काठमाडौं । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले ओरेन्टल कोअपरेटिभ लिमिटेडका सञ्चालक तथा ऋणको सम्पत्ति बिक्री गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । ऋण तिर्न पटकपटक ताकेता गर्दा पनि नबुझाएपछि लिलाम गरेर असुलीको काम अघि बढाउन लागेको समितिको कार्यालयले जनाएको छ ।

कार्यालयका अनुसार, चितवनको भरतपुर, खैरहनी र रत्न नगरपालिकामा ऋण लिने बेला धितोमा राखेको जग्गा लिलाम हुन लागेको हो । कार्यालयले बचतकर्ता र संस्थाहरूलाई सकार्न चाहेमा ३५ दिनभित्र सिलबन्दी बोलपत्र आह्वान गरेको छ ।

सहकारी विभागले ०७४ कात्तिक २० मा ओरेन्टललाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो । विभागको घोषणाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा ओरेन्टल मुद्दा परेको थियो । मुद्दाको फैसला गर्दै सर्वोच्चले २०७६ फागुन ११ गते सहकारी पूर्ववत् सञ्चालन गर्न र समस्याग्रस्त सहकारी समितिले नहेर्न भनी फैसला गरेको थियो ।

सर्वोच्चको आदेशबमोजिम सहकारी पूर्ववत् सञ्चालन नभएको, साधारणसभा नराखेको, लेखापरीक्षण नगराएको, बचतकर्ताको पैसा फिर्ता नगराएको, सरकारलाई प्रतिवेदन पेस नगरेको भनी सहकारी विभागले पटकपटक जवाफ माग गरेको थियो । मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी ओरेन्टललाई दोस्रोपटक २०७९ असोज ७ मा समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको थियो । तत्कालीन भूमि व्यवस्थामन्त्री शशि श्रेष्ठले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी ओरेन्टललाई दोस्रोपटक समस्याग्रस्त घोषणा गरेका थिए ।

ओरेन्टलबाट बचत फिर्ता गरिदिन माग गरेर सातहजार ६४६ जनाले समितिमा निवेदन दिएका छन् ।

कोहिनुर हिल सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ लिमिटेड, कन्जुमर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड र भेगास बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड ओरेन्टलकै छाताबाट सञ्चालन भएका कम्पनी हुन् ।

कोहिनुर हिल्स लिलाम गर्दै सञ्चय कोष
यता कर्मचारी सञ्चय कोषले ललितपुर इमाडोलस्थित कोहिनुर हिल्स हाउजिङको गैरबैकिङ सम्पत्ति सकार्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । सञ्चय कोषले कोहिनुरको जग्गा र निर्माणाधीन भवनहरू आफ्नो नाममा ल्याउन लागेको हो ।

कोषले गत पुस १६ मा एक सूचना प्रकाशित गरेर धितो सकार्ने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । धितो सकार्न सूचना प्रकाशित गरेपछि कोहिनुरका सञ्चालक सुधीर बस्नेतले ऋण तिर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि रोकिएको छ । सुधीर ओरेन्टलका अध्यक्ष थिए ।

सञ्चय कोषले ऋण तिर्न ठोस योजना ल्याउन भनेपछि अहिले धितो सकार्ने काम रोकिएको कोषले जनाएको छ । समयभित्र प्रस्ताव नल्याए वा ऋण चुक्ता नगरे धितो सकार्ने प्रक्रिया फेरि अघि बढ्ने कोषका एक अधिकारीले जानकारी दिए । कोषले धितोको मूल्य ९२ करोड ७८ लाख ८७ रुपैयाँ तोकेको छ । बारम्बार ताकेता गर्दा पनि ऋण नतिरेपछि सञ्चय कोषले गत साउनमा धितो सकार्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

कोहिनुर हिल्समा लगानी गरेको नबिल बैंकले गैरबैकिङ सम्पत्ति आफ्नो नाममा लिइसकेको छ । यस्तै, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले पनि सम्पत्ति सकार्ने प्रक्रिया अघि बढाएको बताइएको छ ।

कोषले इमाडोलमा कोषको नाममा दृष्टिबन्धक रहेको १० रोपनी ९ आना दुई दाम र त्यसमा निर्माणाधीन आवासीय भवन सकार्ने भएको छ । कोषले पटकपटक लिलामीको सूचना प्रकाशित गरेपछि बस्नेतले लिलामी रोक्न सफल भएकामा पछि बस्नेतको विपक्षमा फैसला आएको थियो ।

लिलाम सूचना प्रकाशित भएपछि २०७९ फागुनमा सञ्चालक बस्नेत ऋण तिर्ने भन्दै सञ्चय कोष पुगेका थिए । ऋण नतिरी बसेका बस्नेतले लिलामी प्रक्रिया अघि बढेपछि सञ्चय कोष पुगेर तत्काल केही रकम बुझाएर बाँकी ‘सेटलमेन्ट’ गर्ने भनेका थिए ।

कोहिनुरको साँवा र ब्याजसमेत गरी ऋण एक एक अर्ब २३ करोड रुपैयाँ पुगेको कोषले जनाएको छ । कोहिनुरले २३ करोड ७० लाख रुपैयाँमात्र ऋण लिएको हो । उसको साँवा र ब्याजसमेत गरी सवा अर्ब रुपैयाँ पुगेको हो ।

यसबाहेक नबिल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको छुट्टै ऋण लगानी छ । केही टावर नबिल र केही टावर तथा जग्गा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको नाममा छ । 

बस्नेतले हाउजिङ परियोजना सम्पन्न गर्न सञ्चय कोषबाट एक अर्ब १५ करोड रुपैयाँ थप ऋण स्वीकृत गराएका थिए । त्यही बीचमा अन्य बैंकले ऋण नतिरेको भन्दै उनलाई कर्जा सूचना केन्द्रले कालोसूचीमा राखेको थियो । त्यसपछि बस्नेतले कोषबाट बाँकी ऋण पाएनन् । कोषबाट स्वीकृत भएको ऋण नपाएपछि हाउजिङ परियोजना सम्पन्न गर्ने उनको योजना पूरा भएन ।

बैंकहरूको कालोसूची राखेपछि सञ्चय कोषले ऋण नदिँदा बस्नेत वित्तीय संकटमा परेका थिए । त्यसपछि बस्नेतले अघि बढाएका व्यवसाय बन्द भएका थिए ।