काठमाडौं । बृहत् नेपाली शब्दकोषका अनुसार ‘राष्ट्रियता’को अर्थ–‘राष्ट्रप्रतिको आस्था वा राष्ट्रहितको भावना, राष्ट्रप्रेम, राष्ट्रको स्थिति वा आफ्नोपन’ हो ।

शब्दकोषमा ‘राष्ट्रवाद’को अर्थ भनिएको छ–१. आफ्नो राष्ट्रको उन्नति र हितलाई सर्वोपरी मान्ने सिद्धान्त वा राष्ट्र र राष्ट्रियताप्रतिको विशेष भक्ति भावना । २. मध्ययुगीन सामन्ती निरंकुशताका विरुद्धमा वा औपनिवेशिक दासताबाट मुक्तिका लागि उठेको राष्ट्रिय स्वतन्त्रताको आवाज, त्यसैसँग सम्बन्धित चिन्तन वा विचारधारा ।
अनि ‘राष्ट्रवादी’को अर्थ– ‘राष्ट्रवादको मत मान्ने, राष्ट्रवाद सम्बन्धी सम्बन्ध भएको  ।’

पछिल्ला दिनमा नेपालस्थित केही दूतावासमा भएका जमघट वा गतिविधि र केही नेताहरुसँग शंकास्पद विदेशी प्रतिनिधिले गरेका भेटघाटका बारेमा चर्चा भइरहेको छ । हालै केही सञ्चारकर्मीहरु भारतीय राजदूतको ‘चियापान’मा संलग्न भएको भनेर सामाजिक सञ्जालमा निकै आलोचना गरेको देखियो । फेरि भारतीय राजदूतावासको निम्तोमा नेपालका महिला सांसदहरु गएको कुरालाई पनि सामाजिक सञ्जालमा त्यस्तै आलोचनाको विषय बनाइयो ।

निश्चय पनि केही विधि र प्रक्रिया अपनाएमा त्यस्ता विवाद नआउन पनि सक्लान् । तर, कसैले गएर राजदूतलाई भेटेकै आधारमा  ‘लु बर्बाद् पार्‍यो, सबैथोक सकियो’ भन्ने शैलीका प्रचार हुनु भने आफैंमा हास्यास्पद कुरा हुन् । पत्रकारले समाचार लेख्न वा कुनै विषयमा जानकारी लिनका लागि जोकसैलाई भेट्नुपर्ने हुन सक्छ । उसको लेखन कसैबाट प्रभावित भयोकि भएन भन्ने कुरा चाहिँ सायद महत्वपूर्ण हो । तर, यहाँ त दूतावासको भोज खाने पत्रकार भनेर बदनाम नै गर्न खोजेको देखियो । हुनत कतिपय नेपालमा रहेका दूतावासहरुले ‘माइक्रो म्यानेजमेन्ट’मै हात नहालेका भने होइनन् । त्यसले नै शंका गर्नुपर्ने अवस्था ल्याएको हो । 

तर, पत्रकारलाई कुनै दूतावासले बोलाइहाल्यो भने ‘किन बोलाइस्’ भनेर कुस्ती खेल्ने कुरा हुँदैन । नजान सकिएला तर पत्रकारलाई केही नयाँ सूचना पाइन्छ कि भन्ने लोभले अक्सर त्यस्तो कार्यक्रमले तान्ने हो । गल्ती हुँदै नभएका भन्न नसकिएला । तर यस्तो भेटघाटमा पत्रकार गएकै भरमा गोलमटोल रुपमा आक्षेप नै लाइहाल्नु चाहिँ उनीहरुमाथि अन्याय नै हुन्छ । 

