लामो समयपछि बसेको सरकारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को बैठकमा कार्यसूची बाहिरका दुई विषयमा छलफल भएको जानकारी सार्वजनिक भएको छ । पहिलो, अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कोपरेसन (एमसीसी) अन्तर्गतको सहयोग र दोस्रो, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख । यसबाट नेपालका कम्युनिस्टहरुमा मूलधार मानिएको नेकपा (नेकपा)मा अमेरिकी सहयोगले तुफान मच्चाइदिएको र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पुनः चर्चा चलाएर दूरगामी षड्यन्त्र गर्न लागिएको उजागर गरिएको छ । 

नेकपा अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी ओलीको इच्छाविपरीत केन्द्रीय कमिटी बैठकले एमसीसी बारे अध्ययन कार्यदल नै बनाएको छ । अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको सहमा गठित कार्यदलको संयोजक यसअघि अमेरिकी  सहयोग विरुद्ध गुनगुन गर्ने झलनाथ खनाल र खरो विरोधी भीम रावल राखिएका छन् । सहयोगको समर्थनमा रहेका अर्का सदस्य परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीसमेत गरी कार्यदल  तीन सदस्यीय छ । 

प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्बाट एमसीसीलाई अनुमोदन गरिने प्रतिबद्धता पटकपटक सार्वजनिक गरे पनि बैठकले कार्यदल बनाएर अध्यक्ष ओलीको पार्टीमाथिको पकड खुकुलो भएको देखाएको छ । त्यसमाथि अमेरिकी सहयोग विरोधीको बहुमत कार्यदललाई अध्यक्ष,प्रधानमन्त्रीले मौन सहनुपरेको छ । 

प्रधानमन्त्री ओलीले चाहँदा एमसीसी संसद्बाट पारित हुनेछ । प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसलगायत अन्य दल सुरुदेखि एमसीसीको पक्षमा नै छन् । सरकारलाई यो अमेरिकी अनुदान सहयोग पारित गर्न प्रतिपक्षी दलहरुको समर्थन रहने कारण उनीहरुको पूर्व प्रतिबद्धताको निरन्तरता नै हो । अन्य कुनै दलमा अमेरिकी अनुदान सहयोगबारे भ्रम र विवाद छैन । तर आफूलाई ‘स्वघोषित’ राष्ट्रवादी दाबा गर्ने नेकपाको एउटा समूह भने यो विकास अनुदानको विषयमा विवाद र भ्रम पैदा गर्न उद्यत छ र नारा राष्ट्रवादकै छ । 

अहिलेको नेकपाले ‘लुप्त विलुप्त’ आफ्नो पूर्वपहिचानको दल रहेका बेला पनि राष्ट्रवादको नारा दिएर राष्ट्रहित विपरीत काम गरेका उदाहरण छरपस्ट छन् । हिजो अध्यक्ष ओलीले राष्ट्रवादकै नारा दिएर सरकार आरोहण गरे । अहिले उनकै सिको उनकै दलका कार्यकर्ताले गर्दैछन् । जो अनौठो भएन । केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा थिए वा थिएनन् वा कूनै भूमिका र पुछनीमा नदेखिएका, नराखिएका माधव नेपाल पनि आफ्नो विकास विरोधी पूर्वछवि पछ्याउँदै एमसीसीविरुद्ध अरुलाई उचाल्ने काम गर्दैछन् । 

पार्टीको आन्तरिक राजनीतिमा लामो समयदेखि पराजित नेपालले आफ्नो कुण्ठा अमेरिकी सहयोगविरुद्ध सुसेलेर अध्यक्ष ओलीसँग ‘बार्गेनिङ’ गर्ने मेसो बनाएको देखिँदैछ । जल माफियाको चंगुलमा बटारिएर अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना तुहाउने नेता माधव नेपालकै भूमिकाका कारण नेपालीले लामो समय विद्युत् कटौती (लोडसेडिङ) भोग्नुपरेको सबैलाई थाहै छ । विकास विरोधी उनको यही छवि अमेरिकी सहयोगमा पनि छायाँ बनेर पछ्याएजस्तो छ । 

