काठमाडौं । न्यायपालिकाको चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना कार्यान्वयनका लागि ४६ अर्ब ६७ करोड १७ लाख ५७ हजार खर्च हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । साउन १ गतेदेखि लागु हुने योजना कार्यान्वयनका लागि सो रकम लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।

योजना कार्यान्वयन गर्न पहिलो वर्ष १० अर्ब ३२ करोड ८१ लाख, दोस्रो वर्ष आठ अर्ब ७८ करोड ४१ लाख, तेस्रो वर्ष आठ अर्ब ९२ करोड ४६ लाख, चौथो वर्ष नौ अर्ब ८६ करोड ११ लाख र पाँचौं वर्ष आठ अर्ब ७७ करोड ३५ लाख लाग्ने छ ।

“नेपालको संविधानबमोजिम न्यायपालिकाको रणनीतिक योजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने बजेट सरकारबाट प्राथमिकतासाथ विनियोजन हुनेछ,” न्यायापालिकाको रणनीतिक योजनामा उल्लेख छ, “बजेट प्रक्षेपण गर्दा मुलुकको आर्थिक अवस्था र न्यायपालिकाको बजेट खर्च गर्नसक्ने क्षमता समेतलाई दृष्टिगत गरी सकेसम्म सन्तुलित, व्यवहारिक, यथार्थपरक ढंगबाट हरेक क्रियाकलापको लागि आवश्यक पर्ने रकम निर्धारण गरी वस्तुनिष्ठ बनाउने प्रयास गरिएको छ ।”

बुधबारबाट कार्यान्वयनमा आउने योजना आर्थीक वर्ष ०८०-८१ सम्मका लागि हो । सर्वोच्च अदालतमा विशेष कार्यक्रम गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले मंगलबार चौथो योजना सार्वजनिक गरेका हुन् ।

कार्यक्रममा उपस्थित अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले चौथो रणनीतिक योजना कार्यान्वयनमा अर्थमन्त्रालयको सहयोग रहने बताए । “बजेटको कुरा गर्दा न्यायपालिकालाई अन्याय हुने गरी विनियोजन हुँदैन,” उनले भने, “आवश्यक पर्दा विनियोजन भएको मात्र होइन थप बजेटको व्यवस्था हुन्छ ।” हाल न्यायपालिकाको बजेट कूल बजेटको एक प्रतिशत पनि छैन ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले योजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक बजेट र स्रोत साधन व्यवस्थापनमा सरकारबाट सहयोग पाउनेमा आफु आशावादी रहेको बताए । नेपाल बार एसोसियसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले न्याय सम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन बजेट बढाउन अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए ।

पाँच लक्ष्य, २३ रणनीति

न्यायापालिकाको आर्थीक वर्ष ०८०-८१ सम्मका लागि तयार गरिएको रणनीतिक योजनामा पाँचवटा लक्ष्य र २३ वटा रणनीति तय गरिएको छ । चारवटा लक्ष्य तेस्रो रणनीतिक योजनाकै निरन्तरता भए पनि यसपटक न्यायीक सुशासनको प्रवद्र्धनको नयाँ लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । 

सोलक्ष्य हासिल गर्नका लागि चारवटा रणनीति तय गरिएको छ । न्यायिक उत्तरदायित्व र जवाफदेहिता वृद्धि गर्ने, जनशक्तिको कार्यसंस्कृतिमा सुधार गर्ने, अनुगमन र निरीक्षणलाई प्रभावकारी बनाउने र न्यायिक स्वतन्त्रता र स्वायत्तताको प्रबर्द्धन गरेर न्यायिक सुशासन अभिवृद्धि गर्ने उल्लेख छ । 

त्यस्तै छिटो छरितो र गुणस्तरीय न्याय सम्पादन गर्ने लक्ष्य प्राप्तीका लागि पाँचवटा रणनीति, न्यायमा पहुँच अभिवृद्धिका लागि पाँचवटा रणनीति, अदालत व्यवस्थापनको सुदृढिकरणका लागि छवटा रणनीति र न्यायपालिकाप्रतिको आस्था र विश्वास अभिवृद्धिका लागि तीनवटा रणनीति तय गरिएको छ ।