काठमाडौं । सार्वजनिक लेखा समितिले सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रकरणमा  छानविन गर्नुपर्ने भन्दै कुनै प्रक्रिया अघि नबढाउन निर्देशन दिएको छ । बिहिबार बसेको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा सांसदहरुले सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रकरणमा अनियमितता भएको भन्दै प्रक्रिया रोक्न माग गरे । समिति सभापति भरत शाहले सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रकरण यथास्थानमा राख्न निर्देशन दिए । 

त्यस्तै, सांसदहरुले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटा र परराष्ट्रमन्त्रालयका कर्मचारीहरुको पटक पटक विदेश भ्रमण खर्च शंकास्पद रहेकोमा पनि प्रश्न गरे । सत्तारुढ दल नेकपाका सांसद विरोध खतिवडाले  धेरैपटक सम्बन्धित देशमा गएको भन्दै सो भ्रमणको खर्च सम्बन्धित कम्पनिले बेहोर्नु शंकास्पद भएको बताए । उनले स्विट्जरल्याण्ड र जर्मनको भ्रमण खर्च सरकारले बेहोरेको भए भुक्तानी गरेको दिन सक्नुहुन्छ ? भन्दै उनले प्रश्न गरे । 

कांग्रेस सांसद मिनेन्द्र रिजालले पनि भ्रमण शंकास्पद भन्दै प्रश्न उठाए ।  जर्मन, फ्रान्स, स्विट्जरल्याण्ड जाँदा  पोल्याण्ड र जर्मन किन नगएको भन्दै उनले प्रश्न गरे । सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रकरणमा निकै ठुलो अनियमितता भएकाले समितिले छानविनमा बोलाएकोलाई गम्भीर भएर जवाफ दिनुपर्ने बताए । 

सुरक्षण मुद्रण विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलले सेक्युरिटी प्रेस खरिदका विषयमा समितिमा जानकारी गराएपनि सांसदहरु सन्तुष्ट हुन सकेनन् । सांसद रिजालले तयारी गरेर समितिमा आउन  भन्दै कडा प्रतिवाद गरेपछि पौडेल अलमलमा परे ।  रिजालले भने, “ लेखा समितिले संसदको अधिकार लिएर काम गर्छ । संसदको विशेषाधिकार हो । सचेत गराउन चाहन्छु, गम्भीर अनियमितताको आशंका छ । प्रमाणभन्दा बाहिर गएर नबोल्न सचेत गराउँदछु ।”

सांसद धर्मशिला चापागाईले सेक्युरिटी प्रेस खरिदका लागि वास्तविक भन्दा बढीको प्रतिवेदन तयार गरेको देखिएको बताइन् ।  जर्मनको कम्पनीलाई दिने कुरामा पौडेलको भूमिकामाथी प्रश्न उठाइन् । “जर्मन कम्पनी जर्मन सरकारको स्वामित्वको कम्पनी होइन । अरू कम्पनीले पेश गरेका थिए, स्विकारिएन किन ?” उनले सोधीन् । 

त्यस्तै, अर्का सांसद सुर्य पाठकले सरकारले निर्णय नगर्दै कम्पनी भ्रमण गर्न जानु राम्रो नभएको बताए । सेक्युरिटि प्रेसकै खर्चमा कर्मचारी विदेश भ्रमणमा जानु शंकास्पद भएको सांसद राजन केसीले बताए ।  
सांसद मोहमद इस्तियाक राईले प्रिन्टिंग प्रेस नआउँदै मुद्रण विभाग अन्तर्गत किन लगियो भन्दै प्रश्न गरे । “लागत इस्टिमेट तपाईकै हो ? किन र के उद्देश्यले यो स्टिमेट गर्नुभयो ? ” उनले भने । 

छानबिन समिति बनाउन माग 
सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्य उमेश यादवले ४९.२ मिलिनियम भ्रष्टाचार भएको हुनसक्ने भन्दै छानविन समिति बनाउन माग गरे । उनले अहिलेको प्रक्रिया रोकेर सार्वजनिक खरिद ऐन अन्तर्गत प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने बताए ।  त्यस्तै, अर्का सांसद अमनलाल मोदीले प्रेस खरिदको विषय गम्भीर रहेको भन्दै छानविन समिति बनाउनुपर्ने धारणा राखे ।  “कर्मचारीको जवाफमा सांसद सन्तुष्ट छैनन् । हाम्रो समितिले छानविन समिति बनाउनुपर्छ । छानविन चलिरहँदा टेण्डर लगायतको प्रक्रिया रोक्नुपर्छ ।” 