महिला सांसदहरुलाई केही दिनअघि दूतावासमा बोलाइएको कुरा पनि अहिले विवादमा तानिएको छ । उनीहरु पनि दूतावासको कार्यक्रममा जाने प्रक्रिया पत्रकारकै जस्तो होला । तर, उनीहरु आ–आफ्नो दललाई सोधेर गएका हुन् कि होइनन्, हो भने उनीहरुले त्यहाँ भए गरेका गतिविधिको रिपोर्ट आफ्नो दललाई र दलले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जानकारी गराइदिए त्यसले राज्यलाई नै मद्धत गर्न सक्छ । त्यस्तो शैली अपनाइयो कि अपनाइएन सांसद र तिनका पार्टीहरुले नै जान्ने कुरा हो । त्यस खालको अवस्थामा के गर्ने भन्ने नियम वा आचारसंहिता दलहरुले प्रभावकारी बनाउनु राम्रो हुन्छ ।

सरकारी पारा

यसखालका भेटघाटमा कुटनीतिक आचारसंहिताको कुरा परराष्ट्र मन्त्रालयले  विभिन्न चरणमा बनाएका प्रतिवेदनमा देखिएकै हो । पछिल्लो समयमा कुटनीतिक आचारसंहिता २०६८ ल्याइएको भएपनि सायद त्यो अहिले ‘दराजको शोभा’ मात्रै भएझैं लाग्छ । 

सत्तारुढ दल नेकपाका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ परराष्ट्रमन्त्री भएका बेलामा यो प्रकरणमा अलि बढी कडाइ गरेको पाइएको थियो । आचारसंहितामा कुनैपनि सरकारी उच्च अधिकारीलाई विदेशीले भेट्दा परराष्ट्र मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको र केही समय त्यसको पालना गर्नपनि खोजेको सुनिएको थियो । इन्स्टिच्युसनल मेमोरी (संस्थागत स्मरण)को लागि वास्तवमा गर्नुपर्ने नै त्यही हो । 

तर, केही पछि नै एक जना उच्चस्तरीय नेता एक जना विदेशी दूत कपाल काट्न एउटा सैलुनमा छिरेको बेलामा आफ्नो अगुवा पछुवा गाडीसहित त्यहाँ पुगेर सैलुन बाहिर झण्डै आधा घण्टा कुरेको चर्चा भएको थियो । कल्पना गरौं त सैलुन बाहिर विचरा त्यो ‘संस्थागत स्मरण’ को के हबिगत भयो होला ?  नारायणकाजी आउनुभन्दा अघि पनि केही परराष्ट्रमन्त्री केही समय हौसिन्थे र तात्थे ।  विस्तारै बिदा हुने बेला हुन्थ्यो अनि उनीहरु सेलाउँथे । यस्तै सनातनी शैली हामीकहाँ देखिने गरेको छ ।

यस्तो पनि भ्रम !

हामीमध्ये कोही लैनचौरको बाटो हुँदै कतै जाँदैछौं भने पनि ‘लु यसले बर्बाद पार्यो, यसले भारतीय दूतावासमा गएर के–के गर्यो’ भन्ने आरोप नै खेप्नुपर्ने अवस्था पनि देखिन्छ । यस्तो मनोदशाबाट हामी हुर्किएका छौं ।  आफ्नो थैलो बलियो बाँधियो भने कसैलाई चोर लगाउनै पर्दैन र आत्तिनुपनि जरुरी छैन । तर, हाम्रो थैलो खुकुलो छ भने हामी अनेकथरी शंकामा रुमल्लिनुपर्ने हुन्छ ।

पछिल्ला समयमा भएका केही चर्चा र आशंका लगभग यस्तै खालका छन् । खासमा थैली दह्रो गरेर हिंड्ने हो भने न लैनचौरतिर हिंड्ने वा भारतीय दूतावासमा छिर्ने नै ‘राष्ट्रघाती’ हुन सक्छ न त ग्रेटवालमा पुग्दैमा कोही  ‘चिनियाँ दलाल’ भइहाल्छ । बरु सबैसँग सम्बन्ध र सम्पर्क बढाउँदै देशको हितमा लाग्नुचाहिँ राष्ट्रवाद हो । तर, हाम्रोमा कसैलाई गाली गलौज गरेमा वा छिछि दूरदूर गरेमा चाहिं राष्ट्रवादी भइने भ्रम छर्न खोजिएको छ, त्यो आफैंमा गलत हो । 
 
