्वायत्तता बाधित गर्न अनुदार वा अप्रजातान्त्रिक ऐन, कानुन बनाएर सबैलाई भित्ता लगाइदिने प्रवृत्ति देखाएका प्रधानमन्त्री ओली पार्टीभित्रकै अनुदारवादीहरुबाट स्वयं घेरिएका छन्, अट्काइएका छन् । 

यही नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको कुटील सत्ता चालको परिणाम पार्टी र सरकारमा प्रभावकारी पकड गुमाएका प्रधानमन्त्री ओली गुजुल्टिएको चुनौतीबाट छुटकारा पाउन केही समय भलै अस्पतालतिर लागेको हुनुपर्छ । उनको मिर्गौला प्रत्यारोपण जरुरी थियो । प्रधानमन्त्रीले यहीबेला जीवनको जोखिम उठाए । हिम्मत पनि हो । तर, यही झन्झटिलो बेला उठापटकबाट मुक्ति र सहानुभुति प्रधानमन्त्रीले स्वाभाविक प्राप्ति गरेको बुझ्न कठिन छैन ।

शक्ति आर्जन मानिएको एकताको बोझ प्रधानमन्त्री ओलीले महसुस गरिसके । नागरिक गर्दैछन् । अन्ततः देशले नै गर्नेछ । अहिले व्यवस्थित नेकपा (एमाले) ओलीसँग छैन । विभिन्न स्वार्थी गठबन्धन खेलको फोहरी आहल उनलाई फेला परेको छ । बोझले थिचिएका प्रधानमन्त्रीलाई विश्राम चाहिएको थियो । अहिले प्रधानमन्त्री अस्पतालमा स्वास्थ्यलाभ गरिरहेका छन्, त्यो लाभ यस्तो होस् कि प्रजातन्त्रतिर जाने कि अधिनायकवादतर्फ झुक्ने भन्ने दोधारे बोझ चिर्नसक्ने गरी सबल प्रजातान्त्रिक होस् ।

कम्युनिस्टको ‘कन्टेन्ट’लाई  प्रजातान्त्रिक विश्वास दिलाउन खोज्ने विश्लेषक ‘हरु’ले ‘कन्टेन्ट’ मात्रै होइन ‘कमिटमेन्ट’ चाहिन्छ भन्ने मर्मलाई उपेक्षा गरेको विचार पढ्न पाइएको छ । लोकतन्त्र पनि ‘कन्टेन्ट’ मात्र होइन बढी ‘कमिटमेन्ट’ हो । एमालेका तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीले राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाउन वा कम्युनिस्टको प्रजातान्त्रिक रुपान्तरणका लागि दिएको जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज)को सैद्धान्तिक मार्ग क्षणभरमै धुलिसात पारिदिने नेकपा (एमाले) वा त्यही कम्युनिस्टको ‘कन्टेन्ट’ले के भरोसा वा परिणाम दियो ? ‘कमिटमेन्ट’ नभएपछि ‘कन्टेन्ट’ जतिबेला पनि रद्दीको टोकरीमा फालिन्छ भन्ने स्पष्ट उदाहरण हो यो । त्यस्तै, संसदीय सरकारलाई दलीय एकाधिकारमा चलाउन चाहने नेकपाका नेताहरुको अहिलेको मनोदशा ‘कन्टेन्ट’ले होइन, अधिनायकवादी ‘कमिटमेन्ट’बाट निर्देशित रहेको बुझ्न कठिन छैन । अहिले हेर्दा नेकपा अर्थात् कम्युनिस्टका लागि जबजको ‘कन्टेन्ट’मा ‘कमिटमेन्ट’ नभएकै कारण ‘बाँदरको हातमा नरिबल’ भनेजस्तै देखिएन त ?  

