काठमाडौं । केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त भएसँगै भारत भ्रमण निम्ति मरिहत्ते गरिरहेका छन् । सरकार गठनलगत्तै भारत धाउने परम्परा जस्तै छ, नेपाली प्रधानमन्त्रीहरूको ।

यो पटक भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ओलीलाई निम्ता दिएनन् । मोदीले नबोलाएपछि चीनतिर यात्रा सोझ्याए । घुर्की लगाउँदै चीन गएका ओलीलाई भारतले अहिलेसम्म मतलबै नगरेको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा छ ।
भारतसँगको सम्बन्ध सुधार्न ओलीले परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा प्रयोग गरे । उनको पनि जोर चलेन । 

गत चैत ८ गते भारत भ्रमणबाट नेपाल फर्किएपछि राणाले भारतले सरकार परिवर्तन गर्न नचाहेको बताइन् । 

“राजनीतिक विषयमा खासै कुरा भएन । तर, उहाँहरूको सपोर्ट चाहिँ डेमोक्रेटिक सिस्टमलाई नै छ । उहाँहरूका हरेक गतिविधिबाट हामीले बुझ्न जरुरी छ । यो सरकारसँग एकदमै इन्गेज्ड हुनुहुन्छ,” उनले भनेकी थिइन् । 
राणाले अनेक प्रयास गर्दा पनि भारतीय पक्षले ओलीलाई बोलाएको छैन । 

गत चैतमा बैंकक बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडी प्रयास (बिमस्टेक) भाग लिन उडे । चैत २२ गते मोदीसँग फोटो खिचाए पनि बाँकी नतिजा भेटमा देखिएको छैन । 

अर्थात् औपचारिक रुपमा ओलीलाई मोदीले बोलाएनन् । मोदीले नबोलाएपछि आउँदो जेठ २–४ मा आयोजना हुन गइरहेको सगरमाथा संवादमा सरकारले निम्तो पठायो । तर, मोदीले युरोप भ्रमण तय भएको कारण देखाए । 
ओलीले भारतसँग सम्बन्ध सुधारका लागि हरसम्भव प्रयास गरिरहेका छन् । साढे नौ महिनासम्म पनि भारतले बोलाएको छैन ।

गभर्नर नियुक्ति, शिक्षक आन्दोलन, राजावादीलगायतले सरकारको धरातल निकै कमजोर भएको विश्लेषकहरू बताउँछन् । 

किन आए खट्टर ?

यतिखेर भारतबाट विद्युत्, आवास तथा सहरी मामिला मन्त्री मनोहरलाल खट्टर नेपाल भ्रमणमा छन् ।  भारतका विद्युत्, आवास तथा सहरी मामिलामन्त्री मनोहरलाल खट्टर मंगलबार काठमाडौं ओर्लिए । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काको निमन्त्रणामा उनी नेपाल भ्रमणमा आए । 

गत माघ ३० गते भारतको भ्रमणका क्रममा मन्त्री खड्काले खट्टरलाई नेपाल भ्रमणका निमन्त्रणा दिएका थिए ।  उनी दुई दिने भ्रमणका निम्ति नेपाल आएका मन्त्रालयका प्रवक्ता सन्दीपकुमार देवले जानकारी दिएका छन् ।  

उसो त, खट्टर नेपालमा आउनुको कारण प्रसारण लाइन सम्झौता तथा सबस्टेसन उद्घाटन हो ।

खट्टरको नेपाल भ्रमणका क्रममा मंगलबार बेलुकी नेपाल र भारतबीच विद्युत् आदानप्रदान उद्देश्यसहित चार सय केभीको इनरुवा–न्यू पूर्णिया र दोदोधारा–बरेली प्रशारणलाइन निर्माण गर्न सम्झौता भएको छ ।

सम्झौतापत्र हस्ताक्षरको कार्यक्रम मंगलबार बेलुकी काठमाडौंको एक होटलमा सम्पन्न भएको प्रवक्ता देवले बताए ।

तर, १४१ किमी प्रसारण लाइन तथा एउटा सब–स्टेशन उद्घाटन मात्र होइन, विशेषगरी उनी भारतीय निर्माण कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगमले निर्माण गरिरहेको ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो आयोजनाको निरीक्षणमा आएका हुन् ।

उक्त कम्पनीले अरुण बेसिनमा रहेको सम्पूर्ण आयोजना आफूले पाउनुपर्ने ‘लबिइङ’ गरिरहेको छ ।  खट्टरको नेपाल भ्रमणमा माथिल्लो अरुण आयोजना सतलजको पोल्टामा पार्ने ठूलो सम्भावना रहेको ऊर्जा मन्त्रालयका एक कर्मचारी बताउँछन् । 

