पोखरा । गण्डकी प्रदेशका स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुको भत्ता बढ्ने भएको छ । प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले स्थानीय तहका पदाधिकारीको सेवासुविधामा विभेद भएको भन्दै ऐन संशोधन गरेर बढाउने बताएका हुन् । उनका अनुसार आगामी महिनादेखि लागु हुनेगरी भत्ता बढ्नेछ । भत्ता बढाउन गण्डकी प्रदेश सरकारले २०७५ वैशाख २४ गते राजपत्रमा प्रकाशन भएको ‘स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन’ लाई संशोधन गर्नुपर्छ ।

उक्त ऐनमा व्यवस्था भएअनुसार गाउँपालिकाका प्रमुखले ३१ हजार, उपाध्यक्षले २६ हजार र वडाध्यक्षले १८ हजार रुपैयाँ मासिक सुविधावापत पाउँछन् । कार्यपालिका सदस्य र गाउँसभा सदस्यहरुले भने मासिक क्रमशः ९ हजार र ६ हजार रुपैयाँ बुझ्दै आएका छन् । ऐन संशोधन गर्दा कार्यपालिका सदस्य र गाउँसभा सदस्यको मासिक सुविधा भने बढ्ने भएको छ ।
 
गाउँसभा र नगरसभा पदाधिकारीको सुविधा निर्वाचित पदाधिकारीको ५० प्रतिशतसम्म दिन सकिने उनले बताए । हाल वडाध्यक्षले पाउने मासिक सुविधाको ३३ प्रतिशत रकम गाउँसभा सदस्यले पाउँदै आएका छन् । यसलाई बढाएर ५० प्रतिशतसम्म पुर्‍याउने मुख्यमन्त्री गुरुङले जानकारी दिएका हुन् ।

यस्तै नगरप्रमुखले ३५ हजार, उपप्रमुखले ३० हजार, वडाध्यक्षले २० हजार, कार्यपालिका सदस्यले १० हजार र नगरसमा पदाधिकारीले ७ हजार मासिक सुविधा पाउँदै आएका छन् । महानगर प्रमुखले भने ४३ हजार, उपप्रमुखले ३८ हजार,  वडाध्यक्षले २५ हजार, कार्यपालिका सदस्यले १२ हजार ५ सय र नगरसभा सदस्यले ८ हजार ३५० रुपैयाँ मासिक भत्ता बुझ्ने गरेका छन् ।

सबै स्थानीय तहका गाउँसभा र नगरसभा पदाधिकारीको सुविधा बढ्नेछ । जिल्ला समन्वय समितिमा भने सबैभन्दा बढी अपमान भएको मुख्यमन्त्रीको ठहर छ । “जिल्ला समन्वय समितिको सदस्यको ११ हजार मात्रै छ, यतिधेरै अपमान भएको छ, यो विभेद सकारात्मकको लागि थियो । पाउँदै नपाउनेको लागि पाउने बनाउनलाई विभेद भएको थियो । यसपटक अर्को तलब आउँदा १० को अहिले १५ बनाउने कि भन्ने सोचेका छौँ,” उनले भने ।

तर, ऐन अनुसार जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यहरुले मासिक ११ हजार रुपैयाँ पाउँछन् । समन्वय समितिका प्रमुखले ३८ र उपप्रमुखले ३० हजार रुपैयाँ मासिक सुविधा पाउँछन् । यसबाहेक मुख्यमन्त्रीले स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुलाई बैठक भत्ता र यातायात भत्ता पनि दिइनुपर्ने बताए । ऐनमा बैठक भत्ताको कोलम राखे पनि सुविधा भने दिइएको छैन् । ऐन संशोधनमार्फत प्रदेश सरकारले बैठक भत्ता र यातायात भत्ता पनि दिने उनले संकेत गरे ।

“प्रदेशसभाका सांसदले बैठक भत्ता, राष्ट्रिय सभाको सदस्यले बैठक भत्ता खाने ? गाउँसभा नगरसभाकोले बैठक भत्ता खानुपर्दैन ? उनीहरुको पेट छैन, उनीहरुले यातायात भत्ता खाने, उनीहरुलाई पर्दैन ?”, उनले भने, “त्यसैले गाउँसभा र नगरसभाको सदस्यहरुको बैठक भत्ताको व्यवस्था गर्नुपर्छ । यातायातको पनि व्यवस्था गर्नुपर्छ, जसले सवारीसाधन चलाउँछ उसले यातायात भत्ता पाउँदैन् । यति गरेपछि गतवर्ष दिन नसकेको न्याय पूरा गर्ने भन्ने सोचिरहेका छौँ ।”

मन्त्रिपरिषदको गत वैशाख २२ गतेको निर्णयबाट प्रदेश सांसदहरुको बैठक भत्ता ७ सय ५० रुपैयाँबाट बढाएर एक हजार पुर्‍याइने छ । यस्तै, सांसदहरुलाई यातायात सुविधावापत प्रति बैठक ७ सय ५० रुपैयाँ पाउँछन् । राजधानीमै घर हुने सांसदले पनि मासिक ७ हजार ५ सय रुपैयाँ मर्मतको नाममा लिन्छन् । दलका सचेतकलाई सवारी साधन उपलब्ध नभएसम्म मासिक १० हजार रुपैयाँ बुझ्दै आएका छन् ।

“प्रदेश कानून अनुसार भनेको छ । हामीले त्यो सशर्त अनुदानको माध्यमबाट माथिबाटै पाउने कुरा हो । संघले १ हजार खान्छ भत्ता, हाम्रो बैठक भत्ता ७५० थियो, माननीयहरुले साह्रै थोरै भयो भनेपछि एक हजार बनाएका छौँ । संघको नजरमा, जनताको नजरमा तडकभडक देखिने नगरौँ, तर न्यायपूर्ण र आवश्यक काम चाहिँ गरौँ । हामीले श्रमलाई सम्मान गछौँ, श्रम गर्ने मान्छेलाई तलब भत्ता दिन कन्जुस्याईं गर्नुपर्दैन्,” मुख्यमन्त्री गुरुङले भने ।

अतिरिक्त सुविधा नलिने तर न्यायपूर्ण सुविधा भने लिने उनले बताए । स्थानीय तहको सेवासुविधा कम हुनुमा संविधान बनाउँदा गल्ती भएको उनले बताए । “प्रदेशसभाका, राष्ट्रियसभाका मान्छेलाई हात्तीसँग तुलना गर्ने, हात्तीले १० भारी घाँस खान्छ, घाँस खान नपाए हात्ती बाँच्दैन, उसलाई धेरै चाहिन्छ, उ ठूलो छ । गाईलाई दुई भारी घाँस चाहिन्छ । बाख्रालाई एकमुठा घाँस त चाहिन्छ होला । बाख्रा सानो भनेर घाँस चाहिँदैन भन्ने ?,” मुख्यमन्त्रीले प्रश्न गरे ।

राष्ट्रियसभा, प्रदेशसभाको अधिकार उल्लेख गरिएको तर, गाउँसभा, नगरसभाको अधिकारको व्यवस्था नहुनु संविधान निर्माणताकाको गल्ती भएको र अब व्यावहारिक कानुन बनाएर सच्याइने उनले बताए । “हामीले संविधान बनाउँदा गल्ती गरे पनि अब हामीले व्यवहारमा कानुन बनाउँदा सच्याउनुपर्छ, ” उनले भने ।