काठमाडौं । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा संघीय निजामती ऐनसम्बन्धी विधेयकमा उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनमाथि छलफल सुरु भएको छ ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्र बडु नेतृत्वको उपसमितिले दफाबार छलफल गरेर तयार पारेको प्रतिवेदन बुझिसकेपछि बुधबारबाट समितिले छलफल थालेको हो । बुधबार उपसमितिले प्रस्ताव गरेको प्रस्तावना र नाम अनुमोदन गरेर समितिको बैठक स्थगित भएको छ ।

उपसमितिले प्रस्ताव गरेको प्रस्तावनामा रहेको 'उत्तरदायी' शब्दको सट्टा 'जनउत्तरदायी, समावेशी, पारदर्शी, परिणाममुखी र प्रविधिमैत्री' शब्द राखिएको छ । यस्तै, 'सुशासनमुखी' शब्दको सट्टा 'सुशासनयुक्त' शब्द राख्ने गरी बुझाएको प्रतिवेदनको अंश अनुमोदन भएको छ ।

यस्तै, विधेयकको नाममा रहेको २०८० लाई २०८२ बनाउने सहमति भएको छ ।