नेपालको लोकतन्त्र कम्युनिस्टको हातमा छ अहिले । नेपाली कांग्रेसको चरम अकर्मण्यताका कारण लोकतन्त्र फुत्किएर कम्युनिस्टको हातमा पुगेको हो । कस्तो हालत होला कम्युनिस्टको हातमा पुगेको लोकतन्त्रको ! कम्युनिस्ट पार्टीले हाँकेको लोकतान्त्रिक जहाज कति सुरक्षित होला ? टेम्पो चलाउने लाइसेन्स लिएको चालकले ट्रक चलाउँदा नतिजा कस्तो निस्केला ? हामी सर्वसाधारण नेपाली जनता केही वर्षदेखि यिनै प्रश्न र शंकाको घेरामा कैद हुन पुगेका छौँ । 

अब एक पटक कम्युनिस्टको अर्थ खोज्नतिर लागौँ । नेपाली बृहत् शब्दकोशअनुसार– कम्युन अर्थात् सामाजिक समुदाय स्वयम्ले आफ्ना कार्य गर्न सम्भव भएकाले पुलिस, सिपाही, सरकार आदिको आवश्यकता छैन र सो कम्युन एक किसिमको परिवारसरह हुने हुँदा प्रत्येक कम्युनवासीको मर्म सबैमा अवगत हुने तथा हरेक व्यक्तिलाई उसको सरोकार र आवश्यकताअनुसार उपभोगका सामग्री वितरण गर्न सकिने सिद्धान्तमा विश्वास राख्ने कार्लमार्क्स, फ्रेडरिक एङ्गेल्स, लेनिन आदिद्वारा प्रतिपादित राजनीतिक तथा आर्थिक सिद्धान्त, मार्क्सवाद–साम्यवाद ।

शब्दकोशले नै कम्युनिस्टको अर्थलाई साम्यवादमा लगेर टुङ्ग्याइदिएपछि थप टाउको दुखाइरहनु आवश्यक परेन । कम्युनिस्टको गन्तव्य साम्यवाद नै हो । तर, नेपालका कम्युनिस्टलाई पुलिस, सेना, प्रशासन, कानुन, संविधान, सरकार सबै चाहिएको छ, त्यो पनि लोकतान्त्रिक–उदारवादी चरित्रको ! दुनियाँमा कुनै पनि कम्युनिस्ट पार्टीले संसदीय व्यवस्था मान्दैन । बन्दुकको नालबाट मात्रै सत्ता प्राप्त हुन्छ भन्ने दीक्षा उसले पाएको हुन्छ । जनमत पाएर सत्ता सयर गर्ने कार्य उसका निम्ति धेरै परको कुरा हो । अधिकार मागेर वा कानुनसम्मत होइन, खोसेर लिनुपर्छ भन्ने ज्ञान कम्युनिस्टले पाएका हुन्छन् । 

‘बहुसङ्ख्यक जनताद्वारा छानिएका प्रतिनिधिहरुको सम्मतिअनुसार कुनै देशको शासनव्यवस्था चल्ने र नीति निर्धारण आदि हुने शासनप्रणालीः प्रजातन्त्र,’ लोकतन्त्रलाई शब्दकोशले यसरी अर्थ्याएको छ । यी दुई सिद्धान्तबीचको भिन्नता बुझ्न शब्दकोश नै पर्याप्त छ । दुईतिहाइको सरकारले शब्दकोश परिवर्तन गरेको छैन । तर, समयक्रमले के भ्रान्ति सतहमा ल्याइदिएको छ भने – कम्युनिस्टहरु लोकतन्त्र र उदारवादको खोल ओढ्न थालेका छन्, काङ्ग्रेस अलोकतान्त्रिक र अनुदारवादी देखिँदै गएको छ ! उसका निम्ति लोकतन्त्र ‘हिङ बाँधेको टालो’ बन्न पुगेको छ । 

सबैभन्दा खराब अवस्था कसरी उत्पन्न हुन पुग्यो भने न त लोकतान्त्रिक पार्टी लोकतान्त्रिक आचरणमा चल्न सक्यो, न त कम्युनिस्ट पार्टी कम्युनिज्मको सिद्धान्तमा अडिग रहे । आफूलाई एकमात्र लोकतान्त्रिक पार्टीको दाबी गर्ने काङ्ग्रेसको आन्तरिक लोकतन्त्र कति खराब छ भने त्यो लामो समयदेखि तदर्थवादमा चल्दै आएको छ । तुलनामा बरु कम्युनिस्ट पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्र मजबुत छ । नेपाली काङ्ग्रेसमा व्याप्त गुट उपगुट र निषेधको संस्कार तथा मौलाउँदो भ्रष्टाचारले त्यसलाई कुनै पुरातन सोचको एकतन्त्री पार्टीजस्तो बनाइदिएको छ । 

