काठमाडौं । गत जेठ ३ गते मदन–आश्रित स्मृति दिवसका दिन तत्कालिन एमालेका महासचिव एवम् रहस्यमय दासढुंगा दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका मदन भण्डारीको सालिकनेर उभिएर नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पूर्वएमालेहरूलाई प्रश्न गरेका थिए, “मदन भण्डारीलाई दोहोर्‍याइरहने कि अघि बढ्ने ?”

पूर्वएमालेलाई उनले यो पनि प्रश्न गरेका थिए– “जे कुरा मदन भण्डारीले गर्नुभएन, अब हामी त्यही गर्ने ? अर्थात् जनताको बहुदलीय जनवादलाई बाइबल या कुरान भनाइरहने ?”

उनको प्रश्नको तात्पर्य थियो– एकीकृत पार्टीको राजनीति, वैचारिक कार्यदिशा अब जनताको बहुदलीय जनवाद हुन सक्दैन । 

विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको समीक्षात्मक दृष्टिकोण र मार्क्सवादको मौलिक र सिर्जनात्मक प्रयोगका नाममा मदन भण्डारीले अघि सारेको राजनीतिक कार्यक्रम जनताको बहुदलीय जनवाद अर्थात् जबज अब समय–सान्दर्भिक रहेन भन्ने प्रचण्डको अभिव्यक्तिको निहितार्थ थियो ।

त्यसदिन प्रचण्डले पूर्वएमाले विशेषतः जबज पक्षधर पंक्तिलाई वैचारिक बहसको निम्तोमात्र दिएका थिएनन्, जबजको ओत लाग्न आतुर पूर्वएमाले पंक्तिलाई जवाफ पनि फर्काएका थिए । विशेष गरेर ईश्वर पोखरेललाई ।

पार्टी एकता भएदेखि नै पोखरेलले नेकपाको विचार ‘खैराँते’ भएको टिप्पणी गर्दै आएका छन् । गत जेठ १ गते युवा दिवसका दिन प्रचण्डसँग एउटै मञ्चमा रहेका पोखरेलले पार्टीको विचार जबज नै उपयुक्त हुने बताएका थिए । नेकपा अहिले पनि जनताको आधारभूत मान्यतामा रहेको र यसबाट विमुख हुन नसक्ने भएकाले जबजबारे तर्क–वितर्क गरिरहनुनपर्ने उनको दृष्टिकोण थियो ।

नेकपाको अन्तरिम विधानमा एकीकृत पार्टीको महाधिवेशन दुई वर्षभित्र गरिसक्ने उल्लेख छ । विधानलाई पछ्याउने हो भने पार्टीको महाधिवेशन आउन अझै एकवर्ष बाँकी छ । 

यसबीचमा पार्टीले गर्नुपर्ने आधारभूत कामहरू नै पूरा भएका छैनन् । एकताको एकवर्षे दौरानमा जेनतेन प्रदेश कमिटीले पूर्णता पाएको छ । जिल्ला कमिटीको बाँडफाँटसम्म टुंगिएको छ तर जिल्ला कमिटीहरूले एकाधले बाहेक पूर्णता पाइसकेका छैनन् । २२ वटै जनसंगठनको अवस्था त्यस्तै छ । नेतृत्वको विषय किनारा लागेको छ । कमिटी बनिसकेको छैन । केन्द्रीय सदस्यहरूको कार्यविभाजन, ३२ वटा विभागहरूको गठन, केन्द्रीय निकाय (निर्वाचन, अनुशासन, लेखा आयोग), जेष्ठ कम्युनिस्ट मञ्च, सल्लाहकार परिषद् आदि निर्माण हुन सकेको छैन । यसरी पार्टी एकताको काम नै अधूरो र अपूरो रहेका बेला दुई नेताको नेतृत्व र नीतिको बहसलाई ‘फर्जी लडाइँ’ मान्न सकिन्छ ।

प्रचण्ड भर्सेस ईश्वर पोखरेल

पार्टीभित्र जसरी महाधिवेशनको तिथि नजिकिँदै गएको छ, त्यसैगरी ध्रुवीकरण पनि तीव्रतर छ । गएको जेठ ३ गते पार्टी एकता हुँदा धेरै नेता घटुवामा परे । बहुसंख्यक नेताको भूमिका अनपेक्षितरूपले ओझेल पर्‍यो ।

