काठमाडौं । विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ र राष्ट्रिय सूचना प्रविधि विकास समिति (गठन) आदेश, २०५८ लाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएको विधेयक 'सूचना प्रविधिसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक' संसदीय समितिबाट पास भइसकेपछि यसले अहिले सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा तरंग पैदा गरेको छ । विद्युतीय अभिलेख तथा हस्ताक्षरको मान्यता, विद्युतीय माध्यमबाट सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्न, साइबर सुरक्षाको समुचित व्यवस्थामार्फत साइबर अपराधलाई नियन्त्रण गरी सर्वसाधारणको हित कायम गर्न तथा सामाजिक सञ्जाललको प्रयोगलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गर्न यो ऐनको आवश्यकता भएको विधेयकको प्रस्तावनामा उल्लेख छ । 

तर, यो विधेयकलाई सामान्य रुपमा हेर्दा पत्रकार अथवा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा व्यावसायिक रुपमा कार्यरतलाई लक्षित गरिएको देखिनसक्छ । तर, यस विधेयकमा राखिएका प्रावधानले फेसबुक, ट्विटर, युट्युब, वी च्याट, इन्स्टाग्राम, भाइबर, म्यासेन्जर प्रयोगकर्ता पनि यसको परिधिभित्र पर्छन् र भोलि कुनै सरकार अथवा सरकारी अधिकारी लक्षित कुनै सामग्री राखियो भने पाँच वर्ष जेल वा १५ लाख जरिवाना वा दुवै सजाय हुनसक्ने प्रावधान विधेयकको दफा ९६ को उपदफा २९ मा व्यवस्था गरिएको छ । 

यस्तो किसिमको कानुनी प्रावधान राखिँदा नेपाली सामाजिक सञ्जािल प्रयोगकर्ताको हैसियत १५ लाख तिर्नसक्ने भएको हो कि होइन भन्नेप कुरालाई ख्याल नगरिएको सूचना प्रविधि विधेयकविरुद्ध वकालत गरिरहेकाहरुको तर्क छ । संसदीय समितिबाट यो विधेयक बहुमतले पारित भइसकेपछि यसले कानुनी रुप लिँदा पार्ने असर र विरोध गर्नुको कारण विषयमा बाह्रखरी डटकमले सञ्चालन गरेको सम्पादकहरुको छलफलमा कानुनमा राखिएका अधिकांश प्रावधान नेपाली समाज र नागरिक स्वतन्त्रता र संविधानको धारा १७ उपधारा ९क० विपरीत रहेको बताएका छन् । 

‘मनमानी ढंगले आएका विधेयक नागरिकविरुद्धमा छन्’

सरकारले ल्याएका पछिल्ला कानुन र विधेयक एकपछि अर्को बन्दै नागरिक स्वतन्त्रता र मौलिक हकलाई कुण्ठित गर्ने खालमा भएको भन्दै विवादित बनिरहेका छन् । मुलुकी देवानी र फौजदारी संहिता र कार्यविधि (२०७४ देखि नै सुरु भएको नागरिक अधिकारलाई संकुचन गर्ने सरकारी कदम मिडिया काउन्सिल विधेयक, गुठीसम्बन्धी विधेयक, मानवअधिकारसम्बन्धी विधेयक, नेपाल विशेष सेवाको गठन र सञ्चालनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकहरु हेर्दा सरकार अधिनायकतर्फ उन्मुख भएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । 

वरिष्ठ पत्रकार नारायण वाग्लेले सरकारले सामाजिक सञ्जालललाई मर्यादित बनाउने विषयमा प्रस्तवनामा राख्‍नु आपत्तिजनक भएको बताए । उनका अनुसार समाजलाई मर्यादित बनाउने सरकारले नभएर सामाजिक मूल्यमान्यता र समाजको स्वीकार्यताले मर्यादित बनाउने गर्छ । 

मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को मा परिच्छेद २ दफा ३०५ को १ मा कसैलाई गाली गर्न नहुने प्रावधान राखिएको छ । यस दफाबमोजिम कसैलाई होच्याउने नियतले कसैलाई बोली वा वचनले अपमानजनक शब्द प्रयोग गरे एक वर्ष कैद र १० हजार जरिवना तिर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

