काठमाडौं । ललिता निवास प्रकरण, यति होल्डिङ्सलाई लिज अवधि बाँकी हुदै म्याद थप र पछिल्लो ७० करोड कमिसनको अडियो प्रकरणमा शंकाको सुई प्रधानमन्त्री केपी ओलीतिरै फर्किएको छ ।
नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेल मुछिएको ललिता निवास प्रकरणमा १७५ माथि मुद्दा चल्दा पौडेललाई छोएन । उनी प्रधानमन्त्री ओलीको निकटस्थ भएकैले उन्मुक्ति दिन खोजिएको प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको आरोप छ ।
उता यति होल्डिङ्ससँगको प्रधानमन्त्री ओलीको वर्षौ पुरानो सम्बन्धको पहेँली पनि खुलिरहेका छन् । संसददेखि सडकसम्म नेकपा, प्रधानमन्त्री ओली र यतिबीचको सम्बन्धमाथि प्रश्न उठिरहँदा प्रधानमन्त्री ओलीको जन्मदिनको केक बोकेर सोमबार यतिको हेलिकप्टर तेह्रथुमको आठराई पुग्यो । प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकारले त्यसको बचाउ गरे । उसो त प्रधानमन्त्री ओली नै यतिको बचाउमा उभिँदै आएका छन् ।
काभ्रेका गोकुल बाँस्कोटा सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रकरणमा ७० करोड कमिसन मागेको अडियो सार्वजनिक भएपछि सञ्चार मन्त्रीबाट राजीनामा दिन बाध्य भए । ललितपुस्थित मन्त्री क्वाटर भरिएपछि उनी ओलीकै बालकोटस्थित निवासमा बस्दै आउका थिए । ओलीका उनी एकदमै विश्वासपात्र मानिन्छन् ।
यी तीन प्रकरण प्रधानमन्त्री ओलीको जानकारीमै भएको भन्दै प्रतिपक्षी दलहरुले प्रधानमन्त्रीसँग जवाफ मागेका छन् । उनीहरुले सीधै प्रधानमन्त्रीलाई अनियमितताको आरोप नलगाए पनि यसको नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने भन्दै संसदमा जवाफ माग गरेका छन् ।
मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सेक्युरिटी प्रेस घोटालादेखि यति होल्डिङ्ससम्मको विषय उठाउँदै सांसदहरुले प्रधानमन्त्रीमाथि प्रश्न उठाएका हुन् । संसद बैठकमा बोल्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय जनता पार्टीका सांसदहरुले प्रधानमन्त्रीको आलोचना गरे । कांग्रेस सांसद गगन थापाले प्रधानमन्त्री ओलीको चुलो चलाउनेले नै ७० करोड कमिसन मागेको बारे थाहा दिएन भनेर पत्याउन नसकिने तर्क गरे । सेक्युरिटी प्रेस प्रकरणमा ओली निवास बालकोटमै बस्दै आएका तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटातर्फ संकेत गर्दै थापाको भनाई थियो ।
उनले भने, “प्रधानमन्त्रीको चुलो चलाउने, तुलोमा राख्दै गर्दा कसैले नभ्याउने अनि प्रधानमन्त्रीका भनाइमा काभ्रेले अहिलेसम्म जन्माएको सर्वाधिक प्रतिभाशाली प्रधानमन्त्रीको प्रवक्ताले गर्नुभएको यी कुराहरु प्रधानमन्त्रीलाई थाहा थिएन भनेर हामीले पत्याउनुपर्ने ? पत्याउने हो भने हाम्रो प्रश्न रहन्छ, सबैकुरा तपाईलाई थाहा छैन भने प्रधानमन्त्रीजी तपाईंलाई के थाहा छ ?”
थापाले प्रधानमन्त्रीले संसदमा आएर प्रश्नको उत्तर दिनुपर्ने बताए । प्रधानमन्त्रीलाई पछिल्ला अनियमितता प्रकरणबारे संसदमा बोलाउन सभामुखको ध्यानाकर्षण गराए ।
त्यस्तै,अर्को प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय जनता पार्टीकी सांसद सरिता गिरीले पनि प्रधानमन्त्रीले संसदमा आएर उठिरहेका भ्रष्टाचारका बारेमा बोल्नुपर्ने बताइन् । उनले नेपाल टेलिकमबाट कामिनी राभण्डारीलाई हटाएर हुवावेको पक्षमा निर्णय गर्नेदेखि यती होल्डिङ्ससम्मको अनियमिततामा देश अड्किएको बताइन् ।
“सभामुख महोदय, यो महत्ववपुर्ण विषय हो । यसमा प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्छ, जिम्मेवारी लिनुपर्छ,” सांसद गिरीले भनिन्, “११ अर्बमा सेक्युरिटी प्रेसको कुरा भइरहेको थियो । त्यसलाई बढाएर २६ अर्ब बनाइयो । २६ अर्बबाट पनि बढाएर फ्रेञ्च कम्पनीलाई ३८ अर्ब ७५ करोडमा दिइयो । फ्रेञ्च कम्पनीलाई किन दिनुपर्यो ? किनकी त्यो फ्रेञ्च कम्पनीको एजेन्ट यति होल्डिङ्स कम्पनी हो ।”
कांग्रेस सांसद मिनेन्द्र रिजालले पनि बाँस्कोटाको अडियो रेकर्ड प्रकरणले प्रधानमन्त्रीलाई गिज्याएको बताए । उनले प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचारका यस्ता घटना हुँदैनन् भनेर संसदलाई विश्वास दिलाउनुपर्ने पनि बताए ।
त्यस्तै, कांग्रेस सांसद सञ्जयकुमार गौतमले ६ वर्ष अवधि बाँकी हुँदै यति होल्डिङ्सलाई गोकर्ण फरेस्टको जग्गा लिज २५ वर्ष किन थप गर्नुपरेको भन्दै प्रश्न गरे ।
“सरकार गैरजिम्मेवार भयो । प्रधानमन्त्रीले जनताका सामु नैतिक रुपमा जिममेवारी लिएर जवाफ दिनुपर्छ । उहाँसँग संख्यात्मक अनुकूलता होला, तर नैतिक धरातल छैन,” उनले भने ।
सत्तारुढ दल नेकपाकै सांसद भीम रावलले पनि भ्रष्टाचार गर्ने व्यक्तिलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कारवाही गर्नुपर्ने बताए । उनले भ्रष्टाचारको अभियोग लागेका व्यक्तिका सन्दर्भमा दोहोरो अडान लिन नहुने पनि बताए । भ्रष्टाचारको आरोप लाग्नेलाई कुनै पनि आधारमा संरक्षण गर्न नहुने उनको भनाई थियो ।