यसो भन्ने त ?
अमेरिका र उत्तर कोरियाको अझैपनि सम्बन्ध राम्रो छैन । तर, केही अघि जापानमा जी २० शिखर सम्मेलन भएको बेलामा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ट्विटरबाट उत्तर कोरियाका नेता किम जङ्ग उनसँग भेट्न मन लागेको बताएका थिए । उनको प्रस्ताव किमले लगत्तै माने । 

अब हाम्रोमा जस्तो भएको भए कतिले किमलाई उत्तर कोरियामा ‘यो अमेरिकी दलाल’ भन्थे होलान् । कति गाली गर्ने थिए होला ? अमेरिकामा पनि ट्रम्पलाई ‘उत्तर कोरियाली दलाल’ भनिन्थ्यो होला । तर, त्यता त्यस्तो चर्चा गरिएन । उत्तर कोरियामा हामी थियौं भने सायद भन्थ्यौँ होला–ट्रम्पले एउटा ट्विट मात्रै के गरेका थिए नेता किम दक्षिण कोरियाको सीमामा जान मिल्छ ? तिमी त दलाल नै रहेछौ ।’ 
तर, त्यता यस्तो सुनिएन । त्यसो गरेर साध्य पनि छैन । कुनै कुरामा शंका भयो भने भेटघाट गरेर शंका मेटाउने हो । हामी कहाँ चाहिँ युद्ध नै गर्नुपर्छ भन्ने खालको शैली पाइन्छ । त्यो अलि बढी भयो कि ?

यसो गरे कसो होला ?

तर, यस्ता विदेशी निकायमा भेट्दा पत्रकारको हकमा संवाददाताहरुले सम्पादकलाई  सोधेर जाने र दलका सांसद वा अरु कसैले पार्टीको अध्यक्ष वा  विदेश विभाग प्रमुखको अनुमति लिएर जाने हो भने सायद विवाद नआउला । अर्थात् हरेक निकायले छुट्टै आचारसंहिता नै बनाउन पनि सकियो । तर, अहिले विश्वभरी नै ‘पब्लिक डिप्लोम्यासी’को चलन छ । हाम्रैमा पनि सामाजिक सञ्जालबाट ‘गफगाफ’  चल्न थालेको छ । जबकि सन् १९६१को भियना सन्धीले यस्ता कुराको कल्पना पनि गरेको थिएन । त्यसैले समायानुकुल हुन पनि जरुरी देखिन्छ । 

अनि दूतावासहरुले पनि  संस्थागत रुपमा चलेको खण्डमा यस्ता विकृति कम हुन्थे होलान् । तर, उनीहरुले पनि सूचना लिनका लागि आधिकारिक माध्यम भन्दा अन्य माध्यमलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको पाइन्छ । तर, हामीले नियम बनाएर कडाइका साथ पालना गर्ने हो भने समस्या आउँदैन । शत्रुवत सम्बन्ध भएको मुलुकको प्रतिनिधिसँग पनि वार्ता हुन सक्छ, भेटघाट हुन सक्छ । 

तर, हामीकहाँ भने त्यति धेरै उर्जा खर्च नगर्नुपर्ने विषयमा पनि फ्याट्टै राष्ट्रियता जागि हाल्ने र फ्याट्टै त्यो राष्ट्रियता सेलाइपनि हाल्ने गरेको देखिन्छ । एउटा प्रणाली अन्तर्गत जाने हो भने समस्या आउँदैन । तर, हामी झोंक चल्यो भने कहिले सुरुङ्ग युद्धका कुरा पनि गर्छौँ र कहिले यति नरम बन्छौं कि मर्यादा भुलेर ‘यो बनाइदिनु प¥यो’ भनेर आवेदन नै पनि हालेको देखिन्छ । त्यसैले विधि सम्मत एकरुपता कायम गर्न सकिए आगामी दिनमा यस्तो समस्या नहुने आँकलन गर्न सकिन्छ ।

