काठमाडौं । नेपालमा अहिले नागरिक स्वतन्त्रता हनन् गर्ने खालका कानुन एकपछि अर्को गर्दै आइरहेपछि त्यसको सर्वत्र विरोध भएको छ । जनस्तर र सञ्चारमाध्यमबाट त्यसबारेमा चासो व्यक्त भइरहे पनि सरकारले भने सुनुवाइ गरेको देखिएको छैन ।

सुरुमा मुलुकी ऐनलाई विस्थापित गर्नेगरी ल्याइएको फौजदारी संहिताका कतिपय आपत्तिजनक प्रसंग रहेकै बेलामा मिडिया काउन्सिल विधेयक, सूचना प्रविधि सम्बन्धी विधेयक, मानवअधिकार सम्बन्धी संशोधन विधेयक, गुठी सम्बन्धी विधेयक तथा पछिल्लो समयमा आएको नेपाल विशेष सेवाको गठन र सञ्चालन सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकसम्म जाँदा ठूलो योगदानपछि आएको  लोकतान्त्रिक अधिकारलाई नै हनन् गर्न सरकार लागिपरेको प्रष्टै देखिएको छ । 

यो प्रसंगलाई विगतमा कुनै पेशा वा व्यवसायको निजी मामिला भनेर पन्छाउने कार्य भइरहे पनि अब यो मामिला जनताकै टाउकोमा ठोक्किने अवस्था आएको छ ।  खासगरी सामाजिक सञ्जालमार्फत् जनताले आफ्नो धारणा वा असन्तुष्टि प्रकट गर्दै आएकोमा अब त्यहाँ पनि अंकुश लाग्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ । 
यसै प्रसंगलाई लिएर बाह्रखरीले आइतबार दिउँसो प्रमुख  मिडियाका प्रधान सम्पादक तथा वरिष्ठ पत्रकारसँग अन्तरक्रिया गरेको छ ।

यो मामिलाका विज्ञको रुपमा फ्रिडम फोरमका अध्यक्ष तथा नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष तारानाथ दाहालले सरकारले पछिल्लो समयमा ल्याएका विधेयकमा भएका कमजोरीबारे धारणा राखेका थिए ।

यस्तो थियो अन्तरक्रियामा वरिष्ठ पत्रकार तथा सम्पादकले राखेका धारणाको अंशः
तारानाथ दाहाल– अध्यक्ष फ्रिडम फोरम

अहिले सरकारले ल्याइरहेका कानुनहरु मिडिया र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका हिसाबले निकै गम्भीर छन् ।  अहिले ल्याइएका कानुनहरु अग्नि सापकोटा टु गोकुल बास्कोटासम्म रहेको मैले उल्लेख गर्ने गरेको छु ।

यस खालका कानुन ल्याउने क्रम २०६८ सालदेखि नै सुरु भएको हो ।  त्यतिबेला नेपाल सरकारले केही ऐन संशोधन गराउने ऐन ल्याउँदा छापाखाना तथा प्रकाशन ऐनको दफा १५ मा पत्रपत्रिकाले के छाप्ने र के छाप्न मिल्दैन भनेर त्यहाँ व्यवस्था गरिएको रहेछ ।
त्यो तय गर्नका लागि पहिलाको कानुनमा जनप्रतिनिधिको रुपमा दुईजना सांसद रहने व्यवस्था गरिएकोमा त्यतिबेला हटाइएको रहेछ । 

जोड्दै आउँदा पछि देवानी र फौजदारी संहिताको डिस्कोर्समा पनि केही गलत कुराहरु परेको देखियो ।  विद्युतीय कारोबार सम्बन्धी ऐनको दफा ४७ आयो । पछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री शेरधन राई भएको बेलामा सञ्चार नीति आयो । 

त्यसलाई टास्क फोर्सले बुझाएको पर्सिपल्ट नै मन्त्रिपरिषदले पास गर्‍यो । त्यसपछि अनलाइन निर्देशिका आयो । 