पार्टीहरु जनताको मन जित्ने कर्मवादी होइन, भाग्यवादी बन्दै गएका छन् । गत निर्वाचनमा जनताले अस्वीकार गरेको पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले भर्खरै ‘ग्रहदशा शान्त’ पार्न निवासमा सप्ताह पुराण लगाएका छन् । उनलाई कार्यकर्ताको भावना र जनताको विश्वाससँग कुनै सरोकार छैन, विश्वास त निधारमा लेखिएको भाग्यमा छ ! कुनै ज्योतिषीले उनलाई सात पटक प्रधानमन्त्री हुने बताइदिएपछि उनी चरम भाग्यवादी बन्दै गएका छन् । उनलाई जसरी हुन्छ फेरि प्रधानमन्त्री बन्नुछ र सात पटक बन्नुछ । देउवाको कुरा छाडौँ, कम्युनिस्ट नेताहरु नै पूजाआजा र मन्दिर उद्घाटनमा व्यस्त छन् ! जनता रनभुल्लमा छन्– लोकतान्त्रिक पार्टीमा लोकतन्त्र नपाइनु, कम्युनिस्ट पार्टीमा कम्युनिज्म नपाइनुले तिनलाई ठूलो अप्ठेरोमा पारिदिएको छ । 

यसको अर्थ कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्नो चोला बदलेर लोकतान्त्रिक हुनै पाउँदैनन् भन्ने कदापि होइन । तर त्यो विश्वासका निम्ति कम्तीमा पनि तिनले आफ्नो पार्टीको नामबाट ‘कम्युनिस्ट’ शब्द उखेलेर मिल्काउन सक्नुपर्छ । होइन, कम्युनिस्ट नै हुने र सोहीअनुरुप अघि बढ्ने तिनको चाहना हो भने हामी ‘साम्यवादी’ हौँ भन्ने हिम्मत गर्न सक्नुपर्छ । र, सोहीअनुरुप जनसमक्ष प्रस्तुत हुन सक्नुपर्छ । 

विसं २०५२ सालदेखि अनवरत् एक दशकसम्म यो मुलुकमा चलेको सशस्त्र द्वन्द्व, त्यसले समातेको बाटो, त्यसका क्रियाकलाप आदिबाट कम्युनिस्ट चरित्र स्पष्ट हुन्छ नै । आफ्नै सेना, आफ्नै सरकार, आफ्नै कानुन, आफ्नै ढङ्गको कारबाही, आफ्नै शिक्षा, आफ्नै नीति र निर्णय । सबैमा अघिल्तिर ‘जन’ को फुँदा जोडिदिएपछि त्यो प्रगतिशील भइहाल्यो ! पछिल्लो समयको माओवादी र त्यसअघि अर्थात् २०४६ सालअघिको मालेमा रत्तिभर फरक छैन । सशस्त्र सङ्घर्षको बाटोमा माओवादी अलि लामो समय हिँड्यो भने माले केही कम समय । आफूद्वारा परिभाषित ‘सामन्ती’को सफाया गर्ने नीति यी दुवै पार्टीले लिएका थिए । मार्क्सवाद–लेनिनवाद वा माओवादको अन्तिम सार ‘साम्यवाद’ हो । कम्युनिस्टको अन्तिम लक्ष्य साम्यवाद होइन भने त्यो कम्युनिस्ट हुँदै होइन । 

नेपाल एउटा यस्तो मुलुक हो, जहाँ विभिन्न नामका दर्जनौं कम्युनिस्ट पार्टी छन् । टुटफुट भइरहनु वा एकजुट भएर हिँड्न नसक्नु तिनको अन्तर्राष्ट्रिय रोग हो । हिजो दशकसम्म सशस्त्र द्वन्द्व गरेर राज्य हडप्ने उद्देश्यले अघि बढेको माओवादी अन्ततः संसदीय भास (उसकै शब्दमा) मा २०६३ पछि भासिन आइपुगेको छ । उता २०४६ सालको परिवर्तनलगत्तै एमाले (तत्कालीन माले) संसदीय बाटोमा होमिइसकेको थियो । संसदीय परिपाटी उसै पनि लोकतान्त्रिक र उदारवादी मार्ग हो । जनताले चुनेका वा अधिक पत्याएको दलले राज्य सञ्चालन गर्ने कुरो साम्यवादमा सम्भव हुँदैन, छैन । 

संसदीय निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्नु, जनताको घरदैलो धाउँदै आफूलाई जिताउन मत माग्दै हिँड्नु र जनताको अपेक्षा पूरा गर्न नसकेका खण्डमा आउँदो निर्वाचनमा पराजय भोग्न तयार हुनु लोकतान्त्रिक विधि हो, कम्युनिस्ट विधि होइन । वास्तविक लोकतान्त्रिक संस्कार भएको पार्टी आफ्नो असफलतामा सहजै सत्ताबाट बाहिरिन्छ । जनतामा गएर आफूले काम गर्न नसक्नुको कारण बताउँछ र पुनः मौका दिनका निम्ति अनुरोध गर्छ । साम्यवादले जनमत लिँदैन । सरकारले जे जस्तो नीति, कानुन बनायो त्यसलाई जनताले अनुशरण गर्नुपर्छ । अनुशरण नगर्ने सजायका भागिदार हुन्छन् । प्रश्न गर्ने जनताको अधिकारमाथि बन्देज लगाइएको हुन्छ । 

