काठमाडौं । संयुक्त राज्य अमेरिकाले नेपालमा धार्मिक मामिलामा  भइरहेका कतिपय गतिविधिप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ । दुई दिनअघि अमेरिकाले सार्वजनिक गरेको सन् २०१८ को ‘रिपोर्ट अन इन्टरनेसनल रिलिजियस फ्रिडम’मा त्यस्तो असन्तुष्टि प्रकट गरिएका छन् । 

रिपोर्टमा नेपालमा भएका गतिविधिका बारेमा सोझै धारणा नराखिएपनि इसाई धर्मावलम्बीमाथि भएका हरेकजसो घटनालाई प्राथमिकताका साथ समेटेको पाइएको छ । खासगरी नेपालको संविधान र पछिल्लो पटक आएको फौजदारी संहितामा भएका प्रावधानले हिन्दुबाहेकका धर्मावलम्बीलाई अप्ठेरो भएको प्रतिवेदनमा चर्चा गरिएको छ । 

हिन्दु राज्य पुनर्स्थापनाका लागि सबैजसो राजनीतिक दलका नेताहरुलाई भारतको सत्तारुढ पार्टी (भाजपा) सम्बद्ध निकायले पैसा दिएको भन्ने गम्भीर आरोप विभिन्न परोक्ष निकायलाई उद्धृत गर्दै प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । नेपालमा इसाई धर्म निकट संघसंस्थाले पैसा बाँडेको र ‘होली वाइन’को समेत बेलाबेलामा चर्चा भइरहेका बेलामा अमेरिकाको पछिल्लो प्रतिवेदनले भने त्यो आरोप हिन्दु अभियन्तातिरै सोझ्याउन खोजेको पाइएको छ । 

अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पम्पेओले गएको शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका हुन् । सो प्रतिवेदन सन् २०१८ को १ जनवरीदेखि ३१ डिसेम्बरसम्मका घटनाक्रमका आधारमा तयार पारिएको जनाइएको छ । विश्वभरका घटना समेटिएको अमेरिकी प्रतिवेदनमा नेपालसम्बन्धी प्रसंग १४ पृष्ठमा दिइएको छ ।
सो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै अमेरिकी विदेशमन्त्री पम्पेओले धर्मका आधारमा कतिपय मुलुकमा जेल पठाइनुका साथै हत्यासमेत भएको जनाएका छन् । उनले ट्रम्प प्रशासनले धार्मिक स्वतन्त्रतालाई पहिला कहिल्यै नभएको विदेश मामिलाको एजेन्डाका रुपमा अहिले प्रवर्धन गरेकोसमेत उल्लेख गरेका छन् । यो प्रतिवेदनले कुनैपनि देशले आधारभूत मानवअधिकारलाई कसरी सम्मान गरेको छ भन्ने देखाउने भन्दै उनले यो ती देशको ‘रिपोर्ट कार्ड’ जस्तै भएकोसमेत उल्लेख गरेका छन् ।

नेपालसम्बन्धी प्रतिवेदनको सुरुमै संविधानले धर्मनिरपेक्ष राज्य भनेको तर परिभाषित गर्दा ‘धर्मनिरपेक्ष भन्नाले सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षणलगायत धार्मिक, सांस्कृतिक स्वतन्त्रता सम्झनुपर्छ’ भनिएको उल्लेख गरिएको छ । 

यसले आफ्नो धर्म मान्ने अधिकार रहेको उल्लेख गरेको तथा  एउटा धर्मलाई अर्को धर्ममा परिवर्तन गर्न निषेध गरेको चर्चा गरिएको छ । यस्तै, गएको अगस्टमा लागु भएको नयाँ फौजदारी कानुनले पनि धर्म परिवर्तन गर्न नपाइने भनेको र सजायलाई भने घटाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कुनै जात, जातीय समुदाय, वर्गको धार्मिक भावनामा भाषण वा लेखनको माध्यमबाट चोट पुर्याउनुलाई कानुनमा आपराधिक कार्य भनिएको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । नेपालका कतिपय स्थानमा गाई वा गोरु काटेको अभियोगमा मानिसलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

