काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्षबाट २ सय ५१ स्थानीय तहमा १५ शैयाको प्राथमिक अस्पताल बनाउने भएको छ । 

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा २ सय ५१ स्थानीय तहमा प्राथमिक स्वास्थ्य चौकी र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रसहितका अस्पताल बनाउने जनाएको हो । अन्य ५ सय २ स्थानीय तहमा आगामी पाँच वर्षभित्र १५ शैयाको प्राथमिक अस्पताल बनाउने जनाएको छ । 'कार्यान्वयनका लागि प्राथमिक अस्पताल स्थापना, स्तरोन्नति र सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि-२०७५’का आधारमा नै १५ शैयाको अस्पताल बनाउन सुरू गरिएको हो ।

उपप्रधान एवम स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री उपेन्द्र यादवले २ सय ५१ स्थानीय तहमा १५ शैयाको अस्पताल बनाउन बजेटसहितको नंसाकंन भइसकेको बताए । “अब उक्त स्थानीय तहमा नक्साकंनका आधारमा नै अस्पताल बनाइने छ । जसका लागि पहिलो चरणमा अर्थमन्त्रालयबाट रु ७५ करोड रुपैयाँ रकमसमेत विनियोजन गरिएसकेको छ,” उनले भने ।

मन्त्रालयको नीति तथा योजना महाशाखा प्रमुख डा विकास लामिछानेले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको घोषणा कार्यान्वयनका क्रममै यस्तो निर्णय गरिएको बताउँछन् । उनले भने, “सुरूमा २ सय ५१ स्थानीय तहमा र आगामी ५ वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा १५ शैयाको प्राथमिक अस्पताल बनाउने काम सम्पन्न गरिनेछ”, उनले भने, “यसै वर्षको अन्त्यबाट अस्पताल स्थापना गर्दा स्थानीय तहको सिफारिश, जनसंख्या, मानव विकास सूचकांक, भूगोल, नक्सांकन, मौज्दात स्वास्थ्यसंस्थामा बहिरंग सेवाको चाप, अन्य अस्पतालसँगको दूरीलगायतको आधार बनाइने छ ।”

मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्र श्रेष्ठले मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेसँगै कार्यान्वयनको प्रक्रिया सुरु गरिएको बताउँछन् । सरकारको चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पाँच वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा न्यूनतम १५ शैयाको अस्पताल निर्माण गर्ने जनाएको थियो । हाल मुलुकभर १ सय ९ स्थानीय तहमा मात्र अस्पताल रहेको बताइएको छ । अझै पनि ४ सय ३१ स्थानीय तह अस्पतालबिहीन रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसअघि नै मन्त्रालयले १ हजार २ सय वडामा नयाँ स्वास्थ्यसंस्था बनाउने कार्य सुरू भइसकेको छ ।

१५ शैयाको प्राथमिक अस्पतालबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवातर्फ जनशक्ति, स्वास्थ्य उपकरण तथा पूर्वाधारले भ्याएसम्म तोकिएका सबै किसिमका आधारभूत स्वास्थ्यसेवा प्रदान हुनेछन् । जसमा बहिरंग सेवा, इन्डोर सेवा, प्रयोगशाला, २४ सैं घण्टा आकस्मिक सेवालगायत सेवा उपलब्ध हुनेछन् ।

त्यसैगरी भौतिक पूर्वाधारको पर्याप्तता भएका प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र वा स्वास्थ्य चौकीले आधारभूत अस्पतालमा स्तरोन्नति गरिने प्राथमिकता पाउने बताइएको छ । अस्पतालका रूपमा स्तरोन्नतिका लागि छनोट गरिएका स्वास्थ्यसंस्थामा मन्त्रालयले तत्कालै संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको प्रक्रिया अघि बढाउने जनाएको छ । अस्पतालमा सेवाप्रवाहका लागि लाग्ने लागतको २० प्रतिशत स्थानीय सरकारको दायित्व हुने उक्त कार्यविधिमा उल्लेख छ ।