केही समयअघि चिनियाँ लेखकको टोलीसँग काठमाडौंमा भेट्ने संयोग जुरेको थियो मलाई । आफूहरुलाई चीन सरकारले बस्ने, खाने र डुल्नेसम्मको व्यवस्था गरिदिएको तिनले बताए । ‘सरकारले गलत कामकारबाही गरेका खण्डमा तपाईँहरुले त्यसलाई साहित्यमा उतार्न पाउनु हुन्छ ?’ मैले प्रश्न गरेको थिएँ । ‘ओ हो हो, असम्भव ! हामी सरकारको विरोध गर्दैनौ, साहित्यमा अर्थोक नै लेख्छौँ,’ तिनको जवाफ थियो । राजनीतिक विकृति वा राजनीतिकर्मीको पाखण्ड, सामाजिक विरुपता पनि साहित्यमा नलेखे के लेख्ने होला ? मभित्र यो प्रश्न उठेको थियो । तिनले के विषयलाई साहित्यमा उतार्लान्, मलाई ठूलै जिज्ञासा जागेको थियो । तर, तिनको साहित्य अहिलेसम्म मैले पढ्न पाएको छैन । तिनलाई प्रश्न गर्ने अधिकार थिएन । प्रश्नै गर्न नपाउने अवस्थामा साहित्य कसरी लेखिएला ! म छक्क परेको थिएँ । 

‘सरकारका कामकारबाहीको विरोध गर्नेलाई अरिङ्गाल बनेर चिलिदिनु ।’ ‘सरकारको प्रतिरक्षामा सेनाको जस्तो भूमिका कार्यकर्ताले निर्वाह गर्नुपर्छ ।’ हालै केही समयको अन्तरालमा सार्वजनिक भएका यी भनाइ हुन् दुईतिहाइको कम्युनिस्ट सरकारका प्रमुख केपी शर्मा ओलीको । यी भनाइभित्र प्रश्न वर्जित गर्ने आशय रहेको बुझ्न गाह्रो छैन । प्रधानमन्त्री ओली लोकतान्त्रिक चरित्रका थिए भने यसरी जनताको प्रश्नमा प्रतिबन्ध लगाउन उद्यत् हुने थिएनन् । यसलाई निरङ्कुश शासन व्यवस्थाको ‘रिहर्सल’ मान्न सकिन्छ । उनको चरित्र, उनको अहङ्कारयुक्त सम्बोधन र कार्यशैली हेर्दा लाग्छ– उनी उक्त रिहर्सललाई साकार पार्न कम्मर कसेर लागिरहेका छन् । उनको रिहर्सललाई सफल हुन नदिने एउटै उपाय भनेको आगामी निर्वाचनमा त्यस पार्टीलाई मत नदिने । तर, कसलाई दिने त मत ? यो प्रश्न जब्बर छ । किनभने, नेपालमा वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको उदय हुनै सकेको छैन । त्यसकारण पनि जनता उही अलोकतान्त्रिक कांग्रेस र उही छद्म साम्यवादी कम्युनिस्टलाई मत दिन विवश छन् ।

यस पटकको बजेटले त वैकल्पिक राजनीतिको ढोका नै बन्द हुने गरी निर्वाचन जितेको सांसदलाई पैसा बाँडिदिएको छ । सरकारले दिएको रकमका आधारमै तिनले निर्वाचनलाई प्रभाव पार्न सक्ने खतरा सिर्जित भएको छ । राज्यकोषको अर्बौं रकम जनहितविरुद्ध छरिएको छ । आसेपासे राजनीति (क्रोनी पोलिटिक्स) लाई यो सरकारले नयाँ ढङ्गबाट अगाडि बढाइरहेको छ । सरकारले शिक्षामा बजेट कटौती गरिदिएको छ भने कृषि थप निर्वाहमुखी बन्न प्रेरित हुँदै गएको छ । 

लोकतान्त्रिक शक्तिद्वारा नै सबैभन्दा बढी लोकतन्त्रको हत्या भएको छ । सरकारले वैकल्पिक राजनीतिलाई एक प्रकारको निषेध गर्दै लगेको छ । यस्तो अवस्था देखेर जनता हैरान छन् । अब तिनका हातमा वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति उदाउने प्रतीक्षा गरेर बस्नु र निर्वाचनमा कमभन्दा कम भ्रष्टलाई मत दिनुको विकल्प छैन ।