पार्टीभित्र उदीयमान, उद्दीप्त छवि बनाएका कतिपय नेता पार्टी एकताकै कारण पछि पर्ने अवस्था बन्यो । र, एकता यता कतिपय  त गुमनामप्रायः छन् । दुई कार्यकाल महासचिव चलाइसकेका ईश्वर पोखरेल पनि घटुवामा परे । पोखरेलकै भनाइलाई सापटी लिने हो भने त्यो उनका लागि ठूलो ‘खड्गो’ थियो ।

पोखरेल अहिले एकता हुँदा गुमेको पद फिर्ताको कसरतमा होइन, अहिले आफूलाई जबजको रक्षक रूपमा अघि सारेका छन् । 

नेतृत्वको स्पर्धामा प्रचण्डसँग पोखरेल आमुन्नेसामुन्ने हुन चाहन्छन् ? अहिले नै नेकपाभित्र यो प्रश्नको उत्तर खोज्नु हतारो नै हुने छ । यसकारण कि, नेकपाको पार्टी एकताकै कोर्ष नै सकिएको छैन । पार्टी एकतालगत्तै अन्तर पार्टी निर्देशन (अपानि) जारी गर्दा तीन महिनाभित्र एकताको सम्पूर्ण काम पूरा गर्ने बताइएको थियो । तर, एकवर्षसम्म पनि एकताको न्यूनतम कामसमेत पूरा भएन ।

गत वैशाख ९ गते जिल्ला तहको कमिटी एकता गर्दा पुस मसान्तभित्रमा मातहतका कमिटीहरूको अधिवेशन गर्ने उद्घोष प्रचण्डले गरेका छन् ।

आगामी आठ महिनाभित्र जिल्ला र जनसंगठनको एकता–अधिवेशन टुंगिएपछिमात्रै महाधिवेशनको औपचारिक कोर्षमा नेकपा प्रविष्ट हुनेछ । आठ महिनाभित्रै जिल्ला र जनसंगठनहरूको अधिवेशन सम्भव होला ? ती कमिटीको संरचना हेर्दा निर्धारित मितिमै अधिवेशन हुनेमा संशय व्यक्त गर्न सकिन्छ ।

अतः एकीकरण संस्थागत नै नभइसकेको अवस्थामा विचार–सिद्धान्तबारेको विमर्शलाई बेमौसमी बाजाको संज्ञा दिएका छन् कतिपयले ।

नेकपा केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजाल टिप्पणी गर्छन्– “देउसी–भैलो रमाइलो हुन्छ । तर, दशैं–तिहारबाहेक अरू बेला खेल्दा रमाइलो’ होइन, हास्यास्पद हुन्छ । विचार कुनै आफन्तले सम्झिँदा लाग्ने ‘बाडुली’ वा आफूले भनेको एक–दुईजनाले जिम्मा नपाउँदा आँशु पुछ्ने रूमाल होइन । एकताको बेला कुनै आधिकारिक निकाय वा बैठकबाट नेकपाको विचार तय गरिएको होइन, आठ नेता (केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम, नारायणकाजी श्रेष्ठ, ईश्वर पोखरेल र रामबहादुर थापा) को हस्ताक्षरबाट पूर्वमान्यता स्थगित गरी ‘जनताको जनवाद’ बनाइएको हो । त्यसैले सांगठनिक एकता नटुंगिदै ‘विचार’ को फायर खोल्नुलाई ‘कहीँ पे निशाना, कहीँ पे तीर’ अथवा लुकिङ लण्डन, टकिङ टोकियो भनिन्छ । विचारको बहस आवश्यक छ । पहिले सांगठनिक एकता गरौँ, विधि तयार गरौँ र बहस आरम्भ गरौँ !”

रिजाल माधव नेपाल निकटवर्ती नेता हुन् । दासढुंगा दुर्घटनापछि नेपाल लामो समय जनताको बहुदलीय जनवादको उत्तराधिकारी रहे । नेता नेपाल संयोजक रहेको राजनीतिक प्रतिवेदन मस्यौदा समितिले एकीकृत पार्टीको नवीन कार्यदिशाका रूपमा जनताको जनवाद अघि सारेको छ । र, नेता नेपाल पनि जबजलाई नै शीरमा बोकेर हिँड्ने पक्षमा देखिँदैनन् ।