इसाई समुदायले अझैपनि गैरसरकारी संस्था दर्ता गर्न वा चलाउन कठिनाइ बेहोर्नु परेको पनि अमेरिकाले आफ्नो धार्मिक स्वतन्त्रतासम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । 

चिहानको समस्या

इसाई र मुस्लिम समुदायलाई अझै पनि आफ्नो अन्तिम संस्कारका लागि चिहान बनाउने जग्गा पाउन वा किन्न अप्ठेरो भएको अमेरिकाले जनाएको छ । तिब्बती समुदायलाई विभिन्न धार्मिक बिदा मनाउन नदिइएको तथा सन् २०१५ मा संविधान लागु भएपछि पहिलोपटक हिन्दुलाई इसाई बनाउन खोजेको भनेर विदेशीलाई देश निकाला गरिएको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । 

विदेशीको भिसा खारेज

गत वर्षको जुलाईमा फिलिपिनी र इन्डोनेसियाली जोडीलाई जरिबाना तिराउनुका साथै उनीहरुलाई दिइएको भिसासमेत फिर्ता लिइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । इसाई धार्मिक नेताहरुले केही राजनीतिज्ञले पुनः हिन्दु राज्य स्थापना गर्न दिएको दबाबले इसाईहरुमा सार्वजनिकरुपमा असर परिरहेको भन्दै चासो देखाएको प्रतिवेदनमा चर्चा गरिएको छ । 

गत वर्षको जुलाई २ मा प्रहरीले चारजना इसाईलाई ताप्लेजुङ जिल्लामा पक्राउ गरेको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनमा अधिकारीहरुले गत वर्षको अप्रिल ३० मा चितवनमा दुईजना इसाईलाई जबर्जस्ती धर्म परिवर्तन र धार्मिक भावनामा चोट पुर्याएको भनेर पक्राउ गरेको जनाइएको छ । 

उनीहरुलाई केही दिनमा छोडिएको, इसाई धर्मावलम्बीहरुको एउटा अनलाइनमा जनाइएअनुसार मे ९ मा काठमाडौंमा प्रहरीले एउटा चर्चबाट तीनजना महिलालाई धर्म परिवर्तनका लागि उत्प्रेरित गरेको आरोपमा गिरफ्तार गरेको समेत जनाइएको छ । यस्तै, अधिकारीहरुले छजना इसाईलाई तेह्रथुम जिल्लाबाट मे महिनाको सुरुमा पक्राउ गरिएको र जुलाई ९ का दिन उनीहरुलाई साहित्यिक सामग्री वितरण गरेको भन्दै छोडेको उल्लेख गरिएको छ ।

विदेशी फिर्ता

इसाई धर्मसम्बन्धी सामग्री बाँडेको आरोपमा नोभेम्बर महिनामा बर्दिया र रुपन्देही जिल्लामा नौजनालाई पक्राउ गरिएको, उनीहरुमध्ये तीन जना विदेशीलाई आफ्नो देशमा फिर्ता पठाइएको, तीन जना नेपालीलाई धरौटीमा रिहा गरिएको र अन्य तीन जनालाई थुनामा नै राखिएको जनाइएको छ । 
रुपन्देही र बर्दियामा पक्राउ परेर फिर्ता पठाइएकामा दुई जापानी र एक अस्ट्रेलियाली नागरिक भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । मे महिनामा आक्रमणकारीहरुले कैलालीमा महिमा चर्चमा बम हानेको र अन्य तीन जिल्लामा पनि चर्च लक्षित आक्रमण गरिएको अमेरिकी प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । 

