विदेशमा बस्ने नेपालीले भोग्दै आएका विषय उठाउन अभियानका रूपमा गठन भएको गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)ले आफ्नो विगतको इज्जत र साख गुमाउँदै गएको छ ।

जानेर हो वा नजानेर करिब २ महिनाअघि आएको नयाँ नेतृत्वले गरेका काम र निर्णयले गिर्दो साख उठाउने होइन अझ गिराउन मद्दत गरिरहेका छन् । सामाजिक संस्थामा मर्यादाक्रम तोकेर जग हसाउँने काम भएको छ । दस अर्ब रुपैयाँको कोष बनाउने भन्ने पनि सुन्दा राम्रो र व्यावहारिकरुपमा कठिन विषयमा नेतृत्व अल्झिएको छ ।  
 
एनआरएनए विदेशमा बस्ने सबै नेपाली समुदायको भावना बुझी उनीहरुको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्था बन्नुपर्ने थियो ।

विदेशमा बस्ने नेपालीले भोग्दै आएका समस्या हटाउन ‘लबिङ’ गर्ने संस्थाका रुपमा रहनुपर्ने थियो । संस्था स्थापनाका केही वर्ष यसअनुसार काम भएको पनि हो ।

तर, पछिल्लो समयमा यो संस्था विदेशमा बस्ने नेपालीको भावनालाई सम्बन्धित निकायमा प्रभावकारीरुपमा राख्न अक्षम बन्दै गएको छ । संस्था चुनावी राजनीति र त्यसपछि जितहारको आधारमा गरिने नियुक्तिकै सेरोफेरोमा सीमित बन्दै गएको छ ।

चुनावी राजनीति प्रभावशाली हुँदा संस्था बलियो हुँदैन भन्ने सन्देश दिँदै संस्थापक अध्यक्ष डा. उपेन्द्र महतो काठमाडाैं विश्व सम्मेलनमा सहभागी भएनन् । महतो कार्यक्रममा नआउनु सामान्ये विषय भए पनि त्यसले ठूलो सन्देश दिएको थियो ।
 
अवसरको खोजमा विदेश पुगेका नेपालीको संख्या ५० लाखको हाराहारीमा छ ।

विदेशमा गएका नेपालीले कमाएर पठाएको ‘रेमिट्यान्स’को नेपालको समग्र अर्थतन्त्रमा झन्डै ३० प्रतिशत योगदान छ । यो रेमिट्यान्सका कारण राजस्वमा एक सय अर्ब रुपैयाँको योगदान रहेको अनुमान छ ।  

विदेशी मुद्रा संचिति, बैंकको बचत बढाउनेदेखि रस्टुराँजस्ता कैयौं साना व्यवसाय यही रेमिट्यान्सका कारण फस्टाएका छन् । तर, एनआरएनएको नेतृत्वले भने यो यथार्थलाई बुझेर काम गर्न सकेको छैन । विदेशमा बस्ने सामान्य नेपालीको भावना बुझेर एनआरएनए अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
 
एनआरएनएको पहिलो जिम्मेवारी विदेशमा बस्ने यी ५० लाख नेपालीको पक्षमा ‘लबिङ’ गर्ने हो । अमेरिका, युरोप, अस्ट्रेलिया बस्ने नेपाली दोहोरो नागरिकता होस् भन्ने चाहन्छन् ।

दोहोरो नागरिकताबाट नेपाललाई कुनै हानि नै छैन । यसबाट हुने फाइदा बुझाउन सकिएको छैन ।

खाडी मुलुकमा बस्ने नेपाली सम्मान, अप्ठेरो पर्दा सहयोग, नेपाल आउँदाजाँदा ठगिनुनपरोस् भन्ने चाहन्छन् । विदेशमा पढ्ने नेपाली विद्यार्थीले अप्ठ्यारो पर्दा सुलभरुपमा सहयोग चाहेका छन् । विदेशमा आर्जन गरेको सम्पत्ति नेपालमा लगानी गर्न खोज्नेको संख्या पनि कम छैन ।

उनीहरुको माग नेपालमा लगानी गर्दा झन्झट नहोस् भन्ने हो ।
 
एनआरएनएको नेतृत्वको भने यस्ता विषयमा कमैमात्र ध्यान गएको देखिन्छ । हालै निर्वाचित अध्यक्ष कुमार पन्तले टोलीले परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडासँग भेट गरेर एनआरएनएले १० अर्ब रुपैंयाको कोष बनाउन लागेको हुँदा यसमा सहजीकरण गर्न आग्रह गरेको समाचार आयो ।

लगानीका लागि यसरी याचना गर्नुपर्ने कुनै कारण थिएन । देशको विद्यमान नियम कानुनअनुसार लगानी गर्ने हो ।

कानुन छैन भने यस्तो कानुन ल्याइदेऊ लगानी गर्छौँ भन्ने हो । फेरि बुझ्नुपर्छ लगानी सम्बन्धी कानुन एनआरएनएका लागिमात्र ल्याउने होइन, सबैका लागि समान हुन्छ । यसका लागि यति धेरै याचना गर्नुको तुक छैन ।

एनआरएनए भित्र १० अर्ब रुपैयाको कोष वनाउने र नेपालमा लगानी गर्ने भन्ने विषय नयाँ होइन । यो सुन्दा कर्णप्रिय तर व्यवहारमा कठिन विषय हो । त्यसैले यो लामो समयदेखि छलफलमा सीमित भएको छ ।

