काठमाडौं । अदालतले गरेको दण्ड जरिवाना नतिर्नेहरुको अब पासपोर्ट र लाइसेन्स नबन्ने भएको छ ।  अदालतको फैसला कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन फरार रहेकाहरुलाई सरकारी सेवा सुविधा रोक्न लागिएको हो । 

फैसला कार्यान्वयन नगर्ने क्रम बढेपछि फैसला कार्यान्वयन गराउन फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले यस्तो तयारी गरेको छ । 

दण्ड जरिवाना बाँकी रहेका व्यक्तिहरुलाई सेवा सुविधामा रोक लगाउन फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले सरोकारवाला निकायलाई पत्राचार गरिसकेको छ । 

फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका महानिर्देशक गजेन्द्रबहादुर सिंहले फैसला कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन २९ निकायमा पत्राचार गराइसकेको बताए । 

उनका अनुसार अब ती निकायमा सेवा लिन जाँदा दण्ड जरिवाना नतिरेको पाइएमा सेवा रोक्का गरिने र दण्ड जरिवाना असुल गरिने छ । 

दण्ड जरिवाना नतिर्नेको राहदानी (पासपोर्ट) नबनाउने प्रयोजनका लागि परराष्ट्र मन्त्रालय र सोही मन्त्रालयको राहदानी विभागलाई निर्देनालयले पत्र पठाएको जनाएको छ । 

त्यस्तै, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय ,प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यात्रायात मन्त्रालय ,गृह मन्त्रालय, उर्जा मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई दण्ड जरिवाना नतिर्नेलाई सेवा नदिन पत्राचार गरिसकिएको छ । 

त्यस्तै, निर्देशनालयले दण्ड जरिवाना नतिर्नेले जग्गाको कारोबार पनि गर्न रोक लगाउने भएको छ ।  त्यसका लागि मालपोत कार्यालय चाबहिल, साँखु, मनमैजु, टोखा, कलंकीमा पनि पत्र पठाइसकेको महानिर्देशक सिंहले बताए ।  दण्ड जरिवाना नतिरेका व्यक्तिको ती मालपोत कार्यालयबाट काम नहुने उनले बताए । त्यस्तै, सबै जिल्ला अदालतलाई पनि पत्राचार गरिएको छ । 

निर्देशनालयले २९ वटा निकायमध्ये केही निकायमा दण्ड जरिवाना नतिर्ने व्यक्तिको नामावली पठाइसकेको छ ।  छिट्टै २९ वटै निकायमा अदालतले गरेका फैसला बापतको दण्ड जरिवाना  नतिर्ने व्यक्तिको नामावली पठाइनेछ ।  “सेवा लिन जाँदा दण्ड जरिवाना नतिर्ने व्यक्तिको नाम खोज्दा रातो बत्ती बल्नेछ । त्यस्तो व्यक्तिलाई सेवाबाट बञ्चित गर्दै कारवाही अघि बढाइने छ,” महानिर्देशक सिंहले भने । 

जिल्ला अदालत नियमावली ०७५ को नियम ८७ मा दण्ड जरिवाना बाँकी रहेका व्यक्तिलाई सेवा सुविधामा रोक लगाउन सक्ने व्यवस्था छ । 

१४ अर्ब उठाउन बाँकी

निर्देशनालयका अनुसार हाल एक लाख १६ हजार ८ सय २१ जना फरार रहेका छन् ।  जसमा १५ सय ४६ विदेशी नागरिक छन् । 

मंसिर मसान्तसम्म अदालतको फैसलाअनुसार जरिवानाबापत् १४ अर्ब पाँच करोड त्रिचालिस लाख पत्र हजार ६ सय २९ रुपैयाँ उठ्न बाँकी छ । पछिल्लो ५ महिनामा मात्र ८८ करोड ७३ लाख २४ सय ४६ रुपैयाँ जरिवाना असुल भएको छ ।