मोहन बस्नेत, अग्नि सापकोटा, गोकुल बास्कोटालगायतका व्यक्ति सञ्चार प्रविधि तथा सूचनामन्त्री भएकै बेलामा यी सबै कानुन र विधेयक आएका छन् । चुनावपछि छापाखाना ऐनलाई संशोधन  गर्ने कुरा थियो । 

तर, व्यक्तिगत गोपनीयताको ऐन ल्याइयो । हामी लड्यौं तर सुधार भएन । दोस्रो प्राथमिकतामा विज्ञापन आयो । 

‘क्लिन फिड’ को प्रसंग सकारात्मक थियो  र विज्ञापनमा  सम्पादक पनि उत्तरदायी बनाउने कुरा त्यसमा पारियो ।  विज्ञापनलाई केन्द्रिकृत गर्ने कुरा आयो । 

संसदमा मिडिया काउन्सिल विधेयक आयो । अर्को विधेयकमा गुप्तचरले चाह्यो भने सबै लेऊ भन्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसैगरी सामग्री छाप्नुभन्दा अघि लिन पनि सक्ने व्यवस्थासम्म छ । स्रोतको गोपनीयताबारेमा प्रश्न उठ्न सक्छ । सीडीओले पनि मिडिया बन्द गर्न सक्छ भन्नेसम्मको कुरा पारिएका छन् । 

प्रदेशको कानुनमा पुस्तक समेत दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ  ।  ब्लगलाई पनि दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।  यी सबै कुरा हेर्दा प्रतिबन्ध लगाउनेतर्फ सरकार अघि बढेको देखिन्छ ।  चलचित्र सम्बन्धी ऐनको समेत मस्यौदा बनेको छ । 

त्यसले थुप्रै कुरालाई छुन खोजेको देखिएको छ । सरकारले चाँडै संसदमा दर्ता गर्न लागेको छ । 

डेटा प्रोटेक्सन एक्ट, आईटी बिजनेश सम्बन्धी एक्ट र साइबर एक्टसमेत तीनवटा विषयमा कानुन ल्याउँदा पुग्नेमा अहिले त क्लाउड सर्भिसको पनि लाइसेन्स लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ ।  यसरी सबैतिर एकैपटक हस्तक्षेप गर्न खोजिएको छ । फौजदारी संहितामा बेइज्जति गराएमा भनेर २ वर्ष र  विद्युतीय माध्यमबाट त्यसो गरेमा थप १ वर्ष जेल हुने व्यवस्था गरिएको छ । 

गाली बेइज्जतीको कुरालाई गोपनीयताभित्र पार्न खोजिएको छ ।  अहिले जिल्ला अदालतमा प्रतिवाद गर्ने व्यवस्था छ । प्रहरीमा दिन पनि सकिन्छ । अहिले ल्याउन लागिएको कानुनमा ‘प्लेटफर्म’लाई पनि निशाना बनाउने काम गरिएको छ । 

जस्तो माइतीघर मण्डलामा कसैले कार्यक्रम गर्ने भन्यो भने मण्डला पनि भत्काउने जस्तो कुरा कानुनमा पारिएको छ ।  सरकारले सूचना आयो ल्याउ भनेर ल्यापटप वा मोबाइल नै पनि उठाउन सक्छ ।  प्रविधि र लाइसेन्सको कुरा उल्लेख गरिएका छन् । कानुनी प्रावधानअनुसार आईएसपीको बारेमा सर्भिस प्रोभाइडर सोझै उत्तरदायी हुन्छ । 

दूरसञ्चारले डेटा सरकारलाई दिन्छ । कसैको पनि केही पनि गोप्य रहँदैन । मेसेज पनि दिन सक्छ सर्भिस प्रोभाइडरले । आईएसपी भनेको चौकीदार जस्तो हुने भयो ।  मन नलागेको वेबसाइट सरकारको निर्देशनमा रोकिदिन सक्छ । सरकारले मन परेन भनेर संकेत गर्यो भने यस्तो हुन सक्छ  ।  यस्तो व्यवस्था सूचना प्रविधि विधेयकको दफा ८९ मा सेवा प्रदायकले दायित्व वहन गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । 