तर, सूचना प्रविधि विधेयकमा राखिएको दफा ८३ मा कसैलाई होच्याउने, अपमान गर्ने, जिस्काउने गरे १० लाख रुपैयाँ जरिवाना र ५ वर्ष कैदको सजाय गरिएको छ । एउटै कसुरमा दुई सजाय राखिनु कानुनको विषयमा पर्याप्त ज्ञानको अभाव र गलत नियत भएको प्रस्ट भएको फ्रिडम फोरमका अध्यक्ष तारानाथ दाहालले बताए । 

उनले भने, 'गाली बेइज्जतीको कुरालाई गोपनीयताभित्र पार्न खोजिएको छ । अहिले जिल्ला अदालतमा प्रतिवाद गर्ने व्यवस्था छ । प्रहरीमा दिन पनि सकिन्छ । अहिले ल्याउन लागिएको कानुनमा प्लेटफर्मलाई पनि निशाना बनाउने काम गरिएको छ । जस्तो माइतीघर मण्डलमा कसैले कार्यक्रम गर्ने भन्यो भने मण्डल पनि भत्काउने जस्तो कुरा कानुनमा पारिएको छ । सरकारले सूचना आयो ल्याउ भनेर ल्यापटप वा मोबाइल नै पनि उठाउन सक्छ । प्रविधि र लाइसेन्सको कुरा उल्लेख गरिएका छन् । कानुनी प्रावधानअनुसार आईएसपीको बारेमा सर्भिस प्रोभाइडर सोझै उत्तरदायी हुन्छ ।' 

यस विधेयकमा भोलि आफूअनुकूल कानुनको व्याख्या गर्न अमूर्त शब्द र वाक्यहरु प्रयोग गरिएको नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष शिव गाउँलेले बताए । नेपाल सरकारले ०७५ असोजमा 'पोर्न साइट'हरुका कारण नेपालमा बलात्कारका घटना बढेको निष्कर्ष निकाल्दै यौनजन्य सामाग्री भएका वेबसाइटहरुमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो । सरकारले नियामक निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई त्यस्ता वेबसाइटमाथि प्रतिबन्ध लगाउने आदेश दिएको थियो । प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालका अनुसार यस वर्ष करिब पाँच लाख वेबसाइटमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको थियो ।

अन्य देशमा के छ कानुनी प्रावधान ?
भारत 
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वको प्रशासनको आदेशमा सन् २०१९ को जनवरीदेखि अक्टोबरसम्म तीन हजार ४३३ वेबसाइटमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ । सन् २०१६ को तुलनामा यो संख्या पाँच गुणा बढी हो । सन् २०१६ मा भारतमा ६३३, सन् २०१७ मा १३८५ र सन् २०१८ मा २७९९ वेबसाइटहरुमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो । गलत सूचना प्रवाह गरेको, गोपनीयता भंग गरेको, कसैको व्यक्तित्वमाथि असर पुर्यापएका वेबसाइटहरुमाथि प्रतिबन्ध लगाएको भारतको विद्युतीय र सूचना प्रविधि मन्त्रालयले जनाएको छ । 

विश्वकै ठूलो प्रजातान्त्रिक मुलुक मानिएको भारतको सूचना प्रविधि ऐन- २०० को दफा ६९ ९ए० ले भारतको सार्वभौम र एकतामा, भारतको प्रतिरक्षा, राज्यको सुरक्षा, अर्को मुलुकसँगको मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध, सार्वजनिक निर्देशन तथा कुनै पनि किसिमका माथि उल्लेखित उपराधलाई उक्साउने क्रियाकलाप गरेका उक्त माध्यममाथि प्रतिबन्ध लगाइने उल्लेख छ । सोही दफाका आधारमा भारतमा हरेक वर्ष विभिन्न वेबसाइटमाथि प्रतिबन्ध लगाइँदै आएको छ ।

