हायात होटल विश्वकै चर्चित ब्रान्ड हो । काठमाडौंमा पनि हायात रिजेन्सी होटल छ भन्न पाउँदा विश्व पर्यटन बजारमा सकारात्मक सन्देश दिन्छ । त्यही हायात ब्रान्ड जोडिएको काठमाडौंको होटल भने अहिले नेपालभित्रै विवादमा परेको छ । अखबारवाजीकै विषय बनेको छ ।

यस विवादमा हायात काठमाडौंका मुख्य सेयर धनीमात्र होइन मिडिया र संसदीय समिति पनि जोडिएका छन् । हायात व्यवस्थापनको कानुनविपरित काम नगरेको दाबी र त्यहाँ अनियमितता भएको छ भन्ने समाचारबीच को सही हो भन्ने प्रश्न उठेको छ । टुइटर र फेसबुकजस्ता समाजिक सञ्जालमा त पत्रकारसमेत वादविवादमा उत्रेका छन् । 

सञ्चार माध्यममा हायात होटल काठमाडौंका निजी क्षेत्रका दुई जना मुख्य लगानीकर्ता राधेश्याम सर्राफ र आईसीटीसीका दीनेशलाल श्रेष्ठ समूहले सरकारी सेयर हडपेको आरोप लगाइएको छ । संसद्को लेखा समिति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिका सदस्यहरु पनि हायात विवादमा विभाजित देखिएका छन् । पत्रपत्रिकाका समाचारमा यी समितिका सदस्यको भनाइ पनि आएका छन् । मिडियामा लागेका आरोपलाई हायातको व्यवस्थापन समूहले प्रतिवाद गरेको छ । केही दिनअघि काठमाडांैबाट प्रकाशित हुने सबै मुख्य दैनिकमा झन्डै दुई पेज विज्ञापन प्रकाशित गरेर हायात, काठमाडौंको व्यवस्थापनले मिडियामा आएको आरोपको बुँदागत खण्डन गरेको छ । 

हायात काठमाडौंको विवाद के हो ? 

पहिलो, हायात काठमाडाैं विवाद सरकारी र निजी क्षेत्र साझेदारी अवधारणाको असफलताको अर्को कथा हो । विगतमा नेपाल बैंक लिमिटेडलगायत केही व्यवसायमा सरकार र निजी क्षेत्र साझेदारी सफल भएको थिएन । हायातमा अहिले यही दोहोरिएको हो । 

हायात सरकारी र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा स्थापित व्यवसाय हो । नेपालमा सांस्कृतिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले सरकारी स्वामित्वमा रहेको तारागाउँ विकास समितिको ३९ प्रतिशत र बाँकी निजी क्षेत्र, सर्वसाधारण र विदेशी संस्थाको सेयर लगानीमा हायात काठमाडौं  सुरु गरिएको थियो । तारागाउँ विकास समितिले आफूसँग भएको १५० रोपनी जमिन दिएबापत उक्त सेयर पाएको थियो । उक्त होटलमा दरवारमार्गको याक एण्ड यती होटलका मालिक सर्राफ र आईसीटीसीमा आबद्ध श्रेष्ठ समूह निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो लगानीकर्ताका रुपमा थिए । बहुराष्ट्रिय संस्था एसियाली विकास बैंकले पनि करिब ९ प्रतिशत सेयर पुँजी हाल्यो । यसमा सर्वसाधारणका लागि पनि सेयर निष्काशन गरियो र सबै बिक्री पनि भयो । 

अहिले सरकारी सेयर करिब १० प्रतिशतमा झरेको छ । कैयौं वर्षसम्म पनि फाइदा नदिएपछि त्यसबेलाका सर्वसाधारण सेयर धनीमध्ये केहीले बेचे भने कतिपयले किने । एसियाली विकास बैंक पनि नाफा नभएपछि लगानीभन्दा कममा सेयर बिक्री गरेर बाहिरियो । तर, सर्राफ र श्रेष्ठ समूहको सेयर लगानी हिस्सा भने बढ्यो । अहिले विवादको चुरो यही सरकारको सेयर घट्दा र निजी क्षेत्रका संचालक सेयर हिस्सेदार सर्राफ र श्रेष्ठ समूहको किन बढ्यो भन्ने हो । 