अशिक्षा, गरिबी र पछौटेपनमा  तानाशाही, अधिनायकवाद फस्टाउने रहेछ । यस्तैमा जब अधिनायकवादले पञ्जा कस्छ तब उसको मर्जीले सबै चल्छ । त्यतिबेला नागरिकको मुख पाए खान र अधिनायकी सरकारको भजन गाउनका लागिमात्र खुला हुनसक्छ । विकास, समृद्धि वा सर्वतोमुखी सक्षम नागरिक भए नै राष्ट्र पनि बलियो हुने हो । त्यसैमा राष्ट्रवाद मुखरित हुन्छ । यो कुरा कम्युनिस्टहरु किन बुझ्दैनन् वा बुझ पचाउँछन् ? कम्युनिस्टले राष्ट्रवादी नारा नेपाली जनताको राजनीतिक शोषण गर्ने साधन बनाएका छन् । समृद्धि र विकासको गफ गर्ने तर भित्री काम उल्टो । 

अमेरिकी अनुदान विकास सहयोग एमसीसीमा पनि यही रीत कम्युनिस्टभित्र दोहोरिएको छ । विकासको गफ गर्ने तर राष्ट्रवादी नारा दिएर विकासका उपाय अवरुद्ध पार्ने । एमसीसी सहयोग कार्यक्रमअन्तर्गत सडक र विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण हुने हो । यो अन्त्यहीन योजना होइन । बिना रुकावट निर्धारित समयमा सम्पन्न गरिनुपर्ने सर्त छ ।  निश्चित समयमा योजना पूरा गरेपछि अमेरिका यही सहयोगको निहुँमा यहाँ अड्डा जमाएर बस्ने वा भित्रिने पनि होइन । बस्न खोजे पनि सक्तैन, पाउँदैन । ऊ हाम्रो छिमेकी पनि होइन, छिमेकीजस्तो घिचपिच पनि ऊसँग रहँदैन । भूगोलले टाढा परेको मित्रराष्ट्र हो । 

यो सहयोगपछि अमेरिकाले हाम्रो नेपाली सार्वभौमिकता र भूमि घेरेर लाने होइन होला । विकास थपिएला तर हाम्रो सार्वभौम अधिकार र जमिन त यहीँ रहला नि । हामी नेपाली नै रहौँला नि । अमेरिकाको विकास अनुदान सहयोग लिँदा छिमेकी चीन रिसाउँछ कि भारत ? भनेर जोखाना गर्ने र यसैमा राजनीतिक दुनो सोझ्याउने छद्म चलाखी राष्ट्रवाद पनि होइन, ढोँग हो । 

एमसीसी विरोधी कम्युनिस्टले यसलाई अमेरिकाको एसिया प्रशान्त रणनीति (इन्डो प्यासेफिक स्ट्राटेजी, ‘आइपीएस’ ) अन्तर्गत जबर्जस्ती तानिरहेछन् । यी दुवै योजनासँगै जोडिएर जन्मिएका होइनन् । अमेरिकी सरकारको तर्फबाट केहीपटक एमसीसी विकास अनुदान सहयोग आइपीएसअन्तर्गत होइन वा पर्दैन भन्ने स्पष्ट पारिएको छ । 

भनिएको छ – एमसीसी प्रस्तावमा कतै पनि आइपीएस वा सैनिक रणनीतिसँग जोडिएको छैन । हाम्रै राष्ट्रवादी कम्युनिस्ट नेता सबैभन्दा जान्ने देखिए । प्रायोजनमा हो भने बेग्लै कुरा । वैदेशिक सहयोग लिँदै नलिए बेग्लै राष्ट्रवादी हुने होला तर कुन चाहिँ संस्था र देशको सहयोग निःसर्त हुन्छ वा भएको छ ? कम्युनिस्टको राष्ट्रवाद महाकालीमा पनि बग्यो र अरुणमा पनि । अब एमसीसीमा देखिँदैछ । महाकालीमा राष्ट्रवादको नारा दिने वामदेव गौतम अहिले त्यही नेकपाको उपाध्यक्ष मनोनयन भएका छन् । 