क्याथोलिक चर्चमा आक्रमण

अप्रिल २८मा बाँके जिल्लाको क्याथोलिक चर्चमा हिन्दु जागरण नेपालले आक्रमण गरेको र सो संगठन कमैमात्रै प्रभाव भएको हिन्दु संस्था भएको स्थानीय विज्ञहरुले बताएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 
अप्रिल ३०मा सो चर्च ध्वस्त बनाउने धम्की दिएको उल्लेख गर्दै बाँके जिल्लामा ८ देखि १० जनाको समूहले सेन्ट जोसेफ क्याथोलिक चर्च तोडफोड गरेको उल्लेख गरिएको छ । सो चर्चमा मे ५ का दिन आगो लगाइएको समेत प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । सो आगोले सामान्य क्षति भएको र त्यहाँ कोही घाइते भने नभएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । 

इसाई नेताहरुले चर्चमा भएको आक्रमणमा छानबिनको लागि प्रहरीले कम ध्यान दिएको भन्ने गुनासो व्यक्त गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । 

दंगाको मुद्दा पेन्डिङमा !

प्रहरीले बाँकेमा सन् २०१६ मा भएको हिन्दुमुस्लिम दंगाका क्रममा भएको घटनालाई लिएर २८ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको, सो घटनामा दुईजनाको मृत्यु भएको उल्लेख गर्दै वर्षको अन्त्यसम्म सो सम्बन्धी मुद्दा पेन्डिङमा रहेको चर्चा गरिएको छ । जिल्ला अदालतले उनीहरुमाथि कम धरौटीमात्रै तोकेकोमा मुस्लिम नेताहरुले निराशा व्यक्त गरेको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । 
गैरसरकारी संस्थाहरुलाई उद्धृत गर्दै हिन्दु पुजारी र अन्य उच्च जातका मानिसहरुले तल्लो जात खास गरी दलितहरुलाई अझै पनि हिन्दु मन्दिरमा प्रवेश गर्न र पूजा आजा गर्न रोक लगाउने गरेको प्रतिवेदनमा चर्चा गरिएको छ । 

दूतावासको चासो

वर्षभरमा अमेरिकी राजदूत, दूतावासका अधिकारी तथा अन्य अमेरिकी सरकारी अधिकारीहरुले संविधान र नयाँ फौजदारी कानुनका प्रावधानका  कारण धार्मिक स्वतन्त्रतामा असर परेको बारेमा सरकारी अधिकारीहरुसँग चासो व्यक्त गरेका छन् । उनीहरुले नागरिक समाज र धार्मिक समूहसँग भेटेर अन्तिम संस्कारको लागि जमिन, सार्वजनिकरुपमा धार्मिक बिदा मनाउन पाउने व्यवस्था, धर्म परिवर्तनमा निषेधको प्रसंग, हिन्दु राजनीतिज्ञबाट इसाई समुदायमाथि हुने गरेको गालीगलौजबारे कुरा गरेको समेत अमेरिका सरकारको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

नेपालमा कुन धर्मका कति ?

अमेरिकी दूतावासले धार्मिक विविधतालाई प्रवर्द्धन गरिरहेको उल्लेख गर्दै नेपालको कुल २ करोड ९७ लाख जनसंख्यामा सन् २०११ को राष्ट्रिय जनगणनामा हिन्दु ८१ .३ प्रतिशत तथा अन्यमा बौद्धमार्गी ९ प्रतिशत, मुस्लिम (बहुसंख्यक सुन्नी) ४.४ प्रतिशत र इसाई (बहुसंख्यक प्रोटेस्टेन्ट) १.४ प्रतिशत रहेको जनाइएको छ । 

अन्यमा ५ प्रतिशतभन्दा कम किराँत, एनिमिस्ट, बोन (तिब्बती प्रभाव भएको), जैन, बहाइ र सिख रहेको जनाइएको छ । 