सरसर्ती हेर्दा कोषको अवधारणा विदेशमा बस्ने नेपालीले कोषमा पैसा हाल्ने, सरकारले पनि केही पैसा हालेर यसमा सहभागी हुने र यो पैसा नेपालमा लगानी गर्ने भन्ने देखिन्छ ।

यसरी पैसा हाल्ने लगानीकर्तालाई लगानीअनुसार फाइदा दिने पनि भनिएको छ । तर, यसमा जटिलता छ । लगानीबाट नाफा हुन्छ नै भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन ।

कसैले विदेशमा आर्जन गरेको ५ हजार डलर कोषमा हाल्यो भने उनको पहिलो प्रश्न हुन्छ– मैले यसबाट कति नाफा पाउँछु ? १०, १५ वा २० प्रतिशत । पैसा हाल्नेले कति नाफा पाउँछ जान्न खोज्छ । यसको ग्यारेन्टी कसैले गर्न सक्छ ?

यसरी लगानी गरेको र कमाएको पैसा खाँचो परेको बेला विदेशी मुद्रामा फिर्ता लैजान सकिन्छ सकिँदैन ? यो रकम कुन योजनामा कहाँ लगानी गर्ने भन्ने प्रश्न पनि छ । जलस्रोत अब पहिलेजस्तो फाइदाको क्षेत्र रहेन । बैंक र वित्तीय संस्थामा पनि नाफा त्यत्ति धेरै नहुने अवस्था आइसकेको छ । 

अर्को, एनआरएनएले सरकारलाई पनि पैसा हाल्न भनेको छ । सरकारले पैसा हाल्दा त्यहाँ राजनीति पस्नसक्छ । कोषमा तलमाथि भयो भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पस्न सक्छ । त्यसबेला को जिम्मेवार हुने ? कोषका बारेमा यस्ता थुप्रै प्रश्न उठ्छन् ।

एनआरएनए अहिले आफैँ वित्तीय अनुशासन नभएको संस्था हो । गत सम्मेलनमा संस्थाको आर्थिक हरहिसाब स्वीकृत हुन सकेन ।

लाप्राक बस्ती निमार्णको हिसाब विवरणमा धेरैले प्रश्न उठाएका छन् । शंका आशंका छ । डा. उपेन्द्र महतो, जीवा लामिछानेजस्ता वित्तीय मामिलामा विश्वास गर्न सकिने व्यक्ति एनआरएनमा नभएका होइनन् ।

तिनले नेपालमा करोडौं लगानी पनि गरेका छन् । यस्ता अरु पनि छन् । तर, पैसाका मामिलामा सबै इमानदार हुन्छन् भन्ने पनि छैन । यस अवस्थामा विदेशमा बस्ने नेपालीले कसलाई विश्वास गरेर कोषमा पैसा हाल्ने ? त्यसो त विदेशमा बस्ने नेपालीले कोषमा पैसा हाल्छन् नै भन्ने आधार पनि छैन । विगतमा यसमा भएका विभिन्न प्रयास असफल भएका छन् ।

लगानी नाफाका लागि गरिन्छ  । जोखिम लिएर नाफा हुन्छ भन्ने देख्नेले लगानी गर्ने हो । एनआरएनए जस्ता संस्थाले यस्ता लगानीकर्तालाई काम गर्न सहज बनाइदिने हो ।

संस्था आफैँ लगानीमा अघि सर्ने होइन । महतो, लामिछाने, शेष घलेहरूले यसैगरी लगानी गरेका हुन् । यसरी नै नेपालमा विदेशमा बस्ने धैरैले लगानी गरेका छन् र लगानी गर्न चाहनेको संख्या बढ्दो छ । एनआरएनएले यसलाई सहजीकरण गरे पुग्छ ।

लगानीको विषयमात्र होइन समाजिक सेवामा पनि एनआरएनए सफल छैन । यसको उदाहरण लाप्राक बस्ती नै हो । सामाजिक सेवा पनि व्यक्तिगत विषय हो । संस्थागत भन्दा व्यक्तिगतरुपमै यसलाई प्रवर्धन गर्दा प्रभावकारी हुन्छ । 

यसरी हेर्दा एनआरएनए नेतृत्वले गर्दै आएको कामले नेपाली उखान ‘काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर’ भन्ने उखान चरितार्थ गर्दै गएको छ ।

सरकारले पनि एनआरएनएलाई विश्वास गर्न छाडेको संकेत दिएको छ ।

विदेशमा बस्ने बौद्धिक नेपाली समुदायसँग सम्पर्क बढाउन परराष्ट्र मन्त्रालयले छुट्टै इकाइ गठन गरेको छ । यो यसको उदाहरण हो ।

चुनावी राजनीति र यसकै जितहारमा हुने नियुक्तिमा रुमलिएको एनआरएनएलाई कसरी विदेशमा बस्ने नेपालीको भावनाअनुसार काम गर्ने संस्था बनाउने यो अहिलेको मुख्य चुनौती हो ।

वर्तमान नेतृत्वले समयमै यसलाई बुझेर काम गर्न सकेन भने एनआरएनए अझ कमजोर बन्दै जानेछ । संस्थापक अध्यक्ष महतोमात्र होइन धेरै जना संस्थाको कार्यक्रमबाट अलग बस्नेछन् ।