काठमाडौं । विशेष अदालतले ललिता निवास प्रकरणमा मुछिएका ५४ जनालाई १५ दिनभित्र अदालतमा उपस्थित हुन म्याद जारी गरेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सो जग्गा अनियमिततामा एक सय ७५ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । जसमध्ये ५४ जनालाई उपस्थित हुन म्याद जारी गरिसकिएको उप–रजिस्ट्रार इन्द्रकुमार खड्काले जानकारी दिए ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत माघ २२ गते बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा एक सय ७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको थियो ।
विशेष अदालतले म्याद जारी गरेकामा तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्री डम्बरकृष्ण श्रेष्ठदेखि तत्कालीन भूमिसुधार सचिव छविलाल पन्तसम्म छन् ।
अख्तियारले एक सय १० जना विरुद्ध जग्गा अनियमितता संलग्न रहेको भन्दै दण्ड जरिवाना र विगो दाबी गर्दै रिट दायर गरेको छ । त्यस्तै, ६५ जनाविरुद्ध भने अनियमिततामा संलग्न नभए पनि उनीहरुको नाममा जग्गा रहेकाले जग्गा फिर्ताको मात्र माग गरिएको छ ।
क–कसलाई भयो म्याद जारी ?
विशेष अदालतले ललिता निवास प्रकरणमा मुछिएका ५४ जनाको नाममा म्याद जारी गरेको छ ।
तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्री डम्बर श्रेष्ठ, भूमिसुधार सचिव छविलाल पन्त, इन्जिनियर राजेन्द्मान श्रेष्ठ, नापी कार्यालय, डिल्लीबजारका तत्कालीन नापी अधिकृत कमल घिमिरे, सर्भेक्षक देवबहादुर लामिछाने, अमिन भरतचन्द्र अर्याल, नापी अधिकृत जनकबहादुर भण्डारी, मालपोत अधिकृत हुपेन्द्रमणि केसी, भूमिसुधार अधिकारी शंकरप्रसाद सुवेदी, प्रमुख मालपोत अधिकृत प्रेमबहादुर खापुङका नाममा म्याद जारी भएको छ ।
त्यस्तै, तत्कालीन सहसचिव जितबहादुर थापा, मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका ततकालीन नायब सुब्बा टंकनाथ पौडेल, भूमिसुधार तथा व्यवस्था विभागका पूर्व निर्देशकहरू पुष्पराज उपाध्याय, रुद्रकुमार श्रेठ र मुकुन्द आचार्य, मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका पूर्व प्रमुखहरू टीकाराम घिमिरे र कलाधर देउजा, शाखा अधिकृत इन्द्रप्रसाद ढुङ्गाना, सुरेन्द्रमान कपाली, धर्मप्रसाद गौतम, नायब सुब्बा टीकाबहादुर बिसी, अंगुरकुमार सिग्देल, केदारप्रसाद श्रेष्ठ, युक्तप्रसाद श्रेष्ठ, जगतप्रसाद पुडासैनी र खरिदार जीवनाथ पोखरेल लगायतका नाममा म्याद जारी भएको छ ।
त्यस्तै, समरजङ्ग कम्पनीका पूर्व प्रमुख अर्जुनप्रसाद भण्डारीका नाममा पनि म्याद जारी भएको खड्काले जानकारी दिए । प्रतिवादीहरूलाई म्याद तामेल भएको १५ दिनभित्र अदालतमा उपस्थित हुन भनिएको उनले बताए । म्याद गुज्रेको १५ दिनसम्म प्रतिवादीले म्याद थमौती गर्न भने सक्नेछन् ।
अदालतले म्याद जारी गरेका मुकुन्दप्रसाद आचार्य र युक्त श्रेष्ठको भने निधन भइसकेको छ । मृत्यु भइसकेको व्यक्तिको हकमा जरिवाना र कैद सजाय स्वतः मिनाहा हुने भए पनि विगो भने ठहर्न सक्छ । विगोदाबीका बारेमा भने हकवाला अदालतमा आउनुपर्ने हुन्छ । उपरजिष्ट्रार खड्काले अरु बाँकी एक सय २१ जनाको नाममा पनि छिटै म्याद जारी हुने बताए ।