काटमाडौं । सम्मानित ओहोदामा बसेका व्यक्तिको कथनी र करनी (बोलाइ र गराइ)मा एकरूपता हुनुपर्छ । कारण– उनीहरू मुलुकका पथ–प्रदर्शक हुन् । अझ प्रधानमन्त्रीजस्तो अतिव सम्मानित पदमा बसेका व्यक्ति त आफ्नो वचनप्रति इमान्दार हुनैपर्छ । किनकि, उनीहरूको बोली र काम गराइमा मुलुकको भविष्य र आमनागरिकका सपना अडिएका हुन्छन् ।

तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यसको अलिकति पनि ख्याल गरिएको देखिँदैन । लामो समय राजनीतिक अस्थिरता र अविकासको मार खेपिरहेका जनतालाई उनी सपना देखाउन माहिर छन् । र, यसैको बहानामा उनी पटकपटक झूट बोल्छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीलाई थाहै हुनुपर्छ– झूट र ढाँटको आयु लामो हुँदैन । सत्यको पर्दा उघ्रिहाल्छ । 

सत्य उद्घाटित हुँदै जाँदा प्रधानमन्त्री ओलीका विगतका अभिव्यक्ति र वितरित सपना ‘झूट’ र ‘दिल्लगी’ सावित भएका छन् । र, सार्वजनिक ठाउँमा खिसिट्युरीका पात्र बनाइएका छन् । 

झूटको सिलसिला

पानी जहाज चढ्ने निम्तो

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रोपल्ट सत्ता सम्हालेको १४ महिना पूरा भएको छ । र, दोस्रोपल्ट बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको छ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) नेतृत्वको सरकार । र, संसदमा पूर्वबजेट छलफल जारी छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले चालु आर्थिक वर्षको मध्यतिरै सपना पूरा हुने भन्दै केही योजना पस्किएका थिए । ती योजना कहाँ पुगे ? प्रधानमन्त्रीलाई पनि थाहा छैन ।

गत असार १४ गते प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले पानी जहाज सञ्चालनको व्यापक गृहकार्य गरिरहेको भन्दै पुस १६ गते सप्तरीको पुरानो सदरमुकाम हनुमानगर आउन निम्तो नै दिए ।

प्रधानमन्त्रीको वचन झूटो नभइदिएको भए यतिबेला सप्तरीस्थित हनुमान नगरबाट स्टिमर चलिसकेको हुने थियो । आफ्ना दिवंगत नेता मदन भण्डारीको जन्मजयन्ती सभामा उपस्थित सयौँ नेता–कार्यकर्ताका सामु उभिएर प्रधानमन्त्रीले भनेका थिए– “‘रेलको कुरा गर्दा खेलौना देखाए । जहाजको कुरा गर्दा बाल्टीमा पानी हालेर कागजको जहाज बनाएर उडाए । हेर्दाहेर्दै हनुमाननगरबाट रेल चल्छ । अहिले सन् २०१८ हो, सन् २०१९को शुरूमै जहाज चल्छ । पुस १६ गते स्टिमर चढेर कलकत्ता गइन्छ । सबैलाई निम्तो छ ।”

प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको पानीजहाजलाई पुस १६ गते कलकत्तामा स्वागत गरिने बताएका थिए ।

तर, पुस महिनामा पानीजहाज चल्नु त कता हो कता, कार्यालयसमेत ११ महिना ढिला, दुई फागुनमा मात्रै खुल्यो । पानीजहाज चढ्ने निम्तो दिँदा गिल्ला गर्नेहरू इतिहासमा मजाकका पात्र बन्ने औँल्याएका थिए ओलीले । तर, कालान्तरमा आफैँ ‘मजाक’को पात्र बने ।

‘दौरा न सौराको खल्ती’
नेपालका नदीमा पानीजहाज चल्न सक्छन् कि सक्दैनन् ? स्टिमर चलाउने हो कि पानीजहाज ? जलयातायात विज्ञहरूको यसमा आ–आफ्नै धारणा छन् । र, अधिकांशको निचोड एउटै छ– नेपालका नदीहरूमा पानीजहाज चलाउन सकिँदैन ।