भारतमा प्रतिबन्ध लगाइएका निश्चित फेसबुक तथा ट्विटरसमेत रहेको जनाइएको छ । केही महिनाअघि भारतको दिल्ली उच्च अदालतले फेसबुक, ट्विटर र गुगललाई भारतको सरकारी-ध्वजाकिंत सामग्री विश्वभर नदेखिने गरी हटाउन आदेश गरेको थियो । भारतमा प्रतिबन्ध लगाइएका सामग्रीहरु भारतीय प्रयोकर्ताहरुले भीपीएन प्रविधिको माध्यमबाट आफ्नो लोकेसन नदेखिने गरी हेर्न सक्छन् । भारत सरकारले प्रयोगकर्तामाथि मात्र नभएर प्लेटफर्ममाथि नै प्रतिबन्ध लगाउने किसिमले कानुनको मस्यौदा गरिरहेको भन्दै संयुक्त राष्ट्रसंघलेसमेत आलोचना गरेको थियो । 

गलत समाचार सम्प्रेषण गर्ने फेसबुक र ट्विटर प्रयोगकर्तामाथि प्रतिबन्ध लगाउने गरी भारतले सामाजिक सञ्जाुलसम्बन्धी कानुन ल्याउने तयारी गरेको छ । उक्त कानुनको मस्यौदा फेब्रुअरीसम्म तयार भइसक्ने जनाइएको छ । तर, उक्त कानुनको मस्यौदा निर्माण हुनुअगावै उक्त कानुनले नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार हनन हुने भन्दै आलोचना भइरहेको छ । वेब ब्राउजर मोजिलाको भारतका लागि सार्वजनिक नीति सल्लाकार तथा अधिवक्ता अम्बा काकले भारतले ल्याउने नयाँ नियमले इन्टरनेट कम्पनीमाथि सेन्सर गर्ने र प्रयोगकर्ताको गोपनीयताको पाटो कमजोर हुने बताएकी छन् । कानुनी रुपमा कुनै पनि इन्टरनेट कम्पनीलाई कुनै प्रयोगकर्ताले पोस्ट गरेको सामग्रीमाथि सेन्सर गर्ने अधिकार नहुने उनको तर्क छ । भारतले बनाउने नयाँ कानुनले अनलाइन कम्पनीमाथि सेन्सर गर्ने र अनलाइनको सुरक्षालाई कमजोर पार्ने अम्बाको तर्क छ ।

टर्की 
टर्किस सरकारले कानुन नम्बर ५६५१ अन्तर्गत ुइन्टरनेटमा प्रकाशनको नियमन र त्यस्तो प्रकाशनको माध्यमबाट गरिएका अपराधहरूको दमनु शीर्षकमा सञ्चोरमाध्यममाथि अंकुश लगाउने किसिमले ४ मे २००७ मा लागु गरेको थियो ।यस कानुनमार्फत आधुनिक टर्कीका संस्थापक मुस्तफा केमलविरुद्ध अपमानजनक भिडियोहरु र बाल यौनजन्य भिडियोहरु, अश्लीलता, र 'सेटनिस्ट' (सेटन धर्मसम्बन्धी) सामग्री भएका भिडियोहरु र अवैध, हानिकारक र बच्चाका लागि अनुपयुक्त ठानिएका सामग्री राखिएका वेबसाइटमाथि प्रतिबन्ध लगाउन जोड दिइएको थियो । यसका लागि टेलिकम्युनिकेसनका प्रमुखलाई प्रतिबन्ध लगाउने अख्तियारी प्रदान गरिएको थियो । 

त्यसपछि सन् २००९ को डिसेम्बरसम्म त्यही कानुनअन्तर्गत तीन हजार सात सय वेबसाइटमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । जसमा विभिन्नह विदेशी वेबसाइटहरुसँगै युट्युब, जियोसाइट्स, डेलिमोसन, गुगलसाइट्स र फार्मभिले लगायतमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । टर्कीमा कानुन नम्बर ५६५१ बन्नुमअघि कुनै पनि अवैध सामग्री तथा कसैमाथि गालीबेइज्जती हुने कुरा भए त्यहाँको अदालतले देवानी हो कि फौजदारी हो भन्नेथ छुट्याएर त्यहीअनुसारको कानुनी उपचार गर्ने प्रावधान थियो । सन् २००७ पछि भने टेलिकम्युनिकेसन प्रमुखको नेतृत्वले गालीबेइज्जती अथवा कसैको अपमान भए(नभएको निर्क्योल गरी वेबसाइटमाथि प्रतिबन्ध लगाउनसक्ने अधिकार प्राप्त गर्‍यो । यस प्रावधानले टर्कीको संविधानको धारा २६ मा भएको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हनन् गरेको भन्दै आलोचना भएको थियो ।

