काठमाडौं । संघीय संसद् प्रतिनिधिसभा सभामुख देवराज घिमिरेले विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्ने विषयमा यसअघि राखेको धारणा सच्याएका छन् ।
यसअघि शिक्षकको आन्दोलनका विषयमा टिप्पणी गर्दै सभामुख घिमिरेले विधेयक बजेट अधिवेशनमा पारित गर्न सम्भव नरहेको धारणा राखेका थिए । उक्त धारणापछि एमालेकै सांसदहरूले समेत सभामुखको अभिव्यक्ति शिक्षक आन्दोलन भड्काउने गरी आएको भनेर आलोचना गरेका थिए ।
तर, बुधबार प्रमुख सचेतकहरूसँगको छलफलमा सभामुख घिमिरेले शिक्षकहरूले विधेयक नलिइ फर्कन्नौँ भनेकाले विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई संसद्ले प्राथमिकतामा राखेको बताए ।
समितिले वैशाख २३ भित्र विधेयक दिन सक्छौँ भनेको भन्दै उनले त्यसलगत्तै प्राथमिकतामा राखेर विधेयक पारित गरिनुपर्ने उनले बताएका छन् ।
बैठकमा सभामुख घिमिरेले पूर्वबजेट छलफल, नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र विद्यालय शिक्षा विधेयकको चापका कारण शनिबार र सार्वजनिक बिदाबाहेकका सबै दिन संसद् सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । बैठकले उक्त प्रस्ताव अनुमोदन गरेको छ ।
बैठकको निर्णयअनुसार क्यालेन्डरबारे वैशाख १२ गते बस्ने कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा छलफल हुनेछ ।
“संसदलाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनको व्यवस्था बमोजिम पूर्वबजेट छलफल तथा बजेटको चाप परेको छ,” सभामुखको भनाइ उदृत गर्दै सचिवालयले भनेको छ ।
विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई पनि प्राथमिकताका साथ पारित गर्नुपर्ने दायित्व संसदको रहेको घिमिरेले बताएका छन् । उनले शिक्षकहरूले ऐन नलिइ जान्न भनेका कारण पनि हतार गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
“उपसमितिले वैशाख २३ सम्मको समयावधिभित्रै प्रतिवेदन बुझाउने प्रतिबद्धता जनाएको अवस्थामा यसलाई प्राथमिकता दिने गरी सदनले तयारी गरेको छ । जुनसुकै दिन विधेयक प्रस्तुत गर्नेगरी क्यालेन्डरमा सुरक्षित गर्नेछौँ,” उनले भनेका छन् ।
सभामुख घिमिरेले समितिको प्रतिवेदन आएलगत्तै संसद्ले पारित गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्ने बताए । निजामति विधेयक पनि समितिबाट आउने अवस्थामा रहेको भन्दै नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका प्राविधिक सीमालाई ध्यान दिँदै शिक्षा, निजामतिलगायत विधेयक यही अधिवेशनमा पारित गर्न तयारी अवस्थामा रहनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
-1743849429.jpg)
