बीपी कोइराला २०३६ सालमा तनहुँको दमौली पनि गएका थिए । उनको भ्रमणमा ठाउँठाउँमा मण्डलेहरू र विभिन्न टुक्रामा छरिएका अखिलहरू कहिले मिलेर र कहिले एक्लाएक्लै अवरोध गर्ने प्रयास गर्थे । दमौलीमा पनि केही विद्यार्थी पोखराबाट आउने बीपीलाई कालो झन्डा देखाउने भनेर मादीको पुलमा जम्मा भएछन् । दमौलीका कांग्रेस अलि जब्बरै छन् । उनीहरू पनि तिनलाई तह लगाउने जम्जमाए । प्रहरी पनि अखिलका विद्यार्थी थोरै हुने हुनाले तिनलाई तह ठोकठाक गरेर भगाउने तयारीमा पुगेछ । दमौलीमा मेरा छिमेकी दाइ प्रहरी अधिकृत थिए । उनले मलाई खोजेको समाचार कांग्रेसका स्थानीय कार्यकर्ताले सुनाए । म प्रहरी कार्यालयतिर जाँदै थिए उनले देखे र बोलाए । सामान्य भलाकुसारी पनि नगरी भनिहाले – लौन बाबु, केटाहरू (अखिलका) ढुटो हुने भए । बाबुले सम्झाए दुवैतिरकाले मान्लान् । प्रहरीलाई म रोक्छु । ती केटामा केही उनका र मेरा गाउँका भाइहरू पनि रहेछन् । यसैले उनलाई बढी चिन्ता लागेको रहेछ । 

म मादीको पुलमा गएँ । केटाहरूसँग कुराकानी गरेँ । मैले पढाएका विद्यार्थी पनि थिए । गाउँले र छिमेकी गाउँका भाइहरू पनि थिए । उनीहरूले विरोध गर्न पाउनुपर्ने तर्क राखे । अनि केही बेरको छलफलपछि उनीहरू पुलको नदीतिरको कुनामा मात्र बस्ने । त्यहीँबाट नारावाजी गर्न र कालोझन्डा देखाउन पाउने तर सडकमा आउन नपाउने । प्रहरीले बीचमा बसेर दुवैथरीलाई रोक्ने । यति सहमति भएपछि म पनि पोखराबाट आउनेहरूलाई पुलमै पर्खेर बसेँ । एकैछिनमा मोटर साइकल र मोटरहरू आउन थाले । नेविसंघका विद्यार्थीहरूले नारा लगाउन थाले – वीर विश्वेश्वर जिन्दावाद ! वीर गणेशमान जिन्दावाद ! अनि अखिलका भाइहरू नारा लगाउन थाले – वीर विश्वेश्वर मुर्दावाद ! वीर गणेशमान मुर्दावाद ! केही बेरमा बीपीको पछिपछि कांग्रेसका कार्यकर्ता कार्यक्रम स्थलमा गए । म पनि केटाहरूलाई त्यहीँ छाडेर फर्केँ ।

अखिलका यी भाइहरूले कसैले लगाएअनुसार विरोध गरेका हुन् भन्ने स्पष्टै बुझिन्थ्यो । उनीहरू थर्पुतिरबाट आएका थिए । थर्पुको स्कुलमा पञ्च र कम्युनिस्ट छुट्याउनै नसकिने शिक्षकहरूको बाहुल्य थियो । उनीहरू चुनावमा कट्टर पञ्चलाई समर्थन गर्थे । स्कुलमा अखिलको संगठन गर्थे । यिनको यो चरित्र बुझ्न मलाई कठिन भयो । 

त्यसको तनि वर्षपछि म तनहुँ जिल्ला पञ्चायतमा उपसभापति चुनिएँ । माले, मसाले र मण्डलेहरूले चर्कै विरोध गरेका थिए भने विष्णुबहादुर मानन्धरको पार्टीका कम्युनिस्टले मलाई भोट दिए । यो गोरखधन्दा बिस्तारै बुझेको थिए । जिल्ला पञ्चायतमा जगतबहादुर पण्डित हामी सबैभन्दा पाका सदस्य थिए । उनीसँग कम्युनिस्टहरूको चरित्रका बारेमा कुरा हुँदा उनले सबैको नालीबेली बताए । ती आफूलाई कम्युनिस्ट हौँ भन्नेहरूमध्ये धेरैका हजुरबाहरू राणाको चाकरीदार रहेछन् । त्यसपछि तिनीहरू २०१७ सालसम्म गोरखा परिषद्का सदस्य बने । राजा महेन्द्रले सत्ता हातमा लिनेबित्तिकै उनीहरू राजाका समर्थक भए । तिनैका सन्तान स्कुल कलेजमा अखिलका सदस्य भएछन् । यसैले उनीहरू स्कुलमा अखिल र अड्डामा पञ्च हुनेरहेछन् । 