नेता नेपाल संयोजक रहेको कार्यदलले तयार पारेर स्थायी कमिटी र सचिवालयबाट समेत पारित गरिएको राजनीतिक प्रतिवेदनको पार्टी एकताका सैद्धान्तिक आधारहरू खण्डमा भनिएको छ– “नेकपा एमालेले अपनाउँदै आएको जनताको बहुदलीय जनवाद अन्तर्गत अवलम्बन गरेको शान्तिपूर्ण बहुदलीय प्रतिस्पर्धामार्फत् आफ्नो श्रेष्ठता स्थापित गर्ने लगायतका मान्यता र नेकपा (माओवादी–केन्द्र)को पनि शान्ति सम्झौता र त्यसपछिका लोकतान्त्रिक अभ्यासद्वारा शान्तिपूर्ण बहुदलीय प्रतिस्पर्धामार्फत् आफ्नो श्रेष्ठता हासिल गर्नेलगायतका मान्यता समान धारणा रहेको कुरा स्पष्ट पारिएको छ ।”

तत्कालीन एमालेको जबज र तत्कालीन माओवादी केन्द्रको एक्काइसौँ शताब्दीको जनवादसम्बन्धी विषयहरूमा विधिसम्मत छलफल गरी आवश्यक परिमार्जन र विकास गर्न सकिने कुरा यसअघि नै सहमति भइसकेको राजनीतिक दस्तावेजमा उल्लेख छ ।

पार्टी एकतापूर्व नै विचारको सम्बन्धमा दुई पार्टीबीच सहमति भइसकेको छ ।

२०७४ फागुन ७ गतेको बैठकले एकीकृत पार्टीको नाम र राजनीतिक कार्यदिशामा सहमति जुटाएको थियो । सात बुँदे सहमतिको पहिलो बुँदामा एकीकृत पार्टीको नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी राख्ने उल्लेख छ । दोस्रो बुँदामा पार्टीको निर्देशक सिद्धान्त मार्क्सवाद–लेनिनवाद रहने उल्लेख छ । तेस्रो बुँदामा एमालेले अवलम्बन गर्दै गरिआएको जनताको बहुदलीय जनवाद सम्बन्धी विषयहरूमा विधिसम्मत छलफल गरी आवश्यक परिमार्जन र विकास गर्न सकिने छ उल्लेख छ । चौथो बुँदामा नेकपा एमालेले अपनाउँदै आएको जनताको बहुदलीय जनवाद अन्तर्गत अवलम्बन गरेको शान्तिपूर्ण बहुदलीय प्रतिस्पर्धामार्फत् आफ्नो श्रेष्ठता स्थापित गर्ने लगायतका मान्यता र नेकपा (माओवादी–केन्द्र)को पनि शान्ति सम्झौता र त्यसपछिका लोकतान्त्रिक अभ्यासद्वारा शान्तिपूर्ण बहुदलीय प्रतिस्पर्धामार्फत् आफ्नो श्रेष्ठता हासिल गर्नेलगायतका मान्यता समान धारणा रहेको कुरा स्पष्ट भएकै छ उल्लेख छ । यही आधारमा टेकेर राजनीतिक प्रतिवेदन र अन्तरिम विधान तयार पार्ने र एकीकृत पार्टी सञ्चालन गर्ने समझदारीमा उल्लेख छ । र, सहमतिमा पार्टी अध्यक्षद्वय केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल, झलनाथ खनाल, नारायणकाजी श्रेष्ठ, माधव कुमार नेपाल, रामबहादुर थापा, वामदेव गौतम र ईश्वर पोखरेलले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

यसरी पहिले नै निरूपण भइसकेको विषयलाई पुनः बहसको माध्यम बनाउन उपयुक्त नहुने ठहर छ, कतिपयको ।

“नेकपा एमालेको नवौँ महाधिवेशनले अबको हाम्रो बाटो समाजवाद हो भनिसकेको छ । माओवादी केन्द्रको अधिवेशनले पनि अबको बाटो समाजवाद हो भनेर पारित गरेको छ । पार्टी एकता गर्दा माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा सबै प्रवृत्ति, पात्र भएको कार्यदल बनाइएको थियो । त्यसले सहमतिले मस्यौदा गरेको थियो । सचिवालयले सर्वसम्मतिले टुंग्यायो । त्यहाँ जनताको बहुदलीय जनवाद होइन, एक्काइसौँ शताब्दीमा जनवाद होइन । रणनीति समाजवाद हो । तर, अहिले नै समाजवादमा पुग्न सकिँदैन । अहिले अपनाउने भनेको जनताको जनवाद हो, जुन समाजवादउन्मुख हुनेछ । यसर्थ अब जनताको बहुदलीय जनवाद हुनेछैन, त्यो त राजतन्त्रलाई समाप्त पार्न अपनाइएको कार्यदिशा थियो ।” प्रचण्डले पनि पार्टीको राजनीतिक कार्यदिशाका बारेमा प्रष्ट भनेका छन् ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र विचारधारात्मक संघर्ष नौलो र नवीन कुरा होइन । मार्क्सवादका अनुयायीहरूले यसलाई दुई लाइन संघर्षका रूपमा अर्थ्याउँछन् पनि ।

