काठमाडौं । करिब तीन दशकअघि भुटानमा जस्तै अहिले भारतको पूर्वोत्तर राज्य असममा पनि नेपाली भाषीमाथि संकट आउन लागेको देखिएको छ ।  सन् १९९० को दशकमा  भुटानबाट १ लाखभन्दा बढी भुटानी नागरिक भारतको बाटो हुँदै नेपाल आएका थिए । अहिलेसम्म पनि उनीहरु स्वदेश फर्किने वातावरण बनेको छैन । भुटानी शरणार्थी समस्या अझै पनि नेपालको टाउको दुखाइको विषय बनेको छ । 

भारतको पूर्वोत्तर राज्य असममा सन् २०१९ को अगस्ट ३१ मा नेसनल सिटिजन रजिस्टर(एनआरसी)को आखिरी सूची जारी गरियो । त्यस सूचीमा त्यहाँ बस्दै आएकामध्ये १९ लाख ६ हजार ६५७ जना मानिस परेनन् । तीमध्ये १ लाखभन्दा बढी पुस्तौंदेखि बस्दैआएका नेपाली भाषी भारतीय पनि रहेको समाचार भारतीय सञ्चार माध्यममा आएका छन् । सात दशकभन्दा पहिले भारतको स्वतन्त्रता आन्दोलनमा सहभागी नेपाली भाषीका सन्तानसमेत अहिले नागरिक नठहरिने सूचीमा परेको समाचारमा उल्लेख भएको छ । 

त्यहींका नागरिकको रुपमा आखिरी सूचीमा कुल ३ करोड ११ लाख २१ हजार ४ जनाको नाम परेको छ । सूचीमा नाम भएकाहरू त्यहाँको नागरिक मानिने भए पनि अरूका हकमा अन्योल उत्पन्न भएको छ ।   सूचीमा नाम नपरेकालाई प्रमाण जुटाउनका लागि सुरुमा ६० दिनको म्याद दिइएकोमा अहिले सो म्याद बढाएर १२० दिन पुर्याइएको छ । उनीहरुले  फरेन ट्रिबुनल (विदेशी मामिला हेर्ने न्यायाधीकरण)मा गएर आफू भारतीय नै भएको प्रमाण पेस गर्नुपर्नेछ ।  

उनीहरूसँग भए जति प्रमाण पहिला नै बुझाइसकेकाले ट्रिबुनललाई बुझाउने थप कागजात नहुन सक्छ । त्यसैले प्रमाण जुटाउन नसकेको भन्दै  ती १ लाख नेपाली भाषीलाई नागरिकता नदिई त्यहाँबाट विस्थापित गरिने जोखिम बढेको छ । त्यस अवस्थामा उनीहरू आउन सक्ने नेपाल नै हो । यसको अर्थ भुटानी शरणार्थी भाग—२ को मञ्चन हुनु नै हुन्छ । 

भुटान र नेपालको सिमाना जोडिएको छैन । त्यसअर्थमा भुटानीलाई नेपालले शरण नदिए पनि हुन्थ्यो । असमबाट आउनेहरू त भारतबाट सोझै नेपाल आउन सक्छन् । दुई देशबीचको सीमा खुला छ । 

बंगलादेशबाट आएका मुसलमान शरणार्थीलाई निकाल्न यो नागरिकता प्रमाणीकरण प्रक्रिया थालिएको थियो । असममा सन् १९८६ मा नागरिकता ऐन संशोधन गरेर त्यसमा विशेष प्रावधान राखिएको थियो । असममा नेसनल रजिस्टर अफ सिटिजन्स (एनआरसी) सबैभन्दा पहिले १९५१ मा बनाइएको थियो । सन् २४ मार्च १९७१ भन्दा पहिलेदेखि भारतमा बस्दैआएकालाई सूचीमा राखेर एनआरसी अद्यावधिक गरिएको बताइए त्यसभन्दा अघिदेखि बस्दै आएकाको नामसमेत सूचीमा नरहेको भारतीय सञ्चार माध्ययमा आएको छ । 

सन् १९७१ मा पाकिस्तानबाट अलग्गिएर बंगलादेश बनेको थियो । यसअघि ३० जुलाई २०१८मा सरकारले अन्तिम सूची सार्वजनिक गर्दा त्यसमा ४१ लाख मानिसको नाम छुटेको बताइएको थियो । त्यो संख्या भने अहिले केही घटेको छ । अहिलेको सूचीमा नाम छुटेकाहरूमा हिन्दु र मुसलमान दुवै धर्मावलम्बी छन् । हुनत गोर्खा समुदाय विदेशी नभएको भनेर यसअघिका संघीय गृहमन्त्री राजनाथ सिंहले असमको प्रदेश सरकारलाई परिपत्र गरेका थिए । तर, अहिलेको सूची हेर्दा त्यो परिपत्रले काम गरेको देखिएन ।