केही मुस्लिम नेताहरुका अनुसार अहिले मुस्लिमको संख्या ५.५ प्रतिशत रहेको छ र उनीहरु धेरैजसो देशको दक्षिणी भागमा रहेका छन् । इसाई नेताहरुका अनुसार इसाईहरु अहिले ३ देखि १० प्रतिशतसम्म विभिन्न स्थानमा छरिएर बसेका छन् ।

गाई र गोरु काटेको प्रसंग

मिडियामा आएको समाचारअनुसार गाई काटेको आरोपमा मार्च २४ मा कपिलवस्तुमा हुमबहादुर राना, कुमारी घर्ती, रामकुमारी घर्ती र कुन्ती थापा पक्राउ परेको जनाउँदै फ्रेबुअरी २३ मा पर्वत जिल्ला अदालतले चारजना दलित समूहका व्यक्तिलाई सो जिल्लामा गोरु काटेको अभियोगमा सन् २०१७ मा ८ वर्षको जेल सजाय सुनाएको समेत जनाइएको छ । पर्वतमा अभियोग लागेकाहरुले आफूहरुले गोरु नकाटेको, मरेको अवस्थामा फेला पारेको जनाएको उल्लेख छ । 

दलित अधिकारकर्मीले दलित भएकै कारण उनीहरुलाई जेल हालिएको जनाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । इसाई समुदाय र कानुनी विज्ञहरुले धर्म परिवर्तनको आरोपमा केही विदेशीलाई देश निकाला गरेको दाबी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनअनुसार गएको जुन महिनामा नेपालमा एक वर्षको बिजनेस भिसामा रेस्टुराँ चलाएर बसेका एक फिलिपिनो र एक इन्डोनेसियालीलाई उनीहरुको देशमा फिर्ता पठाएको थियो । उनीहरुलाई जेलमा नराखे पनि ५० हजार रुपैयाँ (४५० डलर) जरिबाना तिराइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उनीहरूले हिन्दुलाई इसाई बनाउने काम गरेको उजुरी गृहमन्त्रालयमा परेपछि सो कारबाही भएको हो । नेपालमा सन् २०१५ मा संविधान आएपछि धार्मिक कारणले देश निकाला गरिएको यो अभिलिखित घटना भएको पनि प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । 

पतिको रक्सी छुटाउन खोज्दा....

गएको जुलाईमा ताप्लेजुङ जिल्ला प्रहरीले श्रीजंग फ्री चर्चका इसाक तामाङ, चेङबुङ फ्री चर्चका पास्टर दीप राईका साथै डेभिड लिम्बु र सृष्टी लिम्बुलाई इसाई धर्म मान्ने एक महिलाका गैरइसाई पतिलाई बलजफ्ती धर्म परिवर्तन गराएको आरोपमा पक्राउ गरेको अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । सो प्रकरणमा पत्नीले पतिको रक्सीको आदत हटाउन आग्रह गरेकाले (धर्म परिवर्तन गराउन खोजिएको ) र पतिले अभियोग दर्ता गराएर अदालत बाहिर मुद्दा मिलाउने हो भने ५ लाख रुपैयाँ (चार हजार ५०० डलर) दिनुपर्ने सर्त राखेको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । 

स्थानीय अधिवक्ताहरुलाई उद्धृत गर्दै प्रतिवेदनमा अप्रिल ३० मा चितवनमा दुई इसाईलाई अधिकारीहरुले जबर्जस्ती धर्म परिवर्तन गराएको र धार्मिक भावनामा चोट पुर्याएको आरोपमा पक्राउ गरेको उल्लेख छ । उनीहरुलाई केही दिनपछि छोडिएको, मे ९ मा प्रहरीले काठमाडौंमा सुमित्रा गौली, राधिका महर्जन र फूलदेवी भट्टराईसमेतका तीन जना महिलालाई एउटा चर्चबाट गिरफ्तार गरेको र उनीहरुलाई धर्म परिवर्तनको प्रयास गरेको आरोप लगाइएको उल्लेख गरिएको छ ।

६ महिनाको बच्चासहित पक्राउ !