दलहरुको कुरा गर्दा साना मसिना दल विकल्प बन्ने सपना बुनेर एकता भन्नतिर लागेका छन् । एकता नराम्रो कुरा होइन, प्रश्न केका लागि एकता भन्ने रहन्छ, परिणाममा खोजिन्छ  । रह्यो प्रमुख प्रतिपक्ष ठानिएको नेपाली कांग्रेसको । समय परिणाम यस्तो आयो लेख्न नपर्ने वा नचाहेको कुरा लेख्नुपर्ने भयो । स्पष्ट भयो – सभापति शेरबहादुर देउवाले नेपाली कांग्रेस चलाउन त सकेनन् नै बचाउनै पनि पो नसक्ने देखियो । नेपाली कांग्रेस फुटाएर प्रजातान्त्रिक फुँदो जोडेर उनले चलाएको दल कांग्रेसमै मिसिएपछि सभापति बनेका देउवाले सिँगो कांग्रेस चलाउने नेतृत्व क्षमता प्रदर्शित गरेनन् । उही फुँदो प्रजातान्त्रिक कांग्रेसको नेतामात्रै भए उनी । कार्यशैली वा निर्णय प्रक्रिया सबै एकपक्षीय । अनुचित तरिकाले पार्टी कब्जा गर्ने आरोपलाई उनकै असामयिक र एकपक्षीय निर्णयले सत्य साबित गरेको छ । सबै साथीलाई समेट्न सकेनन् । परीक्षामा थिए, असफल भए । उनको नेतृत्वप्रति मोह व्यक्ति लाभका लागि होला, कार्यशैली प्रजातान्त्रिक मर्यादाका लागि सक्षम साबित भएन देउवा नेतृत्व । दुःखद हो ।     

समग्रमा दलहरु कमजोर, अव्यवस्थित र प्रभावहीन हुँदैगए । यसको दुष्प्रभाव क्रमशः प्रजातन्त्र र देशको अस्मितामाथि नै खनिने छ, लक्षणहरु आइरहेछन् । दलहरु प्रजातन्त्र र देशहितका सम्बल हुन् । ती अशक्त हुनु मुलुकको धानिने बल र सौर्य कमजोर पर्नु हो । कम्युनिस्ट त बोझ नै भए । समय कति लाग्ला ? तर, तिनीहरु फुट्नु अवश्यंभावी छ । 

नेपाली कांग्रेस भन्नेसँग पनि तीन विकल्प मात्र छन् । पहिलो, चौधांै महाधिवेशमा देउवा वा उनले नेतृत्व गरेको एकपक्षीय प्रवृत्तिलाई परास्त गर्नु । दोस्रो, अहिले देउवासँग बसेका समेत सबै कांग्रेस जनलाई समेटेर लानसक्छु भन्नेलाई सभापति बनाएर परीक्षा लिने र सफल बनाउने । तेस्रो, कांग्रेस बचाउन हिम्मत गर्नेले विभाजनको अन्तिम विकल्प रोज्ने । कांग्रेस, नेकपा दुवैका लागि बाँकी विकल्प यिनै हुन् । अन्यथा दुवै ढिलो,  चाँडो जे, जो होस् विसर्जनतिर जाने हो ।

बाँकी कोरोना भाइरसको कुरा । सरकारले सर्वपक्षीय भेला गर्यो रे । राम्रै हो । तर, केही गरेको चलाखी प्रचार गर्ने उद्देश्य प्रेरित भेला कतै कालापानी र लिपुलेक गुमेको बेला बोलाएको भेला जस्तै ‘गुमसुदा’ हुनुभएन । सुनिन्छ, बूढाबूढी, अशक्त र दीर्घ रोगीलाई कोरोना भाइरसले बढी गाँजेको छ । के केटाकेटी, बालबच्चामा यो रोग लाग्दैन ? त्यो सम्भावना पनि छ भने ‘प्ले ग्रुप’देखि साना कक्षामा पढ्ने बालबालिका लागि बिदा दिनुपर्ने होइन ? बुझेका र ठूलालाई ‘क्वारेन्टाइन‘ वा ‘आइसोलेसन’मा राख्न सकिन्छ । तर बच्चालाई अभिभावकको सुसार चाहिन्छ, ऊ बुझ्दैन, मान्दैन पनि । के तब यो रोग सर्दैन ? सरकारले जानकारी दिनुपर्ने होइन र ? ठूलाको पढाइ र परीक्षा जारी रहे पनि सानाका विषयमा सरकार किन बोल्दैन ? सानालाई विदा आवश्यक छ वा छैन ? उपचार र सुरक्षाको भरपर्दो व्यवस्था पनि छैन । भए पारदर्शी र विश्वासिलो हुनुपर्ने । सरकार हल्लाखल्लामै आत्ममुग्ध छ । पशुपतिनाथले सबैको रक्षा गरुन् !