काठमाडौं । अमिताभ बच्चन, सलमान खानलगायत दुई सयभन्दा बढी बलिउड सेलिब्रेटी र उनीहरुका साथमा छ सयभन्दा धेरै प्रतिनिधि नेपाल आएर सम्पन्न गर्ने भनिएको इन्टरनेसनल इन्डियन फिल्म फेष्टिवल (आईफा) अवार्ड नगर्न मंगलबार संसद्को अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध मामिला समितिले सरकारलाई निर्देशन दियो । समितिको निर्देशनसँगै अगष्टमा काठमाडौंमा हुने भनिएको आईफा अवार्ड अनिश्चित भएको छ । 

संसदीय व्यवस्था अनुसार चल्ने हो भने सरकारले तत्काल उक्त अवार्ड गर्ने छैन । हालै मन्त्रिपरिषद् बैठकले आईफालाई नेपालमा अवार्ड गर्न दिने स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयसँगै सरकारले आईफालाई ४४ करोड २५ लाख रुपैयाँ दिने र बलिउड कलाकारको प्लेन टिकट तथा होटल खर्च गरेर करिब एक अर्ब सरकारले बेहोर्नुपर्ने समाचार सार्वजनिक भएपछि विरोध सुरु भएको थियो । अधिकांश चलचित्रकर्मीले तीन वर्षदेखि राष्ट्रिय चलचित्र अवार्ड गर्न नसक्ने तर बलिउडको अवार्ड गर्न मोटो रकम खर्चिन तयार रहेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । तीन वर्षदेखि अवार्ड वितरणका लागि एक घण्टा समय माग्दा राष्ट्रप्रमुखले समय नदिने तर बलिउड अवार्ड गर्न तयार हुने भन्दै कलाकारले सरकारको चर्को आलोचना गरे ।

दोलखामा निर्माण सुरु गरिएको फिल्म सिटीलाई सरकारले बेजेट नछुट्याउँदा अलपत्रप्रायः परेको, बजेट भाषणमै सरकारले काठमाडौं आसपासमा इन्डोर फिल्म स्टुडियो बनाउने भने पनि बजेट नछुट्याएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा चलचित्रकर्मीले नै लेखे । 

पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि भनेर आईफा गर्न लागेको भन्ने सरकारको तर्क थियो । त्यसैले पर्यटन बोर्ड र काठमाडौं महानगरपालिकाले संयुक्त रुपमा आईफालाई दिने भनिएको सवा ४४ करोड रुपैयाँ दिने निर्णय भएको थियो । तर, धेरैले सरकारलाई प्रश्न गरे– आईफाले नेपालको ब्रान्डिङ हुन्छ कि भारतको ? 

निर्देशक प्रकाश सायमी भन्छन्, “आईफाका लागि सरकारले घर जलाएर खरानी बेच्न खोज्दैछ ।”

राजेन्द्र सलभ लेख्छन्, “एउटा भारतीय कम्पनीलाई आउने–जाने खाने गर्न दिएर आईफा अवार्ड गर्नलाई ४४ करोड दिनुभन्दा ४४ जनालाई ४४ करोड दिएर ४४ भाषामा प्रोमोशनल फिल्म बनाउन दिनु ठिक होइन र ?”

निर्देशक प्रदीप भट्टराईले भने, “आफ्नो अवार्ड तीन वर्षसम्म गर्न नसक्ने तर अर्काको देशको अवार्डका लागि सरकार नै लाग्ने ? यो त आफ्ना छोराछोरीलाई हेला गर्ने तर अरुका छोराछोरीलाई मिठोमिठो खानेकुरा दिने जस्तो भएन र ?” 

चलचित्र निर्माता संघका अध्यक्ष आकाश अधिकारीले भने, “पर्यटन प्रवद्र्धनकै लागि आईफा गर्न लागेको हो भने यो निर्णय गलत हो । पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने तरिका धेरै छन् । साढे ४४ करोडको २५ प्रतिशत रकममात्रैले पनि विश्वका उत्कृष्ट सञ्चारमाध्यम ताथ सामाजिक सञ्जालबाट पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न सकिन्छ ।”

चलचित्र विकास बोर्डका पूर्व सदस्य केपी पाठकले विदेशी अवार्डमा मोटो रकम खर्चिनुभन्दा विदेशी भाषाका चलचित्र छायांकनमा सुविधा दिनु उपयुक्त हुने बताउँदै लेखे, “एक अर्ब खर्चेर काठमाडौंमा एउटा देशको कलाकार ल्याएर अवार्ड कार्यक्रम गर्नुभन्दा निश्चित सर्तसहित चीन, भारतलगायत देशबाट बिग ब्यानरको चलचित्र छायांकनका लागि अनुदानसहित आमन्त्रण गर्दा निकै कम खर्चमा निकै बढी नेपालको पर्यटन प्रवर्धन हुन्थ्यो कि ?” उनले बुँदागतरुपमा सुझाव दिन नै भ्याए । 

चलचित्र लेखक, निर्देशक तथा कलाकार दीपकराज गिरीले आईफा अवार्ड गर्ने निर्णय नै गलत भएको त भनेनन् तर उनले सरकारले सुरक्षा व्यस्थाको प्रबन्ध गर्न सक्नेमा शंका गर्दै भने, “सलमान सुरक्षाका कारण आउन सकेनन् । कपिल आउने कार्यक्रम सुरक्षाकै कारण रद्द भयो । अहिले पूरै बलिउड नै आउँछ भन्दा सरकारले सुरक्षा दिनसक्छ भनेर हामीले कसरी पत्याउनु ?”