मार्क्स– लेनिन फोटो प्रकरण

केही वर्षअघि तत्कालीन नेकपा एमालेको बल्खुस्थित कार्यालयमा अमेरिकी राजदूत माइकल ई मालिनोब्स्की जाँदा बैठक कक्षको भित्तामा भएका मार्क्स र लेनिनका तस्बिर हतारहतार हटाइएको भनेर समाचार प्रकाशित भएका थिए । निकै चर्चा भएपछि एमालेले त्यो कुरा खण्डन पनि गरेको थियो । अहिले नेकपाले त्यसो गर्ला नगर्ला तर त्यतिबेलाको शैली देखावटी भएको चर्चा भएको थियो  । पार्टीको नाम नै तिनै व्यक्तिहरुसँग जोडिएपछि राजदूत आउँदा त्यति धेरै लजाउनुपर्ने अवस्था नहुनुपर्ने हो, तर भएको सुनियो । 

निम्तो पाउँदैमा दोषी ?

अब रह्यो दूतावासको निम्तो कसलाई प्राप्त भयो या भएन भन्ने कुरा । कसैले बोलाउँदैमा बिटुलो भयो भन्ने हुँदैन । आफ्नो प्रभाव र सम्बन्ध बृद्धिको लागि नै यस्ता आमन्त्रण गर्ने हुन् । कतिपयलाई समूहगत रुपमा र  छुट्टाछुट्टै गरेर बोलाइने चलन पनि  हुने गरेको पहिला देखिए सुनिएको हो  । तर, बोलाउनेले कसलाई बोलायो भन्ने कुराले निम्तो पाउनेको दोष हुँदैन । पाइएन भनेर रुवाबासी गर्ने कुरा पनि हुँदैन । 

जस्तो कि भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्नो दोस्रो कार्यकालको शुरुमा शपथग्रहण समारोहमा बिमस्टेक राष्ट्रका सदस्यलाई मात्रै बोलाए । राम्रै सम्बन्ध भएको माल्दिभ्सलाई बोलाएनन् । बिमस्टेकमा नभएको पाकिस्तान पनि छुट्यो । अब सार्क सदस्यलाई किन नबोलाएको भनेर रुवाबासी गर्नुको अर्थ होला त ? बोलाउनेलाई मन लागेन बोलाएन । तर, यस्तो घटनामा कसलाई नबोलाएको भनेर बुझ्न चाहिँ सकिन्छ तर त्यसैलाई लिएर महिनौंसम्म रुवावासी गर्नुको तुक हुन्न । 

तर, हाम्रोमा कसैले दूतावासमा गएर भेटघाट गर्दैमा यसले देशकै विरुद्धमा षडयन्त्र गर्यो भन्ने अर्थ लगाएर हल्लीखल्ली गरेको देखिन्छ ।

यसको मतलब दूतावासहरुले गडबड नै गर्दैनन् भन्ने कुरा पनि साँचो होइन । थुप्रैले प्रभावित पार्न खोजेका पनि हुन्छन् । तर, कति प्रभावित हुने वा नहुने भन्ने कुरा व्यक्तिमा भर पर्ने कुरा हो । एकमुस्ट रुपमा कसैलाई कसैको दलाल भनेर मुछ्ने काम चाहिं गलत नै हो । नत्र उत्तर कोरियनहरुले किमलाई ट्रम्पको दलाल भनेर आरोप लाए जस्तो हुन सक्छ । 

पहिल्यैदेखि यस्तो

भियना कन्भेन्सन अन डिप्लोम्याटिक रिलेसन्स(१९६१)ले कुटनीतिक सम्बन्धका कुराहरु समेटेको छ । गर्न नहुने काम गरेको छ भने त्यो कुटनीतिक व्यक्तिलाई  ‘पर्सना नन ग्राटा’ घोषणा गरेर फिर्ता पठाउन सकिने व्यवस्था पनि छ । अनि इतिहासको कुरा गर्दा रामायण र महाभारतमा पनि सन्देशबाहकलाई छूट दिएको पाइन्छ । पौराणिक कालमा रावणले हनुमानलाई मार्न आदेश दिएको बेलामा रावणको कान्छो भाइ विभिषणले दूतलाई मार्न नहुने बताएको प्रसंग पाइन्छ । भियना अभिसन्धीले कार्यरुप लिनुभन्दा अघि पनि यस्ता थुप्रै उदाहरण थिए । 