यसको उत्तर दुईवटा हुनसक्छ – वित्तीय व्यवस्थापनबाट उत्पन्न अवस्था वा नियतवश गरिएको ठगी । पहिले वित्तीय व्यवस्थापन गर्दा कम्पनीमा कस्तो अवस्था आउन सक्छ यो हेरौँ । तीन जना व्यक्ति मिलेर एक एक अर्ब रुपियाँ हाली ३ अर्बमा होटल खोले । पर्यटक आएनन् होटल चलेन, खर्च भने बढ्दै गयो । यस्तो बेलामा होटल नियमित संचालनका लागि थप पैसा चाहिन्छ । यो पैसा वा थप लगानी हाल्ने वा जुटाउने जिम्मेवारी तीन जनाकै हुन्छ । मानौं, होटल चलाईराख्न थप ३ अर्ब रुपियाँ चाहियो । दुई जना आफ्नो हिस्सामा पर्ने पैसा हाल्न तयार भए एक जनाले भने पैसा छैन वा विभिन्न बहानामा म हाल्दिन भने । दुई जनाले मिलेर आवश्यक ३ अर्ब हाले । यो अवस्थामा होटलको सेयर हिस्सा स्वाभाविक रुपमा दुई जनाको बढी र एक जनाको पहिलेभन्दा कम हुन्छ  । पहिले करिब ३३ प्रतिशत हुने एक जनाको सेयर थप पैसा लगानी नगरेकाले करिब १६ प्रतिशतमा झर्छ । अरु दुईजनाको बढ्छ । 

यो व्यवसाय वा कम्पनीमा भइरहने प्रक्रिया हो । नेपालका अहिले नाम चलेको चर्चित मिडिया हाउसदेखि बियर उत्पादक कम्पनीमा पनि विगतमा यस्तै अवस्था आएको थियो । साझेदारी व्यवसायमा बेलाबेलामा यस्तो अवस्था उत्पन्न हुन्छ । हायातमा पनि यही हुनु अस्वभाविक होइन । हायात काठमाडांैको व्यवस्थापनले पनि यही समान्य व्यावसायिक प्रक्रियाअनुसार सरकारको सेयर पुँजी घटेको र आफ्नो बढेको दाबी गरेको छ । 

हायात काठमाडौं सुरुका केही वर्ष नोक्सानमा थियो । देश हिंसात्मक विद्रोहमा फसेको थियो । अन्य होटलहरुको अवस्था पनि यस्तै थियो । नोक्सानको जिम्मेवार पनि लगानीकर्ता नै हुन्छन् । नोक्सान वढ्दै गए कि त व्यवसाय वन्द गर्नुपर्ने हुन्छ नभए थप पुँजी लगानी गर्नुपर्छ । होटलको आम्दानी कम भई नोक्सान बढेपछि त्यहाँ थप पैसा लगानी गर्नुपर्ने अवस्था आयो । कानुनअनुसार सबै हिस्सेदारलाई थप पैसा हाल्न भनियो । केहीले हाले, केहीले हालेनन् । मुख्य साझेदार सरकारले पनि थप लगानी गरेन । तर, सरार्फ र श्रेष्ठ समूहले थप पुँजी हाले । यही भएर सरकारको सेयर कम भयो निजी क्षेत्रको बढ्यो । यस आधारमा हायातका संचालकको दाबीलाई चुनौती दिन कठिन छ । 

हायात काठमाडौंका संचालकले गरेको खण्डनको प्रतिवाद गर्न कठिन हुनुको कारण यही हो । यो व्यवसायमा हुने प्रक्रिया हो । यो कानुनअनुसार नै गरिएको हुन्छ । तर, त्यहाँ नियतवश पनि त हुनसक्छ । यद्यपि, यसलाई कानुनीरुपमा पुष्टि गर्न निकै कठिन हुन्छ । केही संचालकले हरहिसाबमा हालीमुहाली गरे । नियतवश खर्च बढेको देखाइदिए । अरु सेयर धनीको हिस्सा आफ्नो बनाउन यस्तो कार्य नियतवश गरिन्छ । निजी क्षेत्रमा पनि यस्तो हुने गरेको छ । हुनत, लगानीकर्ता सबै सचेत हुने हो भने यस्तो गर्न सजिलो हुँदैन । 