उनलाई अर्को पनि चिन्ता थियो, “काठमाडौंको बाटो लथालिङ्ग छ । धुलो र धुवाँ छ । ट्राफिकको समस्या छ । हिलो र मैलो छ । यसले पर्यटन प्रवद्र्धन हुन्छ कि, नेपाल जानु हुँदैन भन्ने उल्टो सन्देश पो जान्छ कि ?” 

चलचित्रकर्मी र सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ताको आलोचनापछि अन्तिममा मंगलबार आईफा अवार्ड नेपालमा गराउने नेतृत्व लिएको पर्यन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपकराज जोशीले ४४ करोड रुपैयाँ आईफाले मागेको हो तर आफूहरुले दिने वा नदिने निर्णय भइनसकेको र वार्ताकै चरणमा रहेको बताएका थिए । 

चलचित्रकर्मीकै साथ नरहेपछि चलचित्र विकास बोर्ड आफूलाई सुरुमा आईफाले प्रस्तावसहितको पत्र आएपनि सरकारीस्तरबाट मात्रै गर्न सकिने भन्दै आफूहरु पछिल्ला निर्णय प्रक्रियामा सहभागी नरहेको भन्दै पन्छिसकेको थियो । 

पालना होला संसदीय समितिको निर्देशन ?

मंगलबार नै संसदको विकास समितिमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले सरकारले पैसा नदिने तर जसरी पनि आईफा अवार्ड गराएरै छोड्ने बताएका थिए । १०औं करोड रुपैयाँले हुन नसक्ने ब्रान्डिङ आईफाबाट हुने उनले दाबी गरेका थिए । 

अपरान्हसम्म आइपुग्दा संसदको अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले आईफाको प्रस्तावको भाषा हेर्दा नेपालको सार्वभौमिकताको ख्याल नगरिएको, नेपाली सेनाको मञ्चमा अन्य देशको कार्यक्रम हुन दिन नहुने, छोटो समयमा हुने कार्यक्रमका लागि त्यति ठूलो रकम खर्च गर्न दिन नहुने, आफ्नै राष्ट्रिय अवार्डलाई बेवास्ता गर्ने तर भारतीय अवार्ड गर्न ठूलो रकम खर्च तयार हुँदा त्यसको असर नहुने भन्दै सरकारका नाममा रोक्न निर्देशन दियो । 

संसदीय समितिका निर्देशन कतिपय अवस्थामा सरकारले उल्लघंन पनि गर्दै आएको छ । हालैमात्र लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्नाका लागि आह्वान गरेको विज्ञापन रद्द गर्न संसदीय समितिले निर्देशन दिएको थियो । संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले विज्ञापन संविधानको मर्म र भावनाविपरीत रहेको भन्दै रद्द गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

आयोगको विज्ञापन संविधानको धारा ४२ ले व्यवस्था गरेको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त र धारा २२१ मा भएको स्थानीय तहको व्यवस्थापकीय अधिकारविपरीत रहेको भन्दै समितिले रद्द गर्न निर्देशन दिएको थियो । 

समितिले विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिएपछि विभागीय मन्त्री लालबाबु पण्डितले संविधानविपरीत भएको पुष्टि गर्न समितिलाई चुनौती दिएका थिए । लोकसेवा आयोग संवैधानिक आयोगभएको भन्दै यसले संविधानअनुसार नै विज्ञापन निकालेको उनको जिकिर थियो । 

सरकारले अब आईफा अवार्ड गर्छ अथवा गर्दैन, त्यो सरकारकै निर्णयमा भर पर्नेछ । तर संसदीय व्यस्थाको मर्यादामा रहने हो भने सरकार पछि हट्नु पर्नेछ ।

किन गरे चलचित्रकर्मीले आईफाको विरोध ?

नेपालको भूगोलमै खुम्चिएको नेपाली चलचित्र उद्योग बलिउडका नामी कलाकार आएर थोरबहुत नेपाली चलचित्र उद्योगमा बारेमा बोल्दा नेपाली चलचित्र पनि बन्दारहेछन् है भन्ने उनीहरुका फ्यान फलोअर्सले थाहा पाउने थिए । त्यो एक हदसम्म सकारात्मक पाटो पनि थियो । अन्ततः त्यसले फाइदा नेपाली चलचित्र उद्योगलाई नै हुन्थ्यो । त्यसको लाभ परोक्ष रुपमा नेपाली चलचित्रकर्मीलाई नै हुन्थ्यो । तर पनि किन गरे चलचित्रकर्मीले नै विरोध ?