तर, प्रधानमन्त्री ओली जहाजको एकोहोरो रटान लगाइरहेकै छन् । 

प्रधानमन्त्रीकै पार्टीका प्रभावशाली नेता घनश्याम भुसाल त ‘अफ्रिकाका कोठीमा नेपाली चेली नग्न नृत्य गर्न अभिशप्त रहेका बेला प्रशान्त महासागरमा नेपाली झण्डावाल पानीजहाज सञ्चालन’को बहस औचित्यपूर्ण नहुने दाबी गर्छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले भने पानी जहाज कार्यालय नै खोलिसकेकाले टिकट काट्न तम्तयार रहन निर्देशन दिइसकेका छन् ।

ललितपुर, एकान्तकुनामा उत्सवपूर्ण तवरले पानीजहाज कार्यालय खुल्यो । कार्यालय उद्घाटन गर्न ओली आफैं पुगे । कार्यालय सञ्चालनमा आयो भनियो, तर जहाज चल्ने–नचल्ने निधो छैन । र, यसलाई पूर्वाधार विज्ञहरूले ‘दौरा न सौराको खल्ती’को उपमा दिएका छन् ।

कार्यालय उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले केही महिनाभित्रै पानीजहाज सञ्चालन गर्न सक्नेगरी आवश्यक जनशक्ति र योजना बनाउने दाबी गरेका थिए ।

तर, तीन महिनाको अन्तरालमा कार्यालयसँग बोर्डमात्रै छ । काठमाडाैं चक्रपथ सुधार योजनाको ११ कोठे भवनलाई कार्यालय भनिए पनि पानीजहाज कार्यालयले आफ्नो जिम्माको काम थाल्न सकेको छैन । भारतको अन्तरदेशीय जलमार्ग प्राधिकरणले गङ्गा नदीको हल्दीपुरसम्म पानीजहाज चलाउन पूर्वाधार बनाउन थालेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले पनि कोसी र नारायणीमा जहाज चलाउन सकिने भन्दै टिकट काट्ने तिथिमिति तोक्दै हिँडेका छन् ।

सहसचिव स्तरका रजिस्ट्रारसहित १६ जना कर्मचारी दरबन्दी कायम गरिएको पानी जहाज कार्यालय कोसीमा यसअघि नै सञ्चालनमा आएका स्टिमर दर्ता गरेर जहाजको तिर्खा मेटाइरहेको छ ।

ग्यास सिलिन्डर युग समाप्त
गत भदौ ५ गते प्रधानमन्त्रीले विराटनगर–१४ मा एक गोबर ग्यास प्लान्टको उद्घाटन गरे । ३२ घरधूरीलाई लाभान्वित गराउने गरी सञ्चालनमा ल्याइएको गोबर ग्यास प्लान्टको स्विच दबाउँदै प्रधानमन्त्रीले ‘सिलिन्डर युग समाप्त भएको’ घोषणा गरिदिए । त्यसो त उनले अघिल्लोपटक प्रधानमन्त्री भएका बेला चुलाचौकामा ग्यास पाइप पुर्‍याउने भन्दै सपना पस्किएका थिए ।

अहिले पनि विराटनगर महानगरपालिकाको एउटा वडासमेत पूर्णरूपमा लाभान्वित नहुने बायोग्यास प्लान्ट उद्घाटन गर्दैमा काँधमा सिलिन्डर युग नै समाप्त भएको घोषणा गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री उपहासको पात्र बने ।

विराटनगर महानगरपालिकाको १२ लाख, विश्व बैंक, नेपाल सरकारको १ करोड ११ लाख र गौ सेवा सदनको सहयोगमा ‘नमुना बायोग्यास पाइपलाइन’ निर्माण भएको र ८० घरमा ग्यास पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको भए पनि प्लान्ट विस्तार हुन सकेको छैन । अहिले बाँडिएका घरका घरधनीले नै राम्रो सेवा नपाएको गुनासो गरिरहेका छन् ।