मार्च महिनामा प्रहरीले ६ महिनाको बच्चासहित एकजना महिलालाई धर्म परिवर्तन र हिन्दु मूर्ति तोडफोडको प्रयास गरेको आरोपमा पक्राउ गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । पछि प्रहरीले दुवैलाई मुक्त गरेको र गएको सेप्टेम्बर महिनासम्मको अवस्थामा सोसम्बन्धी मुद्दा चलिरहेको समेत अमेरिकाले उल्लेख गरेको छ । 

हिन्दु देवताविरुद्ध बोल्दा पक्राउ !
 
अप्रिल र मे महिनामा हिन्दु देवताका विरुद्धमा बोलेको आरोपमा पक्राउ गरेको पाइएको, हिन्दु मूर्ति भत्काउन उत्प्रेरित गरेको र धर्म परिवर्तन गर्न खोजेको आरोप लगाइएको इसाई धर्मसम्बन्धी मिडिया मोर्निङ स्टार न्यूजलाई उद्धृत गर्दै प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । 

धर्म परिवर्तनकै आरोपमा मे महिनाको सुरुमा ६ जना इसाईलाई तेह्रथुम जिल्लाबाट पक्राउ गरिएको तीमध्येका ४ जना दिनेश सुब्बा, आशिष सुब्बा, दीपक सुब्बा र मनतुला धिताल झापाका भएको र बाँकी बर्षिया धिताल र पवन राई भने भारतबाट भ्रमणमा गएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । मे १७ को अदालतको सुनुवाइका क्रममा अधिकारीहरुले १५ दिनपछि उनीहरुलाई धरौटीमा रिहा गरेको जनाइएको छ । जुलाई ९ का दिन अदालतले  उनीहरुलाई साहित्यिक सामग्री वितरणमात्रै गरेको भन्दै जफत गरिएको कार पनि लैजान दिएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । 

झापा प्रकरण

सन् २०१५मा झापाका ३ वटा चर्चमा घरेलु हाते बम प्रहार गर्ने व्यक्तिहरु धरौटीमा रिहा भएको सरकारी वकिलको कार्यालयले जनाएको तर सो सम्बन्धी मुद्दा अझै मुल्तबीमा रहेको छ । घटनामा संलग्न चारैजना मुक्त भइसकेको र सो प्रकरणमा अझै कसैलाई पक्राउ नगरिएको तथा नोभेम्बर महिनामा एक जना सशस्त्र प्रहरी बलका सिपाहीलाई उनको धार्मिक आस्था इसाई भएको अभिव्यक्ति दिएको आधारमा सजाय दिइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उनलाई ५ वर्षसम्म बढुवामा रोक लगाइएको प्रतिवेदनमा चर्चा गरिएको छ । 

संविधान निर्माताको उद्देश्य ?

संविधानमा सनातनदेखि चलेको भनेर हिन्दु धर्मलाई संरक्षण गर्न खोजिएको र धर्म परिवर्तनमा रोक लगाइनुले संविधान निर्माताहरुले हिन्दुलाई संरक्षण गर्न खोजेको अल्पसंख्यक धार्मिक समुदायलाई उद्धृत गर्दै प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । नाम नखोलिएका अल्पसंख्यक धार्मिक नेताहरुलाई उद्धृत गर्दै प्रतिवेदनमा केही राजनीतिज्ञले देशलाई हिन्दु राज्य बनाउन जोड गरिरहेको र यसले जनस्तरमा इसाईप्रति नकारात्मक भावना फैलाउने काम गरेको  उल्लेख छ । केही मिडिया र प्राज्ञिक विश्लेषकहरुले धर्म परिवर्तनमा निषेधले बिस्तारै यो मामिलालाई उचालेर राजनीतिक फाइदा लिन कतिपय पक्षले खोजेको समेत जनाएको उल्लेख गरिएको छ । 