कारण नेपाली चलचित्र उद्योगलाई सरकारले एककिसिमले उपेक्षा गर्दै आएको छ । दोलखाको डाङ्डुङे डाँडामा निर्माणाधीन फिल्म सिटीलाई सरकारले पर्याप्त चासो देखाएको छैन । यो वर्ष बजेट नै विनियोजन भएन । सरकारले बजेट भाषणमा काठमाडौंमा फिल्म सिटी बनाउने त भन्यो तर बजेटमा रकम विनियोजन गरेन । नेपालीपन र माटोको सुगन्ध बोकेर नेपाल र नेपालीलाई अन्तरराष्ट्रिय जगतमा चिनाउने चलचित्र बनाउँछु भन्दा सरकारले सहयोग गर्दैन ।

चलचित्र क्षेत्र उद्योगका रुपमा स्थापित नहुँदा पनि सिङ्गो जीवन चलचित्रमा बिताउने कलाकार उपचार अभावमा छटपटाएर ज्यान गुमाउनुपर्दा सरकार रमिते बन्छ । नेपाली चलचित्रको बजार विस्तारका लागि सरकारी तवरबाट हुनसक्ने सहयोग गरिदिन आग्रह गर्दा बेवास्ता गर्ने सरकार बलिउडको एक कमर्सियल अवार्ड गर्न नेपाल चलचित्र विकास बोर्डलाई वार्षिक रुपमा दिने बजेटको छ गुणा बढी बजेट किन दिन तयार हुन्छ ? आफ्नो चलचित्र उद्योगलाई काखा र विदेशीलाई काखा गरेको अनुभूत गरेका चलचित्रकर्मीले आईफाको विरोध गरेका हुन् । 

पर्यटन प्रवद्र्धन हुन्छ ?

आईफा अवार्ड गर्दैमा नेपालमा पर्यटन प्रवद्र्धन हुन्छ कि हुँदैन भन्नेमा पक्ष–विपक्षमा बहस चलिरहेको छ । सरकारले सन् २०२० मा नेपालमा २० लाख विदेशी पर्यटक भित्र्याउने महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखिरहेका बेला आईफा गर्ने सरकारको तयारी थियो । 

आईफाले सन् २०१० मा श्रीलंकाको कोलम्बोमा गरेको आफ्नो ११ औं संकरणमा एक अर्ब १० करोड रुपैयाँ श्रीलंका सरकार स्थानीय सरकार (नगरपालिका)ले आईफालाई उपलब्ध गराएको थियो । तर गरपालिकाले चार अर्ब १० करोड कमाएको थियो । 

आईफा अवार्डपछि श्रीलंकामा भारतीय पर्यटक आगमन उत्सासजनक रुपमा बढेको थियो भने थुप्रै मल्टिप्लेक्स खुलेका थिए । 

मुख्य प्रायोजक माइक्रोम्याक्स र भिडियोकनले श्रीलंका सरकारलाई २ अर्ब ५० करोड तिरेका थिए । त्यति नै रकम श्रीलंका सरकारले आईफा अवार्डको प्रचार गर्दा प्रायोजकबाट फाइदा लिएको थियो । 

श्रीलंकामा भारतीय लगानी बढेको थियो भने भारतीय पर्यटक आवगमनमा पनि वृद्धि भएको थियो । 

सन् २०११ मा क्यानडाको टोरन्टोमा भएको १२ औं आईफा अवार्डमा क्यानडेली शहर ओन्टारियोको सरकारले आईफा अवार्डलाई एक करोड २० लाख डलर खर्च गरेको थियो । क्यानडेली न्युज पोर्टल सीबीसीका अनुसार ओन्टारियोको सरकारले मुम्बइस्थित प्रोमोसन र इभेन्ट्स कम्पनी विजक्राफ्ट इन्टरनेसनल इन्टरटेनमेन्टलाई एक करोड डलरभन्दा बढी तिरेको थियो । 

ओन्टारियोको सरकारले कलाकारलाई फि मात्रै ८७ हजार ४७० डलर तिरेको सीबीसीको समाचारमा उल्लेख छ । पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि आक्रामक रुपमा रहेको ओन्टारियोको सरकारले उक्त आईफा अवार्ड आयोजना गरेको थियो । टोरन्टो इभेन्टका लागि टिकट बिक्रीमा राखेको १० मिनेट पनि नहुँदै सबै बिक्री भएको थियो । आईफा अवार्ड १२० देशका ६० करोडभन्दा धेरै दर्शकले एकसाथ हेर्ने गरेको बताइन्छ ।