सो दफाका उपदफा ग र घ मा प्रकाशित सामग्री तत्काल हटाएमा वा दायित्व पूरा नगरेमा भन्ने व्यवस्था रहेको छ । 

यसअघि यसमा रहेका धारा ८४, ८५ र ८६ को मात्रै चर्चा भएको छ । यसमा रहेका धेरै दफा अप्ठेरा छन् तर ८ वटा मात्रै संशोधन गरिएको छ । गुगलले नेपालमा दर्ता गरेन भने के हुन्छ ? टर्कीकै जस्तो अवस्था आउन सक्छ ।  त्यहाँ १० वर्ष अघि नेपालकै जस्तो सरकारले दर्ता गर्न भनेकोमा दर्ता गरेन । 

इस्तानबुलका मेयरले चुनाव अघि खोल्ने भनेर जनतासँग प्रतिबद्धता जनाएकोमा अझै सकेका छैनन् ।  अमेरिकी संसदले भनेपछि गुगल चीन गएन । ‘हेभी सर्भिलेन्स’ छ नजाउ भनेपछि जाँदैनन् । 

सम्पादकको लागि क्लाउड सर्भिसको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । यो दर्ता गर्ने कुरा नै होइन तर कानुनी प्रावधान राखिएको छ । 

शिव गाउँले– पूर्वअध्यक्ष (नेपाल पत्रकार महासंघ)

व्यवस्थासँगै केही न केही कानुन बनाउने प्रक्रियामा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश राख्ने गरिएको छ ।  प्रदेश प्रदेशबीचको सम्बन्धलाई बिगार्ने काम गर्न नहुने भन्नेसम्मका कुरा संविधानमै पारिएको छ ।  मनलाग्दी गर्ने काम गरिएको छ । संविधानको वाक्यलाई जस्ताको तस्तै तानेर कतिपय अपरिभाषित शब्दको थुप्रो कानुनमा राख्ने गरिएको पाइएको छ । 

त्यसले नै समस्या निम्त्याइरहेको छ । मानव बेचबिखनको प्रसंग १ नम्बरमा राखिएको छ ।  त्यसमा सम्पति ओसापसारको कुरा आउन सक्थ्यो । त्यसैले यसमा संस्थागत मेमोरीले काम गरेको जस्तो देखिएको छ ।  कानुनमा नियमन गर्ने कुरा पारिएका छन् त्यो कुरा आफैंमा गलत हो । 

गाली बेइज्जती ऐन २०१६ अनुसार अदालतको बेञ्चमा गएपछि त्यहाँ नियत हेर्ने हो ।

गाली बेइज्जती गरेको हो कि होइन भन्ने कुरा सूचनाको लागि दिएको छ कि पानीखेदो गरिएको हो भन्ने त्यहाँ हेरिन्छ । तर, यहाँ जिस्क्याएको भन्ने विषयमा नियत कसरी थाहा हुन्छ ?  पहिलाको गाली बेइज्जतीको भित्र के थियो भने ठूलो क्षति भएर पनि मिडियालाई क्षमा माग्ने अधिकार छ । 

अमीत ढकाल– प्रधान सम्पादक (सेतोपाटी डट कम)

हामीले यो मामिलामा जनालाई बुझाउन सक्नुपर्छ । भन्न सक्नुपर्छ । लेख्न सक्नुपर्छ । जनतालाई कुरा बुझाउनुपर्छ ।