बालुवाटारको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा अहिले कृष्णप्रसाद भट्टराई र सुवर्ण शमशेर राणालाई पनि मुछ्न कम्मर कसेर लागेकाहरूको तर्क सुन्दा मलाई ती बबुराहरूको ‘वीर विश्वेश्वर – मुर्दावाद’को नारा लगाउने भाइहरूको सम्झना हुन्छ । लाग्छ, यिनीहरू पनि पुस्तैनी कांग्रेस विरोधी खानदानका सन्तान हुनुपर्छ । 

सुवर्ण शमशेर नेपालको मात्र हैन संसारकै इतिहासमा लोकतन्त्रका लागि पटकपटक निजी सम्पत्ति लगानी गर्ने नेता हुन् । अहिले बैंक लुटेर वा कार्यकर्ताको नाममा पैसा बुझेर पार्टी चलाउनेका चेलाचपेटाले सुवर्ण शमशेरको योगदान बुझुन् पनि कसरी ? देशभित्र जेलमा बसेका कार्यकर्तालाई समेत सुवर्णले गुजारा चलाउन भत्ता दिन्थे आफ्नो सम्पत्तिबाट ।

संसारमा दुईदुई पटकसम्म पूरै सशस्त्र आन्दोलनमा लगानी गरेर एक पैसा फिर्ता नलिएको मान्छे कोही भएजस्तो लाग्दैन । कम्तीमा मैले थाहा पाएको छैन । राजाले हरण गरेको सुवर्ण जीको जमिन कृष्णप्रसाद भट्टराईको सरकारले फिर्ता दिने निर्णय गर्दा कुनै अन्याय गरेको छैन । त्यसमाथि जमिन फिर्ता हुँदा सुवर्ण जी जीवित पनि थिएनन् । यसैले उनलाई मुछ्नु कृतघ्नताको पराकाष्ठा हो । 

सुवर्ण जीको जमिन भीम शमशेरको सन्तान भएबापत खोसिएको हैन । नत्र अरू शमशेरका सम्पत्ति पनि त खोसिने थिए । लोकतन्त्रका लागि आन्दोलन गरेबापत उनको सम्पत्ति खोसिएकाले सरकारले फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको हो । त्यो फिर्ता नदिनु अन्याय हुन्थ्यो । 

कृष्णप्रसाद भट्टराईको पालाको निर्णयको चुरो पत्रपत्रिकामा आएकै छन् । राजाका पालामा लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा लागेबापत जफत गरिएको सम्पत्ति फिर्ता दिने निर्णय त्यसको चुरो हो । सीके प्रसाईलगायत अरूको पनि अपहरण गरेको सम्पत्ति सरकारले फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यति बेला त्यसको विरोध भएको सम्झना छैन । 

बालुवाटारको जमिन सरकारी कार्यालयले चर्चेको फिर्ता नहुने र हदबन्दीभन्दा बढी नहुनेमात्र फिर्ता दिने नीतिगत निर्णय अन्तरिम सरकारले गरेको रहेछ पछि कसैले प्रधानमन्त्री निवासको पर्खालै सारेर सरकारी जमिन हत्याउँछ वा अरू जमिन लिन्छ वा दिन्छ भने त्यसको दोषी किसुन जी त नहुनुपर्ने हो । त्यसरी कसैले जग्गा लिएको रहेछ भने कानुनअनुसार कसुरबमोजिम कारबाही गरे भैगो । अन्तरिम सरकारका पालामा त त्यही खोसिएको जमिन पनि फिर्ता भएको थिएन । यसैले किसुनजीलाई मुछ्नु कतै दोषीलाई उम्काउने प्रपञ्च त हैन ? 

