काठमाडौं । प्रदेशभित्रको वनलाई कम्पनीमा रुपान्तरण गरी संघीय सरकारले आफ्नो मातहत ल्याउन खोजेको भन्दै दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले संघीय सरकारसँग कारण माग गरेको छ । प्रदेश २ सरकार मातहत रहेको सागरनाथ वन परियोजना संघ मातहत ल्याउने गरी भएको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न पनि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशले आदेश गरेको छ । 

संघ सरकारले गत जेठ २३ गते सागरनाथ वन विकास परियोजनालाई दि टिम्बर कर्पोरेशन अफ नेपालमा गाभी छुट्टै वन निगम भनेर कम्पनी दर्ता गर्ने निर्णय गरेको रिटमा उल्लेख छ । सो निर्णयविरुद्ध प्रदेश २ सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको तर्फबाट संघीय सरकारविरुद्व गत साउन २३ गते रिट दायर भएको थियो । शुक्रबार  संवैधानिक इजलाशले त्यस्तो निर्णय गर्नुको कारण माग गर्दै सो निर्णय यथास्थानमा राख्न पनि आदेश गरेको हो । त्यस्तै सोबारे मुद्दाका पक्षहरुलाई छलफलमा बोलाएको छ । 

मन्त्रालयका सहायक भू–संरक्षण अधिकृत बेचन यादवले दायर गरेको रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, नेपाल वन विभाग लिमिटेड र कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालय त्रिपुरेश्वरलाई विपक्षी बनाइएको छ । 

नेपालको संविधानको धारा २३२ ले स्पष्ट रुपमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयमा आधारित हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । दि टिम्बर कर्पाेरेसन अफ नेपालमा मर्ज गर्दा कुनै समन्वय नगरेको र यो प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रमा ठाडो हस्तक्षेप भएको रिटमा जिकिर गरिएको छ । 

“नेपालका अरू वन प्रदेश अन्तर्गत नै व्यवस्थित हुँदै आएको छ । तर, वन पैदावार विकास समिति अन्तर्गत रहेको सागरनाथ वन विकास परियोजनालाई वन निगम भनी कम्पनीमा दर्ता गरी सङ्घीय सरकारले प्रदेश सरकारको अधिकार सूचित गर्न खोजेको छ,” रिटमा भनिएको छ, “वन ऐन तथा संविधानले परिकल्पना नै नगरेको विषयलाई कार्यकारी निर्णयका आधारमा वनजस्तो प्राकृतिक स्रोत र साधनको हिसाबले वन निगममा परिणत गर्नु गैरसंवैधानिक र गैरकानुनी कार्य हो ।”