युनिफिकेसन चर्च, कांग्रेस र राप्रपाको चर्चा

हिन्दु राष्ट्रवादी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (आरपीपी) ले गएको डिसेम्बरमा फेमिली फेडेरेसन फर वर्ल्ड पिस एण्ड युनिफिकेसन (युनिफिकेसन चर्च)को प्रायोजनमा भएको युनिभर्सल पिस फेडेरेसनको एसिया प्यासिफिक समिटमा सरकार औपचारिकरुपमा सहभागी भएकोमा आलोचना गरेको प्रतिवेदनमा उल्ल्ोख छ । 

यसैगरी गएको डिसेम्बर महिनामा भएको नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठकलाई पनि धर्मनिरपेक्षताबाट हिन्दु राज्यमा जाने कुराले ‘डोमिनेट’ गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यद्यपि, यो विषय महासमिति बैठकको आधिकारिक एजेन्डा भने नभएको जनाइएको छ । 

प्रभावशाली नेताले पैसा लिएको आरोप

हिन्दु राज्य बनाउनका लागि भारतको सत्तारुढ पार्टी भारतीय जनता पार्टी र अन्य हिन्दु समूहले दबाब दिएको तथा भारतीय जनता पार्टीमा आबद्ध दक्षिणपन्थी धार्मिक समूहले सबै पार्टीका प्रभावशाली नेतालाई पैसा दिएको आरोप नागरिक समाजका तर्फबाट लगाइएको समेत अमेरिकी विदेशमन्त्रीले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यो काम देशलाई पुनः हिन्दु राज्य बनाउनका लागि भएको समेत कथित नागरिक समाजलाई उद्धृत गर्दै लेखिएको छ । साथसाथै हिन्दुत्व (हिन्दु राष्ट्रवादी) का समर्थकहरुले आफ्नो ध्यान इसाईहरुप्रति अमैत्रीपूर्ण वातावरण सिर्जना गर्नमा लगाएको र माथिल्लो जातका हिन्दुले जातीय आधारमा विभेदलाई बल दिएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

राप्रपाले निरन्तर रुपमा हिन्दु राष्ट्र स्थापनाको आह्वान गर्दै आएको र गाई काट्नेमाथि कडा कानुनी कारबाहीको माग गरिरहेको पनि अमेरिकी प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । मिसिनरी अस्पताल, वेलफेयर अर्गनाइजेसन र स्कुलहरु सरकारको हस्तक्षेप बिना नै चलिरहेको भए पनि गैरसरकारी संस्थाको रुपमा दर्ता गराउने क्रममा भने कडाइ गरिएको धेरै इसाई नेताहरुले गुनासो गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सरकारले गएको अप्रिलमा अनौपचारिक रुपमा ‘नेसनल इन्टग्रिटी पोलिसी’को मस्यौदा ल्याएको र त्यो लागु गरिएमा धर्म फैलाउन काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले काम गर्न नसक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

नागरिक समाज, मिडिया र जनस्तरबाट समेत सो नीतिको आलोचना भएकोले  राजनीतिक तहमा पुग्न नपाएको जनाइएको छ । दलाई लामाको जन्म दिन जुलाई ६ मा मनाउन पनि सरकारले कडाइ गरेको चर्चा गर्दै प्रतिवेदनमा हज गर्नका लागि भने सरकारले सहयोग गर्ने गरेको उल्लेख गरिएको छ । 

पशुपति पछाडि शव गाड्न दिइएन

पशुपति क्षेत्र विकास कोषले पशुपतिनाथको मन्दिरको पछाडि इसाईहरुको शव गाड्न नदिएको तर गैरहिन्दु जनजाती समूहलाई चाहिँ दिने गरिएको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । (त्यस क्षेत्रमा परम्परादेखि नै जनजाति समूहहरूको शव गाड्ने गरेको तर इसाईहरूको शव गाड्ने चलन नभएको भने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छैन ।)

