काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले एनसेलको कर विवाद मुद्दामा एनसेलकै पक्षमा फैसला गरेको छ । सोमबार बृहत् पूर्ण इजलासले एनसेल कर निर्धारण प्रक्रिया विवादको मुद्दामा सुनुवाई गर्दै ठूला करदाता कार्यालयले गरेको कर निर्धारण बदर गरेको हो । सर्वोच्चका न्यायाधीशहरु तेजबहादुर केसी, पुरुषोत्तम भण्डारी,  डम्बरबहादुर शाही, सुष्मालता माथेमा र मनोजकुमार शर्माको पूर्ण इजलाशले यस्तो फैसला सुनाएको हो । तीनपटक निसु (निर्णय सुनाउने) सरेपछि आज चौथो पटकमा फैसला सुनाइएको हो ।

आदेशअनुसार अब ठूला करदाता कार्यालयले पुनः  कर निर्धारण गर्नुपर्नेछ। 

के थियो मुद्दा ?
एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर खरिदबिक्री हुँदा भएको लाभकर छलीको मुद्दा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासहितको पूर्ण इजलासले यसअघि नै फैसला गरिसकेको थियो । तर, रिटको क्षेत्राधिकार अन्तर्गत एनसेल पुनः सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो ।  एनसेलले मुद्दामा आफूले लाभकर छुट पाउनुपर्ने जिकिर गरेको थियो । 

प्रधानन्यायाधीश राणा र न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको बृहत् पूर्ण इजलासले २०७५ माघ २३ गते एनसेलले लाभकर तिर्नुपर्ने फैसला सुनाएको थियो । बृहत् इजलाशले कर नतिरेसम्म कसैलाई पनि लाभांश वितरण र सेयर बिक्री अनुमति नदिनू भन्ने परमादेश नै जारी गरेको थियो । 

सो फैसलापछि ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलमाथि ६२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ कर निर्धारण गरेको थियो । सोविरुद्ध एनसेल प्राइभेट लिमिटेडले ०७६ वैशाख २५ गते सर्वोच्च पुगेको थियो । रिटमा ठूला करदाता कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको थियो । 

एनसेलले १४ अर्बमात्र आफूले तिर्नुपर्ने दायित्व हुने दाबी गर्दै ठूला करदाता कार्यालयको निर्णयलाई चुनौती दिएको थियो । सो  निवेदनमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चको एकल इजलासले कर निर्धारण मनासिव नदेखिएको भन्दै वैशाख १३ गते अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठले एनसेलसँग तत्काल कर असुल नगर्न ठूला करदाता कार्यालयको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । २०७४ जेठ २१ गते दाखिला गरेको २ अर्ब २६ करोड २३ लाख ४ हजार ८ सय ५१ रुपैयाँ घटाएर माग गर्ने भनिएपछि उक्त प्रक्रिया अवलम्बन नभएको भन्दै दुबै पक्षबीच छलफल नभएसम्म कर असुल नगर्न सर्वोच्चको आदेश थियो ।

आदेशको पूर्णपाठ भने सार्वजनिक भएको छैन।