कानुन आएको बारेमा कर्मचारीलाई दोष दिएर राजनीतिज्ञ पन्छिन मिल्दैन । कर्मचारीले ल्याएको कुरा उनीहरुले काँटछाँट गर्न सक्छन् । विधायकहरुले यो कुरा जान्नुपर्छ । त्यसैले हामीले लक्षित गर्दा कर्मचारीलाई होइन राजनीतिज्ञलाई नै गर्नुपर्छ ।  हामीले यस विधेयकलाई पारित हुनबाट रोकेर विशेषज्ञसहित वृहत छलफल गराउन हामीले पहल गर्नपर्छ ।

अरूण बराल–सम्पादक (अनलाइनखबर)

वास्तमा प्रधानमन्त्री र उहाँको टिमलाई मिडियाका बारेमा भ्रम रहेको पाइन्छ । हालै एकजना सम्पादकले भेट्दा प्रधानमन्त्रीका सहयोगीले एउटा सामग्री देखाएर यो चाहिँ जेल जानेसम्म भनेछन् । 
ती सम्पादकको नाम चाहिँ अहिले नभनौं । हामी पत्रकारले पनि यो विषय निरन्तर उठाउनुपर्छ ।
 

हरिबहादुर थापा– प्रधान सम्पादक (अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिक)

हामीले यस्ता विधेयकको विरोध गरेर सम्पादकीय नै लेखेका छौं । २०४७ को संविधानमा एउटा धारा १२७ ले पुरै संविधान खाइदियो ।  त्यसैले कानुनका कुरामा हामी सतर्क हुनुपर्छ । हामीले सांसदहरु तथा जनतालाई पनि यसबारेमा बुझाउनुपर्छ ।
 
गुणराज लुईंटेल– प्रधान सम्पादक (नागरिक दैनिक)

नियमावली बनाउँदा तोकिए बमोजिम भनेर कार्यकारीले झन् कस्न सक्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।  हामीले ‘लार्जर पब्लिक गुड’को लागि काम गर्ने हो । त्यसैले यस्ता कानुनको विरुद्धमा कसरी ‘डिफेन्ड’ गर्ने भनेर जानुपर्छ ।

पहिला संसदमा कानुन कसरी बनेको छ भन्ने बारेमा मिडियामा राम्रो रिपोर्टिङ हुन्थ्यो ।  अहिले त्यो हुन छोडेकोले के के आइरहेको छ थाहै हुन्न ।  अहिले हुलमुलमा कानुन ल्याउने काम भइरहेको छ । नीतिगत भ्रष्टाचार गर्न थालिएको छ । 

सामाजिक सञ्जाल भनेको सर्वसाधारण बोल्ने स्थान हो । त्यसैले अहिले सर्वसाधारणलाई नै रोक्ने काम हुन लागेको छ । 

यसको बारेमा कुरा बुझाउन सक्नुपर्छ । कम पढेको मानिसले लेखेको कुरामा तल माथि भए पनि कानुन लगाइहाल्नु ठीक होइन । त्यसले डेमोक्रेटिक सोसाइटीको सन्देश दिँदैन । 

सुधीर शर्मा–प्रधान सम्पादक (कान्तिपुर दैनिक)

यसबारेमा ‘लार्जर डिस्कोर्स’ गर्नु पर्‍यो । यी कानुनबाट पत्रकार मात्रै होइन आम नागरिक पनि प्रभावित हुन्छन् भनेर बुझाउन सक्नुपर्छ । अहिले अगाडि नै आइसकेको कानुनको बारेमा त छलफल गर्नै पर्यो अन्य यस्ता कानुनका बारेमा पनि बोल्नुपर्छ । हामीले सञ्चार माध्यमबाट नै यसबारेमा जानकारी दिने काम गरौं । नेकपाभित्रै पनि यस्ता विधेयकका बारेमा चित्त नबुझेको होला । उनीहरुकै कुरा पनि हामीले ल्यायौं भने सच्चिनलाई सजिलो हुन्छ ।

सुवास घिमिरे, प्रधान सम्पादक (द रिपब्लिका) 