खै बिजुली बस ? ग्यारेजमा थन्क्यो !
सरकारले गत कात्तिक ५ गते तामझामसहित बिजुली बसको उद्घाटन ग¥यो । प्रधानमन्त्री आफैं त्यसमा चढेर सिंहदरबार पुगे । बिजुली बस चढेर सिंहदरबार जाँदै गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले तीन वर्षभित्र चुलाचुलामा बिजुलीको तार पुर्‍याउने योजना पनि सुनाए ।

तर, भोलिपल्टदेखि नै थन्किएका बिजुली बस कुन हालतमा छन् भन्ने प्रधानमन्त्रीले चासो देखाएका छैनन् । प्रधानमन्त्री ओलीमात्र होइन, वनमन्त्री शक्ति बस्नेत, अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा, नेकपाका नेता एवम् पूर्वसभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङ, काठमाडौं महानगरका मेयर विद्यासुन्दर शाक्य र ललितपुर महानगरका मेयर चिरिबाबु महर्जन, प्रहरी प्रमुख सर्वेन्द्र खनाललगायत उच्चपदस्थ सरकारी अधिकारीहरू पनि पुलचोकमा रहेको साझा यातायातको कार्यालयबाट बिजुली बस चढेर सिंहदरवार पुगेका थिए । बिजुली बसको हालतबारे उनीहरूलाई पनि थाहा छैन होला ।

बिजुली बस उद्घाटन गर्दै विद्युतीय सवारी केवल ‘गाडी’ मात्र नभई देशको आगामी कार्यदिशा भएको बताएका थिए ओलीले । भनेका थिए– “देशबाट लोडसेडिङ अन्त्य भइसक्यो, अबको केही वर्षमा जलविद्युत्लाई प्रोत्साहन गरेर इन्धन आयात घटाउँछाैं ।”  

सन् २०२० सम्ममा कुल सवारीसाधनको २० प्रतिशत  विद्युतीय हुने र २०७६ सालको शुरूवातमै दुई सयवटा बिजुली बस काठमाडौंमा गुडाउने प्रधानमन्त्रीले बताएका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ सत्य सावित हुनु त कता हो कता, एसियाली विकास बैंकसँगको समन्वयमा लुम्बिनी क्षेत्र विकासका लागि भनेर भित्र्याएका ती पाँचवटै गाडी गुड्नै नपाई ग्यारेजमा थन्किएका छन् ।

गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय एयरपोर्ट नबनुन्जेल कोषले ती गाडी साझालाई काठमाडौं उपत्यकामा सञ्चालन गर्न दिएको हो । तर, मापदण्ड बमोजिम नरहेको भन्दै सरकारले नै बिजुली बसहरू नगुडाउन उर्दी जारी गरेको सरोकारवाला बताउँछन् ।

‘विप्लवका गतिविधि चैतभित्रै नियन्त्रणमा आउँछन्’
प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिबन्धित नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ समूहका ध्वंसात्मक गतिविधि चैत मसान्तभित्रै नियन्त्रणमा लिने दाबी गरेका थिए । फागुन १८ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले विप्लव समूहका गतिविधिमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेपछि विभिन्न कोणबाट सरकारको आलोचना पनि भएको थियो । चैत ११ गते पार्टी संसदीय दलको बैठकमा बोल्दै ओलीले विप्लव मूलधारको राजनीतिमा नफर्किए जेलमा जाने र उहीँबाट सच्चिएर आउने चेतावनीसमेत दिएका थिए  ।

“उहाँहरु सहमतिमा आए ठिकै छ, नत्र विप्लव समूहका अतिवादी क्रियाकलाप चैतभित्रै सरकारले नियन्त्रण गर्छ,” प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पार्टीका सांसदसामु उभिएर भनेका थिए, “विकास निर्माणमा बाधा पु¥याउने, शिक्षा स्वास्थ्यमा अवरोध गर्ने, चन्दा माग्ने, मान्छे मार्ने अनि अनि हँसिया हथौडा अंकित झण्डा प्रयोग गर्ने ? यस्तो प्रवृतिलाई सरकारले नियन्त्रण गर्छ नै ।”