सन् २००७ मा उक्त कानुन लागु भएदेखि सन् २०१६ सम्ममा टर्कीमा एक लाख १५ हजार ८०५ वेबसाइमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको छ । जसअन्तर्गत सन् २०१५ मात्रै ६ हजार ५७४ फेसबुक एकाउन्ट, चार हजार ३६६ गुगल एकाउन्ट र सन् २०१६ मात्र १४ हजार ९५३ ट्विटर एकाउन्टमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो । जुन टर्की सरकारको आलोचना गर्ने समाचार वेबसाइटदेखि फेसबुक, ट्विटर र युट्युब च्यानलहरु थिए । टर्की सरकारले निगरानी गर्ने व्यक्तिहरु खटाएर सरकारको आलोचना गर्ने फेसबुक, ट्विटर, गुगल एकाउन्ट र युट्युब च्यानलहरु ह्याक गर्ने कामसमेत गर्‍यो  । 

फेसबुक, ट्विटर, युट्युब तथा गुगल एकान्टमार्फत सरकारी अधिकारीको आलोचना र अपमान गर्ने व्यक्तिलाई एक वा दुई वर्षको जेल सजाय र सन् २००३ देखि २०१४ सम्म प्रधानमन्त्री र सन् २०१४ देखि राष्ट्रपति रहेका रिसेप ताइप इर्दोगानको अपमान तथा आलोचना गरे चार वर्षको जेल सजायसमेत तोकिएको थियो । त्यहाँको कानुन मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार हाल ४९ जनाले सरकारी अधिकारीको आलोचना र टिप्पणी गरेको अभियोगमा जेल सजाय भोगिरहेका छन् । सन् २०१५ मा टर्किस सरकारले १३ हजारविरुद्ध आतंकवाद फैलाउन मद्दत गरेको अभियोगमा मुद्दा चलाएको थियो । जसमा ३६ पत्रकारलाई जेल हालिएको थियो । त्यसैगरी सन् २०१६ मा इन्टरनेट सेवाको गति कम गर्ने, आईएसपीएनमार्फत समाचार वेबसाइटलाई हटाउन लगाउनेलगायत गतिविधि गरियो । 

१५ जुलाई, २०१६ को कु प्रयासपछि राष्ट्रपति इर्दोगानले टेलिकम्युनिकेसनका प्रमुखलाई बर्खास्त गरी त्यसको जिम्मेवारी बीटीकेलाई दिइयो । बीटीकेले मुलुकमा भएका पत्रकार, टिप्पणीकर्ता, शिक्षक, बौद्धिक समूह, सेनाका अधिकारीहरु, विश्लेषकलगायतलाई नियन्त्रणमा लिने र उनीहरुले प्रयोग गर्ने वेबसाइट तथा फेसबुक ट्विटरजस्ता नेटवर्किङ साइटमाथि प्रतिबन्ध लगाउने काम गर्‍यो । सन् २०१६ मा एक लाख वेबसाइट ब्लक गरिएका थिए । सन् १०१६ पछि इन्टरनेटको गति सुस्त बनाउने मात्र नभई इन्टरनेट कम्पनी नै बन्द गर्ने र क्लाउड र भीपीएन प्रविधिमाथि पनि प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । सन् २०१८ मा मुलुकमा आपतकाल घोषणा गरिएपछि यस्तो कदमले तीव्रता पायो । त्यसविरुद्ध संयुक्त राष्ट्रसंघजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय निकायले आलोचना गरे पनि उक्त कमदमाथि कुनै सुधार हुन सकेको छैन । टर्कीमा दिनानुदिन फेसबुक ट्विटरजस्ता सामाजिक सञ्जलमाथि कडाइ गर्ने र सरकारको आलोचना र नकारात्मक टिप्पणी गर्ने वेबसाइटमाथि प्रतिबन्ध लगाउने क्रम बढ्दो छ ।

