गत साताको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनअघि सबैभन्दा चासोको विषय अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले निरन्तरता पाउँछन कि पाउँदैनन् भन्ने थियो । पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे मन्त्री बन्ने चर्चाले पनि डा. खतिवडाको निरन्तरतामा शंका थपिएको थियो । यसबीच अर्थमन्त्रीले राम्रो काम गरेकाले निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने आवाज कतैबाट पनि सुनिएन, आएन पनि ।  

पुनर्गठनमा भने अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले निरन्तरता पाए । त्यसपछिका केही दिन सेयर बजार निरन्तर आरोलो लाग्यो । राम्रो काम गरेका छन् भनेर कतैबाट नसुनिनु र पुनर्गठनमा निरन्तरता पाउनेबित्तिकै सेयर बजार ओरालो लाग्नु अर्थमन्त्रीको असफलताका सूचक हुन् । 

अर्थमन्त्री नियुक्त भएलगत्तै डा. खतिवडाले आफूभन्दा अघिको सरकारले अर्थतन्त्र डामाडोल बनाएको चित्रण गर्ने श्वेतपत्र सार्वजनिक गरेका थिए । एकादुई तथ्यांक तलमाथि भएका छन् तर समग्र अर्थतन्त्र अहिले पनि अर्थमन्त्री डा. खतिवडाद्वारा सार्वजनिक श्वेतपत्रमा जस्तो थियो त्यही छ । नेपालको अर्थतन्त्र डा. खतिवडाभन्दा अघिका अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले मात्र बिगारेका होइनन् । थिएनन् ।

अर्थतन्त्रमा आधारभूत समस्या पहिलेदेखि नै थियो र अझै छ । त्यसमा पाँचवर्ष राष्ट्रबैंकको गभर्नर, योजना आयोगको उपाध्यक्ष, सदस्य, राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशकलगायतका पदमा रहेर काम गरेका डा. खतिवडा पनि धेरथोर जिम्मेवार थिए । अब पूर्वअर्थमन्त्री कार्कीलाई श्वेतपत्र ल्याउन दिन हो भने पनि डा. खतिवडाकै श्वेतपत्र सारे पनि खासै फरक पर्दैन । 

अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले आफूले राम्रो काम गरेको दाबी गर्न विभिन्न टुक्का भन्न थालेका छन् । केहीअघि एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा खतिवडाले आफ्नो चामल नबिकेको प्रसंग उठाए । जब अर्थतन्त्रका बारेमा यस्ता अमूर्त टुक्का जोड्नुपर्ने अवस्था आउँछ त्यसबेला बुझे हुन्छ अर्थमन्त्रीसँग सीधा जवाफ दिन तथ्यांक छैनन् । 

अर्थतन्त्रमा सुधार आएको छैन भन्न धेरै तर्क र तथ्यांक दिनै पर्दैन । मुख्य उदाहरण अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा कामका लागि विदेश जानेको लामो लर्को नै हो । नेपालको अर्थतन्त्र विदेशबाट आउने आम्दानी रेमिट्यान्समा निर्भर अर्थतन्त्र हो । गतवर्ष नेपालले करिब ९ सय अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स प्राप्त गरेको थियो । यो ९ सय अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्सले राजस्वमा एकसय अर्ब बरावरको योगदान गरेको छ ।

रेमिट्यान्समा २०, २५ प्रतिशतको गिरावट आयो भने सरकारको राजस्वदेखि घरजग्गा खरिद बिक्री, टोलटोलमा खुलेका रेस्टुराँ र रक्सी पसलसम्ममा मन्दी आउँछ । देशका लागि दुर्भाग्य र अर्थमन्त्री तथा सरकार, राष्ट्र बैंकका लागि सौभाग्य यो अवस्था आएको छैन । विदेशमा काम गर्न जाने यिनै युवाले पठाएको रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्रलाई धानिरहेको छ । 

कतिपय तथ्यांकले हाल अर्थतन्त्र संकुचित हुनथालेको संकेत देखाएका छन् । राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार आयात घटेको छ । यो नराम्रो होइन । तर, डिजेल, फलामे छडको कच्चा एमएस बिलेट, गाडीका पार्टपुर्जालगायतका सामानको आयात घटेको छ । राजस्व संकलन वृद्धिदर सरकारले तोकेको लक्ष्यभन्दा निकै कम छ । विद्युत्को आन्तरिक खपत बढेको छैन । निजी क्षेत्रमा जाने कर्जाको वृद्धिदर चालु आर्थिक वर्षको तीन महिनामा कम छ । यी अर्थतन्त्र संकुचित हुन थालेका लक्षण हुन् । 

अर्थमन्त्रालयले यो आर्थिक वर्ष करिब ७ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि हुने दाबी गरेको छ । यो दाबी पुग्ने आधारहरु पनि बलिया छैनन् । कृषि उत्पादनमा उच्च दरले वृद्धि भएमात्र यो वृद्धि संभव देखिन्छ । तर, अहिले आइरहेका कृषि उत्पादनसम्बन्धी समाचारले यस्तो अवस्था देखाएको छैन । त्यसैले ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुन्छ भनेर दाबी गरिए पनि पत्याउने आधार देखिएका छैनन् । 

विश्वबैंकले प्रकाशित डुइङ बिजनेसमा नेपालको अवस्था सुधार देखाएको छ । यसलाई सरकारको कामको सफलतासँग जोडेर प्रचार गरिएको छ । देशभित्रकै उद्यमी व्यवसायी भने देशमा उद्योग व्यवसाय गर्ने अवस्था खस्कदँै गइरहेको छ भन्छन् । यस अवस्थामा विश्व बैंकको प्रतिवेदनमा विश्वास गर्ने कि आफ्नै देशका लगानीकर्ता उद्यमी व्यवसायीले भाग्नु परेको यथार्थलाई मान्ने भन्ने प्रश्न त उठ्छ नै । 

