अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाद्वारा आगामी आर्थिक वर्ष (२०७६/७७)का लागि प्रस्तुत बजेटमा निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाउने नयाँ कार्यक्रम र योजना थिएनन् । तर पनि व्यवसायीहरुले बजेटको तारिफ गरे । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घलगायतले पनि बजेटबारे सकारात्मक प्रतिक्रिया नै दिए ।
बजेट आएको केही दिनपछि संसद्मा नेपालका बहुराष्ट्रिय उद्यमी तथा सांसद विनोद चौधरीले बजेटको आलोचत्मक टिप्पणी गरे । करका दर बढाइएको, सरकारले आफ्नो आकार ठूलो बनाएकोमा आपत्ति जनाउँदै निजी क्षेत्रलाई बढी प्रवेश दिनुपर्ने कुरा उनले त्यहाँ उठाएका थिए । चौधरीको यो अभिव्यक्तिलाई विशुद्ध निजी क्षेत्रको धारणा हो भन्न सकिने आधार थिएन । उनी संसद्मा प्रतिपक्षी पार्टीका एक सांसद हुन् । यद्यपि, संसाद्मा उनले उठाएका मुद्दाहरु सही थिए ।
 
निजी क्षेत्रले किन बजेटप्रति यस्तो प्रतिक्रिया दियो ? यसमा केही बाध्यता हुन सक्छन् । बजेटमा जेजति आयो ठीकै छ, पहिले पनि यस्तै थियो भन्न सकिन्छ वा सरकारको विरोध गर्दा समस्यामा परिने पो हो कि भनेर त्रासले पनि काम गरेको हुन सक्छ । अर्को कुरा, निजी क्षेत्रलाई नै आफ्नो क्षमता के हो थाहा नभएको पनि हुन सक्छ । निजी क्षेत्रको प्रतिक्रियाले अर्थमन्त्रीलाई खुसी अवश्य बनायो होला । तर देशको समग्र अर्थतन्त्रमा भने यो बजेटले सहयोग पुर्‍याउँदैन ।

निजी क्षेत्रलाई प्रतिनिधित्व गर्ने सङ्घ–संस्था पनि नीतिगत सवालमा वैचारिक बहस चलाउन कमजोर साबित हुँदै आएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा आर्थिक विषयमा नीतिगत बहस भएको सुनिँदैन । २०५० सालतिर, महासङ्घमा विनोद चौधरी र त्यसपछि पद्म ज्योति अध्यक्ष भएको समयलाई ‘सुनौलो अवधि’ मान्न सकिन्छ । त्यसबेला आर्थिक बहसमा महासङ्घ प्रभावकारी भूमिकामा थियो । त्यसबखत मुलुकको आर्थिक सुधारले पनि द्रुत गति लिएको थियो । त्यसपछि महासङ्घको भूमिका कमजोर बन्दै गयो । 

अचेल महासङ्घ बृहत् आर्थिक मुद्दा भन्दा पनि ससाना खुद्रा विषयमा बढी केन्द्रित हुँदै गएको छ । विगतमा महासङ्घको नेतृत्वसमेत विभिन्न विवादमा पर्नाले संस्था कमजोर भएको स्पष्ट छ । मुलुकको राजनीतिक परिवर्तनसँगै महासङ्घको कार्यशैली फेरिनु आवश्यक छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा कसरी व्यवसायीलाई प्रभावशाली बनाउने भन्ने कुरो महासङ्घको चुनौती बनेर उभिएको छ ।

महासङ्घ कमजोर भएरै हुनुपर्छ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले केही महिनाअघि आफूलाई आवद्धताबाट अलग गर्‍यो । चेम्बरका यसअघिका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठ महासङ्घबाट अलग हुने अनौपचारिक रुपमा पनि बताउने गर्थे । उनी महासङ्घमा चेम्बरको प्रभाव देखाउन चाहन्थे । महासङ्घमा चेम्बरलाई प्रभावशाली देखाउन पटकपटक विभिन्न काम पनि गरिएको थियो । जिल्लामा शाखा खोल्नेजस्ता कार्य विगतमा पनि भएका थिए । महासङ्घ कमजोर हुँदै गएपछि राजेशकाजीले आवद्धताबाट अलग भएको घोषणा नै गरिदिए । महासङ्घ मजबुत हुँदो हो त यस्तो हुँदैनथ्यो ।

ठूला उद्यमीहरुको संस्था भनिएको नेपाल उद्योग परिसङ्घ पनि पहिलेभन्दा कमजोर भएको छ । त्यहाँभित्र पनि नीतिगत बहस कमजोर बन्दै गएको छ । यसका फाइदा सरकारलाई भएको छ । यस्ता कमजोरीले गर्दा निजी क्षेत्रलाई हेप्न सरकार, राजनीतिक पार्टी तथा ब्युरोक्रेसीलाई सजिलो भएको छ ।

यो सरकार बनेपछि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन होइन हतोत्साहित बनाउने कामहरु भएका छन् । निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विस्तारको मुख्य आधार मान्ने कुरा भाषण र औपचारिकतामा सीमित छ ।