जर्मनी 
जर्मनीमा पनि फेसबुक, ट्विटर, युट्युबजस्ता नेटवर्किङ साइटहरुमाथि प्रतिबन्ध लगाउने उद्देश्यले कानुन बनाएको पाइएको छ । सरकार विरोधी आवाजहरुमाथि बन्देउज लगाउने यस्ता किसिमका नागरिक अभिव्यक्तिका माध्यमहरुमाथि रोक लगाउने कामसमेत भएको पाइन्छ । जर्मनको संसदले ३० जुन, २०१७ मा 'सोसल नेटवर्कहरुलाई सुधार गर्न बनेको विधेयक' ८७ प्रतिशत बहुमतसहित संसदबाट पारित भएको थियो । उक्त कानुन सन् २०१८ जनवरी १ देखि लागु भएको पाइन्छ । उक्त कानुनले फेसबुक, ट्विटर, युट्युबजस्ता प्लेटफर्महरुलाई सोसल नेटवर्क भनेर परिभाषित गरिएको छ । ऐनको दफा ३ मा गैरकानुनी सामग्रीहरु त्यस्ता नेटवर्किङ प्लेटफर्ममा प्रकाशन, प्रसारण। वितरण र पुनर्उत्पादन गर्न नहुने उल्लेख छ । 

दफा ३ को उपदफा १ अनुसार जर्मन क्रिमिनल कोडको दफा ८६ - असंवैधानिक संस्थाहरुको प्रचार सामग्री प्रसार नगर्ने, ८६ (ए) - असंवैधानिक संस्थाको कुनै संकेत नगर्ने, ८९ (ए) - राज्यलाई खतरामा पार्ने गम्भीर हिंसात्मक अपराधको तयारी, ९१ -राज्यलाई खतरामा पार्ने गम्भीर हिंसात्मक अपराधको प्रोत्साहन गर्ने, १०० (ए) - विश्वासघात अथवा जालसाझी, १११ अपराध गर्न उत्तेजित पार्ने, १२६ - अपराध गर्ने धम्की दिएर जनताको शान्ति भंग गर्ने, १२९ - अपराधिक संगठन गठन गर्ने, १२९ (बी) - विदेशमा आपराधिक र आतंकवादी संगठनहरू विस्तार, जफत र वञ्चिततता, १३० - घृणा फैलाउने, १३१ - हिंसाको चित्रणको प्रसार गर्ने, १४० - अपराधलाई स्वीकृति र पुरस्कृत गर्ने, १६६ - धर्म, धार्मिक र वैचारिक संगठनहरूको मानहानि हुने, १८४ (बी) - वितरण, अधिग्रहण र बाल अश्लीलताको प्रसार, १८४ (डी) - प्रसारण, मिडिया सेवाहरू वा दूरसञ्चार सेवाहरूद्वारा अश्लील प्रदर्शनको वितरण गर्ने, १८५ - कसैलाई अपमान गर्ने, १८६ - मानहानि गर्ने, १८७ - मानहानिको मनसाय राख्नेर, २४१ - कुनै सरकारी कर्मचारीलाई धम्की दिने, २६९ - प्रमाण पेस गर्दा गलत तथ्यांक सोसल नेटवर्क तथा विद्युतीय माध्यममार्फत प्रकाशन, प्रसारण र वितरण तथा क्रियाप्रतिक्रिया गरे एकाउन्ट बन्द गर्ने र प्रयोगकर्ताले ५० मिलियन युरो जरिवाना तिर्नुपर्ने र कसुर बमोजिमको जेल सजायसमेत भोग्नुरपर्ने प्रावधान छ ।
जर्मनको यस कानुनले नागरिकको स्वतन्त्रतामाथि प्रहार गरेको संयुक्त राष्ट्र संघको ह्युमन राइट वाचले चनाएको छ । जसमा एकतिर तेस्रो पक्षले समेत सामग्रीमा प्रतिबन्ध लगाउने बाटो खुला गरिएको छ भने अर्कोतिर कानुनी उपचारको ढोका बन्द गरिएको छ । यस कानुनको विरोधमा विपक्षी दलहरुले निरन्तर आलोचना गरिरहेका छन् । तर, कानुन बनिसकेकाले कुनै पनि सामाजिक नेटवर्कमार्फत उनीहरुले धारणा व्यक्त गर्दा सजायको भागेदार हुनुका साथै प्लेटफर्ममाथि नै प्रतिबन्ध लगाइने गरिएको छ । इन्टरनेटलाई नियमन गर्नु आवश्यक रहे पनि केही सुधार गर्न सकिने अभिव्यक्ति चान्सलर एन्जेला मर्केलले दिएकी थिइन् । तर, के-कुरामा सुधार गर्ने भन्नेन विषय भने सरकारले निर्धारण गर्ने उनले बताएकी हुन् ।

