काठमाडौं । अदालतले गरेका फैसला कार्यान्वयन नगर्नेको व्यक्तिगत विवरण अब सञ्चारमाध्यमबाट सार्वजनिक गरिने भएको छ । फैसला कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन न्यायपालिकाले अन्तिम फैसलाको दण्ड जरिवाना लागेका व्यक्तिहरुको विवरण सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमबाट सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको हो ।

साउन १ गतेदेखि न्यायपालिकामा लागू भएको न्यायपालिकाको चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनामा फैसला कार्यान्वयनको संस्थागत सुदृढीकरण गर्ने उल्लेख छ । सो अन्तर्गत ‘अन्तिम फैसलाको दण्ड जरिवाना लागेका व्यक्तिको विवरण सञ्चारमाध्यम तथा अदालतको वेबसाइटमा प्रकाशन गर्ने’ उल्लेख छ । दण्ड, जरिवाना असुलीका लागि स्थानीय तह, प्रदेश सरकार, नेपाल प्रहरी र अन्य सरोकारवालासँग पनि समन्वय गर्ने योजनामा छ ।

फैसला कार्यान्वयन छिटो गर्नका लागि न्यायपालिकाले नयाँ योजनाहरु बनाएको छ । योजनामा फैसलाको शिघ्र कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । 

जसलाई पूरा गर्न देवानी मुद्दाको फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धी निवेदन वा अन्तिम कायम भएको लगत पक्षहरु अदालतमा हाजिर भएको मितिले ६ महिनाभित्र फर्छ्योट गर्ने, फौजदारी मुद्दामा निजी बिगो, क्षतिपूर्ति सम्बन्धमा निवेदनमा परेको ६ महिनाभित्र फर्छ्योट गर्ने  र फौजदारी मुद्दामा अन्तिम कायम भएको कैद, जरिवाना र सरकारी बिगोमध्ये प्रत्येक वर्ष कम्तिमा सो वर्ष कायम कायम हुने लगत बराबर असुल गर्ने उल्लेख छ ।

त्यस्तै, दण्ड जरिवाना लागेका व्यक्तिलाई सरकारी सेवा प्रवाहमा बन्देज लगाउने, जिल्ला अदालतमा फैसला कार्यान्वयनको लागि न्यायिक प्रहरीको व्यवस्था गर्ने र न्यायिक समितिको निरीक्षण प्रभावकारी बनाइने भएको छ ।

विशेष कार्ययोजना बनाउँदै निर्देशनालय

फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले फैसला कार्यान्वयनका लागि विशेष कार्ययोजना बनाउने भएको छ । त्यसका लागि निर्देशनालयले समिति नै गठन गरेको निर्देशनालयका प्रवक्ता शिवकुमार पोख्रेलले जानकारी दिए ।

साउन एक गतेदेखि न्यायपालिकाको चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाले राखेको लक्ष्य पूरा हुने गरी फैसला कार्यान्वयनको योजना बन्ने छ । निर्देशनालयका प्रवक्ता पोख्रेलले बाह्रखरीसँग भने, “भर्खर हामीले कार्ययोजना बनाउन समिति नै बनाएका छौं । कार्ययोजना  र वार्षिक प्रतिवेदन छिट्टै तयार गर्छौं । न्यायपालिकाको चौथो रणनीतिक योजनाले राखेको लक्ष्य अनुसार योजना बनाएर शीघ्र कार्यान्वयनमा जान्छौं ।”
फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयमा हाल सार्वजनिक सरोकारका २ सय ८ र व्यक्तिगत सरोकारका १ हजार ६ सय ७ वटा मुद्दा छन् । न्यायालयले फैसला, आदेश गरिसकेका तर कार्यान्वयन हुन बाँकी ती मुद्दाका फैसलाहरु कार्यान्वयनको गति बढाउने निर्देशनालयको तयारी छ ।

न्यायपालिकाको चौथो रणनीतिक योजनाको पहिलो लक्ष्य नै छिटो छरितो र गुणस्तरीय न्याय सम्पादन गर्ने रहेको छ । त्यसका लागि फैसला कार्यान्वयनको कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने रणनीतिक उद्देश्य राखिएको छ ।

०७६ वैशाख मसान्तसम्म सार्वजनिक सरोकारका ३८ वटा मुद्दामा भएका आदेश कार्यान्वयन भई लगत कट्टा भएका छन् भने ५१ वटा आदेशको आंशिक कार्यान्वयन भएको निर्देशनालयमा प्रवक्ता पोख्रेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार निरन्तरता दिनुपर्ने १२९, निरन्तर अनुगमन गरिरहनुपर्ने ३, कार्यान्वयनमा तदारुकता नदेखाएको २ र लगत कट्टाका लागि लेखिआएका तर कार्यान्वयन भइनसकेका २३ वटा मुद्दाका आदेश छन् ।

कार्यान्वयनमा मन्त्रालयकै अटेरी

विभिन्न मन्त्रालयले २०८ थान मुद्दाको आदेश कार्यान्वयन गर्न बाँकी छ । फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित विभिन्न मन्त्रालयले सार्वजनिक सरोकारका २०८ थान मुद्दामा भएका आदेश कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ । तर, मन्त्रालय अदालतको आदेश कार्यान्वयनमा जिम्मेवार देखिएका छैनन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने २३ थान मुद्दाको आदेशमध्ये यो आर्थिक वर्षमा कुनै आदेश पनि कार्यान्वयन गरेन ।  सबैभन्दा धेरै आदेश कार्यान्वयन नगर्ने मन्त्रालय भने गृहमन्त्रालय हो । ४५ वटा मुद्दाको लगत रहेकोमा ०७६ वैशाख मसान्तसम्म ७ थान मुद्दाको मात्र कार्यान्वयन भएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले यो अवधिमा ४ थान आदेश कार्यान्वयन गरेको छ भने अझै २२ वटा मुद्दाको आदेश कार्यान्वयन गर्न बाँकी छ ।

फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका अनुसार स्वास्थ्य तथा जनसँख्या मन्त्रालयले १८, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले ११, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २५, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले २२, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले ११, कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले ९, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ५, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले १२, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ६, अर्थ मन्त्रालय २, वटा सार्वजनिक सरोकारका मुद्दामा भएको आदेश कार्यान्वयन गरेका छैनन् । 

त्यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंक ४, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग २ र धनुषा जिल्ला अदालतले १ थान मुद्दाको आदेश कार्यान्वयनमा चासो देखाएका छैनन् ।