मदर्सा, गुम्बा र गुरुकुल
अहिलेसम्म नेपालका जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा ९०७ वटा मदर्सा दर्ता भएको अघिल्लो वर्ष सो संख्या ८७९ रहेको र २०१६मा ७६५ रहेको समेत जनाइएको छ । 
गुम्बाको संख्या २०१६ मा ८२, २०१७ मा ११० र २०१८ मा ११४ पुगेको जनाइएको छ । यस्तै गुरुकुल २०१६ मा ८३ रहेकोमा २०१७ मा ९७ पुगेको चर्चा गरिएको छ । मुस्लिम नेताहरुका अनुसार अहिले २ हजार ५०० देखि ३ हजारसम्म मदर्सा दर्ता गरिएका छैनन् । धेरै विदेशी इसाई संगठनको स्थानीय चर्चसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क रहेको र विदेशमा धार्मिक तालिमको व्यवस्था गरिएको खुलासा पनि प्रतिवेदनमा गरिएको छ ।

अमेरिकाले छानेका कमल थापाका दुई ट्विट

सेप्टेम्बर २५ का दिन पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापाले ट्विटरमा एक वक्तव्य दिएर देशको सांस्कृतिक पहिचानका लागि इसाई गतिविधिको फैलावटले गम्भीर चुनौती खडा गरेको र त्यसले धार्मिक द्वन्द्वको अवस्था ल्याउन सक्ने जनाएको समेत अमेरिकी प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

थापाले डिसेम्बर ३१ मा पनि ट्विटरमा धर्म परिवर्तन बढ्दै गएको र त्यसले राष्ट्रिय पहिचान, स्थिरता र सामाजिक सद्भावमा गम्भीर चुनौती सिर्जना गरेको जनाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । 

पंडित श्रीनिवास प्रसंग

हिन्दु नेता दिनेश पण्डित भनिने श्रीनिवास आचार्यले साम्प्रदायिक दंगा फैलाउन आफैँले आफ्नो हत्याको प्रयास गरेको र भारत जान लाग्दा उनी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पक्राउ परेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । अल्पसंख्यक धार्मिक समुदायका नेताहरुले हिन्दु राष्ट्रवाद बढ्दा त्यसले धार्मिक सद्भावमा असर पर्न सक्ने भनेर चासो देखाएको जनाइएको छ । इसाई धर्मावलम्बी निकट मर्निङ स्टार न्युजले इसाई धर्मावलम्बीहरुलाई सामाजिक सञ्जालमार्फत समेत हिंसात्मक धम्की दिने गरेको समाचार दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

सन् २०१७ मा सप्तरीमा एक जना दलितलाई मन्दिर प्रवेशमा रोक लगाइएको बारेमा समाचार आएकोसमेत प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । अमेरिकी दूतावासले धार्मिक क्षेत्रको संरक्षण र पुनर्निर्माणको लागि निरन्तररुपमा आर्थिक सहयोग गरिरहेको जनाउँदै प्रतिवेदनमा त्यसरी सहयोग गरिएकोमा बौद्धमार्गीको स्तुप र मोनास्ट्री, केही हिन्दु मन्दिर तथा प्राथमिकतामा नपरेका युवा, मुस्लिम र तिब्बती शरणार्थीका लागि धार्मिक सहनशीलतासम्बन्धी प्रवर्द्धन कार्यक्रम रहेको जनाइएको छ ।

(अमेरिकी सरकार र गैरसरकारी सामाजिक तथा धार्मिक संघसंस्थाले नेपालमा इसाई धर्म फैलाउन के कति सहयोग गरेका छन् भन्ने विवरण भने प्रतिवेदनमा दिइएको छैन ।)

यस्तो छ प्रतिवेदन