अहिलेको विधेयकमा प्लेटफर्मलाई ‘टार्गेट’ गर्नु निकै खतरनाक कुरा हो । कानुनले प्लेटफर्मलाई बन्द गराउने जस्तो देखियो । क्लाउडमा नै हस्तक्षेपको कुरा पनि छ । यो प्लेटफर्म बन्द हुँदैछ भन्ने बारेमा हामीले सबैलाई भन्न सक्नुपर्छ । यसबारेमा  सार्वजनिक रुपमा शिक्षा दिन पुगेको छैन ।

राजेश केसी, प्रबन्ध सम्पादक (बाह्रखरी डट कम)

मिडिया र सर्वसाधारणको हितलाई ध्यान दिँदै हामीले सामूहिक रुपमा प्रयत्न गर्नुपर्छ । अहिले आएको विधेयकले कार्टून बनाउन पनि नपाउनेजस्तो व्यवस्था गरेको छ । यो विधेयक सच्चिन जरुरी छ ।

इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडरलाई पनि जोगाउनपर्ने पो देखियो। यो सबैको मिडियम हो, यसमाथि अंकुश लाग्न हुन्न जुन अहिलेको विधेयकले लगाउँदैछ।

नारायण वाग्ले– वरिष्ठ पत्रकार 

पछिल्लो सरकारले दुई तीन वटा इम्प्रेसन दिन खोजेको छ । नागरिकलाई बढी भन्दा बढी अधिकार सम्पन्न गराउने भन्दा पनि घटाउनेगरी एकपछि अर्को कानुन ल्याउने काम भइरहेको छ ।  

कानुनका सरोकारवाला को हुन् ? फेसबुक, ट्विटरलगायतका सञ्जाल चलाउने सबै नेपाली नागरिक सरोकारवाला हुन् । टीभीलाई हो कम्प्युटरलाई हो । सबै सरोकारवालाको विषय हो । त्यसैले यसलाई उजागर गर्नुपर्‍यो संसदले यो काम गर्नुपर्ने गरेन । त्यसैले बृहत रुपमा सार्वजनिक रुपमा जानकारी गराउनुपर्‍यो । आ–आफूलाई पर्दा हामीले गरेका छौं अब जनतालाई परेको बेलामा पनि हामीले गर्नुपर्छ । संविधानको भावनालाई हृदयंगम गराउने काम हामीले गर्नुपर्छ । आफूले काम गर्न नसकेको आलोचना सामाजिक सञ्जालमा हेरेपछि पेल्ने काम भइरहेको छ । 

‘अरिंगाल’ले मर्यादित हुनुपर्ने भनेको सुनिन्छ । तर, मर्यादा निर्धारण गर्ने कुरा हामी आफैंले हो । सरकारले गरिदिने होइन । संसदको मर्यादापालकको जस्तो काम गर्ने होइन सरकारले । 

मर्यादा हनन् त सरकार आफैले गरेको देखिएको छ । आफूलाई परेको मर्कालाई छेक्न मर्यादाको कुरा गरिरहेको छ । 

सधैँभरी जनतालाई सडकमा बोलाइरहनु परेन । मिडियाबाट नै काम गर्न सकिन्छ । पहलकर्ताको भूमिका खेल्न सकिन्छ । 

प्रतीक प्रधान–प्रधान सम्पादक (बाह्रखरी डट कम)

हामी सम्पादक तथा पत्रकार सबैजसो काममा एक ठाउँमा छौं । सबै कन्भिन्स छौं कि मौलिक हकका विषयमा कानुन बनाउने मामिलामा सरकार बढी नै आक्रामक भएको देखिएको छ ।  प्रेस स्वतन्त्रताको विषय अब अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा पनि जोडिएको छ । पहिला पत्रकारलाई मात्रै यसले छोयो भन्ने कुरा आएकोमा अब जनतालाई पनि छुने गरी कानुन आउन लागेको छ । त्यसैले सबै सचेत भएर अघि बढ्नुपर्छ ।