त्यसैले कसैले बोलाएको ठाउँमा जाँदैमा ‘दलाल’ नै भनियो भने उसलाई साँच्चै अन्याय हुन सक्छ । आरोप लगाउनु अघि आ–आफ्नो थैली दरो कस्दा भइहाल्यो, किन अरुलाई चोर लगाउनुप¥यो । आफ्ना निकायहरुलाई जानकारी गराएर भेट्ने हो भने त्यसले देशलाई नै मद्यत गरिरहेको हुन्छ । सरकारी प्रतिनिधिले भेट्दा जानु अघि अनुमति लिनु राम्रो हो । भेटेपछि आफ्नो पार्टी वा संस्थाको विदेश विभाग वा प्रमुखलाई जानकारी गराउने व्यवस्था गर्दा उपयुक्त हुन्छ । अनि सम्बद्ध पक्षले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई सूचना दिनुपर्यो । संस्थागत स्मरणमा  रहनुपर्‍यो । 

बिगार्ने हामी नै

कतिपय महत्व दिनै नपर्ने कुरालाई महत्व दिँदापनि कहिलेकाही समस्या आउने गरेको छ । यस प्रसंगमा सन् २००४ देखि २००७ सम्म नेपालका लागि अमेरिकी  राजदूत रहेका जेम्स एफ मोरीआर्टीले बिदा हुने बेलामा एक पटक पत्रकारहरुसँग भनेका थिए–‘बोल्न लगाएर तपाइँहरुले मेरो बानी नै बिगारिदिनु भयो ।’

उनको भनाइको तात्पर्य कुटनीतिज्ञहरुले आन्तरिक मामिलामा जथाभावी बोल्ने होइन तर नेपालमा जोसुकैले बोल्न लगाइदिने र बोलेपछि चर्चा पाउने अवस्थाले दूतहरुको पनि महत्वकांक्षा बढाइदिने गरेको भन्ने तर्फ थियो । मिडियाले ‘फलानो विषयमा यहाँको धारणा के छ ? भनेर सोधेपछि कुटनीतिज्ञलाई पनि केही न केही भन्दिने मन लागि हाल्ने रहेछ । यसरी उकास्नेमा दलहरु, राज्यको संस्थापन पक्ष मात्रै होइन हामी मिडियाकर्मी पनि हौं । त्यसैले भेटघाट प्रक्रियाको शैली र प्राथमिकता फेर्न सकिने अवस्था हुन्छ । तर, भेटेकै भरमा दूतावाससँग जबर्जस्त ठोक्काएर दलाल नै करार चाहिं नगर्ने कि ?

गुप्त भेटघाटको प्रसंग

हालै नेपाल भ्रमण गरेको एउटा मित्रराष्ट्रको गुप्तचर संस्थाका प्रमुखले नेपालका नेताहरुलाई भेटेको प्रसंग पनि चर्चामा आइरहेको छ । 

उनीहरुले भेटघाटमा परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रतिनिधि पनि राखेको भए संस्थागत स्मरण रहने थियो । विवाद उठिसकेकोले उनीहरुले कि विवरण परराष्ट्र मन्त्रालयलाई बुझाउनुपर्छ कि वास्तकिता सार्वजनिक गर्नु राम्रो हो । विवादको फेटा टाउकोमा बाँधेरै बस्ने हो भने त्यसको जवाफ समय आएपछि जनताले नै दिने छन् । ‘जनता’का नेताहरुले  यस्तो भेटघाटमा भएका कुरा आफ्नै जनतासँग लुकाउनु जरुरी हुन्छ र ?