एमसीसीको विवाद अध्यक्ष ओलीलाई कमजोर देखाउने र पार्टीमा पकड जमाउने पुष्पकमल दाहाल रचित रणनीति हो । दाहाल रणनीतिको सहपात्र खनाल र नेपाल हुन् अरु मोहरा । एमसीसी विरोधी आफ्नो मनसुवा अध्यक्ष ओलीले दाहालमा प्रत्यारोपित गरेका होइनन् भने उनको प्रतिबद्धतामा शंका गर्ने ठाउँ छैन । संसद्बाट एमसीसी अनुमोदन गराउन अब प्रधानमन्त्री ओलीले दलभित्र चाहिँ दाहालको नेहोरा गर्नुपर्ने कार्यदलकै बनोटले पनि देखाएको छ । उनी अब बाँकी तीन वर्ष प्रधानमन्त्री खान्छु भन्ने ढाढस व्यक्तमा मख्ख छन् । यो बहस एमसीसीमा मात्र सीमित हुनेछैन । अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयता र पश्चिमा राष्ट्रको सहयोगमा पनि प्रभाव राख्ने पक्षसमेत विचारणीय छ । 

अर्को प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख । अहिलेको नेकपा र उहिले नेकपा एमाले वा माओवादी दुवैले यो कुरा भनेका हुन् । दुई अध्यक्षीय नेकपा बनेपछि केन्द्रिय कमिटी बैठकमा पहिलोपटक पुनः यो विषय (विनाकार्यसूची) छलफलमा ल्याइएको छ । नेपालको भूराजनीतिक स्थितिमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रस्ताव अन्ततः राष्ट्रहित विपरीतको गूढ षड्यन्त्र  हो । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीमा एमालेले प्रधानमन्त्री र माओवादीले राष्ट्रपति भनेका थिए । यी दुवैले बारम्बार सरकार फेरिने वा राजनीतिक अस्थिरतालाई देखाएर स्थिरताको नाममा यस्तो प्रस्ताव गरेको बताएका हुन् ।  

लुप्त एमाले र विलुप्त माओवादीले पुरानै आआफ्नो प्रस्तावलाई चर्चामा ल्याएछन्, धार देखाएछन्  । यस्तो ‘कुत्सित’ प्रस्तावको सान्दर्भिकता बताउन अहिले यिनले भ्रष्ट्राचार र निर्वाचन खर्चलाई दोष देखाएका छन् । भ्रष्ट्राचार र चुनाव खर्च त सरकार, यस्तो प्रस्ताव गर्नेहरु वा दलहरुकै कारण मौलाएको हो । बहुदलीय संसदीय लोकतन्त्रमा सरकारी ज्यादती र विकृतिविरुद्ध बोल्ने नागरिक समाज, प्रेस वा जनताको मुख, विवेक र विचार बन्द गर्न कम्युनिस्टलाई सर्वेसर्वा कार्यकारी हुनु परेको न हो । 

यिनले भ्रष्ट्राचार नगरे रोकिने उपाय अहिले नै प्रशस्त छन् । निर्वाचन आयोगको चुनावी खर्च सीमाभित्रै बस्ने कोसिस र कार्यकर्तालाई पनि त्यही सीमामा बसाउने इमान, नैतिकता र सदाचार देखाउन सके समाधान यहीँ छ । भ्रष्टाचारीको घरघरमा बास । अराजकता, भ्रष्टाचार, पक्षपात गर्ने अनि त्यही देखाएर सर्वेसर्वा ‘म नै राज्य हुँ’ भन्न सत्ता कब्जा गर्ने ? यस्तो पाप र पाखण्ड लुकाउने अस्त्र देशको हितमा कवै हुँदैन । 

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रस्ताव संसदीय व्यवस्था वा अहिलेको संविधानविपरीत छ । यो प्रस्ताव नेपालको सन्दर्भमा लोकतन्त्र विरोधी पनि हो । यसको उद्देश्य अन्ततः चिनियाँ मोडलको कम्युनिस्ट सत्ताको स्थापना हो । राज्यको सबै शक्ति र स्रोत कब्जा राख्ने धोको नेकपा अध्यक्ष (माओवादी) पुष्पकमल दाहालको पुरानै हो । हिंसा, हत्या यस्तै सत्ताको लागि भएको त्यतिबेलै घोषणा गरिएकै हो । 