जर्मनको यस कानुनको बेलायत र अमेरिकाजस्ता लोकतान्त्रिक मुलुकले विरोध गरे पनि रुस, सिंगापुर, फिलिपिन्सजस्ता मुलुकहरुले भने स्वागत गरेका थिए । यसअघि फेब्रुअरी, २०१९ मा जर्मनको संघीय न्यायिक कार्यालयले अमेरिकी बृहत् सामाजिक सञ्जााल कम्पनी फेसबुकलाई आफ्नो प्लेटफर्ममा राखिएका गैरकानुनी सामग्रीहरु नहटाएको मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै २/३ मिलियन डलर जरिवाना तोकेको थियो । 

सिंगापुर 
चर्को विरोध र विवादबीच सिंगापुरको संसदमा बहुमत साथ सन् २०१९ को सुरुमा गलत समाचार विरोधी कानुन पास गर्यो  । जसको मुख्य उद्देश्य भ्रामक समाचार तथा सूचना प्रवाह रोक्नु रहेको बताइएको छ । यसको आलोचना गर्दै त्यहाँका विपक्षी दल तथा मानवअधिकारकर्मीहरुले यो कानुनमार्फत अनलाइन प्रयोकर्ताहरुलाई प्रहरी हिरासतमा पुर्याकउने माध्यम भएको बताएका थिए । यो कानुन ३ अक्टोबर, २०१९ देखि सिंगापुरमा लागु भएको छ । यस कानुनले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको घाँटी निमोठ्न सरकार लागि परेको भन्दै त्यहाँ आलोचना भइरहेको छ । सन् २०१९ को प्रेस स्वतन्त्रताको सूचीमा सिंगापुर १८० मुलुकमध्ये १५१औं स्थानमा रहेको रिपोर्टर्स विथआउट बोर्डसले जनाएको छ । 'अनलाइन झुट र म्यानिपुलेसनबाट सुरक्षा प्रदान गर्ने ऐन' २०१९  नाम दिइएको कानुनले सिंगापुरमा कुनै पनि तथ्यका विषयमा गलत तर्क दिने किसिमले गरिने सञ्चोरमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ । 

कसैले गलत समाचार तथा सूचना अनलाइनमार्फत सम्प्रेषण गरेको दोषी ठहर भए १० वर्षसम्म कैद वा ७२ हजार डलर जरिवाना अर्थात् दुवै सजाय हुनसक्ने कानुनी व्यवस्था छ । त्यसैगरी सामाजिक सञ्जारल फेसबुक र ट्विटरमा कसैले गलत सूचना प्रवाह गरे त्यसलाई हटाउनुपर्नेछ । यदि नहटाए सूचना प्रविधिमन्त्रीले उक्त सामाजिक सञ्जा लको खातामा प्रतिबन्ध लगाउन आदेश दिनसक्नेछन् । यदि मन्त्रीको उक्त आदेशमा चित्त नबुझे उच्च अदालत जानुअघि मन्त्रीलाई आग्रह गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान राखिएको छ । यस कानुनले व्यक्तिगत र गोप्य च्याट तथा ग्रुपहरुको समेत निगरानी गर्नसक्नेतर्फ चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

फ्रान्स 
सूचना प्रविधि र विशेष गरी सामाजिक सञ्जाठललाई व्यवस्थित गर्न बनेका विश्वका पछिल्ला कानुनहरुको तुलनामा फ्रान्सको कानुन थोरै सुधारात्मक मानिन्छ । तर, यसले पनि नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा बन्देज लगाउने भन्दै आलोचनामुक्त भने हुन सकेको छैन । २० नोभेम्बर, २०१८ मा राष्ट्रिय सभाबाट अनुमोदन भएको उक्त कानुनले गलत सूचनाको प्रवाहलाई रोक्नेब प्रयासस्वरुप यस्तो कानुन ल्याइएको बताइएको छ । 