उद्यमी व्यवसायीले अर्थमन्त्रीलाई निजी क्षेत्रमैत्री ठानेका छैनन् ।  विश्व बैंकको उक्त प्रतिवेदन बढी मात्रामा नियम कानुन के कस्ता छन् भन्नेमा आधारित छ । नियम कानुन राम्रा हुँदैमा मात्र कार्यान्वयन पनि भएको छ भन्ने त हुँदैन । 

विगत दुई वर्षमा निजी क्षेत्रलाई गरिएका व्यवहारका केही उदाहरण हेरौँ । सुन तस्करीमा बाजेको सेकुवाका मालिक मुछिएका थिए । दोषी साबित भइसकेका थिएनन् । तर, सुन तस्करीसँग कुनै लेनदेन नभएको उनको सेकुवा व्यवसायमा केही महिना ताला लगाइयो । अमेरिकी डलरको संचिती घट्न थाल्यो भनेर विदेशमा काम गर्न जाने नेपालीले पाउने विदेशी मुद्रा सटही सुविधा जम्मा दुई सय डलरमा झारियो । संघीय र प्रदेश सरकार स्थानीय तहका पदाधिकारी, सरकारी कर्मचारी, धनीमानी  विदेश जाँदा भने यसभन्दा बढी डलर सटही सुविधा पाइरहे । त्यहाँ रोकिएन । 

के काम गर्न खाडी जानेलाई २ सय डलर दिए पुग्छ ? उसलाई केही दिन कामविहीन बस्नु पर्यो भने सडकमा सुत्ने ? यो सरकारले जसले डलर कमाउँछ तर कमजोर छ उसलाई सुविधा घटायो । विदेशमा काम गर्नेले फर्किँँदा घरायसी प्रयोजनका लागि ल्याइने ५ – १० तोला सुनमा पनि भन्सार बढाइएको छ । 

नयाँ  र सर्वसुभल सेवा दिँदैआएको राइड सेयर पठाओ र टुटललाई बन्द गर्ने आदेश दिइयो । एउटा सानो विवादमा देशकै प्रतिष्ठित औद्योगिक घराना ज्योति समूहका सदस्यलाई देशभित्र आउँदै गर्दा विमानस्थलमा पक्राउ गरियो । 

नेपालमा आफ्नै पैसाले गाडी किन्ने र तेल हालेर चढ्नेमाथि सरकारी लुटको सीमा नै छैन । गाडीमा करिब २५० प्रतिशत राजस्व तिर्नुपर्छ । गाडीमा हाल्ने तेलमा पनि यस्तै उच्च कर तिर्नु परेको छ । सरकारबाट गाडी सुविधा लिएर चढ्ने र घरमा राख्नेलाई यो राजस्व आफूले तिर्नु पर्दैन । तर, मध्यम आम्दनी हुने वर्गलाई भने गाडी चढ्न निरुत्साहित गरिएको छ ।

नेपाल वायु सेवा निगमले सरकारी संस्था कर्मचारी संचय कोष र नागरिक लगानी कोषको करोडौं ऋण समयमा तिर्न सकेको छैन । योगदानमा आधारित समाजिक सुरक्षा कोष भन्दै सरकारले आफ्नो संयन्त्रमा थप पैसा ल्याउन खोजेको छ । कुनै संभाव्यता अध्ययनविना पानी जहाज चलाउन भन्दै सरकारी कार्यालय स्थापना गरिएको छ । यस्ता कार्यले सरकारलाई चुस्त होइन भद्दा बनाउन सहयोग गरिरहेका छन् । 

अर्थमन्त्रीले भन्सार र करमा कडाइ गर्न खोजेका छन् । के यसले गर्दा अर्थमन्त्री डा. खतिवडा आलोचित भएका हुन् ?  कडाइ गर्नु एउटा पक्ष हो तर अर्थमन्त्रालयले कर र राजस्वका कर्मचारीलाई त्यसअनुसार व्यवसाय मैत्री बनाउन नसकेको व्यवसायीको गुनासो छ । अहिले कर राजस्व तिर्न खोज्दा झन् सास्ती भोग्नुपरेको अनुभव व्यवसायीहरु सुनाउँछन् । अर्थमन्त्रीको कडाइले भन्सार र राजस्वका कर्मचारीले झन् झमेला गर्न थालेका छन् । व्यवसायीहरु भन्छन् कर्मचारी प्रशासनमै पहिले सुधार गर्नुपथ्र्यो त्यो नहुँदा झन्झट थपिएको छ । 

अर्थमन्त्रीको इमानदारीमा कसैले प्रश्न उठाएको छैन । तर, अर्थमन्त्रीले न अर्थशास्त्रीका रुपमा अर्थतन्त्रलाई नयाँ पन दिन सकेका छन् न राजनीतिक नेताका रुपमा नै अर्थतन्त्रलाई हाँकेका छन् । उही पुरानो परम्परागत शैलीमा अर्थ मन्त्रालय चलिरहेको छ । यही कारण डा. खतिवडाले अहिलेसम्मको काममा केही पनि जस पाउन सकेका छैनन् । देशका नागरिकले ‘विद्वान्’ अर्थमन्त्री पाएको महसुस गर्न सकेका छैनन् भने अर्थमन्त्रीले पनि आफ्नो साख गुमाउँदै छन् ।