काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पुँजीगत लाभकर तिर्नुनपर्ने दाबीसहित स्याटेलाइट टेलिकमले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सुष्मालता माथेमा र मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले आइतबार स्याटेलाइट कम्पनीकातर्फबाट रोजिन गिरीले दायर गरेको रिटमा सुनुवाई गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्नुनपर्ने ठहर गरेको हो । 

अदालतको यो आदेशसँगै नेपाल स्याटेलाइट टेलिकमसँग पुँजीगत लाभकर बापतको रकम उठाउनका लागि बाटो खुलेको छ । कर तिर्नुनपर्ने दाबी गर्दै दायर रिटमा अन्तरिम आदेश जारी नभएपछि अब कम्पनीका मालिक अजेयराज सुमार्गीले चार अर्ब ३१ करोड ९५ लाख ७९ हजार रुपैयाँ आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा दाखिला गर्नैपर्ने भएको हो ।

नेपाल स्याटेलाइट टेलिकमको ७५ प्रतिशत स्वामित्व साइप्रसस्थित एयरबेल सर्भिसेज लिमिटेडसँग छ । उक्त कम्पनीमार्फत टेलिया सोनेरा कम्पनीले पाँच अर्ब ७१ करोडमा एयरबेलसँग सेयर खरिद गरेको थियो । पाँच अर्ब ६३ करोड ५० लाख रुपैयाँ पुँजीगत लाभ भएकामा त्यसको २५ प्रतिशत आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा दाखिला हुनुपर्ने थियो । पुँजीगत लाभकर बापत बुझाउनुपर्ने एक अर्ब ४० करोड ८७ लाख ५० हजार रुपैयाँ नियतवश दाखिला नगरिएको भन्दै कार्यलयले वैशाख ३१ गते आयकर ऐनको दफा १२० अनुसार स्याटेलाइट कम्पनीलाई त्यति नै रकम जरिवाना तोकी ब्याजसमेत जोडेर चार अर्ब ३१ करोड ९५ लाख ७९ हजार रुपैयाँ कर निर्धारण गरेको थियो । 

गत वैशाख ११ गते सो रकम तिर्नुपर्ने र तिर्नुनपर्ने भए स्पष्टिकरण पेश गर्न कर कार्यालयले टेलिकम कम्पनीलाई समय दिएको थियो । तर, कम्पनीले पत्र बुझ्न अस्वीकार गर्दै गत जेठ १ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो । 

सो रिटमाथि सुनुवाई गर्दै गत जेठ ९ गते न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले लाभकर असुलीलगायतका कामकारबाही नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । तर, आइतबार सर्वोच्चकै संयुक्त इजलाशले एकल इजलाशलेभन्दा विपरित अन्तरिम आदेश दिनुनपर्ने भनेपछि कर उठाउनका लागि बाटो सहज भएको छ ।