काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि तत्काल रुख कटान नगर्न आदेश जारी गरेको छ । आइतबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलाशले यस्तो आदेश गरेको हो । 

यसअघि मंसिर २० गते न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तानको एकल इजलाशले अर्को आदेश नआएसम्म रुख कटान नगर्न आदेश गरेको थियो । आइतबार सर्वाेच्च अदालतले एकल इजलाशकै आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो । 

रञ्जु हजुर पाँडे क्षेत्री, डा. विजय कुमार सिंह दनुवार, पंकज कुमार कर्ण, वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्ण प्रसाद भण्डारी र पूर्व प्रशासक डा. द्वारिकानाथ ढुंगेलसहितले दायर गरेको रिटमा आइतबार सुनुवाई गर्दै अदालतले विपक्षीका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद् कार्यालय प्रदेश नं. २ र प्रदेश सरकार, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणलाई विपक्षी बनाइएको छ । 

आदेशमा निजगढ विमानस्थलसँग सम्बन्धित अर्को पनि मुद्दा परेकाले आइतबार सुनुवाई भएको मुद्दासँगै सो मुद्दालाई पनि साथै राख्न भनिएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणी शर्माले दायर गरेको रिट पनि अब पाँडे क्षेत्रीसहितले दायर गरेका्े मुद्दासँगै राखेर सुनुवाई हुनेछ । 

सर्वोच्च अदालतले यसअघिको आदेशमा अदालतले विपक्षीसँग लिखित जवाफ समेत मागेकाले एक महिनापछि लिखित जवाफ आएपछि सुनुवाई गर्ने भन्दै हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ । 

के छ रिटमा ? 

निजगढ विमानस्थलको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनका अनुसार  विमानस्थल निर्माण गर्ने तयारी भइरहेको भूभागको ९० प्रतिशत हिस्सा घना जंगलभित्र पर्ने र  हालको योजनालाई कार्यान्वयन गर्ने हो भने २४ लाख ५० हजार आठ सय २१ वटा रुख काट्नुपर्ने उल्लेख छ । अन्य प्रजातिका रुखका साथै सतिसालजस्ता संरक्षित प्रजातिका रुख सो स्थानमा रहेकाले तीनको संरक्षणका लागि रुख काट्न नहुने रिटमा जिकिर गरिएको छ । 

त्यस्तै, त्यहाँ पाँच सय प्रजातिका चराचुरंगी, २२ प्रजातिका लोपोन्मुख बोटविरुवाहरु र २३ प्रजातिका स्तनधारी वन्यजन्तुहरु पाइने उल्लेख छ । वन्यजन्तु र वातावरणको संरक्षण गर्न र सोसँग सम्बन्धित विभिन्न कानुनको विपरीत हुने भन्दै विमानस्थल बनाउन नहुने निवेदकको जिकिर छ ।