अहिले सूचीमा नपर्नेहरूले आफूलाई भारतीय प्रमाणित गर्न १२० दिनभित्र सन् १९५१ देखि एनआरसीमा सूचीकृत रहेको कागजात, १९७१ सम्म मतदाता नामावलीमा रहेको नाम, जमिनको कागज, स्कुल वा विश्वविद्यालयको शैक्षिक प्रमाणपत्र, जन्म प्रमाणपत्र, मातापिताको भोटर कार्ड, रासन कार्ड, एलआईसी पोलिसी, राहदानी, ड्राइभिङ्ग लाइसेन्स, रिफ्युजी रजिस्ट्रेसन सर्टिफिकेटजस्ता अभिलेख सामेल गर्नुपर्नेछ ।

फरेन ट्रिबुनलले गरेको  निर्णयमा चित्त नबुझ्नेहरू उच्च अदालतमा जान सक्ने जनाइको छ । तर, उनीहरु विदेशी नागरिक ठहर भएमा के हुन्छ भन्ने बारेमा सरकारले कुनै योजना सार्वजनिक गरेको छैन । हालै भारतका गृहमन्त्री अमित शाहले असम भ्रमणका क्रममा अवैध आप्रवासीलाई भारतको कुनै पनि राज्यमा बस्न नदिइने घोषणा गरेको थिए । कतै निकालिइने पो हो कि भन्दै सूचीमा नाम नभएका असमका गोर्खाहरू चिन्तित भएकोे समाचार भारतीय सञ्चार माम्यममा दिनहुँ आइरहेका छन् । 

भुटानमा के  भएको थियो ?

भुटानमा सन् १९८८ मा जनगणना गरिएको थियो । त्यसमा भुटानी भएको प्रमाण पेश गर्न नेपाली भाषी ल्होत्साम्पालाई केही कागजात पेस गर्न भनियो तर उनीहरुलाई ती कागजात दिइएकै थिएन । पुस्तौं पहिलेदेखि उनीहरु त्यहाँ बस्दै आएका थिए । यसैबीच सन् १९८९मा भुटानले आन्तरिक सुधारको नाममा सबै भुटानीले बख्खु लगाउनुपर्ने र स्थानीय जोंखा भाषा बोल्नैपर्ने नियम लागु गर्यो । त्यसले नेपाली भाषी भुटानीहरूको जातीय पहिचानै समाप्त हुने अवस्था देखेपछि ल्होत्साम्पाहरूले दक्षिणी भुटानमा विरोध प्रदर्शन गरेका थिए । 

ल्होत्साम्पाको विरोधको व्यापक दमन गरियो र उनीहरूलाई बसोवास गर्दै आएका ठाउँबाट लखेटियो  । सन् १९८८ र १९९३ का बीचमा १ लाखभन्दा बढी भुटानी नेपाल भित्रिएर झापा र मोरङ्ग जिल्लामा बस्न थाले ।  नेपालमा  भर्खरै ‘प्रजातन्त्र’ आएकोले ती नेपाली भाषी भुटानीको संघर्षमा नैतिक समर्थन जनाउनुका साथै उनीहरूलाई शरण दिने राष्ट्रिय सहमतिजस्तै बनेको थियो । 

संयुक्त राष्ट्रसंघीय शरणार्थीसम्बन्धी उच्चायोग (युएनएचसीआर)को सहयोगमा भुटानबाट आएका नेपाली भाषीलाई शरणार्थी शिविरहरूमा राखियो । शरणार्थीलार्ई स्वदेश फर्कने वातावरण बनाउन नेपाल र भुटानबीच सन् २००३ सम्म विभिन्न १५ चरणमा वार्ता भएका थिए । वार्तामा नेपाल छिटो समस्या समाधान गर्न चाहने र भुटान सकेसम्म टार्न खोज्ने प्रवृत्ति देखियो । दुई देशबीचको वार्ताबाट समस्या समाधान हुने नदेखिएपछि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको अग्रसरतामा शिविरमा रहेका शरणार्थीलाई तेस्रो देशमा बसाउने सहमति सन् २००७ मा भएको थियो । 