तर, वैशाख मसान्तसम्ममा पनि विप्लव समूहका गतिविधि सरकारले नियन्त्रणमा लिन सकेको छैन । त्यसयता सो समूहनिकट एकाध नेता–कार्यकर्ता पक्राउ परेका भए पनि विप्लव समूहले आफ्ना गतिविधि जारी नै राखेका छन् । यस प्रकरणमा पनि केपी ओली आफ्नो वचनमा झूटा सावित भएका छन् ।

‘काठमाडौंमा मानिसहरू मास्क नलगाई हिँड्न थाले’
प्रधानमन्त्री ओलीको झूटको सिलसिला लामो छ । २४ वैशाखमा प्रतिनिधिसभामा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उनले यस वर्षदेखि काठमाडौँमा मानिसहरु मास्क नलगाई हिँड्न थालेको दाबी गरे ।

“मास्क खोलेर हिँड्ने कुरा साथीहरूले गर्नुभयो । पोहोर साल मास्क लाएर हिँड्नुहुन्थ्यो, अहिले त आफैँ नलाई हिँड्नुभएको छ । अरू केही प्रमाणै चाहिँदैन,” सांसदहरूलाई उनले जवाफ फर्काएका थिए ।

“हामीले अब सफा कसरी–कसरी गर्छौं पनि भनेका छौँ । बाहिरबाट धूलोसहित आउने गाडीहरूलाई अटोमेटिक सफाइ केन्द्रहरु बनाएर, त्यसबाट सफा बनाएर मात्रै भित्र ल्याउने जस्ता प्रवन्धहरुसमेतका विधिहरु अपनाएर सफा गर्छौं भनेका छौं । यी काल्पनिक कुराहरू होइनन्,” उनले योजनासमेत सुनाएका थिए ।

तर, प्रधानमन्त्रीको भनाइ दुई दिन पनि टिकेन । पर्सिपल्टै बाटो पिच नभएको र एक दशकदेखि धुवाँधूलोबाट आक्रान्त बन्नुपरेको भन्दै बौद्ध–जोरपाटीका जनता सडकमा ओर्लिए र सरकारविरुद्ध शंखनाद् गरे ।
अहिले ढोलाहिटी, चापागाउँ–लेले सडकखण्डका जनता पनि धूलोबाट प्रताडित भएको भन्दै मास्क लगाएरै सडकमा धर्ना बसिरहेका छन् । त्यहाँको यातायात पाँच दिनदेखि अवरुद्ध छ ।

‘मेलम्ची आयोजनाको गति जापानी कारको जस्तै’
मंसिरको उत्तराद्र्धतिर प्रधानमन्त्री ओलीले ‘मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको गति जापानी कारको जस्तै भएको र पानी छिट्टै काठमाडौंमा झार्ने’ भन्दै तिर्खाएको काठमाडौंलाई थामथुम पारेका थिए । २०७६ वैशाखको शुरूआतमै काठमाडौंमा पानी झार्ने सरकारको लक्ष्य थियो ।

तर, लाग्दो पुसमै ठेकेदार कम्पनी ‘कोपराटिभा मुराटोरी एण्ड सेमेन्टिस्टी सिएमसी’ले काम छाडेर हिँडेपछि अहिले मेलम्ची जापानी कार होइन, तामझामले उद्घाटन गरिएको बिजुली बसझैँ आयोजनास्थलमै थन्किएको छ । पाँच महिना भयो, मेलम्ची खानेपानी आयोजना अलपत्र परेको । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सन्दर्भमा सरकार किंकर्तव्यविमूढ छ ।

केही दिनअघि नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले मेलम्ची समयमा नआउनुमा कर्मचारीको हात रहेको बताउँदै हस्तक्षेप गरेर भए पनि पानी झार्ने बताएका थिए ।

सरकारले हस्तक्षेपै गरे पनि २०७६ चैत मसान्तमसम्म पानी भित्र्याउन कठिन रहेको ठोकुवा गर्छन्, आयोजनाका अधिकारीहरू ।

‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को ब्यानर बोकेर मञ्चैपिच्छे बारबार झूट बोलिरहँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारको आलोचनाको मूलस्रोत बनेका छन् ।