जनकपुर । प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठकमा स्थानीय तहमा लागु कर प्रणालीमा एकरूपता ल्याउनुपर्ने विषयमा छलफल भएको छ । संघीयताको पहिलो अभ्याससँगै कार्यान्वयनमा आएको स्थानीय तहमा कर प्रणालीमा देखिएको भिन्नता मेट्नुपर्ने बैठकका सहभागीले बताए ।

महोत्तरीको बर्दिबासमा आइतबार सम्पन्न परिषद् बैठकमा स्थानीय तहका पदाधिकारीको सेवा सुविधा, विकास निर्माणमा प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच समन्वय, सहकार्य र सहजीकरण आवश्यक  रहेको बताइएको छ । अस्थायी शिक्षकहरूको समस्या, स्थानीय तहका मुद्दाको पैरवी, प्रदेश र स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि जस्ता प्रस्ताव राखिएको छ ।

प्रदेश सुशासन विधेयक तथा सुशासन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व, स्थानीय तहमा कर्मचारी पदपूर्ति र भविष्यका लागि आवश्यक जनशक्तिका लागि ओ एन्ड एम सर्वे गर्ने र बेटी पढाउ बेटी बचाउ अभियान कार्यक्रम अन्तर्गत छोरी शिक्षा बिमालगायत प्रस्ताव पनि पारित गरिएको छ ।

मुख्यमन्त्रीसमेत प्रदेश सरकारका मन्त्री एवं राज्यमन्त्रीहरू, जिल्ला समन्वय समितिका सभापति एवं उपसभापति र स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख तथा अध्यक्ष, उपाध्यक्षहरू प्रदेश समन्वय परिषद्का सदस्य हुन् । परिषदको बैठक दुई दिनसम्म चलेको थियो ।