युएनएचसीआरका अनुसार अहिलेसम्म तेस्रो देशमा पुनर्वासअन्तर्गत  अमेरिका, क्यानडा, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड, डेनमार्क, नर्वे, बेलायत र दी नेदरल्यान्ड्समा करीब १ लाख १२ हजार भुटानी शरणार्थीलाई पुनर्वास गराइएको छ । बाँकी करिब साढे ६ हजार शरणार्थी अझै नेपालका शरणार्थी शिविर र आसपासमा  अदपत्र अवस्थामा रहेका छन् । तेस्रो देश लग्ने क्रम लगभग टुंगिएकोले अब भुटान फर्काउन पहल गर्ने कि नेपालमै  नै राख्ने भन्ने बारेमा नेपालले नै वार्ताको पहल गर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ । नेपालले वार्ताको प्रस्ताव गरे पनि भुटानले आलटाल गर्ने सम्भावना नै बढी छ । अर्थात्, तीन दशक अगाडि सुझबुझ देखाउन नसक्ता नेपालले अहिलेसम्म शरणार्थी समस्या भोग्नु परेको छ । 

भुटानको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा लागेका कारण कैदमा समेत परेका टेकनाथ रिजाल भुटानका नेपाली भाषीलाई भारतकै योजनामा लखेटिएको  र भारतको असमबाट पनि नेपाली भाषीलाई लखेट्ने योजना हुनसक्ने सन्देह गर्छन । उनका अनुसार एकै समयतिर दुवैतिरबाट नेपाली भाषी समुदायलाई लखेट्ने प्रपञ्च गरिएको हो ।

भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीले नै नेपाली भाषीलाई लखेट्न भुटानी राजालाई उक्साएको जानकारी पाएको समेत दाबी गरे । अहिलेको अवस्था आउने अनुमान पहिले नै गरेको बताउँदै उनले बाह्रखरीसँग भने – ‘‘ मैले त सार्वजनिकरूपमा नै भनेको हुँ । अहिलेको नयाँ अवस्थाले राम्रो संकेत गरिरहेको छैन ।’’
रिजालका अनुसार अहिलेपनि ल्होत्साम्पा जातीका थुप्रै मान्छे भुटानभित्र जेलमा रहेका छन् ।

असम कसरी पुगे ?

सबैभन्दा ठूलो संख्या सन् १८२६मा नेपालबाट असम गएको पुराना कागजातको अध्ययनबाट देखिन्छ । सो समयमा बेलायत सरकारले गोर्खा सैनिकलाई असम खटाएको थियो । त्यतिबेला बेलायतले ठूलो संख्यामा नेपालीलाई श्रमिकको रुपमा पनि असम लगेको थियो ।  उनीहरु त्यहाँ कोइला खानी, तेल खानीलगायतका काममा लगाइएका थिए । गोर्खालीहरू असमको हरियाली जमिनमा गोठ राख्न पनि आकर्षित भएका थिए । नेपाली मूलका मानिसहरुको स्थानीय असमीहरुसँग पनि राम्रो सम्बन्ध थियो । तर सन् १९७१को मार्च २४लाई आधार बनाएर प्रमाण माग्न थालेपछि भने उनीहरूलाई अवैध आप्रवासी भएको शंका गर्न थालियो । 

असममा रहेका नेपाली भाषीहरु भारतकोे राजनीतिमा पनि सक्रिय छन् । सन् १९४६ देखि त्यहाँ १३ जना नेपाली भाषी प्रदेशको विधायक भइसकेका  छन् । दार्जिलिङमा जन्मेका मणीकुमार सुब्बाले असमको तेजपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रबाट सन् १९९८ देखि २००९ सम्म लगातार प्रतिनिधित्व गरेका थिए । ‘नेपालीज इन असम : अ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिभ’ नामक मार्च २०१६ मा निस्केको एउटा रिसर्च जर्नलमा भुटान र अरुणाञ्चल प्रदेशबीचको क्षेत्रमा नेपाली भाषीको बाहुल्य रहेको जनाइएको छ । सो रिसर्चमा नेपाली भाषीहरुले महात्मा गान्धी असम गएको बेलामा ‘भारत छोडो’ आन्दोलनमा पनि भाग लिएको उल्लेख छ । 

असमको पछिल्लो घटनाक्रममा नेपालले कति गम्भीरतापूर्वक लिएको छ भन्ने बाह्रखरीको जिज्ञासामा गृह मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले ‘‘घटनाक्रम थाहा भएको तर अहिले नै खासै सतर्कता नअपनाइएको’’ बताए । हुनत यो भारतको आन्तरिक समस्या हो तर त्यहाँबाट नेपाली भाषी विस्थापित भए भने उनीहरू नेपाल पस्ने सम्भावना नै बढी हुन्छ । यसैले भुटानी शरणाथीको बेलाजस्तै भावकुतामा बहकिएर समस्या निम्त्याउनु मूर्खता हुनेछ । बेलैमा भारतसँगको ‘राम्रो’ सम्बन्धको उपयोग गरेर नेपाली भाषी विस्थापित नहुने अग्रसरता सरकारले देखाउनु जरुरी छ ।