कम्पनीको संचालन प्रक्रियामा लगानीकर्ता सबै सचेत हुन्छन् भन्ने मान्यता राखिएको हुन्छ । आफ्नो लगानीमा सचेत नहुँदा अर्को पक्षले फाइदा उठाउन खोज्छ । निजी व्यवसायी जहिले पनि बढीभन्दा बढी नाफा कमाउन खोज्छन् । यो स्वाभाविक पनि हो । त्यसले भन्दा मैले बढी कमाऊँ भन्ने सोच पनि निजी क्षेत्रको हुन्छ । यही महत्त्वाकांक्षाले नै लगानी बढ्ने हो । हायातमा पनि निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताले यो चाहना वा महत्त्वाकांक्षा राख्न सक्छन् । तर, पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा यसका लागि पनि कैयौं कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ ।

हायात काठमाडौंमा पनि ३९ प्रतिशत सेयर लगानी भएकाले सरकार (तारागाउँ)का तर्फबाट संचालक समितिमा प्रतिनिधित्व थियो । ती संचालक व्यवसाय कसरी संचालन भइरहेको छ ? त्यहाँभित्र बदमासी वा ठगी त भएको छैन ? भनेर हेर्न पठाइएका हुन् । हायात काठमाडौंले गर्ने सबै निर्णयमा तारागाउँका प्रतिनिधिले पनि आफ्नो कुरा राख्न पाउँछन् । चित्त नबुझेमा बहुमत आफ्नो पक्षमा पारेर कानुनअनुसार रोक्ने अधिकार पनि हुन्छ । त्यहाँ साधारण सेयरधनीका तर्फबाट संचालक पनि थिए । सरकारको सेयर यसरी कानुनीरुपमा कम हुँदै जाँदा सरकारका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने संचालकहरुले किन रोकेनन् ? यो  छानबिनको विषय हुनुपर्छ । अहिले खोज्नुपर्ने विषय पनि यही हो । 

यो छानबिनले सरकारी निजी क्षेत्र साझेदारी किन असफल हुन्छ भन्ने उत्तर पनि दिन्छ । यसबाट किन सरकार वा सरकारी कर्मचारी व्यवसायमा संलग्न हुनुहुँदैन भन्ने प्रश्नको पनि जबाफ मिल्छ । नेपाल सरकार अझै ठूला ठूला कम्पनीको मालिक छ । नेपाल वायु सेवा निगम, राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक, राष्ट्रिय बिमा संस्थान, नेपाल टेलिकमको मुख्य लगानीकर्ता सरकार हो ।

यी कम्पनीको व्यवस्थापन पनि बेलाबेलामा विवादको विषय वन्छ । हालैमात्र पनि सरकारी स्वामित्वको नेपाल वायु सेवा निगमले जहाज समयमा नउडाएको र कयौं यात्रुलाई घन्टौं विमानभित्र बेवारिस छाडेको समाचार प्रकाशमा आएको थियो । यस्तो हुँदा पनि ती यात्रुले यसको क्षतिपूर्ति पाएका छैनन् । यही कार्य निजी क्षेत्रको विमान कम्पनीले गरेको भए के हुन्थ्यो ? 

हायातको विवादमा भएको के हो ? 
यो हजारौं सर्वसाधारणको सेयर रहेको पब्लिक लिमिटेड कम्पनी पनि भएकाले विवाद आएपछि छानबिन हुनुपर्छ । तर, यो छानबिन कसैप्रति पूर्वाग्रही भने हुुनुहुँदैन । कानुनसम्मत हुनुपर्छ । हायात ब्रान्डलाई विवादमा पार्नु पनि नेपालको हितमा हुँदैन । प्रकाशित समाचारको सत्यता प्रति हायात काठमाडौंले प्रश्न उठाएको छ । पक्कै पनि पाठकहरुले पनि मिडियाको पनि जवाफ खोजिरहेका छन् । यसमा सञ्चार माध्यम पनि जवाफदेही हुनुपर्छ ।