काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरीका चार जना पूर्वमहानिरीक्षक (आईजीपी) ले भ्रष्टाचार मुद्दामा सफाइ पाएका छन् । विशेष अदालतले सशस्त्र प्रहरीका पूर्व आईजीपीहरू कोषराज वन्त, शैलेन्द्रकुमार श्रेष्ठ, बासुदेव वली र सनतकुमार बस्नेतसहित २२ जनाविरुद्ध दायर मुद्दाको फैसला गर्दै सफाइ दिएको हो । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार (रकम हिनामिना) मुद्दामा २०७२ सालमा उनीहरुविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । सोमबार न्यायाधीशहरु बाबुराम रेग्मी, द्वारिकामान जोशी र प्रमोदकुमार श्रेष्ठको इजलासले उनीहरुलाई आरोप प्रमाणित नभएको भन्दै  सफाइ दिने फैसला गरेको विशेष अदालतका प्रवक्ता पुष्पराज पाण्डेले बताए ।

संगठनको सामान खरिद र ढुवानीमा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वन्तविरुद्ध भ्रष्टाचारको अभियोगमा अनुसन्धान थालेको थियो । सो क्रममा वन्तले बयान दिँदा बस्नेत, ओली र श्रेष्ठसमेत अनियमितता प्रकरणमा छानविनमा तानिएका थिए । चारै पूर्व आईजीपीले यसअघि धरौटी बुझाएका थिए ।

यस्तो थियो अख्तियारको  मागदाबी 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सशस्त्र प्रहरीका निलम्बित महानिरीक्षक कोषराज वन्तविरुद्ध ६ करोड ७९ लाख ४१ हजार रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको ठहर गरेको थियो । आफ्नो मातहतका कार्यालयमा सामान ढुवानी गर्दा सो रकम भ्रष्टाचार गरेको अभियोग वन्तमाथि थियो ।  । 
 
अख्तियारले सामान ढुवानी प्रकरणमा सशस्त्र प्रहरीका लेखा प्रमुख सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक बिनबहादुर थापाविरुद्ध पनि ६ करोड ७९ लाख ४१ हजार रुपैयाँको विगो दाबीसहित मुद्दा दायर गरेको थियो । नक्कली बिल भन्ने जान्दाजान्दै ढुवानीको रकम भुक्तानी गरेको आरोप उनीमाथि थियो । 

प्रहरी नायब महानिरीक्षक अरबिन्द धिताल, प्रहरी नायब उपरीक्षक आनन्द थापामगर , अवकाशप्राप्त सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक जगत नारायण श्रेष्ठ, सशस्त्र प्रहरी नायब निरीक्षकहरु देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठ, निलबहादुर श्रेष्ठ र लेखबहादुर खत्री तथा जवान मिलन अधिकारीमाथि मतियारको रुपमा प्रयोग भएको अख्तियारको अभियोग थियो ।  

यही प्रकरणमा सदाज्योति ट्रान्सपोर्टका उज्वल थपलियाविरुद्ध ३ करोड १६ लाख ३१ हजार र अदिती ट्रान्सपोर्टका भरतकुमार थापाविरुद्ध ३ करोड ६३ लाख १० हजार रुपैयाँ विगो दाबीसहित मुद्दा दायर गरिएको थियो ।  
अख्तियारले मातहतका कार्यालयमा सामान ढुवानी गर्दा नक्कली बिल बनाएर भ्रष्टाचार गरेको भन्दै वन्तलाई निलम्बन सिफारिस गरेको थियो । अख्तियारको सिफारिसपछि सरकारले वन्तलाई ०७२ पुस २ गते निलम्बन गरेको थियो । निलम्बनमा परेका वन्तसँग बयानका क्रममा अख्तियारले २०७२ पुस ७ गते १० करोड रुपैयाँ धरौटी माग गरेकामा वन्त अख्तियारले मागे बमोजिमको धरौटी एक घण्टामा बुझाएर छुटेका थिए ।