'सूचनाको म्यानीपुलेसनविरुद्ध लड्ने सम्बन्धमा बनाइएको विधेयक' ९ अक्टोबर, २०१८ मा राष्ट्रियसभामा पेस गरिएको थियो । यस कानुनले राष्ट्रपतीय निर्वाचनको समयमा गलत सूचना र जनतालाई भ्रमित पार्ने सूचनाहरु हटाउन सामाजिक सञ्जाालको प्लेटर्मसँग सहकार्य गर्न सकिने प्रावधानसमेत राखिएको छ ।

कानुनमा भनिएको छ, 'यस कानुनको जनस्तरबाट प्रवाहित हुने गलत सूचना प्रकाशन, प्रसारण लागि गरिएको प्रयासलाई रोक्ने उद्देश्य हो र यसले पत्रकारिता कार्यमा कुनै असर पार्ने छैन, जुन कुनै पनि समय सार्वजनिक चासोका विषयमा जानकारी प्रकट गर्न पत्रकारितालाई रोक लगाइने छैन ।' फ्रान्सको विद्यमान कानुनलेभन्दा बढी कानुनी सुरक्षा प्रदान गरेको र सामाजिक नेटवर्क प्लेटफर्महरुले गलत सूचनाका सामग्रीलाई आफैं सेन्सर गर्नसक्ने छुट प्रदान गरेको छ ।

तर, यस कानुनमा भएको कुनै पनि घृणा वा द्वेष फैलाउने सामग्री 'हेट स्पिच' फेसबुकले २४ घण्टाभित्र हटाउन नसकेमा एक वर्षको जेल र २५० हजार युरो जरिवाना तिर्नपर्ने प्रावधान भने आपत्तिजनक रहेको बताइएको छ । त्यस्तो गलत सूचना प्रवाह गर्ने व्यक्ति वा संस्थाले पनि एक वर्ष जेल अथवा १५ हजार युरो जरिवाना तिर्नुपर्नेछ । 'हेट स्पिच' अन्तर्गत कसैलाई यौनजन्य विषयलाई लिएर कसैलाई अपमान गर्ने, धर्म, राष्ट्रियता, जाति, लिंग, पहिचान वा अशक्तताको आधारमा अपमान गर्ने, उत्पीडन, र आतंकवाद वा युद्ध अपराधसँगसम्बन्धित प्रचार सामग्री पर्छन् । अमेरिकामा जस्तै फ्रान्समा पनि'हेट स्पिच' को प्रचार गर्नेलाई सजाय दिने छुट्टै कानुनी प्रावधान भए पनि फ्रान्स सरकारले आफूविरुद्ध आवाज उठाउनेलाई नियन्त्रणमा लिन यस किसिमको कानुन ल्याएको भन्दै त्यहाँका जनताले आपत्ति जनाएका छन् । 

अन्य मुलुक
अर्जेन्टिनामा पनि फेक न्युजको भेरिफिकेसन गर्न आयोग गठनको तयारीका लागि आवश्यक कानुनको तर्जुमा भइरहेको छ । त्यहाँको निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दल, दलका नेताहरु, चुनावमा भाग लिने उमेदवारहरुका सामाजिक सञ्जाजलका खाता र वेबसाइटहरु दर्ता गर्ने काम सामाजिक सञ्जालको राष्ट्रिय पञ्जीाकरणमार्फत अघि बढाइसकेको छ । यसले फेक एकाउन्टहरुमाथि प्रतिबन्ध लगाउने उद्देश्य रहेको तर्क गरिएको छ । 

चीनमा भने सूचना प्रणालीमार्फत गलत समाचार तथा सूचना सम्प्रेषण गर्नेलाई चीनको क्रिमिनल लअन्तर्गत सात वर्षको जेल सजाय हुने प्रावधान छ । सन् २०१६ को साइबर सेक्युरिटी कानुनअन्तर्गत अनलाइनमार्फत कुनै पनि गलत समाचार तथा सूचनाको उत्पादन र सम्प्रेषणमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ । 

