काठमाडौं । अध्यागमन विभागका कर्मचारीलाई दुव्र्यवहार गरेमा एक वर्ष कैद र एक लाख जरिवानाको व्यवस्था गर्न लागिएको छ । गृहमन्त्रालयले राष्ट्रियसभामा बिहीबार दर्ता गराएको अध्यागमन विधेयकमा यस्तो प्रस्ताव गरिएको हो ।

विधेयकमा गरिएको प्रस्ताव जस्ताको तस्तै पारित भएमा अध्यागमनका अधिकृत वा कर्मचारीले आफूलाई दुव्र्यवहार भएको बताएमा एक लाख जरिवाना र एक वर्षसम्म कैद वा दुवै गर्न बाटो खुल्नेछ । 

विधेयकमा दुव्र्यवहार भएको गुनासो आएमा अध्यागमनकै महानिर्देशकले सजाय गर्न सक्ने अधिकार दिइएको छ । एक लाखसम्म जरिवाना महानिर्देशकले नै गर्नसक्ने विधेयकमा व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

अध्यागनका कर्मचारीले दिएको दुव्र्यवहारसम्बन्धि उजुरीको सुनुवाई गर्ने र अन्तिम किनारा गर्ने अधिकार महानिर्देशकलाई नै दिइएको छ । तर, महानिर्देशकले गरेको निर्णय चित्त नबुझेमा भने जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिनेछ । 

त्यस्तै, विदेशको राहदानी वा नेपालको भिसाको विवरण आफूखुसी बसोबास गरेमा  सच्याएमा वा परिवर्तन गरेमा, नक्कली राहदानी प्रयोग गरी नेपाल प्रवेश गरेमा, झुटा विवरण दिई नेपालमा बसेमा भने ५ लाख जरिवाना प्रस्ताव गरिएको छ ।

सो विषयमा भने मुद्दाको सुरु कारबाही र किनारासम्बन्धी अधिकार जिल्ला अदालतलाई दिइएको छ । जिल्ला अदालतले गरेको निर्णयमा चित्त नबुझेमा निर्णय भएको ३५ दिनभित्र उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिनेछ । 

नेपालमा विदेशीको आगमन,उपस्थिति र नेपानलबाट विदेशीको प्रस्थानलाई नियमित एवं व्यवस्थित गर्ने तथा नेपाली नागरिकको विदेश प्रस्थान र विदेशबाट नेपालमा आगमनलाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धी प्रचलित कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न भन्दै गृह मन्त्रालयले विधेयक ल्याएको हो ।  

कर छल्नेलाई पनि विदेश जान रोक !

विधेयकमा कर छली गर्नेदेखि फौजदारी अभियोग लागेकाहरूलाई समेत विदेश जानबाट रोक्नसक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । कर, राजस्व, बैंकिग कारोबार, वा त्यस्तै किसिमको आर्थीक वा वित्तिय कसुर गर्नेलाई विदेश प्रसथान गर्न रोक लगाउन सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

त्यस्तै, भ्रष्टाचार, सम्पत्ती शुद्धीकरण, मानव बेचबखिन तथा ओसारपसार, अपहरण, लागूऔषध कारोवार, अवैध हातहतियार, संगठित अपराध वा आतंकवादसम्बन्धी कसुरको अभियोगमा अनुसन्धानको सिलसिलामा प्रचलित कानुनबमोजिम अधिकारप्राप्त अधिकारीले विदेश प्रस्थान गर्न रोक लगाउन लेखी पठाएमा रोक लगाउन सक्ने उल्लेख छ । 

विदेशीले अध्यागमनमै विवरण दर्ता गर्नुपर्ने 

नेपालमा प्रवेश गर्ने जुनसुकै विदेशीले नेपालमा बसोबास गर्ने स्थान, सम्पर्क नम्बर वा सम्पर्क व्यक्तिसम्बन्धी विवरण आगमन विन्दुमै दर्ता गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

विदेशीको तोकिएको विवरण उनीहरु बस्ने होटल, होमस्टे, धर्मशालाले नजिकको अध्यागमन कार्यालय, प्रहरी कार्यालय, स्थानीय तहको वडा कार्यालय वा अध्यागमन विभागले सञ्चालनमा ल्याएको विद्युतीय प्रणालीमा उपलब्ध गराउनुपर्ने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ ।