काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले यो वर्ष साढे ९ हजार मुद्दा फर्छ्योट गरेको छ । बुधबारसम्मको मुद्दा फर्छ्योटको यो संख्या सर्वोच्च अदालतमा रहेको कूल मुद्दाको करिब २९ प्रतिशत हो । अब सर्वोच्च अदालतमा रिट नवेदन, संवैधानिक, पुनरावेदनपत्र, पुनरावलोकनका मुद्दा र निवेदन गरी २३ हजार १ सय ७० थान मुद्दा सुनुवाईको पर्खाइमा छन् । जसमध्ये पाँच वर्ष नाघेका २ हजार थान मुद्दा छन् भने २ वर्ष नाघेका साढे ९ हजार मुद्दा छन् । 

सर्वोच्च अदालतमा हाल २३ हजार १ सय ७० थान मुद्दा छन् । जसमा यो वर्षमात्र १२ हजार ९ सय ९८ थान नयाँ मुद्दा दर्ता भएका थिए । यीमध्ये सबैभन्दा धेरै दोहोर्याइ पाउँ भनी निवेदन परेको छ । यो वर्षमात्रै ४ हजार ६ सय २३ वटा यस्तो निवेदन सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको सर्वोच्चले जानकारी दिएको छ । यसरी दायर भएका निवेदन यो वर्ष ५१ प्रतिशत फर्छ्र्योट भएका छन् । 

त्यसपछि तल्लो तहका अदालतहरुले गरेका आदेश र फैसलामाथिको पुनरावेदन परेको छ । बुधबारसम्ममा ४ हजार ४ सय २३ वटा पुनरावेदनका नयाँ रिट यो वर्ष दायर भएका छन् । जिम्मेवारी सरेर यो आवमा १३ हजार ४ सय ८९ थान पुनरावेदनपत्र आएका थिए । जसमध्ये यो वर्ष साढे १३ प्रतिशत पुनरावेदन पत्र फर्छ्योट भएका छन् । 

बन्दी प्रत्यक्षकीरणतर्फ यो वर्ष दर्ता भएका २ सय २३ र पहिला बाँकी रहेका १४ थान मुद्दामध्ये २ सय वटा बन्दी प्रत्यक्षकीरणका रिट फर्छ्योट भएको छ । अब सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणका ३७ थान रिट बाँकी छन् । 

संवैधानिक विवादका २ सय ५५ थान मुद्दा मध्ये ६७ थान मुद्दामात्र यो वर्ष किनारा लागेको छ । 

फर्छ्योटदर ९ प्रतिशतले घट्यो

यो वर्ष अघिल्लो वर्ष भन्दा कम मुद्दा फर्छ्योट भएको छ । आर्थिक वर्ष ०७४–०७५ मा करिब ३८ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्योट भएको थियो । तर, यो आर्थिक वर्ष (आव ०७५–०७६) को अन्तिमतिर आइपुग्दा २९ प्रतिशत मुद्दामात्र फर्छ्योट भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष १२ हजार ४ सय १९ मुद्दा फर्छ्योट भएकोमा यो वर्ष असार मसान्त आउन करिब ३ हप्ता बाँकी रहँदा ९ हजार ४ सय ६० थान मुद्दामात्र फर्छ्योट भएको सर्वोच्च अदालतको तथ्यांक छ । आव ०७३–०७४ मा पनि अहिलेको भन्दा बढी अर्थात् ३३ प्रतिशत मुद्दा सर्वोच्च अदालतले फर्छ्योट गरेको थियो । 

न्यायसम्पादन छिटोछरितो रुपमा सम्पादन गर्नका लागि अदालतमा तेस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना लागु गरिएको छ । सो योजनाको यो आर्थिक वर्ष अन्तिम वर्ष हो । अघिल्लो वर्षजस्तै यो वर्ष पनि मुद्दा फर्छ्र्योट लक्ष्य पूरा गर्न सर्वोच्च अदालत असफल हुने देखिएको छ । यो वर्ष भन्दा करिब ९ प्रतिशत बढी फर्छ्योट गर्दा अघिल्लो वर्ष मुद्दा तथा रिटतर्फ ६३ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्योट लक्ष्य राखिएकोमा ३६ प्रतिशतमात्र फर्छ्योट भएको थियो ।