विष्णु पौडेलले त्यो जग्गा कसरी लिए भनेर खोज्नु एउटा पक्ष हो तर उनैले सरकारी जग्गा बेचेजसरी बदनाम गर्नु पनि अन्यायै हो । चर्को राजनीतिक विभाजन भएको नेपाली समाजमा राजनीतिक व्यक्तिलाई सजिलै बदनाम गर्न सकिन्छ । त्यसमाथि पौडेल सत्ताधारी दलका प्रभावशाली नेता । धेरैलाई उछिनेर अगाडि बढेका । उनको डाह गर्ने स्वाभाविकरूपमै धेरै हुन्छन् । तर, जस्ता तर्क दिएर बदनाम गरिएको छ त्यसमा पूर्वाग्रहको गन्ध धेरै आउँछ । 

रुक्म शमशेरले फिर्ता लिएको जमिनमा सरकारले चर्चेको पनि परेको छ भने त्यसमा उनको नियतमा खोट लगाए हुन्छ । हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा दिइएको भए दिने कर्मचारीमाथि कारबाही गर्नुपर्छ । नत्र, सरकारले एकतर्फीरूपमा अधिग्रहण गरेको भन्दैमा उनको स्वामित्व समाप्त भयो भन्ने तर्कमा कानुनी आधार होला तर नैतिकरूपमा सही होइन । यसै पनि किसुनजीको सरकार त विधायिकी अधिकार सम्पन्न पनि थियो । त्यसको निर्णयले पुरानो निर्णय खारेज गरेको भए सुवर्णजीको सम्पत्ति पनि अधिग्रहणको पासोबाट मुक्त हुन्छ । 

सरकारले दिएको मुआब्जा बुझ्न सुवर्णजीहरू आउन सक्ने अवस्था थिएन । यस्तो अवस्थामा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तका आधारमा पनि सरकारको एकतर्फी निर्णय वैध ठहर गर्न सकिँदैन । यसै पनि आफ्ना नातेदारलगायत अरू राणाको सम्पत्ति हरण नगर्ने तर लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा लागेकाहरूको सम्पत्ति खोजीखोजी खोस्ने महेन्द्रको व्यवहार अन्यायपूर्ण त थियो नै । 

कांग्रेस पार्टीले नै बचाउ गर्नुपर्ने हो सुवर्णजी र किसुनजीको । तर, बिचराहरूलाई अब आफ्ना सभापतिकै बचाउ गर्नुपर्ने अवस्था भएको छ । सामसुम पार्न सके झन्झटबाट उम्किइन्छ भनेर पनि नबोलेका होलान् । कम्युनिस्ट पार्टीभित्र एकथरीलाई विष्णु पौडेललाई अहिले ठेगान लगाउन पाए आफूलाई सजिलो हुन्थ्यो भन्ने लागेको होला । यसैले पनि उनीहरूलाई अहिले सरकारी सम्पत्तिको चिन्ता बढी नै लागेको हुनुपर्छ । अर्काथरी महासचिव कमरेडलाई गुन लगाउन बाँदर भक्ति गर्दैछन् – सुवर्णजी र किसुनजीको मानमर्दन गरेर ! 

यस प्रकरणलाई यत्तिकै धामधुम पारियो भने कसैमाथि पनि न्याय हुँदैन ।  सरकारी अंग वा अर्को कुनै कारिन्दालाई छानबिन गर्न लगाउँदा पनि जनताले पत्याउँदैनन् । यसैले बहालवाला न्यायाधीशकै अध्यक्षतामा न्यायिक छानबिन आयोग बनाए सम्भवतः यसको यथार्थ जनसमक्ष आउनेथियो । न्यायिक आयोगले अपराधी ठहर गरे विष्णु पौडेलले पनि सजाय पाउलान् । नभए निर्दोष ठहरिएलान् । त्यतिबेला जनताले पनि पत्याउनेछन् । कसैसँगका रिस वा केही गरेको देखाउने उत्साहमा जीउँदामात्र हैन मरेकामाथि समेत मिथ्याआरोप लगाउनु इतिहास र वर्तमान दुवैसँग गरिएको बेइमानी हो । समयसँग बेइमानी नगरौँ !