“मन्त्री ल्याउनुमा सतलजले ठूलो प्रयास गरेको छ, कारण जे/जस्तो देखिए पनि माथिल्लो अरुण आयोजना उसको चाहनामा परेको छ,” उनले भने, “तत्काल कुनै नतिजा नदेखिए पनि अन्तत्वोगत्वा सतलजले माथिल्लो अरुण लैजान्छ ।”

सतलजले अत्यधिक चासो राखेपछि अघिल्लो वर्ष हुने भनिएको वित्तीय व्यवस्थापनको भाँडिएको थियो ।  अघिल्लो वर्षको वैशाखमा सरकारले आयोजना गरेको लगानी सम्मेलनमा विश्व बैंकले माथिल्लो अरुण (१०६३) मेगावाट आयोजनामा लगानी गर्ने सम्झौताको तयारी थियो । 

त्यसबेला तयारी नपुगेको भन्दै जेठ अन्तिममा गर्ने सरकार र बैंकबीच सहमति भयो । त्यसमा पनि वित्तीय व्यवस्थापन हुन सकेन, भाका सरेर असार पुग्यो ।

असार ४ गते विश्व बैंक समूहअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय विकास संघ (आइडा–२१)को बैठकमा वित्तीय व्यवस्थापनको सम्झौता गर्न विश्व बैंक तयार भयो । सम्झौताका लागि विश्व बैंक अध्यक्ष नै नेपालमा आउने कुरा थियो । 

आइडा–२१ बैठकमा तय भएको वित्तीय व्यवस्थापन हुन सकेन ।  तल्लो तटीय क्षेत्रको विषयमा विश्व बैंकले भारतसँग सोधेपछि समस्या आएको थियो ।  करिब–करिब तय भएको लगानी व्यवस्थापन भाँडेर भारतले माथिल्लो अरुणमा आँखा लगाएको विज्ञ बताउँछन् ।

आयोजनामा विश्व बैंकले नेतृत्व गर्ने गरी २०८१ वैशाख पहिलो साता पूर्व अर्थमन्त्री वर्षमान पुन र विश्व बैंकका दक्षिण एसिया हेर्ने उपाध्यक्ष मार्टिन रेजरबीच सैद्धान्तिक सहमति भएको थियो ।

विश्व बैंकको नेतृत्वमा सन् २०२३ जुन २ देखि भारतीय मूलका अजय बंगा छन् ।  भारतले तल्लो तटीय अधिकारको हवाला दिएपछि आयोजना नै अन्योलमा पर्‍यो । अरुण बेसिनका आयोजना आफूले पाउनुपर्ने ‘लबिइङ’ लागेको सतलजले भारतीय मन्त्री ल्याएर प्रभावमा पार्न थालेको स्रोत बताउँछ । 

अरुण तेस्रो निर्माणमा निकै हण्डर खाएको सतलजले पूर्वाधार निर्माणमा ठूलो लगानी गरिसकेको छ ।  कोसी राजमार्ग निर्माणका लागि नै तीन करोडको हाराहारीमा खर्च गरिसकेको आयोजनाले दाबी गरेको थियो । अरुण तेस्रो आयोजना ७५ प्रतिशत हाराहारीमा सकिएको आयोजनाको समन्वयकर्ता लगानी बोर्ड बताउँछ । 

“हामीलाई प्राप्त पछिल्लो रिपोर्ट अनुसार करिब ७५ प्रतिशतको हाराहारीमा प्रगति भएको देखिन्छ,” बोर्डका प्रवक्ता प्रद्युम्नप्रसाद उपाध्यायले भने, “प्रसारण लाइनतर्फ ३० प्रतिशतको हाराहारीमा काम भएको छ ।”

अरुण तेस्रो आयोजना करिब सकिन लागेसँगै माथिल्लो अरुण प्राप्तिका लागि सतलजले उच्च ‘लबिइङ’ रहेको र सरकारले माथिल्लो अरुण सुम्पिए आश्चर्य मान्नु नपर्ने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका एक कर्मचारी बताउँछन् । 
माथिल्लो अरुण आयोजना नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको मातहतमा छ ।

अरुण तेस्रो आयोजना पाँच वर्षमा सक्ने गरी ०७५ वैशाखमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संयुक्त रुपमा शिलान्यास गरेका थिए ।