डा. बाबुराम भट्टराई र अहिले उनी बसेको समाजवादी दल पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीकै पक्षमा छ । नेकपा र यो दल मिल्दा संसद्बाट दुईतिहाइले संविधान संशोधन गर्न सम्भव बन्छ । मधेसका केही मुद्दा समाजवादीले भने झैं संशोधन गरिदिने र प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था संविधानमा घुसाउने उद्देश्य राज्यको सबै स्रोत, शक्ति खिचेर बसेका ओली, दाहालको हुनसक्छ । यही बहानामा समाजवादी पुनःसरकारमा जान बाटो खुल्छ । 

नेपालको सन्दर्भमा संसदीय बहुदलीय प्रजातन्त्रको स्थापक र संरक्षक मानिएको नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको काखमा थला परेको बेला ‘छट्टु’ अर्थात् अवसरवादी कम्युनिस्टले उक्त मनसुवा पूरा गर्ने सहज अवसर छोप्नसक्छन् । सरकारको नीति, कार्यक्रम निर्विरोध पारित गरेजस्तै, सभामुख छोडेजस्तै, लोकतन्त्र र नागरिक स्वतन्त्रता विरोधी कैयौं विधेयक थाहा नपाएजस्तै संविधान संशोधन पनि कांग्रेसले थाहै नपाई उल्टो सभापतिसमेतले ताली पिटेर संसद्बाट पारित वा संशोधित हुनसक्छ । हो ! कत्ति बेर छैन !  अहिलेको कांग्रेसको हबिगत यसभन्दा थप चनाखो छैन त । 

निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख राष्ट्रहित विरोधी प्रस्ताव हो । ठीक गरे कि बेठीक बहस नगरीभन्दा संसदीय व्यवस्थामा मुखर हुन पाएको एउटै भीम रावलले एमसीसी बारे प्रधानमन्त्री ओलीलाई र्याखर्याख पारे । गोप्य मन्त्रणा अरुको भए पनि उनले बोल्न पाएको संसदीय लोकतन्त्रले नै हो । निर्वाचित सर्वेसर्वा भए भीम रावलको बोलीको के हैसियत ? उही निर्वाचितले काम तमाम गरिबस्थ्यो । 

त्यस्तै सर्वाधिकार सम्पन्न कार्यकारी चुन्दा उम्मेदवार नेपाली तर छिमेकी चीन समर्थक, भारत समर्थक, अमेरिका समर्थक र युरोपियन युनियन समर्थकहरुबीच गोप्य प्रतिपस्र्धा हुने निश्चित छ । तिनीहरुको अनगिन्ती लगानी हुनेछ । एकल शक्ति केन्द्रित आफ्नो समर्थक जिताएर शक्तिशाली देशहरु यहाँ आफ्नो पकड राख्न चाहन्छन् । त्यो प्रवृत्ति सबै शक्तिशाली देशसँग छ । यसबाट नेपालको प्रत्यक्ष कार्यकारी मुक्त रहनैसक्तैन । यस्तो बेला नेपाली जनताले गरुन् त के वा सक्छन् नै के ? सोचौँ ।  

अमेरिका पनि प्रजातान्त्रिक र प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति पनि त्यहाँ छ भन्ने उदाहरण नेपालको राजनीतिक सन्दर्भमा सान्दर्भिक छैन ।  भूराजनीति, अर्थ वा अवस्थिति र बहुल जाति, संस्कृतिजस्ता सबै कारणले प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुख नेपाललाई अनुकूल हुँदैन । संसदीय बहुलवादमा प्रत्यक्षको जस्तो सहज नहुने त हाम्रै अनुभवले पनि देखायो । त्यसैले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको दिशामा जानु अन्ततः नेपाली सार्वभौम हैसियतमा धक्का लाग्ने हो । ‘म नै राज्य हुँ भन्ने’ कम्युनिस्टको ‘लुई चौधौं’ हुने चाहमा निर्वाचित त को होला ? भन्न सकिँदैन । तर शक्ति राष्ट्रहरुको चलखेल यहाँ मुखर र घनिभूत हुनेछ । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र नै प्रत्यक्ष चुनिए भने पनि अनौठो नै के भयो र ?