विजय घिमिरे 
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाद्वारा बुधवार प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्षको बजेट उदार सोचको छैन । नयाँपनको अभाव छ । राजनीतिक र विकासका लागि भनेर ल्याएको कार्यक्रम पुरानै छन् । बजेट भाषणको अन्तिममा पढिएको साढे ८ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धि लक्ष्यमात्र नयाँ हो । अनुदार र परम्परागत ढर्रामा आएको यो बजेटले आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्नु यर्थाथमा सम्भव छैन । 
गतवर्ष पहिलो बजेट ल्याउँदा वृद्धभत्ता नबढाएको भनेर डा. खतिवडाको आलोचना भएको थियो । यसपटक अर्थमन्त्रीले यो बढाइदिए । कर्मचारीलाई पनि करिब २० प्रतिशत तलव वृद्धि र महंगी भत्ता भनेर २ हजार थप दिइने भएको छ । सांसदलाई निर्वाचन क्षेत्रमा खर्च गर्न ६ करोड पनि दिइएको छ । यी बाध्यता स्वीकार गर्दा पनि अर्थमन्त्रीले १५ खर्ब ३२ अर्बको आय व्यय विवरणमा निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाउने कार्यक्रम बजेटमा ल्याउन सक्थे । तर, त्यसमा भने अर्थमन्त्री खतिवडा चुकेका छन् । 

बजेटमा स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने भनिएको छ । स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन दिन ल्याइएको कार्यक्रम भने कमजोर छन् । सरकारी तवरवाट विदेशीलाई उपहार दिँदा अनिवार्य रुपमा स्वदेशी उत्पादन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको अर्थमन्त्रीले उल्लेख गरेका छन् । यसले स्वदेशी उद्योगलाई कति प्रोत्साहन मिल्ला ? यो सोचनीय विषय हो । निजी क्षेत्रका उद्यमी व्यवसायी यो सरकारको पहिलो बजेट देखिनै निरुत्साहित भएका थिए । स्वयम् अर्थमन्त्रीसँग पनि निजी क्षेत्र एउटा दुरी बनाएर बसेको छ । उच्च आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राखेका अर्थमन्त्रीले निजी क्षेत्रको यो अवस्थालाई सम्बोधन गर्न चुकेका छन् । 

यो सरकार बनेयता जानी–नजानी साना साना कुरामा निजी क्षेत्रलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने कामहरु गरिरहेको छ । एक जना केवलकार व्यवसायीले विद्युतको हाइटेन्सन लाइन जमिन मुनीवाट लगिदिनुप¥यो प¥यो भनेर माग राख्दा यसलाई झमेलामा पारिएको छ । अवैध सुन कारोबारमा एक जना व्यवसायीको नाम मुछियो तर, सुनसँग कुनै साइनो नभएको उनको सेकुवाको व्यापार समेतमा सिल लगाइयो । यस्ता उदाहरणहरु थुप्रै छन् । यो अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई थप प्रोत्साहित गर्नु जरुरी थियो । निजी क्षेत्र कुन विषयमा उत्साहित भइरहेको छ यो बुझ्न पनि बजेटले सकेको छैन । बजेट वितरणमुखी भएपनि कमजोर मनोबल भएको निजी क्षेत्रलाई उत्साहित गर्ने कार्यक्रम छैनन् । 
सरकारी स्वामित्व रहेका सार्वजनिक संस्था कसरी सुधार गर्ने यसको ठोस योजना बजेटमा छैन । ऋण भारमा पर्दै गएको सरकारी स्वामित्वको नेपाल वायु सेवा निगमको सुधारका योजना बजेटले ल्याएको छैन । जहाज किन्दा आएका विवाद, त्यसपछि ऋण तिर्न नसकेको अवस्थालाई बजेटले बेवास्ता गरेको थियो । आवश्यक देखिएका सार्वजनिक संस्थामा रणनीतिक साझेदार ल्याउने पुरानै विषय बजेटमा राखेर निजीकरण कार्यक्रमलाई बेवास्ता गरिएको छ । 

बरु उल्टो बजेटमा सरकारलाई अझ ठुलो बनाउने योजनाहरु छन् । सभाहल, खेलकुल मैदान बनाउने जस्ता कार्यक्रम बजेटमा आएका छन् । सभाहल बनाएर मात्र हुँदैन यसलाई संचालन पनि गर्नुपर्छ । सरकारले सरकारी सभाहलहरु वनाउँदा सेतो हात्ती भइ यो भविष्यमा वित्तीय भार थप्ने संस्था बन्न सक्ने जोखिम पनि छ । यस्ता क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन दिन सकिन्थ्यो । 
सरकारी कर्मचारीको पारिश्रमिक वृद्धि गरिएको छ । तर, प्रशासनिक सुधार कार्यक्रमहरु बजेटमा छैनन् । निजी क्षेत्र अगाडि आउन नसक्नुमा ब्युरोक्रेसी एउटा मुख्य कारण हो । विश्व बैंकको डुइङ्ग बिजनेस रिर्पोटमा नेपाल पुछारतिर हुनुको कारण पनि हाम्रो कर्मचारी प्रशासन हो । तलव वृद्धिसँगै प्रशासनिक सुधारलाई पनि जोड दिनु पर्थ्यो ।

बजेटमा उल्लेखित १५ खर्ब ३२ अर्बको आय व्यय विवरण , करिब १० अर्बको राजस्व लक्ष्य, वितरणमुखी कार्यक्रममा राखिएको पैसा, कर्मचारीको बढेको तलवभत्ताको मुख्य स्रोत भने नेपालीले विदेशवाट कमाएर पठाएको रेमिट्यान्स नै हो । विदेशवाट रेमिट्यान्स आउने क्रम वृद्धि भइरह्यो भने यी अंकहरुको लक्ष्य भेटिने छ । होइन भने बजेट धरासायी बन्ने छ । बजेटमा स्पष्ट नगरिए पनि यो अझ बढी रेमिट्यान्स आउँछ भन्ने आधारमा तयार पारिएको बजेट हो ।