बाजेको सेकुवाका सञ्चालकको सुन तस्करीमा नाम जोडियो । उनी भेटिएनन् । तर सरकारले बाजेको सुेकुवामा सिलबन्दी गरिदियो । केही महिना बाजेको सेकुवा बन्द भयो । के सञ्चालक नभेटिँदा कैयौंले रोजगारी पाएको सुेकुवा पसल नै बन्द गर्नु उचित थियो ? हयात रिजेन्सीलाई जग्गा विवादमा जोडियो । मिडियामा एकपछि अर्को समाचार आए । अहिले आएर यो मुद्दा त्यसै सेलाएर गयो । नेपालमा ठूला सपिङमलको चेन बनाउन सफल भाटभटेनी सुपर स्टोरका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङलाई पनि विवादमा तानियो । एकतर्फी रुपमा उनका विरुद्ध प्रचारप्रसार भए ।

यस्ता थुप्रै उदाहरण छन् । लगानीकर्ता, उद्यमी–व्यवसायीलाई सधैँ आफ्नो चाकडीमा आओस् भन्ने सोच ब्युरोक्रेसीमा व्याप्त छ । वर्तमान सरकारले ब्युरोक्रेसीको यस्तो सोचलाई नियन्त्रण गर्नु त परको कुरो, बढावा दिइरहेको छ । यसमा राजनीतिक नेता, कर्मचारी सबैले आफ्नो व्यक्तिगत फाइदामात्र देखेका छन्, हेरेका छन् । यसलाई उपयोग गरेका छन् । निजी क्षेत्र पनि यही तालमा नाच्न अभ्यस्त भइसकेको छ । अर्थमन्त्रीको मुख्य समस्या नै यही हो । यस्ता अन्तरविरोधी र मुलुकलाई हानि गर्ने विषयलाई परम्परागत बजेटले तोड्न र रोक्न सक्दैन । बजेटमा साहसिक सुधारका प्रस्तावहरु ल्याउनुपथ्र्यो ।

यो बजेटमार्फत् सरकारले आफ्नो आकारलाई अझ ठूलो बनाउँदै लगेको छ । चुस्त होइन सरकार भद्दा हुँदै गएको छ ।

बजेट आउनुअघि सिमेन्ट उत्पादन गर्दै आएका पशुपति मुरारकाले सरकारले तीनवटा सहुलियत दिएको खण्डमा नेपाली सिमेन्ट विदेश निकासी हुन सक्ने बताएका थिए । उनले माग गरेका सहुलियत ठूला पनि थिएनन् ।

भारतलाई नेपालले जुन दरमा विद्युत् बिक्री गर्छ, हामीलाई त्यही दरमा देऊ, चुनढुङ्गा खानीको शुल्क भारतमा जस्तै समान बनाइदेऊ र कोइलामा केही सहुलियत देऊ भनेका थिए । यो माग पूरा गर्दा सरकारलाई कुनै हानि थिएन । तर, मागको सुनुवाइ भएन ।

बजेटमा पर्यटन व्यवसायको महत्वका बारेमा थुप्रै कुरा उल्लेख छ  । तर यससँग जोडिएको नेपाल वायु सेवा निगमको सुधारका बारेमा बजेटमा स्पष्ट छैन । सार्वजनिक संस्थाहरुमा रणनीतिक साझेदार ल्याउने भन्ने पुरानै वाक्य बजेटमा दोहोरिएको छ । विगतको अनुभवले अहिले नै भन्न सकिन्छ– आउने आर्थिक वर्षभर रणनीतिक साझेदार भित्रने छैन । निजी क्षेत्रले यसमा आवाज उठाउनुपथ्र्यो । सुझाव दिनुपर्थ्यो ।

बजेट आएलगत्तै सेयर बजारमा उछाल आउने हल्ला गरियो । केही दिन कारोबार मूल्य बढ्यो पनि तर, त्यसपछि यसमा ब्रेक लाग्यो । यो सानै भए पनि बजेटप्रतिको लगानीकर्ताको अविश्वास हो ।

बजेटमा ८ प्रतिशतभन्दा वढी आर्थिक बृद्धिको लक्ष्य राखिएको छ । यो निकै महत्वाकाङ्क्षी लक्ष्य हो । जबसम्म निजी क्षेत्र लगानीका लागि उत्साहित हुँदैन तबसम्म यो स्तरको आर्थिक बृद्धि प्राप्त गर्न सकिँदैन । र, लगानी उत्साहित गर्ने वातावरण बजेटले अझै तयार पार्न सकेको छैन । उच्च आर्थिक बृद्धिका लागि सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्रका बारेमा निजी क्षेत्रले खुलेर दबाब सृजना गर्नुपथ्र्यो, त्यो पनि हुन सकेन ।

देशको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्सले थेगेको छ । रेमिट्यान्स बढिरहँदासम्म यो क्रम चलिरहन्छ । बृद्ध भत्ता, प्रत्येक सांसदलाई ६ करोड, कर्मचारीको तलबभत्ता दिन पुगिरहन्छ । जब यो रोकिन्छ, त्यसपछि बल्ल नेपालको अर्थतन्त्रको यथार्थ धरातल थाहा हुन्छ ।