इजिप्ट सरकारले सन् २०१७ मा सार्वजनिक गरेको एक तथ्यांकअनुसार ६० दिनमा ५३ हजार फेक न्युज सम्प्रेषण भएको जनाएको थियो । उक्त तथ्यांक सार्वजनिक गरेलगत्तै सोसल नेटवर्क, अनलाइन र प्रिन्ट माध्यममार्फत हुने सूचनाको वितरण नियमन गर्ने तीनवटा कानुन बनाएको थियो । जापानमा पनि गलत समाचार सम्प्रेषण रोक्न प्रसारण कानुन, इन्टरनेट प्रदायक कानुन बनाएको छ । तर, सामाजिक नेटवर्क प्रयोगकर्ता लक्षित भने कुनै कानुन बनाएको पाइँदैन । 

मलेसियामा सन् २०१८ मा एन्टी-फेक न्युज ल -२०१८ लागु गरिएको छ । अप्रिल २०१८ देखि लागु भएको उक्त कानुनले फेक न्युजको परिभाषा बृहत् गरेको भन्दै संशोधन गर्न दबाब दिइरहेका छन् । 

सन् २०१६ को अमेरिकी राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा रसियन मिडिया तथा अनलाइनहरुले फेक न्युज उत्पादन र प्रसारण गरेको आरोप लागेको थियो । अहिले रूसले सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने र फेक न्युज नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले विभिन्नल कानुनहरु बनाउने क्रममा छ । सन् २०१९ मा एन्टी फेक न्युज ल बनाएको थियो । जसमा गलत सूचना उत्पादन र वितरण गर्ने अनलाइन सञ्चोलकलाई एकपटक ३० हजारदेखि एक लाख रुबेल्स जरिवाना वा जेल सजाय हुने प्रावधान राखिएको छ । सरकारको आलोचना गर्ने व्यक्ति र संस्थालाई भने सरकारले पटक-पटक नियन्त्रणमा लिने र जेल हाल्ने गरेका थुप्रै उदाहरण छन् । 

स्विडेन, बेलायत, अमेरिका, ब्राजिल र क्यानडामा सामाजिक सञ्जाबललाई नियमन अथवा नियन्त्रण गर्ने कुनै छुट्टै कानुन बनाइएका छैनन् । त्यहाँ विद्यमान संविधान र कानुनहरुमार्फत नै गाली बेइजती, मानहानि, अपमानलगायत गतिविधिमा संलग्नुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने गरिएको छ । तर, सामाजिक सञ्जालल अथवा अनलाइनबाट सम्प्रेषण हुने गलत समाचारलाई रोक्ने कानुन बनाउनुपर्ने आवाजहरु पनि उठिरहेका छन् ।

किन सरकारले सामाजिक सञ्जायलमाथि प्रतिबन्ध लगाउन खोज्छन् ?
अधिनायकवाद अथवा कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था भएका मुलुकहरुमा त नाममात्रको अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रता छ । तर, आफूलाई प्रजातान्त्रिक भनेर दाबी गर्ने मुलुकहरुमा समेत नागरिक स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने गरी कानुनको निर्माण भइरहेको छ । 

विश्वभरका शासकहरुलाई सोसल मिडिया गम्भीर त्रासका रुपमा देखिएको छ । यसको मुख्य कारण सोसल मिडिया नागरिक अभिव्यक्तिका सहज र बुलन्द प्लेटफर्म हुनु हो । सामाजिक सञ्जावलले सामग्री उत्पादन गर्ने, वितरण गर्ने, प्रतिक्रिया व्यक्त गर्ने र उपभोग गर्ने समूह आबद्ध छन् । 

सरकार र शासकको मनोमानी प्रवृत्तिविरुद्ध यसले सहजै जनधारणा निर्माण, एकत्रित र दबाब सिर्जना गर्ने काम गर्छ । यसकारण विश्वभरका शासकले आफ्नो विरोधका आवाजमाथि प्रतिबन्ध लगाउने किसिमले सामाजिक सञ्जाल र अनलाइनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने किसिमले कानुनको तर्जुमा गरिरहेका छन् । हिजोका दिनमा छापा माध्यमको बोलवाला हुँदा निशाना पनि छापा माध्यम नै थिए, पछि रेडियोहरु सरकारको निशानामा परे भने अहिले प्रविधिको विकाससँगै आएको नयाँ सञ्‍चारसाधन सोसल नेटवर्क र अनलाइनहरु सरकारको निशानामा परेका हुन् । -एजेन्सीहरुको सहयोगमा