काठमाडौं । पार्टी गठनको सुरूआतमै समाजवादी पार्टीको कार्यशैलीमा विरोधाभाष देखिएको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र लामो समय सत्तापक्षको नेतृत्व गरेको कांग्रेसविरुद्ध वैकल्पिक शक्तिका रूपमा समाजवादी आन्दोलनको सूत्रपात गरेको दाबी गर्ने नवगठित समाजवादी पार्टीले सरकार पनि नछाड्ने र सत्ताको आलोचना पनि गरिरहने नीति लिएको हो ।

“पार्टी गठनसँगै अब सत्ता के गर्नुहुन्छ भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । म प्रष्ट शब्दमा भन्न चाहन्छु- अबको आन्दोलन सडक, सदन र सरकार, तीनै मोर्चाबाट हुन्छ,” पार्टीका पहिलो वरीयताका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई अर्थ्याउँछन् ।

यसको सोझो अर्थ हुन्छ- नवगठित समाजवादी पार्टी तत्काल सरकारबाट फिर्ता हुँदैन । सरकारको सहभागीता औचित्यपूर्ण रह्यो कि रहेन भन्ने सन्दर्भमा भने अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव भने मौन रहे । उनले यस विषयमा केही उच्चारण गरेनन् ।

बरु, सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा कम्युनिस्टबाट कमाउनुनिस्टमा बदलिएको र भ्रष्टाचार, कालाबजारी र कमिसनखोरमा चुर्लुम्म डुबेको भन्दै आलोचना गरे । सरकारमा सहभागी गराउने बेलामा संविधान संशोधन गर्छौं भनेकाले अझै केहीसमय पर्खनुपर्ने डा. भट्टराईको धारणा छ ।

“सरकार गठनताका सरकारले संविधान संशोधनका लागि सहमति गरेको छ । आफ्नो सहमतिप्रति सरकार इमान्दार हुनुपर्छ, अहिले नै अविश्वास गरिहाल्नुहुँदैन,” सत्तामै बसेर संविधान संशोधनका लागि संघर्ष गर्ने उनको आशय थियो ।

‘संविधान संशोधनका आन्दोलनको आँधिबेहरी ल्याउने !’

पछिल्लो समय नेपालको राजनीति मुलुक निर्माणभन्दा पार्टी आन्दोलनको गठन र विघटनमै ज्यादा समय खर्च भएको छ । गत वर्ष जेठ ३ गते दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीले एकता गरे भने यसवर्षको पूर्वार्द्धमै संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र नयाँ शक्ति पार्टी नेपालबीच पार्टी एकता सम्पन्न भएको छ ।  र, समाजवादी पार्टी नेपालको जन्म भएको छ ।

पार्टी एकता पुष्टि गर्दै केन्द्रीय समितिको अध्यक्ष उपेन्द्र यादव भन्छन्, “कांग्रेस-नेकपाहरू राजनीतिक आन्दोलन पूरा भयो भन्ने तर्क गर्छन् । ठीक कुरा हो उहाँहरूका लागि राजनीति आन्दोलन पूरा भयो । तर, शोषित, उत्पीडित, उपेक्षितहरूको आन्दोलनचाहिँ सुरू भयो । उहाँहरूको नेतृत्वमा समाजवादी आन्दोलन सम्भव छैन ।”

यसमै जोड दिँदै अर्का अध्यक्ष डा. भट्टराई आन्दोलनको शुरूआत संविधान संशोधनको मागबाट हुने बताउँछन् । भट्टराईले तत्कालै ठूलो आन्दोलनको आवश्यकता देखेका छन् । उनी भन्छन्- “हामीले देशव्यापी आन्दोलनको उभार ल्याउनुपर्नेछ । संविधान संशोधनका लागि जनदबाब सिर्जना गर्नुपर्छ ।”

‘पार्टी होइन राष्ट्रिय एकता’

दुईवर्षअघि नेकपा तत्कालीन एमालेले मेची–महाकाली अभियानलाई पृथ्वीनारायण शाहपछिको राष्ट्रिय एकताको अभियानका रूपमा अथ्र्याएको थियो । मधेसमा विग्रँदो छवि सुधार्ने र तराई–पहाडलाई जोड्ने अभियानका रूपमा समेत लिएको थियो ।

समाजवादी आन्दोलनको आवश्यकता पनि हिमाल-पहाड-तराईलाईलाई जोड्ने र राष्ट्रिय एकताको अभियानको नयाँ स्वरूप भएको बताए । “पृथ्वीनारायण शाहले तरबारको बलमा राष्ट्रिय एकता गरेका थिए । हामीले स्वेच्छिक बलमा नेपालाई नयाँ ढंगले एकताबद्ध गर्दैछौँ ।”

डा. भट्टराईले इतिहासमा कहलाएका नामी क्रान्तिकारी शक्ति पनि कुनैबेला पश्चगामी शक्तिका रूपमा रूपान्तरण हुने र नयाँ शक्तिको जन्म हुने बताउँदै समाजवादी आन्दोलन त्यसैको थालनी भएको बताए ।

उलटफेर ल्याउने र माओवादी आन्दोलनको जन्मदिने पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको शक्ति ०५२ सालभन्दा पछाडि फर्किएर क्रान्तिकारी शक्तिकाविरुद्ध टाउकाको मोल तोक्नेहरूसँग घाँटी जोड्न जानु त्यसैको दृष्टान्त भएको उनको जिरह थियो ।

त्यसैले पञ्चायतका तत्कालीन जनपक्षिय शक्ति, जनयुद्धका बचेखुचेका रापिलो शक्ति, झापाकालीन कम्युनिस्ट आन्दोलनबाट खारिएका अशोक राईलगायतको केही हिस्सा र ०६३ को मधेस आन्दोलनबाट उदाएका शक्ति समेटेर समाजवादी आन्दोलन एकतृत गर्नुपरेको उनको निष्कर्ष थियो ।

‘नेकपा निभ्न लागेको बत्ती’

मुलुक समाजवादी आन्दोलनका चरणमा प्रवेश गरिसकेकाले कांग्रेस-कम्युनिस्टकोको उपादेयता सकिएको डा. बाबुराम भट्टराईको निष्कर्ष छ । सत्तासमेत सम्हालेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले समाजवादी आन्दोलनको नेतृत्व गर्नै नसक्ने उनको ठोकुवा थियो ।

“नेकपा पुरानै कम्युनिस्ट आन्दोलनको लेनिनवादी, केन्द्रीयता, सर्वसत्तावादी चिन्तनबाट माथि उठ्न सकेको छैन । बहुजातीय, बहुभाषिक, विविधतायुक्त संघीय ढाँचाको समाजवाद आजको आवश्यकता हो,” उनको तर्क थियो ।

दुईवटा पार्टीको नेतृत्वमा गठन भएको समाजवादी आन्दोलन दोकान थाप्न र नेकपालेझैँ थोत्रा माल (बस्तु) बिक्री गर्न नभएको उनको प्रष्टीकरण छ ।

वर्तमान सन्दर्भमा युरोपको प्रबोधन युगबाट शुरू भएको आर्थिक उदारीकरणको धार र समाजवादी धार दुवै क्षयीकरणको दिशामा अघि बढेको र धराशायी बन्दै गइरहेकाले समाजवादी आन्दोलनको पुनर्गठन औचित्यपूर्ण रहेको उनको निचोड थियो ।