खरिदमा समितिको ८ चासो 
समितिले सञ्चार मन्त्रालय र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रसँग गरीने सेक्युरिटी प्रेससँगको छलफलमा  ८ वटा प्रश्न उठाएको छ । सेक्युरिटी प्रेस स्थापना खुला प्रतिस्पर्धाबाट नगरी ३ वटा देशलाई मात्र पत्राचार किन गरियो ? भन्दै समितिले जवाफ मागेको छ । त्यस्तै, लागत अनुमान यथार्थ नभएको, पोल्याण्डको सरकारी कम्पनीले प्रधानमन्त्रीलाई लेखेको पत्रको वेवास्ता गरिएको, स्वीस् कम्पनीको प्रस्ताव वेवास्ता गरिएको, विभिन्न कम्पनीहरुको प्रस्तावित मूल्यमा ठुलो भिन्नता देखिएकोमा समितिले चासो राखेको छ ।

त्यस्तै, सरकारले प्राप्त गरेको प्रसताव र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा थुप्रै अस्पष्टता रहेको पनि समितिको ठहर छ । प्रस्तावित कम्पनीहरुको अनुभवमा कमि देखिएको र संकट समाधान, समन्वय र मितव्ययीता नअपनाइएको समितिको निष्कर्ष छ । “मुद्रण विभाग अन्तर्गत काम अघि किन नबढाइएको हो ? छुट्टै संस्था खडा गर्दा प्रशासनिक खर्च बढ्ने हुन्छ यसमा किन विचार नगरिएको हो ?,” समितिको प्रश्न थियो,“हाल गृह मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था विभागमा पनि सेक्युरिटी प्रेस खरिद गरिएको छ । किन समन्वय नगरिएको हो ? ति मेसिनले काम गर्न सकिरहेका छैनन्, कसरी गुणस्तर सुनिश्चित हुने ?”

के हो सेक्युरिटी प्रेस प्रकरण ?
बैंक नोट, पासपोर्ट, स्मार्ट कार्डलगायतका महत्वपुर्ण कुराहरु छाप्नका लागि सेक्युरिटी प्रेस नेपालमै स्थापना गर्ने तयारी छ । त्यसका लागि मन्त्रिपरिषदबाट पटक पटक  निर्णय पनि भएका छन् । तर, कामले गति लिन सकिरहेको थिएन । 

२०७४ फागुन ३ मा केपी ओलीले दोस्रोपटक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेपछि यो प्रक्रियाले गति लियो । सरकारले प्रिन्टिङ प्रेस स्थापना गर्ने निर्णय गर्यो । खुला प्रतिस्पर्धा नभई सरकार – सरकार अर्थात जी टु जी प्रक्रियाबाट प्रेस खरिद गर्ने निर्णय भयो । 

जर्मन र फ्रान्स सरकारले प्रेस स्थापनाका लागि आवेदन दिए। २०७५ फागुनमा सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटा पेरिस पुगे र  फ्रान्सको इनग्रुप कम्पनीसँग प्रेस स्थापना गर्ने एमओयूमा हस्ताक्षर गरेर आए । एमओयूमा हस्ताक्षर भए पनि प्रक्रियाले गति लिन सकेन । पछि जर्मन कम्पनीको पनि प्रस्ताव आयो । मन्त्रिपरिदले बाँस्कोटाकै नेतृत्वमा सञ्चार मन्त्रालयको अध्ययन समिति बनाएर कुन कम्पनीलाई दिने निक्र्यौल गर्ने जिम्मेवारी तोक्यो । 

फ्रान्सेली कम्पनीलाई दिने भनेर एमओयु भइसकेको अवस्थामा अर्को जर्मन कम्पनी पनि थपिएपछि चलखेलको आशंका गरिएको थियो ।  कात्तिक २२ गते क्याबिनेटले फ्रान्सेली कम्पनीसँग नै सेक्युरिटी प्रिन्टिङका लागि सम्झौता गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

तस्बिर : रासस