तर, कम्युनिस्ट पार्टीको प्राण मानिएको विचारधारात्मक बहस र छलफल नहुँदा कम्युनिस्ट पार्टी निस्प्राण बन्दै गएका दृष्टान्त पनि छन्, एकातिर । अर्कोतिर, त्यही दुईलाइन संघर्ष विग्रह र विभाजनका कारक पनि भनेका छन् । विचारको बहसलाई सहीरूपमा व्यवस्थापन गर्न नसक्दा कम्युनिस्ट पार्टी दुर्घटित र विघटित बनेको उदाहरण पनि छ ।

पछिल्लो समय नेकपाभित्र ध्रुवीकरण बढेको छ । अध्यक्ष प्रचण्डले एकताका बेला भएको पाँच बुँदे सहमतिको स्मरण गराएपछि नेकपाभित्र विभिन्न जोड र कोणबाट बहस भइरहेको छ । र, यही मेसोमा पोखरेलले विचारको फायर खोलेको र त्यो उनको लागि प्रत्युत्पादक हुने रिजालको तर्क छ ।

के ईश्वर पोखरेल ओलीको उत्तराधिकारी होलान् ? यो प्रश्नको उत्तर खोज्न पनि महाधिवेशनको सम्मुख नै पुग्नुपर्ने हुन्छ । महाधिवेशनलाई केन्द्रमा राखेर नेकपाभित्र अहिले नै बहस आरम्भ भइसकेको छैन । पूर्वएमालेभित्र त्यो कसरत पनि देखिँदैन ।

सरकार र पार्टी दुवैको नेतृत्व गरिरहेका केपी शर्मा ओलीप्रतिको असन्तुष्टि विभिन्न रूप र आवरणमा प्रकट हुन थालेका छन् । र, यसैको कडी मान्न सकिन्छ– प्रचण्डका पछिल्ला अभिव्यक्ति ।

तर, ईश्वर पोखरेललेचाहिँ आफ्नो गुमेको महासचिव पदको चिन्ता गरेको हो कि भन्ने शंकाको लाभलिन पनि नेकपा पंक्तिले छाडेका छैनन् ।

केपी ओलीका उत्तराधिकारी ईश्वर ?

पछिल्लो समय प्रचण्ड र ओलीबीच जति दूरी बढ्दै छ । त्यति नै प्रचण्ड पार्टीको एकल अध्यक्ष बन्ने सम्भावनाबाट टाढा पुग्दैछन् । र, पोखरेल ओलीको उत्तराधिकारी बन्ने सम्भावना पनि उत्तिकै टाढिँदै जान्छ ।

बरु, त्यसको स्थान माधव नेपालले त ओगट्दैनन् भन्ने आशंकालाई बल पुग्छ ।

प्रचण्डले गएको जेठ २ गते पाँच बुँदेमा त्यतिकै हस्ताक्षर गरेका होइनन् । दुई वर्षमा महाधिवेशनबाट सर्वसम्मत अध्यक्ष बन्ने र त्यसको पाँच महिनापछि सत्ता हत्याउने उनको दाउ थियो ।

एकताको महाधिवेशन नहुँदासम्म केपी ओलीलाई निर्वाध साथ दिएको भए एकल अध्यक्ष बन्ने बाटो पनि खुल्थ्यो । केपी ओलीले सहयोग पनि गर्थे, शायद । तर, १५ महिनाअगावै ‘फायर खोलेपछि’ अहिले उनी आफैँ अप्ठ्यारोमा परेका छन् । उनको अभिव्यक्तिपछि पूर्वएमालेभित्र ध्रुवीकरण बढेको छ । केपी ओली र माधव नेपाल समूहलाई नजिक ल्याउने सेतु बनेको छ, प्रचण्डको अभिव्यक्ति ।
पूर्वमाओवादी र ओली–नेपाल समूहमा नअटाएकाहरूको बलमा मात्रै प्रचण्ड अध्यक्ष बन्न असम्भव नै छ ।

यसर्थ प्रचण्ड र पोखरेल दुवैको पछिल्लो अभिव्यक्ति प्रत्युत्पादक बन्ने खतरा टड्कारो छ ।